या आठवडय़ात चीनविषयीच्या तीन घडामोडी लक्षणीय ठरतात. या देशाच्या अवाढव्य आकारमानाविषयी गेली अनेक वर्षे बरेच काही लिहून आले आहेच. पण गत दशकाच्या मध्यावर चीनने अमेरिकेला आव्हान देण्यास सुरुवात केली ते काही निव्वळ संख्याबळाच्या आधारावर नव्हे. क्षेत्रफळाच्या बाबतीत ब्राझिल, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेटिना हे देश चीनच्या फार मागे नाहीत. लोकसंख्येच्या आघाडीवर आपण चीनला मागे टाकले आहेच. लोकसंख्या लाभांश हा निकष भारताप्रमाणेच इंडोनेशियालाही लागू होऊ शकतो. परंतु चीनचे द्वंद्व थेट अमेरिकेशी सुरू आहे. रशियासारख्या एके काळच्या महासत्तेला आज युक्रेन मुद्दय़ावर एकाकी पडल्यावर चीनचा आधार घ्यावासा वाटतो. अमेरिकेने गेल्या काही वर्षांत चीनच्या विरोधात बहुराष्ट्रीय आघाडय़ा जुळवण्याचा सपाटा लावला आहे. भारताविषयी या देशातील राजकारण्यांना आलेले प्रेमाचे भरते बऱ्यापैकी चीनकेंद्री आहे. याचे कारण चीनने तंत्रज्ञानातही घेतलेली थक्क करणारी भरारी. चीनविषयीच्या गेल्या काही दिवसांतील घडामोडी या देशाच्या प्रगतीची साक्ष पटवतात. बोइंग आणि एअरबस या कंपन्यांपाठोपाठ मोठय़ा प्रवासी विमानांच्या उत्पादन क्षेत्रात चीनने पाऊल टाकले आहे. गेली काही वर्षे असे विमान विकसित करण्याचे चीनचे प्रयत्न सुरू होते. त्यांना यश आले असून, सी ९१९ असे नामकरण झालेल्या जेट इंजिनधारी विमानाने रविवारी शांघाय-बीजिंग हवाई मार्गावर उड्डाण केले. मध्यम आणि मोठय़ा आकाराची प्रवासी विमाने विकसित करण्याच्या उद्योगामध्ये अमेरिकेची बोइंग आणि युरोपची एअरबस कंपनी यांची कित्येक वर्षे मक्तेदारी होती नि अजूनही आहे. प्रवासी विमान विकसित करणे ही अत्यंत खर्चीक आणि गुंतागुंतीची बाब मानली जाते. या उद्योगात इतर बहुतेक प्रगत देशांनी शिरण्याचा प्रयत्न केलेला नाही किंवा त्यांना म्हणावे तसे यश आलेले नाही. बाजारपेठ आणि उत्पादन या द्विसूत्रीवर आर्थिक साम्राज्यवादाचे उद्दिष्ट गाठण्याचा चीनचा प्रयत्न नेहमीच राहिला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

याच आठवडय़ात चीनच्या अवकाशयानाने मानवसहित अंतराळ मोहिमेसाठी उड्डाण केले. हे चीनचे अशा प्रकारचे पाचवे उड्डाण असले, तरी या मोहिमेचे वैशिष्टय़ म्हणजे अंतराळवीरांच्या चमूत एक सर्वसामान्य नागरिक आहे. हे अवकाशयान चीनच्या तियानगाँग अंतराळस्थानकाच्या दिशेने झेपावले. सध्या हे स्थानक विकसनच्या मार्गावर आहे. अमेरिकेच्या ‘नासा’ या संस्थेला चीनशी सहकार्य करण्यास अमेरिकी सरकारने मज्जाव केल्यानंतर चीनने गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात तियानगाँग अंतराळस्थानकावर काम सुरू केले. या बरोबरीने २०३० पर्यंत चंद्रावर मानव उतरवण्याची मोहीमही चीनने नुकतीच जाहीर केली. जमीन, सागर आणि हवाई अशा त्रिमितीपाठोपाठ भविष्यातील युद्धे अंतराळ या चौथ्या मितीच्या माध्यमातून लढली जातील, असे सांगितले जात आहे. केवळ सामरिक नव्हे, तर नागरी उद्दिष्टांसाठीही चीनने अंतराळ संशोधनात झपाटय़ाने प्रगती केलेली दिसून येते. भूगर्भाविषयी – विशेषत: ज्वालामुखी, भूकंपासारख्या संकटांची आगाऊ सूचना मिळण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून जमिनीत १० हजार मीटर खोल छिद्र करण्याच्या महाप्रयोगाला मंगळवारी सुरुवात झाली. चीनच्या तेलसमृद्ध क्षिनजियाग प्रांतात हे काम सुरू झाले आहे. भूगर्भात खोलवर संशोधनाचे क्षेत्रही अलीकडे विकसित होऊ लागले आहे. या क्षेत्रात आपण मागे पडू नये, ही चीनची अपेक्षा स्तुत्य म्हणावी अशीच.

