अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानची सत्ता पुन्हा प्रस्थापित होण्याच्या घटनेला १५ ऑगस्ट रोजी दोन वर्षे पूर्ण झाली. तालिबान राजवटीची दुसरी आवृत्ती पहिलीपेक्षा अधिक स्थिर आणि सहिष्णू असेल असे वाटले होते. या समजुतीला गेल्या दोन वर्षांतील घटनांनी सुरुंग लावला आहे. तालिबान्यांच्या आचरणात सुधारणेची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. त्यामुळे मध्यंतरीच्या काळात अफगाणिस्तानात दिसून आलेल्या स्त्री स्वातंत्र्य, धर्मस्वातंत्र्य आणि उद्यमस्वातंत्र्याचा पुन्हा संकोच झालेला आहे. विशेषत: युवती आणि महिलांच्या संचार, आचार व विचारांवर लादलेली बंधने झुगारली जाण्याची कोणतीही शक्यता नाही. कारण आता अमेरिकेसारख्या जगातील प्रमुख सत्तेने ‘अफगाण भानगडी’तून अंग काढून घेतले आहे. अनेकदा प्रयत्न करूनही ब्रिटन, तत्कालीन सोव्हिएत महासंघ, अमेरिका या महासत्तांना अफगाणिस्तानात बस्तान बसवता आले नाही किंवा टोळी मानसिकतेतून या देशाला बाहेरही काढता आलेले नाही. तशात गतशतकाच्या अखेरीस वांशिक टोळीवाल्यांना अमेरिका आणि पाकिस्तानच्या कृपेने जिहादींची जोड मिळाली आणि अफगाणिस्तान हा जागतिक दहशतवादाचा, तसेच असहिष्णू धर्मवादाचा केंद्रिबदू बनला. पाकिस्तानने पोसलेल्या तालिबानने अफगाणिस्तानात १९९६मध्ये सत्ता स्थापली, तेव्हा या संघटनेविषयी भारताने नेहमीच संशयी आणि सावध भूमिका घेतली. १९९९मध्ये इंडियन एअरलाइन्सचे विमान अपहरण करून कंदाहारला नेण्यात आले, त्यावेळी भारताचा संशय दृढ झाला. १९९६ ते २००१ या काळात तालिबानची अफगाणिस्तानवर सत्ता होती, त्यावेळी भारताचे त्या देशाशी मर्यादित संबंध होते. २०२१ मध्ये २० वर्षांनी तालिबानची सत्ता त्या देशात फेरप्रस्थापित झाली, त्यानंतर भारताचे अफगाणिस्तान धोरण बरेच अस्पष्ट आणि गोंधळलेले दिसून येते.
याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे सोव्हिएत महासंघासारख्याच अमेरिकी फौजाही अफगाणिस्तानला वाऱ्यावर सोडून निघून जातील, असे आपल्याला सुरुवातीला तरी वाटले नव्हते. दहशतवादविरोधी लढय़ाच्या निमित्ताने अमेरिकेने अफगाणिस्तानमध्ये शिरकाव करून तालिबान राजवटीला पराभूत केले. मात्र यानंतर क्षेत्रीय सरकारांना घेऊन अफगाणिस्तानमध्ये दीर्घकालीन, लोकनिर्वाचित, स्थिर सरकार निर्मिण्याच्या दृष्टीने कोणतेही प्रयत्न तत्कालीन अध्यक्ष धाकटे जॉर्ज बुश यांच्या प्रशासनाने केले नाहीत. त्यामुळे म्हणायला अफगाणिस्तानात लोकनिर्वाचित सरकारे सत्तेवर आली, तरी त्यांना म्हणावा तसा जनाधार नव्हता. हमीद करझाई आणि अश्रफ घानी या दोन्ही अध्यक्षांचे भारत आणि अमेरिकेशी उत्तम संबंध होते. परंतु अफगाणिस्तानातील तालिबान किंवा अल कायदा व नंतर रुजलेल्या आयसिससारख्या संघटनांची पाळेमुळे उखडून काढण्याचा कोणताही प्रयत्न वा द्रष्टेपणा या दोन नेत्यांच्या ठायी दिसून आला नाही. २००१ ते २०२१ या काळात करझाई आणि घानी यांच्या आग्रहाखातर भारताने तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा, अन्नधान्य व औषधे अशा स्वरूपाची जवळपास ३० लाख डॉलरची मदत अफगाणिस्तानला दिली. परंतु अमेरिकेने – विशेषत: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमदानीतील अमेरिकेने ‘अफगाणिस्तानात लढण्याची जबाबदारी अमेरिकेची नाही’ असे सांगत त्या देशातून माघार घेतली, त्यावेळी तालिबानला रोखण्याची क्षमताच अफगाण सरकार व लष्करात नव्हती याचा साक्षात्कार जगाला झाला. ही संभाव्यता जोखण्यात भारत कमी पडला हे मान्य करावेच लागते. अफगाण भूमीचा काश्मीर खोऱ्यात दहशतवादी घुसवण्याच्या दृष्टीने वापर पाकिस्तानने नेहमीच केला आणि खरे तर तालिबानच्या निर्मितीचा तो एक उद्देश होता. मात्र १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी तालिबान काबूलमध्ये पुन्हा सत्तेवर आले, त्यावेळी पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि आंतरराष्ट्रीय प्रभावाचा अभूतपूर्व क्षय झालेला आहे. उलट तेहरीके तालिबान या गटाने पाकिस्तानातच तेथील सुरक्षा व्यवस्था आणि सरकारला पुन्हा आव्हान देण्यास सुरुवात केली आहे.
नवी तालिबानी राजवट पूर्वीइतकीच प्रतिगामी आहे. पण पहिल्या तालिबानला केवळ तीन देशांनी मान्यता दिली होती. ती संख्या दुसऱ्या तालिबानच्या बाबतीत २० वर पोहोचली आहे. तालिबानच्या आंतरराष्ट्रीय, आर्थिक विलगीकरणामुळे तेथील लक्षावधी जनता गरिबी आणि उपासमारीत लोटली जात आहे हे दुर्लक्षिण्यासारखे नाही. काही टन गहू आणि औषधांची मदत अफगाणिस्तानला पाठवून भारताने आपल्या मानवतावादी भूमिकेचे दर्शन घडवले. सध्या काबूलमध्ये भारताचा तांत्रिक गट आहे, तर दिल्लीतील अफगाण दूतावासाचा प्रभारी हा तालिबान नियुक्त आहे. हे संबंध अधिक विस्तारण्याची गरज आहे. तात्त्विक मुद्दय़ावर अफगाणिस्तानला मान्यता न देणे हा सरळ आणि टाळीबाज मार्ग ठरतो. पण यातून ना अफगाणिस्तानचे भले होते, ना त्याच्या आजूबाजूच्या देशांचे. यात आपणही आलोच. तालिबान हे अफगाणिस्तानातील विद्यमान वास्तव आहे, हे मान्य करून त्या सरकारशी टप्प्याटप्प्याने संबंध प्रस्थापित करणे हाच श्रेयस्कर मार्ग दिसतो.
