सामान्यांना स्वस्त दरात पौष्टिक दूध मिळावे, या उदात्त हेतूसाठी राज्यात सरकारच्या आश्रयाने सुरू झालेल्या चळवळीतील शेवटचा मोहरा म्हणजे ‘महानंद’ अर्थात महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ. ३० वर्षांपूर्वी दिवसाला दहा ते अकरा लाख लिटर दूध संकलन करणारा हा महासंघ आजघडीला केवळ ४० हजार लिटर दुधाचे संकलन करत आहे. त्यामुळे एक लिटर दुधामागे किमान एक-दोन रुपयांचा तरी नफा कमावण्याऐवजी महासंघाला लिटरमागे २२ रुपयांचा तोटा सहन करावा लागतो. याचे कारण हा महासंघ म्हणजे अव्यवहारेषु व्यवहार झाला आहे. अकार्यक्षमता, लागेबांधे, भरमसाट नोकरभरती अशा अनेक कारणांमुळे या महासंघाला घरघर लागणे स्वाभाविक होते. अखेर तो राष्ट्रीय दुग्धविकास महामंडळाच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय राज्य सरकारला घेणे भाग पडले. महाराष्ट्रातील एकूण दुग्धव्यवसायात राज्य सरकारच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या दूध योजनांचा वाटा मोठा होता. आरे, शासकीय दूध योजना, महानंद यांसारख्या दूध संकलन आणि वितरण करणाऱ्या संस्थांना सरकारचे पाठबळ होते. ते हळूहळू कमी होत हा संपूर्ण व्यवसाय खासगी आणि सहकारी दूध उत्पादक संस्थांच्या ताब्यात गेला. ज्या महाराष्ट्राने दुधाच्या व्यवसायात देशभरात आघाडी घेतली होती, तेच राज्य आता देशपातळीवर मागे पडत चालले आहे. राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश ही राज्ये दूध संकलन आणि वितरणाच्या क्षेत्रात आता आघाडीवर आहेत. महाराष्ट्रातील दररोजचे दूधसंकलन एक कोटी ४० लाख लिटर आहे, तर शेजारील गुजरातचे एक कोटी ६० लाख लिटर!

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात अन्नटंचाईमुळे गर्भवती स्त्रिया व लहान मुलांचे कुपोषण टाळण्याच्या दृष्टीने मुंबई महानगरपालिकेने दूध वाटप योजना सुरू केली. ती १९४६ पर्यंत कार्यान्वित होती. त्यानंतर शासनाच्या नागरी पुरवठा विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येत होती. नंतरच्या काळात आरे योजना हे त्याचेच पुढचे पाऊल होते. ‘दुधाचा महापूर’ योजनेत, शेतकऱ्यांनी पाठवलेले दूध विकत घेण्याची कल्पना राबवण्यात आली आणि त्यातून महानंदची सुरुवात झाली. मात्र बाजारभावापेक्षा जास्त दराने दूध खरेदी करण्याच्या सरकारी धोरणामुळे महानंदचा तोटा सुमारे १५० कोटी रुपयांवर गेला. अतिरिक्त दुधापासून दुग्धजन्य पदार्थ तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेले अनुदानही मिळाले नाही. परिणामी हा महासंघ पांढरा हत्ती होऊन बसला. राज्यातील दूध संघ हे राजकारणाशी संबंधित लोकांच्या हाती आहेत. त्याचा मोठा फटका महानंदला बसला. एकेकाळची महानंद ही दुभती गाय, दूध संघांनी स्वत:च्या स्वार्थासाठी वापरली. जे दूध संघ स्वत:चे पिशवीबंद दूध विकतात, त्यांच्याकडील अतिरिक्त दूध महानंदने विकत घेण्याचा त्यांचा आग्रह या संस्थेला अडचणीत आणत गेला. त्यामुळे महानंदला राज्यातून सुविहित दूधपुरवठा होईनासा झाला आणि त्याने अडचणींमध्ये भरच पडली. महानंदच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील दरमहा खर्च पाच कोटी रुपयांच्या घरात आहे. गेले तीन महिने या कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळू शकलेले नाही. सैन्यदलास दूधपुरवठा करण्याचा ठेका रद्द होण्याची नामुष्की महानंदवर आली, याचे कारण सदस्य संघांकडून त्यांच्या एकूण दूध संकलनाच्या पाच टक्के दुधाचा पुरवठाही नियमितपणे होऊ शकत नाही.

