त्या घटनेची ध्वनिचित्रमुद्रणे सर्वानी पाहिली आहेत, जयपूरहून मुंबईकडे येणाऱ्या एक्स्प्रेसमध्ये ३१ जुलैच्या पहाटे जे घडले ते विपरीत आहे हेच त्यातून दिसले आहे. आपापल्या मोबाइलवर ती दृश्ये पाहणाऱ्या प्रत्येकाला हेही माहीत आहे की चेतनसिंह चौहान या रेल्वे सुरक्षा दलाच्या जवानाने आधी टिकाराम मीणा या वरिष्ठाचा काटा काढला असला तरी, पुढल्या तीन हत्या त्याने मुस्लिमांच्याच केल्या. या चेतन चौहानवर आता बडतर्फीची कारवाई झाली आहे, ती स्वागतार्हच. पण त्यानंतरही काही प्रश्न उरतील. यापैकी काही प्रश्न तर थेट चौहान याच्याशीच संबंधित. बडतर्फी झाली म्हणून त्याने केलेल्या हत्याकांडाची रेल्वे सुरक्षा दलातर्फे सुरू झालेली चौकशी थांबणार नाही. पण बडतर्फी झाली याचा अर्थ चेतनसिंह चौहानने घोर शिस्तभंग केला हे मान्य झाले, असा होत नाही का? मग बडतर्फीनंतरही सेवेचे अथवा सेवानिवृत्तीचे कोणते लाभ त्याला द्यायचे, हे चौकशीनंतर ठरणार की काय? ती अखेर आस्थापनेची पद्धत आहे आणि एखाद्या व्यक्तीमुळे ती बदलणार नाही.
‘बुलडोझर प्रशासन’, ‘बुलडोझर न्याय’ हे शब्दप्रयोग आता सत्ताधाऱ्यांमुळेच रूढ होत असताना आणि उदाहरणार्थ बलात्कारातील संशयित आरोपी ‘चकमकीत’ ठार झाल्यावर पोलिसांनी ‘झटपट न्याय’ केल्याचे मानून त्यास लोकांचाही पाठिंबा मिळू लागलेला असताना, धडधडीत ध्वनिचित्रमुद्रण उपलब्ध असूनही आस्थापनांच्या पद्धती बदलणार नाहीत. पण लोकसंरक्षणाचे ब्रीद असणाऱ्या सरकारी आस्थापनांतही या पद्धती केवळ कर्मचारी, त्यांचे भविष्य निर्वाह निधी आणि निवृत्तिवेतन अथवा अन्य लाभ ठरवण्यापुरत्याच असतात का? कोणीही कितीही नाकारले, तरी ‘धर्मनिरपेक्षता’ हे भारतीय राज्यघटनेचे व्यवच्छेदक आणि मूलभूत वैशिष्टय़ आहे. ते वैशिष्टय़ केवळ घटनेच्या प्रास्ताविकेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ असा शब्द घुसडला गेला यावर अवलंबून नव्हते आणि नाही. भारतीयांना ज्या मूलभूत हक्कांची हमी राज्यघटना देते, त्या हक्कांपासून धर्मनिरपेक्षता वेगळी काढता येत नाही. राजकारण केवळ पक्षीय नसते, धर्मनिरपेक्षता तुमची खरी की आमची खरी यासारखे बालिश काथ्याकूट निवडणुकीच्या राजकारणात शोभतात. पण सरकारी आस्थापना- मग त्या थेट लोकसंरक्षणासाठी असोत वा नसोत- त्यांच्याकडून राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेल्याच शिस्तीची अपेक्षा ठेवणे भाग आहे.
ती अपेक्षा ठेवली, तर मग पुढला प्रश्न येतो : हाच चेतन चौहान सहा वर्षांपूर्वी जे काही करत होता, त्याचे गांभीर्य या आस्थापनेने ओळखले होते का? १८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी चौहान हा कर्तव्यावर नसताना, साध्या कपडय़ांत असताना त्याने कुणा वाहिद खान नावाच्या प्रवाशाला पकडून, रेल्वे पोलीस दलाच्या चौकीत डांबून मारहाण केल्याचा आरोप आहे. त्याबद्दल त्याच वेळी कारवाई झाली होती, असे आता सांगितले जाते. पण नेमकी कोणती कारवाई, याची माहिती सहजपणे मिळत नाही. अर्थात, ३१ जुलै ते ३ ऑगस्टपर्यंत ‘तो मनोरुग्ण आहे’ वगैरे छापाचा बचावच चाललेला असताना फार माहिती मिळण्याची अपेक्षाही नव्हती. मात्र चौहानची मुस्लीमद्वेष्टी मानसिकता दाखवणाऱ्या २०१७ सालच्या त्या घटनेबरोबरच, २०११ सालीसुद्धा त्याने दोन शिस्तभंग केले होते- सहकाऱ्याशी हाणामारी आणि सहकाऱ्याचे एटीएम कार्ड वापरून २५ हजार लांबवणे अशा त्या आगळिकी होत्या, ही माहितीदेखील देण्यात आलेली आहे. या आगळिकींमध्ये मुस्लीमद्वेषाचा लवलेशही दिसत नाही हे जितके खरे, तितकेच त्या दोन्ही आगळिका २०१४ पूर्वीच्या होत्या हेही खरे नाही का?
प्रश्न यापेक्षा व्यापक आहे. पोलीस, रेल्वे सुरक्षा दल किंवा अन्य निमलष्करी दले यांच्यासारख्या जनरक्षकांवर जेव्हा एखाद्या विशिष्ट समाजगटाबद्दल द्वेषपूर्ण भूमिका घेतल्याचा आरोप केला जातो (जसा तो दंग्यांच्या वेळी किंवा काश्मीर, मणिपूरसारखी क्षेत्रे अशांत असतेवेळी अनेकदा झालेला आहे) त्यानंतर केवळ त्या-त्या दलांचीच नव्हे तर एकंदर प्रशासनाचीही जबाबदारी वाढत नाही काय? या आरोपांचे स्वरूप राजकीय असेल, तर चौकशी निष्पक्ष हवी, हे पथ्य किती वेळा पाळले गेले? आज ते न पाळण्यासाठी ‘त्यांनी जे केले तेच आम्ही करणार’ असा हट्ट खरा करून दाखवणाऱ्या विद्यमान- आणि पर्यायाने माजीसुद्धा – सत्ताधाऱ्यांना याचे गांभीर्य कसे कळणार? आसाम रायफल्सवर मणिपूरचे राज्य पोलीस आज पक्षपाताचा आरोप करताहेत, याच आसाम रायफल्सकडून वर्षभरापूर्वी आसामलगतच्या मेघालयातून चालत आसामच्या हद्दीत शिरणाऱ्यांवर झालेल्या गोळीबारात पाच जण ठार झाले आणि त्या वेळी तर ‘मनोरुग्ण’ वगैरे समर्थनेही करावी लागली नव्हती. आपल्या- म्हणजे राज्यघटनेनुसार चालणाऱ्या भारताच्या- जनरक्षण यंत्रणा शौर्याऐवजी क्रौर्याचे प्रदर्शन करताहेत आणि त्यामागे राष्ट्रभावना वगैरे नसून द्वेषाची भावना आहे, हे अशा घटनांतून दिसून येते म्हणून चेतन चौहानच्या बडतर्फीचे कौतुक.