अन्वयार्थ: पाण्यासाठी अशोभनीय भांडणे..

जायकवाडी धरणात ८.६ टीएमसी पाणी सोडण्याबाबतचा वादही याच स्वरूपाचा. समन्यायी पाणी वाटपाचा हा तंटा यंदा पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आणि समन्यायी पाणी वाटपाच्या सूत्रालाच आव्हान देण्यात आले. हा वाद गेली सुमारे दहा वर्षे सुरूच राहिला आहे. २०१४ मध्ये जायकवाडी धरणात १२.८४ टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. २०१८ मध्येही ८.९९ टीएमसी पाणी विविध धरणसमूहातून सोडण्यात आले होते. न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही हा पाणीतंटा मात्र अद्यापही सुरूच राहिला आहे. जायकवाडी धरणात नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील धरणसमूहातून पाणी सोडण्यात येते. नगर जिल्हा नियोजन समितीच्या सरकारी बैठकीत नगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नगर जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी सोडण्यास नकार देणारा ठराव अधिकृतरीत्या संमत केला होता. जेथे पाणी जास्त आहे, तेथून ते जेथे कमी आहे, तेथे सोडण्याचे हे सूत्र केवळ पाण्यावरील हक्काच्या वादामुळे अडचणीत येत असल्याचे दिसते. गोदावरी नदीवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांनी किमान रब्बी पिके तरी घेता यावीत, यासाठी आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही तीव्र होऊ नये म्हणून नगर-नाशिकमधून जायकवाडीला पाणी सोडणे आवश्यक असतानाही, सत्तेत असलेल्या पालकमंत्र्यांमध्येच त्याबाबत वाद निर्माण होणे, हे अपरिपक्वपणाचे लक्षण आहे. त्यामुळे समन्यायी पाणी वाटपाचे सूत्रच बदलावे, असा आग्रह या दोन्ही जिल्ह्यांतील राजकीय पुढारी करू लागले आहेत.

सांगली आणि छत्रपती संभाजीनगर या दोन्ही शहरांत पाणीटंचाईमुळे दैनंदिन पाणीवाटपात कपात करण्यात आली आहे. सांगलीच्या वाटय़ाला ३७.५० टीएमसी पाणी मिळणे आवश्यक आहे. कोयना धरणातील किमान दहा टक्के पाणीसाठा वीजनिर्मितीसाठी राखून ठेवणे क्रमप्राप्त असते. या आरक्षित पाण्यात कपात करून त्याचा वापर सिंचनासाठी करण्यात यावा, अशी मागणी आता पुढे येत आहे. आधीच राज्यात पुरेशी वीजनिर्मिती होत नाही, कोळशावरील विजेचा प्रश्नही दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना, विजेसाठी राखून ठेवलेल्या पाणीसाठय़ाचा उपयोग सिंचनासाठी कसा करता येईल, असा प्रश्न सरकारपुढे पडला आहे. पाण्याच्या या वादाला राजकीय किनार असल्याने प्रत्येक वेळी वरिष्ठ पातळीवरून मध्यस्थी झाल्याशिवाय तो सुटत नाही. कोयनेतून पाणी सोडण्याचा प्रश्न तात्पुरत्या स्वरूपात का होईना, मुख्यमंत्र्यांच्या मध्यस्थीने सोडवण्यात आला.

प्रश्न राज्यात पडलेल्या कमी पावसामुळे निर्माण झालेल्या अडचणींचा आहे. तो सोडवण्यासाठी सत्तेत असलेल्या सर्वानी एकत्रितपणे विचार करणे आवश्यक आहे. आपापले जिल्हे सांभाळताना, अन्यांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेणे ही सरकार म्हणून त्यांचीच जबाबदारी असायला हवी. प्रत्यक्षात मात्र आपापसातील ही भांडणे आता उघडय़ावर खेळली जाऊ लागली आहेत. महाराष्ट्राला हे शोभादायक नाही.