सूतगिरण्या सुरळीतपणे चालाव्यात यासाठी या गिरण्यांच्या कर्जाचे व्याज शासनाने फेडण्याच्या योजनेला आणखी पाच वर्षे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. म्हणजे गेली पाच वर्षे गिरण्यांच्या कर्जाचे व्याज शासन फेडत होते तसेच पुढली पाच वर्षे फेडणार. राज्याच्या लोकसंख्येपैकी ५० टक्के ही कृषी किंवा कृषीवर आधारित उद्योगांवर अवलंबून आहे. परिणामी कृषी, सहकार या सामान्य लोकांशी संबंधित क्षेत्रांना राज्य सरकारकडून मदत दिली जाते. सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या या ग्रामीण भागाच्या अर्थकारणाशी निगडित असल्याने त्यांना मदत करून सामान्य जनतेचा फायदा व्हावा हा सरकारचा उद्देश असतो. हा उद्देश चांगला असला तरी सहकारावर वर्चस्व असलेल्या राजकीय नेतेमंडळींनी स्वत:चा बक्कळ फायदा करून घेतला आणि शेतकऱ्यांना मात्र कर्जाच्या खाईत लोटले, असेच विदारक चित्र दिसते. कितीही प्रयत्न केले तरीही राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी झालेल्या नाहीत. व्यसनाच्या आहारी गेल्याने शेतकरी आत्महत्या करतात, अशी खिल्ली उडविण्यापर्यंत काही नेतेमंडळींची मजल गेली होती. शेतीचा उत्पादन खर्च आणि प्रत्यक्ष उत्पन्न याचा मेळ साधला जात नसल्यानेच शेतकरी वर्ग हैराण आहे. त्यातूनच दुर्दैवाने शेतकरी मग टोकाचे पाऊल उचलतो. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र राज्यात सुरू झाल्यापासून काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप आणि शिवसेना हे सारे पक्ष राज्याच्या सत्तेत होते वा आहेत, पण कोणत्याही पक्षाला यावर उपाय काढता आलेला नाही. तरीही सरकार शेतकऱ्यांच्या नावे मदत करीत असते, पण त्याचा फायदा राजकीयदृष्टय़ा सुस्थित, सधन वर्ग उपभोगतो, असा विरोधाभास बघायला मिळतो.
सूतगिरण्यांचे कर्ज सरकारने फेडण्याची योजना ही कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी असे कारण देऊन सुरू करण्यात आली. वास्तविक राज्यात कापसाचे उत्पादन होते मुख्यत: विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशात. पण बहुतांशी सूतगिरण्या आहेत पश्चिम महाराष्ट्रात. ग्रामीण अर्थकारणाला पूरक म्हणून सहकारी साखर कारखाने आणि सूतगिरण्या उभारण्यासाठी प्रोत्साहनात्पर भागभांडवल देण्याची योजना सरकारने सुरू केली होती. त्यातून राजकारण्यांनी आपापल्या क्षेत्रांत प्रभाव कायम ठेवण्याकरिता साखर कारखाने आणि सूतगिरण्या उभारल्या. राज्यात एकेकाळी ३०० ते ३५०च्या आसपास सूतगिरण्या होत्या. पाच वर्षे कर्जावरील व्याज फेडण्याची योजना सुरू झाली तेव्हा राज्यात २०१७-१८ मध्ये २८१ सूतगिरण्या कागदोपत्री उभ्या होत्या पण प्रत्यक्षात फक्त ६७ सुरू होत्या. २०२२ अखेर राज्यातील सूतगिरण्याची संख्या २१० पर्यंत घटली. यापैकी प्रत्यक्ष सुरू होत्या ७१. त्या ७१ पैकी ५९ सूतगिरण्या या तोटय़ात तर फक्त १२ गिरण्या फायद्यात होत्या, असे राज्य शासनाचाच आर्थिक पाहणी अहवाल सांगतो. म्हणजे २० टक्के गिरण्याही फायद्यात नाहीत हे चित्र राज्यासाठी गंभीर आहे. देशात गुजरातपाठोपाठ कापसाचे उत्पादन महाराष्ट्रात होते. पण कापसावर प्रक्रिया करण्यासाठी असलेल्या सूतगिरण्या तोटय़ात अशी परिस्थिती आहे.
सहकारी सूतगिरण्यांसाठी वित्तीय संस्थांकडून व राष्ट्रीय सहकारी विकास मंहामंडळकडून प्रति चाती तीन हजार रुपये प्रमाणे घेतलेल्या कर्जावरील व्याज शासनामार्फत देणारी योजना लागू करण्यात आली होती. या योजनेत काही आवश्यक सुधारणा करून ती पुढील पाच वर्षे सुरू ठेवण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ २९ सहकारी सूतगिरण्यांनी घेतला होता. व्याज फेडण्याच्या योजनेचा लाभ घ्यायचा असल्यास प्रथम घेतलेल्या संपूर्ण कर्जाची परतफेड करून संपूर्ण मुद्दल रक्कम व्याजासह फेडल्याचे संबंधित बँकेचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. त्यानंतरच या सूतगिरण्या सुधारित योजनेसाठी पात्र ठरतील, अशी अट घालण्यात आली आहे. पण सहकारी साखर कारखाने आणि सूतगिरण्यांसाठी नियम व अटी कशा शिथिल केल्या जातात हेही राज्याने अनुभवले आहे. याच सहकारी साखर कारखाने आणि सूतगिरण्यांनी कर्जाची रक्कम बुडविल्यानेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ही शिखर बँक गाळात गेली होती व त्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करावे लागले.
सहकारातील राष्ट्रवादीची मक्तेदारी मोडीत काढण्यावर भाजपने भर दिला होता. या दृष्टीने काही निर्णयही घेण्यात आले होते. पण अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली बंड करणारे नेते सरकारमध्ये सहभागी झाले आणि गेल्या तीन-साडेतीन महिन्यांमध्ये सहकारातील निर्णय प्रक्रियेत बदल होत असल्याचे बघायला मिळते. पश्चिम महाराष्ट्रात अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीचा खुंटा अधिक बळकट व्हावा म्हणून भाजपचे नेतेही सहकारातील बदलांना मम म्हणत असावेत. राजकीय फायद्यासाठी तोटय़ातील कारखाने किंवा गिरण्या हा ‘पांढरा हत्ती’ किती काळ पोसायचा याचाही विचार झाला पाहिजे.
