युरोपातील सर्वात मोठी आणि जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था असलेल्या जर्मनीला सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील कामगारांच्या प्रचंड असंतोषाचा सामना करावा लागत आहे. सोमवारी दोन प्रमुख संघटनांशी संलग्न असलेले कामगार लाक्षणिक ‘महासंपा’वर गेले होते. हा संप म्हणजे एक इशारा आहे. वाढत्या महागाईच्या सध्याच्या पर्वात मोठी वेतनवाढ मिळावी, अशी कामगारांची मागणी आहे. ही मागणी मान्य झाली नाही, तर नजीकच्या काळात बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा कामगार संघटनांनी दिला आहे. विमानतळ, रेल्वे, ट्राम आणि बससेवेतील कामगारांचा संपकऱ्यांमध्ये प्राधान्याने समावेश आहे. जर्मनीसारख्या प्रगत उद्योगप्रधान देशाच्या वाहतूकधमन्याच त्यामुळे गोठण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास विक्रमी चलनवाढ, चढे व्याजदर यांच्या माऱ्यामुळे ग्रस्त अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणखी बिकट होईल. वास्तविक लुफ्तान्सा ही जर्मनीची सरकारी विमान वाहतूक कंपनी आणि तेथील अनेक प्रमुख विमानतळ कर्मचाऱ्यांनी गेल्या वर्षीही संप पुकारून आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. युक्रेनवर रशियाने गतवर्षी २४ फेब्रुवारी रोजी आक्रमण केल्यानंतर रशियाविरोधात अमेरिकाप्रणीत देशांनी आघाडी उघडली. जर्मनी हा युरोपिय समुदाय आणि ‘नाटो’ या दोन्ही संघटनांमधील महत्त्वाचा देश. रशियाला अद्दल घडवण्यासाठी त्या देशाची आर्थिक नाकेबंदी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रथम रशियन इंधन आयातीवर बंदी घातली पाहिजे, असा प्रस्ताव अमेरिकेने मांडला. जर्मनी इतर कोणत्याही देशापेक्षा रशियन इंधनावर सर्वाधिक अवलंबून होता आणि आहे. तरीही रशियन इंधनाची आयात टप्प्याटप्प्याने कमी केली जाईल, असे धाडसी आश्वासन जर्मनीने दिले. रशियाऐवजी पर्यायी इंधनस्रोताचा शोध सुरू असतानाच जर्मनीने अशा प्रकारे भूमिका घेऊन जबाबदारीचा प्रत्यय आणून दिला. पण या निर्णयाच्या झळा तेथील जनतेला बसू लागल्या असून, या संकटावर मात करताना जर्मन नेतृत्वाचा कस लागत आहे.
सरकार विचित्र कात्रीत सापडले आहे. ‘वेर्डी’ आणि ‘ईव्हीजी’ या प्रमुख कामगार संघटनांशी चॅन्सेलर ओलाफ शोल्त्झ सरकारच्या वाटाघाटी सुरू आहेत. जर्मनीमध्ये फेब्रुवारी महिन्यात चलनवाढ ९.३ टक्क्यांवर गेली होती. जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव आणि सरासरी वेतन यांचा मेळ लागत नसल्याचे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे. सार्वजनिक वाहतूक कंपन्यांनी पुढील २७ महिन्यांसाठी पाच टक्के मासिक वेतनवाढ आणि महागाई दिलासा म्हणून २५०० युरोंचे अनुदान एकरकमी देऊ केले आहे. पण हा प्रस्ताव कामगार संघटनांना मान्य नाही. ‘वेर्डी’ या संघटनेने १०.५ टक्के (जवळपास ५०० युरो किमान) मासिक वेतनवाढीची मागणी केली आहे. ‘ईव्हीजी’ची मागणी त्यापेक्षा अधिक म्हणजे १२ टक्के (सुमारे ६५० युरो किमान) मासिक वेतनवाढीची आहे. दोन्हींपैकी कोणताही प्रस्ताव मंजूर केल्यास सरकारी तिजोरीवर प्रचंड बोजा पडेल, हे उघड आहे. जर्मनीच्या बाबतीत परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची बनण्याचे कारण म्हणजे, चॅन्सेलर ओलाफ शोल्त्झ यांच्याकडे त्यांच्या पूर्वसुरी अँगेला मर्केल यांच्यासारखी प्रशासन, सहकारी पक्षांवरील पकड आणि लोकप्रियता नाही. एके काळी युरोपीय समुदायामधून ग्रीससारख्या देशांनी बाहेर पडू नये आणि हा समुदाय एकसंध राहावा, यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर युरो खर्च करण्याचे धाडस मर्केल यांनी दाखवले. त्या वेळी त्यांना जर्मन जनतेचा पाठिंबा मोठय़ा प्रमाणात होता. आज तशी परिस्थिती नाही. शिवाय करोनाच्या दीर्घकालीन टाळेबंदी आणि संचारबंदीमुळे इतर अनेक प्रगत व मोठय़ा अर्थव्यवस्थांप्रमाणे जर्मनीलाही कुशल मनुष्यबळाचा तुटवडा मोठय़ा प्रमाणात जाणवतो. या कारणास्तव कामगार संघटनांना वाटाघाटींदरम्यान अधिक वजन वापरता येते. शोल्त्झ सरकारची आणखी एक गोची म्हणजे, संपकऱ्यांची वेतनवाढ मान्य केली तर त्याच प्रमाणात निवृत्त सरकारी कर्मचारी, न्यायाधीश यांच्याकडूनही मागणीचा रेटा येईल. त्यांचे काय करायचे, या प्रश्नावर तूर्त त्या सरकारकडे उत्तर नाही.
करोना महासाथ आणि युक्रेन युद्ध यांचा एकत्रित तडाखा अशा प्रकारे जर्मनीसारख्या मोठय़ा अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. यापूर्वी ब्रिटनमध्येही मोठय़ा प्रमाणात सरकारी सेवेतील कर्मचारी व कामगारांनी संप करून झाले. जर्मनीसारखी प्रगत अर्थव्यवस्था सलग दुसऱ्या आठवडय़ात गैरकारणासाठी चर्चेत येणे हे चांगले लक्षण नाही. जर्मनीची सर्वात मोठी बँक असलेल्या दॉएचे बँकेच्या आर्थिक तंदुरुस्तीची चर्चा युरोप व अमेरिकेतील बँकिंग संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झाली आहे. जर्मन सरकारला त्या आघाडीवरही सतर्क राहावे लागणार आहे. दॉएचे बँकेच्या फेरभांडवलीकरणाची वेळ आल्यास निधीची तरतूद करणे क्रमप्राप्त ठरेल. संपाच्या पार्श्वभूमीवर तसे करावे लागणे अधिकच आव्हानात्मक ठरेल.
