केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्त्यांमध्ये वाढीची शिफारस करण्याकरिता आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याबाबत विचार नसल्याचे संबंधित मंत्र्यांनी अलीकडेच लोकसभेत स्पष्ट केल्याने त्याची केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविकच होते. कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी लगेच आवाज उठविला. सातवा वेतन आयोग हा जानेवारी २०१६ पासून लागू झाला होता. दर दहा वर्षांनी वेतनाची पुनर्रचना केली जात असल्याने जानेवारी २०२६ पासून आठवा वेतन आयोग लागू झालाच पाहिजे, अशी विविध केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघटनांची मागणी. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवा वेतन आयोग लागू झाल्यावर विविध राज्यांतील सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून त्याच धर्तीवर वेतनाची मागणी केली जाते. यामुळेच वेतन आयोग हा देशभरच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी संवेदनशील मुद्दा असतो. आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा प्रस्ताव नाही आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षांनी १० वर्षांचा कालावधी जास्त असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनरचनेत बदल करण्याचा वेळोवेळी विचार व्हावा, अशी शिफारस केल्याकडे अर्थ राज्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. यानुसार दर सहा महिन्यांनी महागाई भत्त्यांत वाढ केली जाते, असेही स्पष्ट केले. या उत्तराने आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा सरकारचा विचार दिसत नाही, अशी कर्मचाऱ्यांची भावना झाली. महागाई वाढत असताना वेतनात सुधारणा नाही हेच मुळात कर्मचाऱ्यांच्या पचनी पडणारे नाही. केंद्र सरकारमध्ये सुमारे ४० लाख पदे मंजूर असून त्यापैकी ३१ लाख कर्मचारी सेवेत आहेत. म्हणजेच २० टक्क्यांच्या आसपास पदे रिक्त असल्याची माहिती सरकारच्या वतीने संसदेत देण्यात आली होती. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांपैकी ९२ टक्के कर्मचारी हे रेल्वे, गृह, संरक्षण, टपाल आणि महसूल या पाच विभागांत आहेत. एवढय़ा मोठय़ा संख्येने असलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दुखावणे कोणत्याच सरकारला शक्य नसते. आठवा वेतन आयोग लागू करण्याचा प्रस्ताव नाही या उत्तरावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यावर अद्याप काहीच निर्णय झालेला नाही, अशी सारवासारव सरकारी सूत्रांना करावी लागली. नवीन वेतन आयोगाची अंमलबजावणी ही २०२६च्या सुरुवातीला होईल. नव्या वेतन आयोगाची दोन वर्षे आधी नियुक्ती केली जाते याकडे लक्ष वेधण्यात आले. याचाच अर्थ २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आठवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा करून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना खूश केले जाऊ शकते. वेतन आयोगामुळे केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे भले होत असले तरी सहाव्या व सातव्या आयोगाच्या अहवालांमुळे राज्य सरकारांचे आर्थिक कंबरडेच पार मोडले. वेतन आयोगाच्या अहवालानुसार कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्त्यांत घसघशीत वाढ होत असली तरी वेतनावरील खर्च वाढल्याने देशातील काही राज्ये अक्षरश: कंगाल झाली. विकासकामे वा कल्याणकारी योजनांकरिता राज्यांकडे निधीच शिल्लक राहात नाही. राज्यांच्या महसुली उत्पन्नात वाढ होत नसताना दुसरीकडे कर्जाचा बोजा वाढत आहे. वीज देयकांची थकबाकी ही एक मोठी समस्या. या साऱ्यांची कसरत करताना कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्चात वाढ अशा दुष्टचक्रातून राज्यांना मार्गक्रमण करावे लागते. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात जरूर वाढ झाली पाहिजे, पण त्याचबरोबर सरकारी यंत्रणा स्वयंपूर्ण होतील या दृष्टीने केंद्राला पावले उचलावी लागतील.
