तमिळनाडू राजकारणाचा बाज हा हिंदीविरोधी राजकारणावर आधारित असल्याने प्रादेशिक अस्मिता हा विषय फारच संवेदनशील मानला जातो. नवीन शैक्षणिक धोरणात हिंदीचा समावेश असो वा ‘कर्ड’ऐवजी दही, ‘ऑल इंडिया रेडिओ’च्या जागी ‘आकाशवाणी’ अशा नावाचा वापर किंवा राष्ट्रीयीकृत बँकांचे परिपत्रकही केवळ हिंदीत निघाले तरी तमिळनाडूत संतप्त प्रतिक्रिया उमटते. हिंदी लादण्याचा प्रयत्न तमिळनाडूतील राज्यकर्त्यांनी वेळोवेळी हाणून पाडला आहे. अलीकडच्या काळातील दोन घटनांमुळे तमिळनाडूतील हिंदीविरोधाला पुन्हा एकदा नव्याने धार आली आहे. ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता, फौजदारी कायदा तसेच पुरावे कायद्याच्या जागी तीन नवी विधेयके संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात अखेरच्या दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत सादर केली. या नव्या कायद्यांची विधेयके इंग्रजीतच असली तरी त्यांची प्रस्तावित नावे ‘भारतीय न्याय संहिता’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ आणि ‘भारतीय साक्ष्य विधेयक’ अशी आहेत. या तिन्ही नावांमध्ये न्याय संहिता, सुरक्षा संहिता किंवा साक्ष्य अशा हिंदी शब्दांचा वापर झाल्याबद्दल तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी आक्षेप नोंदविला आहे. हा एक प्रकारे हिंदी लादण्याचा आणि भारताच्या विविधतेवर घाला असल्याचा आरोपही स्टॅलिन यांनी केंद्र सरकारला पाठविलेल्या पत्रात केला. ही विधेयके सादर केली त्याच्या आठवडाभर आधीच अमित शहा यांनी, संसदेच्या भाषाविषयक समितीच्या बैठकीत ‘हिंदीला अधिकृत भाषा म्हणून सर्वानी स्वीकृत करावे,’ असे आवाहन करीत तमिळनाडूच्या सत्ताधाऱ्यांच्या जखमेवर एक प्रकारे मीठ चोळण्याचाच प्रकार केला होता. प्रस्तावित कायद्यांची नावे हिंदीत तसेच हिंदीला विरोध न करण्याचे अमित शहा यांचे आवाहन यामुळे स्टॅलिन यांना एक प्रकारे भाजपविरोधात वातावरण तापविण्यास आयती संधीच मिळाली.
केंद्रातील भाजप सरकार आणि तमिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुकमध्ये सध्या कमालीची कटुता निर्माण झाली आहे. द्रमुकच्या एका मंत्र्याला ‘ईडी’ने अटक केली तर आणखी एक मंत्री ‘ईडी’च्या कार्यालयात खेटे घालत आहे. लोकसभेच्या ३९ आणि विधानसभेच्या २३४ जागा असलेल्या तमिळनाडूत भाजपची ताकद मर्यादितच. पण जयललिता यांच्यापश्चात निर्माण झालेली राजकीय पोकळी भरून काढण्यासाठी भाजपचा खटाटोप सुरू आहे. तामिळी मतदारांना जवळ करण्याकरिता मोदी यांच्या वाराणसी मतदारसंघात गेल्या वर्षी काशी-तामिळ संगम हा महिनाभराचा धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. असाच कार्यक्रम नंतर गुजरातमध्ये आयोजित करण्यात आला. अलीकडेच फ्रान्स दौऱ्यात पंतप्रधान मोदी यांनी भारतीय नागरिकांसमोर ‘वणक्कम’ने भाषणाची केलेली सुरुवात, याच वेळी टेनिसपटू रॉजर फेडररचा ‘थलायवा’ (तमिळमध्ये बॉस) असा केलेला उल्लेख, प्रख्यात तमिळ कवी आणि तत्त्वज्ञ थिरुवल्लूर यांचा फ्रान्समध्ये पुतळा उभारण्याची केलेली घोषणा किंवा अमेरिका दौऱ्यात तमिळ भाषेचा गौरव करताना ह्युस्टन विद्यापीठात तमिळ भाषा शिकण्यासाठी भारत सरकारच्या मदतीने अभ्यासक्रम सुरू करण्याची घोषणा, संसदेच्या नव्या इमारतीत लोकसभा सभागृहात तमिळनाडूतील ऐतिहासिक राजदंड पारंपरिक तमिळ परंपरेनुसार बसविणे या प्रयत्नांखेरीज तमिळनाडूमधील सत्ताधारी द्रमुक म्हणजे भ्रष्ट पक्ष अशी प्रतिमाही तयार केली जात आहे. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अण्णा द्रमुकशी युतीत भाजपचे चारच आमदार निवडून आले असले तरी नंतर झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये स्वबळावर लढताना भाजपच्या मतांची टक्केवारी वाढली होती. त्यामुळे आता हिंदीविरोधी मुद्दय़ावर भाजपवर पलटवार करण्याचा स्टॅलिन यांचा प्रयत्न दिसतो.
हिंदी-सक्तीच्या विरोधातच तमिळनाडूतील द्रमुक किंवा अण्णा द्रमुक पक्षांना कायम यश मिळत गेले. १९४०च्या दशकात राजगोपालचारी ऊर्फ राजाजी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस सरकारने हिंदी-सक्ती करण्याचा निर्णय घेतला, त्याविरोधात पेरियर यांनी चळवळ उभी केली होती. १९५० मध्ये घटना समितीने हिंदी ही पुढील १५ वर्षे अधिकृत भाषा आणि इंग्रजीसह अधिकृत भाषा असेल, असा निर्णय घेतला. पुढे १५ वर्षांनी म्हणजे १९६५ मध्ये हिंदी ही देशाची एकमेव अधिकृत भाषा करण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा तमिळनाडूत हिंदी-सक्तीच्या विरोधात हिंसक प्रतिक्रिया उमटून ७० पेक्षा अधिक बळी गेले. पुढे १९६७ मध्ये प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्दय़ावर विधानसभा निवडणूक झाली आणि द्रमुकने काँग्रेसचा पराभव केला. तेव्हापासून गेल्या ५६ वर्षांत द्रमुक वा अण्णा द्रमुक यांचीच सद्दी या राज्यात आहे. स्टॅलिन यांनी राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३४८ चा आधार घेऊन, कायद्यांची भाषा इंग्रजीच हवी असा आग्रह धरल्याने भाजपचा मित्रपक्ष द्रमुकही त्यास साथ देऊ शकतो.
