निवडणुका जिंकण्यासाठी लोकानुनयाचे किंवा कल्याणकारी निर्णय राजकीय पक्षांना घ्यावेच लागतात. कारण त्याशिवाय मतदारांवर प्रभाव पडत नाही. राजस्थानात लवकरच विधानसभेच्या निवडणुका होणार असताना मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने राज्याच्या शहरी तसेच ग्रामीण भागांतील नागरिकांना १२५ दिवसांच्या वेतनाची हमी देणारा कायदा केला. अशा स्वरूपाचा कायदा करणारे राजस्थान हे देशातील पहिले राज्य ठरले. ‘मनरेगा’अंतर्गत १२५ दिवसांच्या कामाची हमी नागरिकांना मिळणार आहे. याशिवाय सामाजिक सुरक्षा निवृत्तिवेतनाची रक्कम एक हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली असून, दरवर्षी त्यात १५ टक्के वाढ केली जाईल.
किमान वेतनाची हमी देणाऱ्या या योजनेचा राज्याच्या तिजोरीतून वर्षांला अडीच हजार कोटींपेक्षा खर्च होण्याची शक्यता आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणूक प्रचारात काँग्रेसने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याकरिता सिद्धरामय्या सरकारवर वार्षिक ५० हजार कोटींचा भार पडणार आहे. तेलंगणात के. चंद्रशेखर राव यांच्या सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या ‘रयतू बंधू’ योजनेत हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांना बियाणे, खते आदी खरेदीसाठी तेलंगणा सरकारकडून १० हजार रुपये थेट बँक खात्यात जमा होतात. ‘दलित बंधू’ योजनेत अनुसूचित जातीच्या कुटुंबीयांना सरकारकडून १० लाखांपर्यंत अनुदानाची रक्कम प्राप्त होते. या दोन योजनांमुळेच तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव लोकप्रिय झाले. ओडिशात मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्या सरकारने शेतकऱ्यांना पाच शेती हंगामाकरिता २५ हजार रुपयांची मदत देण्याची ‘कालिया’ योजनाही सत्ताधारी बिजू जनता दलाला मतांसाठी फायदेशीर ठरत आहे.
निवडणुका जिंकण्याकरिता राजकीय पक्षांकडून मोफत वीज, शेतकरी वर्गाला मदत, आर्थिक बोजा पडणारी विविध आश्वासने दिली जातात. याला ‘रेवडी संस्कृती’ची उपमा देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून नेहमीच खिल्ली उडविली जाते. पण मतांचे गणित जुळविण्याकरिता विविध समाजघटकांवर भाजपकडूनही सवलतींचा वर्षांव केला जातो. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी फ्रेंच अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेटी वा रघुराम राजन आदी यांच्यासारख्या तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून ‘न्याय’ (न्यूनतम आय योजना) लागू करण्याचे आश्वासन देशवासीयांना दिले होते. यात देशातील पाच कोटी कुटुंबीयांच्या बँक खात्यात दरमहा सहा हजार रुपये जमा करण्याची तरतूद होती. ही योजना व्यवहार्यच असल्याचा निर्वाळा रघुराम राजन यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञ वा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या माजी गव्हर्नरने दिला होता.
मात्र २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने शेतकरी वर्गाला खूश करण्याकरिता ‘पीएम-किसान योजना’ लागू केली. शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये दरवर्षी सहा हजार रुपये तीन हप्त्यांत जमा करण्याच्या या योजनेपायी केंद्राच्या अर्थसंकल्पातून ६० हजार कोटींचा खर्च होणार आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने करोनाकाळापासून देशातील ८० कोटी जनतेला दरमहा मोफत धान्य पुरविले जाते. अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत या योजनेवर केंद्राला दोन लाख कोटींच्या आसपास खर्च होतो. मोदी खिल्ली उडवीत असले तरी भाजपही लोकानुनय किंवा कल्याणकारी योजना राबविण्यात मागे नाही हेच सिद्ध होते. गोरगरिबांना एखाद्या सरकारी योजनेचा लाभ मिळत असल्यास त्याचे स्वागतच करायला हवे. पण धनाढय़ांना मालमत्ता करातील सवलतीचा लाभ द्यायचा का, याचाही विचार व्हायला हवा. दुर्दैवाने तसा प्रयत्न होत नाही.
कल्याणकारी किंवा लोकानुनय करणाऱ्या राजकारणामुळे राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम जाणवू लागला आहे. राज्यांजवळ पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने पायाभूत सुविधा किंवा ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांसाठी कर्ज काढण्याचा पर्याय सुचविण्यात येतो. पण ऋण काढून सण किती काळ साजरे करायचे याचाही विचार राज्यकर्त्यांना करावा लागणार आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यावरील कर्जाचा बोजा सात लाख कोटींवर गेला असून, व्याज फेडण्यावर महसुली जमेच्या ११ टक्के म्हणजेच ५० हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करावी लागते. जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याची होणारी सार्वत्रिक मागणी व त्याला राज्यकर्त्यांचा मिळणारा प्रतिसाद हा लोकानुयाचाच भाग. कल्याणकारी योजनाच मतदारांच्या पचनी पडत असल्याने यापुढील राजकारण हे कल्याणकारी योजनांचे असेल हेच पंजाब, कर्नाटक किंवा हिमाचलच्या निकालांवरून स्पष्ट होते. किमान वेतनाची हमी देणारा कायदा करून राजस्थानने एक पाऊल पुढे टाकले असले तरी त्याच्या राजकीय फायद्यातोटय़ाचे गणित निवडणूक निकालातूनच स्पष्ट होईल.