आणखी वाचा

अशा स्थितीत ही संस्था राष्ट्रीय दुग्धविकास महामंडळाच्या हाती सोपविण्याचा निर्णय झाला आहे. अन्य राज्यांतील दूध संस्थेच्या ताब्यात महानंद देण्याऐवजी या महामंडळाकडे सोपवण्याचा निर्णय अधिक महत्त्वाचा ठरतो. याचे कारण यापुढील काळात महानंदचा कारभार दुग्धविकास महामंडळाच्या सल्ल्याने आणि आदेशाने होणार आहे. तो कोणत्याही अडथळय़ाविना झाला, तर या संस्थेचे पुनरुज्जीवन होणे शक्य आहे. महामंडळातील तज्ज्ञांच्या आदेशाने हा कारभार होणार असला, तरी त्याला महानंदच्या जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील एकंदर ८५ दूध संघांनी सहकार्य करणे आवश्यक आहे. आजवर त्यांनी महानंद ही आपल्याच गोठय़ातील संस्था असल्यासारखे वर्तन केले. आता त्यांच्या सहकार्याशिवाय महानंद पुन्हा पूर्वपदावर येणे शक्य नाही. मुंबईतील गोरेगाव येथे महानंदच्या ताब्यात असलेली २३ एकर जागा महामंडळाच्या १३ एकर जागेच्या लगत आहे. त्यामुळे महानंदची जागा दुग्घविकास महामंडळाच्या ताब्यात जाणार नाही, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. राज्याच्या आर्थिक उलाढालीत अतिशय महत्त्वाचे स्थान असणाऱ्या दुग्धव्यवसायाचे महत्त्व कायम राखण्यासाठी राज्य सरकारने पूरक धोरणे आखणे जेवढे आवश्यक तेवढेच ढवळाढवळ न करणेही. महानंदसारख्या संस्थांचे पुनरुज्जीवन त्यासाठी महत्त्वाचे ठरते. सरकारने हे भान ठेवले नाही, तर हीदेखील संस्था आणखी काही काळाने कुणाच्या तरी ताब्यात जाईल.

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात अन्नटंचाईमुळे गर्भवती स्त्रिया व लहान मुलांचे कुपोषण टाळण्याच्या दृष्टीने मुंबई महानगरपालिकेने दूध वाटप योजना सुरू केली. ती १९४६ पर्यंत कार्यान्वित होती. त्यानंतर शासनाच्या नागरी पुरवठा विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येत होती. नंतरच्या काळात आरे योजना हे त्याचेच पुढचे पाऊल होते. ‘दुधाचा महापूर’ योजनेत, शेतकऱ्यांनी पाठवलेले दूध विकत घेण्याची कल्पना राबवण्यात आली आणि त्यातून महानंदची सुरुवात झाली. मात्र बाजारभावापेक्षा जास्त दराने दूध खरेदी करण्याच्या सरकारी धोरणामुळे महानंदचा तोटा सुमारे १५० कोटी रुपयांवर गेला. अतिरिक्त दुधापासून दुग्धजन्य पदार्थ तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेले अनुदानही मिळाले नाही. परिणामी हा महासंघ पांढरा हत्ती होऊन बसला. राज्यातील दूध संघ हे राजकारणाशी संबंधित लोकांच्या हाती आहेत. त्याचा मोठा फटका महानंदला बसला. एकेकाळची महानंद ही दुभती गाय, दूध संघांनी स्वत:च्या स्वार्थासाठी वापरली. जे दूध संघ स्वत:चे पिशवीबंद दूध विकतात, त्यांच्याकडील अतिरिक्त दूध महानंदने विकत घेण्याचा त्यांचा आग्रह या संस्थेला अडचणीत आणत गेला. त्यामुळे महानंदला राज्यातून सुविहित दूधपुरवठा होईनासा झाला आणि त्याने अडचणींमध्ये भरच पडली. महानंदच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील दरमहा खर्च पाच कोटी रुपयांच्या घरात आहे. गेले तीन महिने या कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळू शकलेले नाही. सैन्यदलास दूधपुरवठा करण्याचा ठेका रद्द होण्याची नामुष्की महानंदवर आली, याचे कारण सदस्य संघांकडून त्यांच्या एकूण दूध संकलनाच्या पाच टक्के दुधाचा पुरवठाही नियमितपणे होऊ शकत नाही.

आणखी वाचा

अशा स्थितीत ही संस्था राष्ट्रीय दुग्धविकास महामंडळाच्या हाती सोपविण्याचा निर्णय झाला आहे. अन्य राज्यांतील दूध संस्थेच्या ताब्यात महानंद देण्याऐवजी या महामंडळाकडे सोपवण्याचा निर्णय अधिक महत्त्वाचा ठरतो. याचे कारण यापुढील काळात महानंदचा कारभार दुग्धविकास महामंडळाच्या सल्ल्याने आणि आदेशाने होणार आहे. तो कोणत्याही अडथळय़ाविना झाला, तर या संस्थेचे पुनरुज्जीवन होणे शक्य आहे. महामंडळातील तज्ज्ञांच्या आदेशाने हा कारभार होणार असला, तरी त्याला महानंदच्या जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील एकंदर ८५ दूध संघांनी सहकार्य करणे आवश्यक आहे. आजवर त्यांनी महानंद ही आपल्याच गोठय़ातील संस्था असल्यासारखे वर्तन केले. आता त्यांच्या सहकार्याशिवाय महानंद पुन्हा पूर्वपदावर येणे शक्य नाही. मुंबईतील गोरेगाव येथे महानंदच्या ताब्यात असलेली २३ एकर जागा महामंडळाच्या १३ एकर जागेच्या लगत आहे. त्यामुळे महानंदची जागा दुग्घविकास महामंडळाच्या ताब्यात जाणार नाही, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. राज्याच्या आर्थिक उलाढालीत अतिशय महत्त्वाचे स्थान असणाऱ्या दुग्धव्यवसायाचे महत्त्व कायम राखण्यासाठी राज्य सरकारने पूरक धोरणे आखणे जेवढे आवश्यक तेवढेच ढवळाढवळ न करणेही. महानंदसारख्या संस्थांचे पुनरुज्जीवन त्यासाठी महत्त्वाचे ठरते. सरकारने हे भान ठेवले नाही, तर हीदेखील संस्था आणखी काही काळाने कुणाच्या तरी ताब्यात जाईल.