छत्तीसगडमध्ये नाराज नेते टी. एस. सिंगदेव यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपद सोपवून पक्षांतर्गत गटबाजी रोखण्याचा प्रयत्न काँग्रेस नेतृत्वाने केल्यावर राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यात समझोता घडविण्यात आला. विधानसभा निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्याने राजस्थान आणि छत्तीसगड या दोन राज्यांमधील पक्षांतर्गत वाद मिटविण्यावर काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी भर दिला आहे. गेहलोत आणि पायलट यांच्यात एकी घडविण्याचे यापूर्वीही अनेक प्रयत्न झाले पण ते सारे निष्फळ ठरले होते. परिणामी उभयतांमध्ये नव्याने करण्यात आलेला समझोता निवडणुकीपर्यंत कायम राहील याची अजिबात शाश्वती देता येत नाही. राजस्थानमध्ये निवडणुकीनंतर सत्ताबदल होण्याची गेली अनेक वर्षे पडलेली परंपरा यंदा खंडित करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असला तरी पक्षांतर्गत गटबाजी ही मोठी समस्या आहे. काँग्रेसप्रमाणेच भाजपमध्येही गटबाजीची डोकेदुखी आहे. सत्ता गमाविल्यापासून गेली चार वर्षे माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांची कोंडी करण्यात आली होती. पण वसुंधराराजे मागे हटण्यास तयार नाहीत. प्रसंगी स्वतंत्र पक्ष स्थापन करण्याची तयारी त्यांनी मध्यंतरी केली होती. भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांना बदलण्याची त्यांची मागणी मान्य झाली असली तरी नवे प्रदेशाध्यक्ष सी. पी. जोशी हे वसुंधराराजे यांना फार अनुकूल अशी भूमिका घेत नाहीत. अलीकडेच राजस्थानमध्ये झालेल्या जाहीर सभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी वसुंधराराजे यांचे कौतुक केल्याने भाजपमधील समीकरणे बदलल्याची चर्चा सुरू झाली. वसुंधराराजे यांना पर्याय म्हणून केंद्रीय जलशक्तीमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांचा चेहरा पुढे आणण्याचा प्रयत्न फारसा यशस्वी झालेला दिसत नाही. वसुंधराराजे यांच्याशिवाय पर्याय नाही, अशीच भाजपची अवस्था दिसते. तेवढय़ा ताकदीचा दुसरा नेता भाजपपाशी नाही. त्यातच काँग्रेस सरकारच्या विरोधात तेवढी नाराजी नसल्याचे भाजपने केलेल्या सर्वेक्षणात आढळले आहे. यामुळेच भाजपला सावधतेने पाऊल टाकावे लागत आहे.
पक्षांतर्गत वाद वाढणार नाही या दृष्टीने खरगे, राहुल गांधी यांनी प्रयत्न केले असले तरी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचा मोठा अडसर काँग्रेसमध्ये आहे. माझ्याशिवाय कोणीच नाही, असाच गेहलोत यांचा पवित्रा असतो. काँग्रेस पक्षाध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारण्याची विनंती सोनिया गांधी यांच्यासह अन्य नेत्यांनी केली असता मुख्यमंत्रीपद कायम ठेवावे ही त्यांची अट होती. पण पक्षाने मुख्यमंत्रीपद सोडण्याची सूचना करताच आमदारांच्या दबावतंत्राचा वापर करून सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांनाच आव्हान दिले. शेवटी खरगे यांची पक्षाध्यक्षपदी निवड करावी लागली. सचिन पायलट यांच्याकडे पाच वर्षांच्या अखेरच्या काळात तरी मुख्यमंत्रीपद सोपविण्याची नेतृत्वाची सूचनाही त्यांनी अव्हेरली. ‘गद्दार सचिन पायलट कधीच मुख्यमंत्री होऊ शकणार नाहीत’, असे विधान करून मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी आगीत तेल ओतण्याचेच उद्योग केले. वसुंधराराजे सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणी सचिन पायलट यांनी सातत्याने लावून धरली असता, ‘पायलट यांच्या बंडानंतर वसुंधराराजे यांनी आपले सरकार वाचविले होते’ अशी कबुली देऊन गेहलोत यांनी चौकशीची मागणी जवळपास फेटाळूनच लावली होती. २०२० मधील पायलट यांच्या फसलेल्या बंडानंतर गेहलोत यांनी त्यांचा कायमच उपमर्द करण्याची संधी सोडली नाही. पायलट यांच्याशी जुळवून घेण्याची सूचना पक्ष नेतृत्वाने करूनही गेहलोत यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले.
आगामी विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा कोणीही नसेल, असे सांगून खरगे आणि राहुल गांधी यांनी सचिन पायलट यांना आश्वस्त केले आहे. २०१८ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीप्रू्वी प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने पायलट यांनी सारे राज्य पालथे घातले होते. पक्षाला सत्ता मिळताच गेहलोत यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड झाली. कदाचित पुन्हा सत्ता मिळालीच तर २०१८ची पुनरावृत्ती होणारच नाही याची काहीही हमी देता येत नाही. याउलट उमेदवारी वाटपात गेहलोत यांचा वरचष्मा राहिल्यास पुन्हा पायलट यांची कोंडी होऊ शकते. सध्या राज्यात काँग्रेस पक्ष कमकुवत झाला असल्याने नेतृत्वाचाही तेवढा धाक राहिलेला नाही. पक्षाच्या आदेशाचा भंग केल्यास कडक कारवाई करण्याचा इशारा सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाळ यांनी दोन्ही गटांना दिला असला तरी गेहलोत आणि पायलट यांच्यात किती मनोमीलन होते यावरच सारे अवलंबून असेल. कर्नाटकच्या विजयानंतर काँग्रेसच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. त्यातूनच राजस्थान किंवा छत्तीसगडमध्ये पक्षाला सत्ता कायम राखण्याची आशा वाटू लागली आहे. पण राजस्थानात पक्ष एकसंध ठेवण्यासाठी गेहलोत यांना काबूत ठेवावे लागेल.
