उच्चकोटीचा आत्मविश्वास आणि महत्त्वाकांक्षा या निकषांवर इस्रायलच्या बेन्यामिन नेतान्याहूंचा हात धरू शकतील, असे फारच थोडे नेते जगात आहेत. गेल्याच वर्षी इस्रायलमध्ये विविधरंगी आणि भिन्न मतमतांतरे असलेल्या नेतान्याहू विरोधकांनी त्यांना सत्तेबाहेर ठेवणे या एकाच उद्दिष्टाने आघाडी सरकार स्थापन केले. त्या वेळी इस्रायलचे पंतप्रधानपद सर्वाधिक काळ उपभोगलेले नेतान्याहू यांची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आली, असे सर्वाना वाटत होते.. नेतान्याहू सोडून! परंतु गेली काही वर्षे पॅलेस्टाइन-इस्रायली दरी रुंदावत असलेल्या वातावरणाचा अधिकाधिक फायदा करून घेण्याची क्लृप्ती नेतान्याहू यांनी खुबीने वापरली. त्यामुळे त्यांच्या विरोधातील विसविशीत आघाडीला फारशी संधीच मिळाली नाही. नेतान्याहू यांच्यातील आणखी एक चिरंतन, अविनाशी गुण म्हणजे सत्ताकारणासाठी ‘काहीही’ करायची ऊर्जा आणि इच्छाशक्ती. त्याचबरोबर, भावनिक साद आणि भीडकेंद्री राजकारण कधीही चलनबा होऊ शकत नाही, हे त्यांच्याइतके जगभरातील फारच थोडय़ा नेत्यांनी ओळखले आहे. यामुळेच की काय, गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रथमच त्यांच्या लिकुड पक्षप्रणीत आघाडीने इस्रायली परिप्रेक्ष्यात ‘घसघशीत’ म्हणाव्यात अशा ६४ जागा जिंकलेल्या आहेत. त्यामुळे ६१ या साध्या बहुमताच्या आकडय़ापर्यंत कुंथत पोहोचण्याची वेळ त्यांच्यावर येणार नाही. परंतु प्रश्न नेतान्याहूंना बहुमत मिळणे आणि इस्रायलला अखेरीस स्थिर सरकार लाभणे इतपत मर्यादित नाहीच. तर या स्थैर्यात या टापूतील अस्थिरतेची बीजे घट्ट रुजलेली असणे, हा आहे.
नेतान्याहू यांच्या इस्रायलला सध्या तरी बाहेरून फारसा धोका राहिलेला नाही. इस्रायलच्या अस्तित्वावरूनच उभा दावा मांडणारे इराण, लेबनॉन आणि सीरिया अंतर्गत उलथापालथींनी ग्रस्त आहेत. इजिप्त, जॉर्डन या शेजाऱ्यांबरोबरील वादही अलीकडे उफाळून येत नाहीत. अब्राहम करारामुळे यूएई आणि बहारिन या देशांशी मैत्रीबंध सुरू झालेले आहेत. सौदी अरेबियासारख्या पश्चिम आशियातील बडय़ा सत्तेला इस्रायलच्या पॅलेस्टिनी-दमनापेक्षा त्यांच्या इराणविरोधाकडे अधिक आपुलकीने पाहावेसे वाटते. परंतु यामुळेच इस्रायलमधील आणि प्रस्तावित पॅलेस्टाइनमधील पॅलेस्टिनींच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची निकड नेतान्याहू यांना सतावणार नाही. शिवाय सत्तारूढ आघाडीतील ‘रिलिजियस झिऑनिझम’ आणि ‘ज्युइश पॉवर पार्टी’ असे पक्ष आणि त्यांचे इतमार बेन-ग्विर असे अतिकडवे नेते आता सरकारमध्ये सहभागी होण्याची चिन्हे आहेत. बेन-ग्विरसारख्यांना पॅलेस्टिनींना न्याय मिळवून देण्यात किंवा त्यांच्या हक्काची भूमी त्यांना परत देण्यात काडीचाही रस नाही. किंबहुना, पॅलेस्टिनींना ते नागरिक म्हणूनही मोजतच नाहीत. पश्चिम किनारपट्टीवरील अवैध इस्रायली वसाहतींच्या मुद्दय़ावर पॅलेस्टिनींची बाजूही ऐकून घेण्याची या मंडळींची तयारी नसते. यहुदी धर्मवादामध्ये इस्रायली राष्ट्रवादाची घातक सरमिसळ केल्यामुळे पॅलेस्टिनी प्रश्नाबाबत ‘ते आणि आपण’ या मानसिकतेच्या पलीकडे त्यामुळेच नेतान्याहू सरकारला जाता येणार नाही. जगभर अनेक मुस्लीम देशांमध्ये, तेथील इस्लामी मूलतत्त्ववादाला रोखण्यात राजकारणी अपयशी ठरल्यामुळे लोकशाही रुजू किंवा फुलू शकली नाही हे आपण पाहतो. ते काही देशकारणाचे आदर्श प्रारूप नव्हेच. परंतु त्याला विरोध करण्यासाठी स्वत:चे ‘त्याच प्रकारचे’ प्रारूप उभे करण्याची चूक इस्रायलसारखे देश करताना दिसतात. लोकशाही मार्गाने निवडून येणाऱ्यांनी लोकशाही विचारसरणी अंगीकारणेही अपेक्षित असते. त्याऐवजी ज्यांना धर्मकेंद्रित विभाजनवादी विषवल्लीशी सोयरीक सोयीची वाटते, अशांकडे इस्रायलची सूत्रे गेलेली आहेत.
