कर्नाटकात काँग्रेस पक्षाला सत्ता मिळताच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या सरकारने जाहीरनाम्यात दिलेल्या पाच आश्वासनांची प्राधान्याने पूर्तता करण्यावर भर दिला. यामध्ये राज्यातील दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना दरमहा १० किलो तांदूळ मोफत देण्याच्या ‘अन्न भाग्य’ योजनेचा समावेश असून, ही योजना येत्या १ जुलैपासून प्रत्यक्ष अमलात येणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले. या योजनेसाठी कर्नाटक सरकारला मासिक २ लाख २८ हजार मेट्रिक टन तांदळाची आवश्यकता असून त्यासाठी कर्नाटकच्या विनंतीनुसार भारतीय अन्न महामंडळाने २.२२ लाख मेट्रिक टन तांदूळ खुल्या बाजार विक्री योजनेतून देण्याची तयारी १२ जून रोजी दर्शविली. महामंडळाने तसे पत्रही कर्नाटक सरकारला पाठविले होते.. पण केंद्र सरकारच्या ग्राहक संरक्षण, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने १३ जूनला भारतीय अन्न महामंडळाला (फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) पत्र पाठवून राज्यांना खुल्या बाजारातून तांदूळ आणि गव्हाची करण्यात येणारी विक्री थांबविण्याचा आदेश दिला! दरावर नियंत्रण ठेवण्याकरिताच गहू व तांदळाचा पुरवठा थांबविण्याचा निर्णय झाल्याचा युक्तिवाद केंद्र सरकारने केला असला, तरी यात राजकारण नसल्याचे केंद्रास कृतीतून दाखवावे लागेल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा