तमिळनाडू राजकारणाचा बाज हा हिंदीविरोधी राजकारणावर आधारित असल्याने प्रादेशिक अस्मिता हा विषय फारच संवेदनशील मानला जातो. नवीन शैक्षणिक धोरणात हिंदीचा समावेश असो वा ‘कर्ड’ऐवजी दही, ‘ऑल इंडिया रेडिओ’च्या जागी ‘आकाशवाणी’ अशा नावाचा वापर किंवा राष्ट्रीयीकृत बँकांचे परिपत्रकही केवळ हिंदीत निघाले तरी तमिळनाडूत संतप्त प्रतिक्रिया उमटते. हिंदी लादण्याचा प्रयत्न तमिळनाडूतील राज्यकर्त्यांनी वेळोवेळी हाणून पाडला आहे. अलीकडच्या काळातील दोन घटनांमुळे तमिळनाडूतील हिंदीविरोधाला पुन्हा एकदा नव्याने धार आली आहे. ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता, फौजदारी कायदा तसेच पुरावे कायद्याच्या जागी तीन नवी विधेयके संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात अखेरच्या दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत सादर केली. या नव्या कायद्यांची विधेयके इंग्रजीतच असली तरी त्यांची प्रस्तावित नावे ‘भारतीय न्याय संहिता’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ आणि ‘भारतीय साक्ष्य विधेयक’ अशी आहेत. या तिन्ही नावांमध्ये न्याय संहिता, सुरक्षा संहिता किंवा साक्ष्य अशा हिंदी शब्दांचा वापर झाल्याबद्दल तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी आक्षेप नोंदविला आहे. हा एक प्रकारे हिंदी लादण्याचा आणि भारताच्या विविधतेवर घाला असल्याचा आरोपही स्टॅलिन यांनी केंद्र सरकारला पाठविलेल्या पत्रात केला. ही विधेयके सादर केली त्याच्या आठवडाभर आधीच अमित शहा यांनी, संसदेच्या भाषाविषयक समितीच्या बैठकीत ‘हिंदीला अधिकृत भाषा म्हणून सर्वानी स्वीकृत करावे,’ असे आवाहन करीत तमिळनाडूच्या सत्ताधाऱ्यांच्या जखमेवर एक प्रकारे मीठ चोळण्याचाच प्रकार केला होता. प्रस्तावित कायद्यांची नावे हिंदीत तसेच हिंदीला विरोध न करण्याचे अमित शहा यांचे आवाहन यामुळे स्टॅलिन यांना एक प्रकारे भाजपविरोधात वातावरण तापविण्यास आयती संधीच मिळाली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