आणखी वाचा

या सगळय़ा प्रयोगांना एकीकडे महत्त्वाकांक्षा, इच्छाशक्ती, कुशल मनुष्यबळ या सगळय़ाबरोबरच विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधनही आधारभूत ठरते. या आघाडीवर चीनने जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू केल्याचे दिसून येते. ‘आत्मनिर्भर’ता केवळ शब्द आणि कार्यक्रमांमधून आत्मसात करण्याची बाब नव्हे. त्यासाठी तशी संस्कृती रुजावी लागते. आर्थिक तरतूद करावी लागते आणि तसे धोरणशहाणपण अंगी मुरावे लागते. अंतराळ संशोधनात आपणही लक्षवेधी मजल मारलेली असली, तरी त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात आपण खूपच कमी पडतो. विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात १६ हजार ३६१ कोटींची तरतूद केली, जी एकूण अंदाजपत्रकाच्या केवळ ०.३६ टक्के ठरते. याउलट दक्षिण कोरिया, अमेरिका आणि चीन यांची विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठीची अलीकडची तरतूद त्यांच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपीच्या (अर्थसंकल्पाच्या नव्हे) अनुक्रमे ४.८, ३.४५ आणि २.४ टक्के इतकी आहे. हे प्रमाण २.५ टक्के असल्याचा दावा चिनी सरकारी माध्यमे करतात. म्हणजे जवळपास ४७.५५ अब्ज डॉलर किंवा ३ लाख ९२ हजार कोटी रुपये! अमेरिकेशी टक्कर घेऊ शकणारी महासत्ता म्हणून चीनचा उदय हा लोकसंख्या किंवा सैनिकसंख्या किंवा लढाऊ विमानसंख्येमुळे नव्हे, तर अशा तरतुदींमुळे झाला हे आपल्याला ध्यानात ठेवावेच लागेल.

याच आठवडय़ात चीनच्या अवकाशयानाने मानवसहित अंतराळ मोहिमेसाठी उड्डाण केले. हे चीनचे अशा प्रकारचे पाचवे उड्डाण असले, तरी या मोहिमेचे वैशिष्टय़ म्हणजे अंतराळवीरांच्या चमूत एक सर्वसामान्य नागरिक आहे. हे अवकाशयान चीनच्या तियानगाँग अंतराळस्थानकाच्या दिशेने झेपावले. सध्या हे स्थानक विकसनच्या मार्गावर आहे. अमेरिकेच्या ‘नासा’ या संस्थेला चीनशी सहकार्य करण्यास अमेरिकी सरकारने मज्जाव केल्यानंतर चीनने गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात तियानगाँग अंतराळस्थानकावर काम सुरू केले. या बरोबरीने २०३० पर्यंत चंद्रावर मानव उतरवण्याची मोहीमही चीनने नुकतीच जाहीर केली. जमीन, सागर आणि हवाई अशा त्रिमितीपाठोपाठ भविष्यातील युद्धे अंतराळ या चौथ्या मितीच्या माध्यमातून लढली जातील, असे सांगितले जात आहे. केवळ सामरिक नव्हे, तर नागरी उद्दिष्टांसाठीही चीनने अंतराळ संशोधनात झपाटय़ाने प्रगती केलेली दिसून येते. भूगर्भाविषयी – विशेषत: ज्वालामुखी, भूकंपासारख्या संकटांची आगाऊ सूचना मिळण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून जमिनीत १० हजार मीटर खोल छिद्र करण्याच्या महाप्रयोगाला मंगळवारी सुरुवात झाली. चीनच्या तेलसमृद्ध क्षिनजियाग प्रांतात हे काम सुरू झाले आहे. भूगर्भात खोलवर संशोधनाचे क्षेत्रही अलीकडे विकसित होऊ लागले आहे. या क्षेत्रात आपण मागे पडू नये, ही चीनची अपेक्षा स्तुत्य म्हणावी अशीच.

आणखी वाचा

या सगळय़ा प्रयोगांना एकीकडे महत्त्वाकांक्षा, इच्छाशक्ती, कुशल मनुष्यबळ या सगळय़ाबरोबरच विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधनही आधारभूत ठरते. या आघाडीवर चीनने जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू केल्याचे दिसून येते. ‘आत्मनिर्भर’ता केवळ शब्द आणि कार्यक्रमांमधून आत्मसात करण्याची बाब नव्हे. त्यासाठी तशी संस्कृती रुजावी लागते. आर्थिक तरतूद करावी लागते आणि तसे धोरणशहाणपण अंगी मुरावे लागते. अंतराळ संशोधनात आपणही लक्षवेधी मजल मारलेली असली, तरी त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात आपण खूपच कमी पडतो. विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात १६ हजार ३६१ कोटींची तरतूद केली, जी एकूण अंदाजपत्रकाच्या केवळ ०.३६ टक्के ठरते. याउलट दक्षिण कोरिया, अमेरिका आणि चीन यांची विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठीची अलीकडची तरतूद त्यांच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपीच्या (अर्थसंकल्पाच्या नव्हे) अनुक्रमे ४.८, ३.४५ आणि २.४ टक्के इतकी आहे. हे प्रमाण २.५ टक्के असल्याचा दावा चिनी सरकारी माध्यमे करतात. म्हणजे जवळपास ४७.५५ अब्ज डॉलर किंवा ३ लाख ९२ हजार कोटी रुपये! अमेरिकेशी टक्कर घेऊ शकणारी महासत्ता म्हणून चीनचा उदय हा लोकसंख्या किंवा सैनिकसंख्या किंवा लढाऊ विमानसंख्येमुळे नव्हे, तर अशा तरतुदींमुळे झाला हे आपल्याला ध्यानात ठेवावेच लागेल.