निर्णय घाईघाईत घ्यायचे, त्यांचे श्रेय घेण्यासाठी गाजावाजाही करायचा, मात्र हे निर्णय अंगलट येऊ लागले आणि त्यामुळे होणारे नुकसान सर्वाना दिसू लागले की आपण नामानिराळे व्हायचे, ही सरकारी कामाची शैली. तिच्यापायी सामान्यजनांना रांगा लावाव्या लागतात तेव्हा ‘सीमेवरचे जवान पाहा, २४ तास उभे असतात’ वगैरे सांगून सर्वसहमती मिळवता तरी येते.. पण या अशा शैलीपायी पर्वत ढासळू लागले, डोंगराळ भागातील शहरांमध्ये वस्त्या खचू लागल्या, वारंवार पूर येऊ लागले आणि ‘सर्व ऋतूंत सुरू राहणारे’ म्हणून उभारलेले बारमाही महामार्गसुद्धा कोलमडून पडू लागले, तर मात्र निर्णय योग्यरीत्या झाले होते की नव्हते याची चर्चा सत्ताधाऱ्यांवर शेकू शकते. ती शेकू लागल्यावर सरकार कोणत्या थराला जाऊ शकते, याचा उत्तम नमुना परवाच केंद्रीय पर्यावरण विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून उघड झाला आहे. म्हणून त्याची चर्चा आवश्यक.
त्याआधी हे नमूद केले पाहिजे की, हिमालयात असे उत्पात आधी घडलेच नव्हते असे नाही. पण त्या वेळी किमान, बारमाही महामार्ग बांधण्याचा अट्टहास तरी नव्हता. त्या हट्टापायी गेल्या जानेवारीत जोशीमठ ऊर्फ ज्योतिर्मठ खचले तसेच कर्णप्रयाग, मसुरी येथील लांडोर बाजारपेठ आदी ठिकाणीही भूस्खलन होऊ लागले. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात अशोक कुमार राघव या याचिकादाराने सर्वच हिमालयीन राज्यांतील जलदगती महामार्ग, जलविद्युत प्रकल्प, सुसाट जाणारी रेल्वे या प्रकारचा विकास थांबवावा- असा विकास या राज्यांना झेपणार आहे का हे तरी आधी तपासून पाहावे, अशी याचिका केली. हिमालयीन राज्ये म्हणजे लडाख आणि जम्मू-काश्मीर ते अगदी मिझोरम आणि सिक्कीमपर्यंतची १३ राज्ये. त्या सर्व राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली, पण या नोटिशीला कुणीही अपेक्षित मुदतीत प्रतिसादच दिला नाही, पुढल्या तारखाही न्यायालयीन सुटीनंतरच्या मिळाल्या. हे प्रकरण मागे पडले असे वाटते तोच जुलैमध्ये पुन्हा हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या दोन राज्यांना वादळी पावसाने तडाखा दिला. उत्तराखंडमध्ये भूस्खलनामुळे, तर हिमाचल प्रदेशात पुरामुळे पुन्हा हाहाकार माजला. त्यानंतरच्या सुनावणीत मात्र सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी ‘हिमालयीन टापूची क्षमता नेमका किती भार सोसण्याची आहे, याचे तज्ज्ञांकरवी मूल्यमापन सर्व संबंधित राज्यांत होणार की नाही’ अशा अर्थाची नापसंती व्यक्त केली होती. त्यामुळे अखेर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करावी लागली. या प्रतिज्ञापत्रात, ‘सर्व १३ हिमालयीन राज्यांतील भौगोलिक रचनेची क्षमता मोजण्यासाठी विविध विषयांच्या तज्ज्ञांची समिती, तीही ‘गोविंदवल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण व विकास संस्थे’च्या देखरेखीखाली स्थापण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहेच, पण १३ हिमालयीन राज्यांना या समितीच्या कामकाजात सहभागी करून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष घालावे, अशी गळही केंद्राने घातली आहे!
अल्मोडा इथली गोविंदवल्लभ पंत संस्था ही १९८८ पासून कार्यरत आहेच, तिच्याच शास्त्रज्ञ, संशोधकांचे अभ्यास/ अहवाल पायदळी तुडवून तर आजवरचा ‘विकास’ झाला, हा आपला इतिहास आहे. शिवाय उत्तराखंडच्या ‘देवभूमी’मध्ये भक्तांचे पर्यटन सुकर होण्यासाठी चारपदरी, बारमाही वगैरे महामार्गाचा जो राक्षसी घाट घातला गेला तेव्हाही पर्यावरण अभ्यासांकडे दुर्लक्ष झाले असल्याचेच पुढल्या काळात हे महामार्ग खचल्यामुळे सिद्ध झालेले आहे. पर्यटन- मग ते देवदर्शनासाठी असो की मौजमजेसाठी- त्यासाठीची दळणवळण साधने किती प्रमाणात उभारायची याला काही ताळतंत्र असले पाहिजे, ते हिमाचल प्रदेशातही सोडले गेले. मग या राज्यातले तब्बल ४०० रस्ते, गेल्या जुलैमध्ये झालेल्या पावसामुळे धुपले. ईशान्येकडील राज्ये आणि लडाख आदी प्रदेशांत तर आजवर कोणत्याच सरकारने दिल्या नसतील अशा वाहतूक सुविधा आम्ही दिल्या, हे श्रेय सध्याच्या सरकारने वारंवार घेतलेले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हिमाचल प्रदेश व दार्जिलिंग वगैरे पर्वतीय टापू येणारा पश्चिम बंगाल वगळता उर्वरित ११ राज्ये वा केंद्रशासित प्रदेश हे या ना त्या प्रकारे केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्याच ताब्यात किंवा अखत्यारीत. ‘डबल इंजिनां’चा प्रभाव या राज्यांत नाही म्हणावे तर मुंबईत येऊन काश्मीरच्या भरभराटीबद्दल मुलाखती देणारे तेथील नायब राज्यपाल ते ‘मणिपुरात शांतता नांदेल’ असा सूर केंद्रीय नेत्यांच्या सुरात मिसळणारे तेथील मुख्यमंत्री असा पट्टाच दिसतो.. ही राज्ये पर्यावरणासारख्या गंभीर विषयावर केंद्र सरकारचे ऐकणार नाहीत की काय? मग केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाची मदत का मागते आहे? की, राज्यांवरले आमचे अधिकार आम्ही रस्तेबांधणीसाठी वापरू, पण पर्यावरण-अभ्यासासाठी नाही, अशी दुर्लक्ष सुरू ठेवणारी कबुलीच या प्रतिज्ञापत्राद्वारे केंद्र सरकार देते आहे?