‘निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव’ वगैरे विधाने छानच; पण पश्चिम बंगालमधील लोकसभेपासून ते ग्रामपंचायतीपर्यंतच्या निवडणुका म्हणजे हिंसाचार हे जणू समीकरणच झाले असल्यावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयानेही एक प्रकारे शिक्कामोर्तब केले. गेली काही दशके त्या राज्यात हा कल दिसतो. १९६०च्या दशकात काँग्रेसची सत्ता असताना काँग्रेस आणि डावे पक्ष असा हिंसाचार घडायचा. डावे पक्ष सत्तेत असतानाही काँग्रेसशी संघर्ष व्हायचा. ममता बॅनर्जी आणि डाव्यांमधील हिंसाचाराने वेगळे रूप धारण केले. नंदिग्रामचा संघर्ष तर देशभर गाजला. डाव्यांची तीन दशकांची सद्दी संपवून बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष सत्तेत आला. हिंसाचारमुक्त राज्य अशी हाक ममता बॅनर्जी यांनी दिली खरी; पण ते काही प्रत्यक्षात आले नाही. डाव्यांचा अस्त होताच ही राजकीय जागा भाजपने घेतली. गेल्या पाच वर्षांत ममता आणि भाजपमध्ये हिंसाचार रूढ झाला आहे. याचा पुढील अंक पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये बघायला मिळतो आहे. पश्चिम बंगालात ८ जुलै रोजी जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीच्या सुमारे ७५ हजार जागांसाठी निवडणूक होत आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत गेल्या आठवडय़ात संपली तोवरच्या हिंसाचारात सहा दगावले, तर अनेक जण जखमी झाले. यापैकी चार बळी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या एकाच दिवसातले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा