निवडणुकीपूर्वी राजकीय पक्ष जी भरमसाट आश्वासने देऊन मतदारांना फुकटेगिरीची सवय लावतात, त्यावर बंदी आणणारा कायदा हवा ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाला महत्त्वाची वाटत असली, तरी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला ती तशी वाटत नाही हे स्वागतार्हच. ‘आम्ही काही तुमच्या त्या तज्ज्ञगटात सहभागी होणार नाही,’ असा सूर लावणारे प्रतिज्ञापत्रच आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयास धाडल्यामुळे खरे तर, हा तज्ज्ञगट काहीही सांगो- आयोगाचाच निर्णय अंतिम असेल, असाही संकेत मिळावयास हवा. पण या प्रतिज्ञापत्रावर गुरुवारच्या सुनावणीत फारशी चर्चा झाली नाही. ते आमच्याआधी प्रसारमाध्यमांकडे गेलेच कसे, एवढाच फटकारा सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी मारला आणि पुढली तारीख ठरवण्यापूर्वी, ‘अर्थव्यवस्था आणि लोककल्याण यांमध्ये समतोल राखला पाहिजे’ एवढाच काय तो निष्कर्षांत्मक सारांश या सुनावणीतून निघाला. हे विधान मान्य नसते, तर सर्वोच्च न्यायालयाने आदल्या सुनावणीत जी तज्ज्ञ समिती स्थापण्याचे ठरवले तीत समावेश विविध राजकीय पक्षांसह नीती आयोग, रिझव्‍‌र्ह बँक आदींचाही असावा असे म्हटले तरी असते का? बुधवारी झालेल्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रातील महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर विचारच होऊ शकला नाही, हे मात्र खरे. या प्रतिज्ञापत्रात अनेक मुद्दे आहेत. ‘एखादी घोषणा फुकटेगिरीची वाटली, तरी संकटकाळात तिचाच आधार असू शकतो’ यासारखा मुद्दा आहेच, पण त्याहीपेक्षा निराळे म्हणणे असे की, एखाद्या प्रकारच्या आश्वासनावर बंदी घालण्यातून काहीच साध्य होत नाही. उलट त्याच प्रकारचे आश्वासन निरनिराळय़ा शब्दांत दिले जाते आणि आयोगाने कारवाईचा बडगा उगारला म्हणून तर त्या आश्वासनाला अधिकच प्रसिद्धी मिळते! आयोगाचे हे म्हणणे अनुभवसिद्ध म्हणावे लागेल. किंबहुना त्यामुळेच, धर्मभेदांवर आधारित प्रचार करू नये अशी तरतूद असूनही याच निवडणूक आयोगाने उत्तर प्रदेशच्या निवडणूक प्रचारातील ‘अब्बाजान’ वक्तव्यांकडे दुर्लक्ष केले असावे. मुळात उत्तर प्रदेश निवडणुकीचा प्रचार सुरू असताना दिल्ली भाजपचे प्रवक्ते आणि सर्वोच्च न्यायालयातील एक वकील अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी ‘फुकटय़ा आश्वासनां’ना बंदी घालण्याच्या मागणीची याचिका दाखल केली आणि तिचा गाजावाजाही भाजपला साजेसा झाला, तेव्हा याच उत्तर प्रदेशात मोफत धान्य देणारी ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ फार कौतुकाचा विषय ठरली होती!
बंदीच्या तरतुदीला राजकीय पक्ष वळसा घालू शकतात, पळवाटा शोधू शकतात किंवा कारवाई झाली म्हणून ऊर बडवून आणखी प्रसिद्धी मिळवू शकतात, हा आयोगाचा सूर बिनतोड आहे. इतका बिनतोड की, प्रश्न नवे नियम करण्याचा नसून असलेल्या नियमांची अंमलबजावणी करण्याचाही आहे, हे स्पष्ट व्हावे. पण तसे झाले नाही. त्याऐवजी सुनावणीमध्ये ‘अनेक आश्वासने तोंडीच असतात, ती जाहीरनाम्यांत नसतात- मग कारवाई कशी करणार?’ इतपत युक्तिवाद झाला, पण ‘नियमाविरुद्ध तुम्ही काहीही करू शकता, अनधिकृत वीजजोडणी अधिकृत केल्याचे, रातोरात भिंत बांधल्याचे प्रकार मला माहीत आहेत’ असे यावर सांगणाऱ्या सरन्यायाधीशांनी, इथे जे काही होईल ते नियमांपुरतेच असे सूचित केल्यामुळे आता १७ ऑगस्टच्या सुनावणीत काय होते याची वाट पाहावी लागणार. अर्थात, समिती वगैरे नेमली जाऊन यथावकाश येणाऱ्या तिच्या सूचनांआधारेच जर सर्वोच्च न्यायालय हे प्रकरण निकाली काढणार असेल, तर २०२४च्या निवडणूक प्रचारातही बहुधा फुकटय़ा आश्वासनांना अभय मिळू शकते.
