कॅनडा, इंग्लंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलियात सुरू झालेल्या खलिस्तानवाद्यांच्या भारतविरोधी उच्छादाचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. भारतात विशेषत: पंजाबमध्ये १९८०च्या दशकात जर्नेलसिंग भिंद्रनवालेसारख्यांच्या नेतृत्वाखाली खलिस्तान चळवळ उग्र झाली होती. त्या काळातील सर्वात भीषण दहशतवादी हल्ला- एअर इंडियाच्या कनिष्क विमानातील बॉम्बस्फोट आणि त्यातून ३२९ प्रवाशांचा झालेला मृत्यू- खलिस्तानवादी अतिरेक्यांनीच घडवला होता. या खलिस्तानवाद्यांच्या म्होरक्यांविरोधातील ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ कारवाईला गेल्या महिन्यात ३९ वर्षे पूर्ण झाली.
केंद्रात इंदिरा गांधी आणि पुढे राजीव गांधी यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात झालेल्या या भारतविरोधी चळवळीचा बीमोड निग्रहाने करण्यात आला.
यासाठी इंदिरा गांधी यांना प्राणाची किंमतही चुकवावी लागली. परंतु त्या वेळचे राजकीय नेतृत्व; जनरल अरुणकुमार वैद्य, कृष्णस्वामी सुंदरजी, कुलदीपसिंग ब्रार असे लष्करी नेतृत्व; तसेच ज्युलिओ रिबेरो, सरबजीत सिंग, कंवरपाल सिंग गिल यांच्यासारखे पोलीस आणि प्रशासनातील कणखर अधिकारी यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे खलिस्तानवाद्यांचे वादळ शमवणे भारताला शक्य झाले. त्या वेळी खलिस्तानवाद्यांना पाकिस्तानचेही पाठबळ होते आणि भारताचा तुकडा तोडून ‘स्वतंत्र खलिस्तान’च्या निर्मितीसाठी पाकिस्तान लष्करी कारवाईसाठीदेखील सज्ज होते. भारतातील खलिस्तानवाद्यांचा बीमोड करण्यात आला, तरी त्या चळवळीचे सहानुभूतीदार इतर देशांमध्ये आणि विशेषत: कॅनडा व इंग्लंडमध्ये आधीपासूनच स्थिरावले होते. गेल्या काही महिन्यांत कॅनडा आणि इंग्लंडपाठोपाठ अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियातही खलिस्तानवाद्यांचा उच्छादही वाढलेला दिसतो. इंग्लंडमध्ये भारतीय दूतावासावरील ध्वजाची नासधूस करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. कॅनडात दर काही महिन्यांनी खलिस्तान समर्थकांची भारतविरोधी निदर्शने होऊ लागली आहेत. अमेरिकेत भारताच्या काही वाणिज्य कचेऱ्यांची नासधूस करण्याचे प्रयत्न झाले. ही वाढ अचानक कशी झाली आणि यासाठी केवळ संबंधित सरकारांवर जबाबदारी ढकलून आपण मोकळे होणार का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
याबाबत पंजाबमधील परिस्थितीचाही धांडोळा घेणे आवश्यक ठरते. शेतकरी आंदोलनाला पािठबा देणाऱ्यांमध्ये पंजाबमधील शेतकरी मोठय़ा संख्येने होते. गहू, तांदूळ या पिकांना मिळणारे सरकारी किमान आधारभूत किमतीचे अनुदान सोडण्यास ते तयार नाहीत. फळे आणि भाजीपाल्यासारख्या इतर सक्षम पर्यायांकडे पंजाबमधील शेतकरी वळलेलेच नाही. या राज्यातील तरुणांमध्ये गेले जवळपास दशकभर अमली पदार्थाच्या सेवनाचे प्रमाण वाढलेले आहे. कृषी क्षेत्रापलीकडे राज्यांतर्गत रोजगारनिर्मिती फारशी झालेली नाही. ज्या तरुणांना इंग्लंड, कॅनडाकडे जाता येत नाही, त्यांतील बहुतेक सीमेपलीकडून सहजपणे पंजाबमध्ये येणाऱ्या अमली पदार्थाच्या आहारी जातात. या अमली पदार्थाच्या तस्करीची एक समांतर अर्थव्यवस्थाच तेथे उभी राहिली. या समस्या गंभीर होत्या. परंतु त्यांचे निराकरण करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न प्रथम अकाली-भाजप सरकार, मग काँग्रेसचे सरकार आणि आता ‘आप’ सरकार यांपैकी कोणीही केलेले नाहीत. साहजिकच अशा वातावरणात ‘समस्या अनेक उत्तर एक.. ते म्हणजे खलिस्तान’ ही भावना चेतवण्याचे उद्योग सुरू झाले आहेत. अमृतपाल सिंगसारख्या गणंगांचा उदय होणे हे त्याचेच लक्षण. समाजमाध्यमांतून या भावनेला खतपाणी घालण्याचे काम शीख बांधवांचे परदेशस्थ अधिक कडवे बांधव करतच असतात. परंतु अमृतपालसारख्यांना रोखण्याची किंवा पंजाबमध्ये शेतकरीस्नेही व रोजगारप्रवण धोरणे आखण्याची जबाबदारी ही काही कॅनडा किंवा इंग्लंडच्या सरकारांची नाही. ती येथल्यांचीच आहे. आम्ही अमृतपालसारख्यांना साधी अटक करण्यात चालढकल करत राहिलो, तेथे बाकीच्या देशांच्या सरकारांविरोधात तारसप्तकात सूर लावण्याचा आम्हाला फारसा अधिकार राहात नाही.
कॅनडा, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका या देशांमध्ये राजाश्रय आणि स्थलांतरितांचे स्वातंत्र्य याविषयीची धोरणे उदारमतवादी असतात. परंतु उदारमतवादी धोरणे राबवणे म्हणजे हिंसक पुंडाईला थारा देणे नव्हे. कॅनडामध्ये जगमित सिंगसारखे तेथील मुख्य प्रवाहातील राजकारणात स्थिरावलेले खलिस्तान सहानुभूतीदार अनेक आहेत. शिखांच्या मतपेढीवर डोळा ठेवून अशा उपद्रवी मंडळींकडे दुर्लक्ष करणे तेथील पंतप्रधान जस्टिन त्रुदो यांच्या अंगाशी येऊ शकते. तेव्हा जबाबदारीचे भान या सरकारांनी राखले पाहिजे. रशिया-चीनविरोधात लोकशाहीवादी देशांच्या समूहात भारताला आणताना, त्या देशाला अत्यंत अप्रिय असलेल्या विभाजनवाद्यांना मोकळे रान देण्याची गरज नाही. ते कोणाच्याही हिताचे नाही.
