अन्वयार्थ: ‘कल्याणकारी’ चेहऱ्यास ‘आरटीई’ने चपराक

या नियमबदलास प्रथम विरोध झाला, तेव्हा सरकारने त्याकडे फारसे लक्षही दिले नाही. उलट हा नियमबदल लागू करून एप्रिलमध्ये प्रवेश प्रक्रियाही सुरू केली. प्रतिष्ठित खासगी शाळांत २५ टक्के कोटय़ात जागा मिळणार नाहीत, हे लक्षात आल्यावर अर्जसंख्याही रोडावली. हे जे काही घडत होते, ते योग्य नव्हतेच. शिक्षणाच्या हक्काबाबत जागरूक असलेल्या संघटना, व्यक्तींनी याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने मे महिन्यात प्रवेश प्रक्रियेला तात्कालिक स्थगिती देऊन या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेच होते. त्यावर आता अंतिम निर्णय देताना राज्य सरकारची अधिसूचना रद्दबातल ठरवून न्यायालयाने ‘आरटीई’ कोटय़ांतून पूर्वीप्रमाणेच प्रवेश करण्यास सांगितले आहे.

आणखी वाचा

बालविवाहाच्या उच्चाटनासाठी मार्गदर्शक सूचना; जोडीदार निवडण्याच्या अधिकारावर गदा येत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

२२ ऑक्टोबर पंचांग: जन्मराशीनुसार आज कर्तुत्वाला मिळेल चांगला…

निवडणुकीवरच सर्वच ऊर्जा खर्च करू नका, उच्च न्यायालय जिल्हाधिकाऱ्यांना असे का म्हणाले?

स्थगिती नसल्यानेच आमदारांच्या नियुक्त्या; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात भूमिका

स्थगिती नसल्यानेच सात आमदारांच्या नियुक्त्या, राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात भूमिका

अधिकार आहेत तर मग निर्णय का नाही घेत? न्यायालयाने थेटच विचारले…

मुंबई : जयभीमनगर प्रकरण; झोपड्यांवर कारवाई करणाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करणार, राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

शेवटची हिरवाई शिल्लक राहू द्या! नवी मुंबईतील क्रीडा संकुलाची जागा बिल्डरना देण्यावर सर्वोच्च न्यायालय नाराज

महाराष्ट्र सरकारने मुळात हा नियमबदल करताना कर्नाटक आणि केरळ सरकारांनी अशाच प्रकारच्या केलेल्या बदलांचा आधार घेतला होता. तसा तो घेताना तेथे कोणाचे सरकार होते वगैरे प्रश्न अराजकीय ठरतात. कारण, ‘आरटीई’तील नियमबदल खासगी शाळांना अनुकूल करण्यामागे या शाळा चालविणाऱ्या संस्थांच्या राजकीय प्रेरणाच कारणीभूत ठरतात, हे उघड गुपित आहे. देशभरातील अनेक खासगी शिक्षण संस्था प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कोणाच्या मालकीच्या आहेत, हे नव्याने सांगायची गरज नाही. यात सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही कायम एकाच बाजूला असल्याने राज्य कोणत्याही पक्षाचे असले, तरी ‘आरटीई’ तरतुदींवर छुपे वार करण्याचे उद्योग सर्वत्र चालतात. शहरी पालकांच्या मनात रुजलेला ‘वर्ग’वाद हा अशा ‘उद्योगां’ना पोषक ठरतो. ‘आमच्या मुलांना चांगल्या शाळेत शिकविण्यासाठी आम्ही एवढे शुल्क भरणार आणि त्याच शाळेत कोटय़ातील मुले फुकट शिकणार, ही कोणती समानता?’ असा दांभिक प्रश्न हा पालकवर्ग विचारत असतो. यातील विरोधाभास असा, की समानतेची अशी उदाहरणे देणाऱ्यांना एखाद्या गरीब विद्यार्थ्यांला आर्थिक मदत देऊन माणुसकीचे समाधान तर पदरी पाडून घ्यायचे असते, पण हेच मूल आपल्या मुलासह शिकणार म्हटल्यावर त्यातील शैक्षणिक सामीलकीचा आशय अशा पालकाला शुल्कसमानतेच्या तराजूवर तोलावासा वाटतो.

उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना असेही म्हटले, की अंतरिम स्थगितीपूर्वी ज्या खासगी शाळांतील प्रवेश पूर्ण झाले आहेत, त्यांनाही ‘आरटीई’अंतर्गत २५ टक्के कोटा लागू आहे. हे साध्य करण्यासाठी या शाळांना जागा वाढवाव्या लागतील. त्याच्या मान्यतांमध्ये वेळखाऊपणा करून हे शैक्षणिक वर्ष कोटय़ाविना पार पाडण्याचे प्रयत्न होतीलच. ते सरकारला थांबवावे लागतील. ‘आरटीई’ कायद्याच्या मूळ तत्त्वांना या नियमबदलाने हरताळ फासला गेला होता, हे या निर्णयाचे सांगणे आहे. कल्याणकारी राज्य राबविण्याचा नुसताच आव आणणाऱ्यांनी यातून धडा घेणे महत्त्वाचे आहे.  निवडणूक जवळ आल्यावर ‘लाडक्या’ बहीण-भावांवर माया करणाऱ्या आणि त्यासाठी आर्थिक तरतुदींच्या भरघोस पुरवण्या जोडणाऱ्या सरकारला, अशा अल्पकालीन ‘मतदान परताव्या’च्या योजनांपेक्षा ‘आरटीई’तील शैक्षणिक गुंतवणूक दीर्घकालीन सामाजिक स्वास्थ्य देणारी असते, हे कळो, एवढीच अपेक्षा!