निवडणुकीचे तिकीट मला कोण नाकारणार आहे? तुम्ही नाकारताय काय?- असे हिंदीत, दरडावणीच्या सुरात विचारणारे भाजपचे खासदार आणि भारतीय कुस्ती संघटनेचे वादग्रस्त माजी अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह यांचे ध्वनिचित्रमुद्रण दोन दिवसांत समाजमाध्यमांतून पसरले, त्याने काही जणांचा संताप झाला असला तरी ब्रिजभूषण यांच्यावर कारवाई न करणाऱ्या नेत्यांची सदैव पाठराखण करणाऱ्यांना आपल्या खासदाराच्या आत्मविश्वासाचे, करारीपणाचे, प्रश्नांना सामोरे जाण्याच्या धैर्याचे कौतुकच वाटले असेल; त्यामुळे मुद्दा तो नाही. मुद्दा हा की, पत्रकारांनी हा प्रश्न विचारलाच कसा. त्याचे कारण दिल्ली पोलिसांनी स्थानिक न्यायालयापुढील सुनावणीत घेतलेल्या भूमिकेत शोधता यावे. ‘ब्रिजभूषण यांनी त्यांच्यावरील आरोपांसंबंधात दडवादडवी केली’ असे दिल्ली पोलिसांच्या वकिलांनी शनिवारी न्यायालयास सांगितले, त्यामुळे जणू दिल्ली पोलीस आता ब्रिजभूषणबद्दल कठोर भूमिका घेणार अशी ‘हवा’ पसरली.. मग, दिल्ली पोलिसांच्या नाडय़ा कोणाच्या हातात असतात हे माहीत असलेल्या पत्रकारांनी ब्रिजभूषण पक्षश्रेष्ठींच्या मनातून उतरल्याचाही निष्कर्ष काढला असेल आणि ‘तुम्हाला पुढील निवडणुकीत तिकीटच मिळाले नाही, तर तुम्ही काय करणार?’ यासारखा प्रश्न विचारला असेल, तर ते चित्रवाणी पत्रकारितेच्या एकंदर अधीरपणाला साजेसेच म्हणावे लागेल.
तरीही, न्यायालयात दिल्ली पोलिसांची भूमिका खरोखर बदलली काय, ही शंका उरतेच आणि ब्रिजभूषण यांच्या कुर्रेबाज उत्तरामुळे या शंकेला बळही मिळते. पदकविजेत्या महिला कुस्तीपटू ब्रिजभूषण यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप करण्यासाठी पुढे आल्या, २३ एप्रिलपासून धरणे आंदोलनाचा दुसरा टप्पा त्यांनी आरंभला त्यानंतरही हेच दिल्ली पोलीस ब्रिजभूषण यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवून घेण्यासही तयार नव्हते. साधारण २४ ते २६ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान या दिल्ली पोलिसांच्या बाजूने भारताचे महान्यायअभिकर्ता (सॉलिसिटर जनरल) तुषार मेहता हे ‘एफआयआर नोंदवण्याआधी काहीएक प्राथमिक छाननी करावी लागेल’ म्हणून पोलीस थांबले असल्याचे सरन्यायाधीशांना सांगत होते. ‘प्रकरण गंभीर आहे.. एकंदर ४० तक्रारी आहेत, आम्ही कागदपत्रेही पुरवू शकतो’ असे कुस्तीगीर महिलांची बाजू मांडणाऱ्या कपिल सिबल यांनी सांगूनही परिणाम होत नव्हता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावल्यानंतरच, १५ जून रोजी दिल्ली पोलिसांनी ‘एफआयआर’ नोंदवून घेतला. यथावकाश दिल्लीमधील सात जिल्हा न्यायालयांपैकी एकात हे प्रकरण सुनावणीसाठी आल्यावर दिल्ली पोलिसांचे वकील जे म्हणाले त्याची बातमी झाली! ‘ब्रिजभूषण यांनी संधी मिळेल तेव्हा आणि संधी मिळेल तेथे महिला कुस्तीपटूंशी दुर्वर्तन करण्याचा प्रयत्न केला’ आणि ‘यासंबंधात दडवादडवी केली’ असे हे वकील म्हणाले खरे; पण या प्रकरणांमध्ये एवीतेवी साम्यच असल्यामुळे ‘एफआयआर’चे एकत्रीकरण करा, अशी मागणी त्यांनी केली. ती मान्य करणे वा न करणे हा न्यायालयाचा अधिकार आहे. मात्र हा न्यायालयीन लढा केवळ कुणा ब्रिजभूषणला शिक्षा देण्याचा नसून ज्यांच्याशी दुर्वर्तन झाले त्या पदकविजेत्या महिलांच्या सन्मानाचाही आहे, हे एफआयआरच्या एकत्रीकरणामुळे जर झाकले जाणार असेल व आरोपीच्या समोर कोण होते हे बिनमहत्त्वाचे ठरणार असेल, तर ते कोणास हवे आहे?
