भारत आणि चीन यांच्यात ताजा सीमावाद सोडवण्याच्या दृष्टीने झालेली १९व्या फेरीची चर्चा सोमवारी निष्फळ ठरली. या फेरीचे वैशिष्टय़ म्हणजे, दोन दिवस ती चालूनही काही निष्पन्न झाले नाही. देप्सांग आणि देम्चोक या टापूंतील निर्लष्करी भूभाग आणि गस्तीक्षेत्राबाबत अजूनही तोडगा निघू शकत नाही, हाच या फेरीचा मथितार्थ. हा तोडगा निघत नाही तोवर प्रत्यक्ष ताबारेषेवर चीनने तीन वर्षांपूर्वी केलेल्या घुसखोरीचा पेच निवळला असे म्हणता येणार नाही. त्यात आता एका वृत्तानुसार, चीनच्या रेटय़ामुळे आक्रसलेल्या क्षेत्रावर गस्तीची परवानगी द्यावी, ही भारताची विनंती चीनने मान्य केलेली नाही. ‘आहे ती स्थिती स्वीकारावी मगच पुढे बोलू,’ हा हेका धरून चिनी लष्करी अधिकारी वाटाघाटींसाठी येतात. त्यांनी गतवर्षी थोडी लवचीकता दाखवली होती. त्यामुळे बहुतेक टापूंबाबत काही प्रमाणात वाटाघाटींना यश आले होते. परंतु देप्सांग आणि देम्चोकबाबत वाटाघाटी बराच काळ खोळंबलेल्या आहेत. परवाच्या वाटाघाटींबाबत भारतीय परराष्ट्र खात्याने जारी केलेल्या निवेदनात ‘दोन्ही बाजूंदरम्यान सकारात्मक आणि सखोल चर्चा झाली. विवाद्य मुद्दय़ांवर त्वरेने तोडगा काढण्याबाबत मतैक्य झाले’ अशी मौलिक माहिती कळाली! याचा अर्थ चर्चेच्या आणखी काही फेऱ्या होतील ही शक्यता नाकारता येत नाही. काही माध्यमांच्या मते, येत्या काही दिवसांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनिपग अनुक्रमे ब्रिक्स आणि जी-२० शिखर परिषदांच्या निमित्ताने दोन वेळा भेटणार असल्याने, राजकीय पातळीवर तोडगा शोधण्याच्या दृष्टीने चाचपणी होईल. परंतु ही अपेक्षा तथ्याधारित नाही. एक तर रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन सोडल्यास जिनिपग हे इतर कुणालाही आपले मित्र मानत नाहीत. शिवाय गलवान चकमकीनंतर मोदी-जिनिपग परस्परांना फारसे भेटलेलेच नाहीत. जेव्हा भेटले, तेव्हा त्यातून सीमा प्रश्न सोडवण्याच्या दिशेने फार प्रगती झाली असेही भासले नाही. चीनसारख्या विस्तारवादी देशाशी भूमालकीचे वाद नदीकाठी झोपाळय़ावर बसून किंवा शहाळय़ातले नारळपाणी आस्वादून सोडवण्यासारखे नाहीत हे मोदीही जाणतात. मुद्दा इतकाच आहे, की परिस्थिती जितके दिवस ‘विद्यमान जैसे थे’ राहील, तितकी आधीची स्थिती पुनस्र्थापित करणे अवघड होऊन बसेल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

तसे होणे भारताच्या हिताचे अजिबात नाही. गलवानच्या किती तरी आधीपासून चीनने अनेक गस्तीक्षेत्रे काबीज करून आणि निर्लष्करी भागांमध्ये सैनिक पाठवून तेथील सीमांचे आरेखन बदलण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न चालवला होता. आपण गाफील राहिलो आणि त्याचा फायदा चीनने उठवला. गलवान खोऱ्यात झालेल्या तुंबळ लढाईत भारतीय सैनिक प्राणपणाने लढले. संख्यात्मक आणि आयुधात्मक आघाडीवर चिनी लष्कर वरचढ असले, तरी गुणात्मक आघाडीवर भारतीय लष्कर तोडीस तोड ठरते हे पुन्हा एकदा दिसून आले होते. पण तशी धमक त्यानंतरच्या काळात आपले मुत्सद्दी आणि राजकीय नेतृत्व दाखवू शकले नाही आणि त्यातून हा प्रश्न चिघळला. सैन्यमाघारी आणि चकमकपूर्व स्थिती बहाल करण्यासंदर्भात गलवान खोरे, पँगाँग सरोवर, गोग्रा आणि हॉट स्प्रिंग्ज या भागांविषयीच्या वाटाघाटी सफल झाल्या. या ठिकाणांहून सप्टेंबर २०२२ पर्यंत दोन्ही बाजूंची सैन्यमाघारी झाली. दौलत बेग ओल्डी टापूतील देप्सांग आणि चार्डिग नाला जंक्शन या देम्चोकमधील भूभागातून सैन्यमाघारीच्या वाटाघाटी मात्र पुढे सरकत नाहीत. देप्सांग भागात तर निर्धारित सीमेच्या १८ किलोमीटर आत भारतीय सैनिकांना गस्त घालण्यास मनाई केली जाते, असे वृत्त आहे. या भागातील दोन्हीकडील सीमावर्ती भागांमध्ये भारत आणि चीनने प्रत्येकी जवळपास ५० हजारांचे सुसज्ज सैन्य तैनात केले आहे. पूर्वस्थिती बहाल करायची झाल्यास, दोन्हीकडील सैन्य मागे हटवणे क्रमप्राप्त ठरते. पण हे जोवर चीनकडून होत नाही, तोवर अशी कृती आपल्यासाठी आत्मघात ठरेल अशी रास्त शंका भारतीय राजकीय आणि लष्करी नेतृत्वाला वाटते.

वास्तविक वाटाघाटींच्या फेऱ्यांवर फेऱ्या होत राहतात, याचे कारण सीमावर्ती लष्करी कमांडर किंवा राजधानीतील त्यांचे जनरल यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत. ते केवळ राजकीय नेतृत्वाकडे आहेत. लष्करी सल्लागारांकडून फार तर टापूकेंद्री भौगोलिक बारकावे सादर केले जाऊ शकतात. घुसखोरी केलेल्या बिंदूंपासून माघारी फिरण्यास चीन तयार नाही, कारण क्षी जिनिपग यांचा तसा हुकूम नाही! तेव्हा भारतावर या चर्चा आणि सीमेवरील तणाव लादणाऱ्या चिनी राजकीय नेतृत्वाशी भारतीय राजकीय नेतृत्वानेच थेट बोलले पाहिजे, इतका सरळ मुद्दा आहे. हे जोवर होत नाही, तोवर चर्चाफेऱ्यांतून तोडग्याच्या मृगजळामागे धावल्याने परिस्थिती फार बदलणार नाही.