अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागाचे तत्कालीन विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांच्या विरोधात दाखल झालेला लाचखोरीचा गुन्हा तर माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचे निलंबन रद्द, या एकाच दिवशी घडलेल्या दोन घटना भिन्न असल्या तरी या दोन अधिकाऱ्यांमुळे राज्याच्या राजकारणावर विपरीत परिणाम झाले आहेत. वास्तविक परमबीरसिंह वयोमानानुसार सेवेतून निवृत्त झाले पण सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना सोयीची भूमिका घेतल्याने त्यांच्यावरील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील निलंबनाची कारवाई मागे घेण्यात आली. निलंबनाच्या काळातील सर्व देणीही त्यांना चुकती केली जातील. आघाडी सरकारच्या काळातील तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या वसुलीचा आरोप परमबीर सिंह यांनी केला होता. त्यातून देशमुख यांना अटक झाली व वर्षभर कोठडीत काढावे लागले. आरोपांच्या पुष्टय़र्थ परमबीर सिंह चौकशी आयोगासमोर एकही पुरावा सादर करू शकले नाहीत. पदावरील अधिकाऱ्याने मंत्र्यांच्या विरोधात हवेत आरोप करणे हा सरकारी सेवेचा भंगच. याबरोबरच खंडणीवसुलीचे काही गुन्हे परमबीर सिंह यांच्या विरोधात दाखल झाले होते. यातूनच परमबीर यांना निलंबित करण्यात आले होते. मात्र त्याआधीच, परमबीर सिंह यांचे प्यादे पुढे करीत महाविकास आघाडी सरकारमधील एका मंत्र्याची विकेट काढण्याची भाजपची खेळी यशस्वी झाली होती. राज्यात सत्ताबदल होताच शिंदे-फडणवीस सरकारने किरीट सोमय्या, प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, मोहित कंबोज आदी भाजप नेत्यांच्या विरोधात गैरव्यवहार, फसवणूक, पैशांचा अपहार, भ्रष्टाचाराचे दाखल असलेले विविध गुन्हे मागे घेण्याचा सपाटा लावला होता. परमबीर सिंह यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई मागे घेण्यात आल्याने या यादीत आणखी एक भर पडली. ‘कॅट’ने दिलेल्या आदेशानुसार परमबीर सिंह यांच्या विरोधातील निलंबन मागे घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. कदाचित त्यांची सरकारमध्ये सल्लागारपदी वर्णी लागू शकते. पण कोणताही पुरावा नसताना मंत्र्यावर एका अधिकाऱ्याने आरोप करणे हे फडणवीस यांना तरी मान्य आहे का? आधीच्या सरकारने सूडबुद्धीने कारवाई केल्याने आम्ही दुरुस्ती केली, असा दावा सध्याच्या सरकारकडून केला जातो. पण लाड यांनी सरकारी तर दरेकरांनी बँकेच्या पैशांचा गैरव्यवहार केल्याचे चौकशीत सिद्ध झाले तर ती सूडबुद्धी कशी?
समीर वानखेडे यांचे प्रकरण तर आणखीच गंभीर, तरीही त्यांच्या बचावाकरिता भाजपची नेतेमंडळी रस्त्यावर उतरली होती. ‘कॉर्डेलिया’ बोटीवर अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागाने टाकलेल्या छाप्यात अभिनेता शाहरुख खान याचा मुलगा आर्यन खान याला पकडण्यात आले होते. मुलाला सोडविण्याकरिता शाहरुख खानकडे २५ कोटींची लाच मागितल्याच्या आरोपावरून समीर वानखेडे यांच्यावर सीबीआयने गुन्हा दाखल केला. वानखेडे यांच्या विभागाने त्याआधी तत्कालीन मंत्री नवाब मलिक यांच्या जावयाला अटक केली होती. वानखेडे यांची कार्यपद्धती माहीत असल्याने नवाब मलिक यांनी त्यांची विविध प्रकरणे बाहेर काढली आणि वानखेडे यांची लक्तरेच वेशीवर आणली. परमबीर सिंह काहीच पुरावा सादर करू शकले नव्हते. याउलट मलिक यांनी वानखेडे यांच्या विरोधातील प्रत्येक आरोपाच्या पुष्टय़र्थ पुरावे सादर केले होते. वानखेडे प्रकरणात मलिक यांच्या आरोपांमुळे सत्ताधारी पक्षाची काही नेतेमंडळी वा त्यांचे कुटुंबीय अडचणीत येऊ लागले. वानखेडे प्रकरण तापविल्यावर मलिक हे केंद्रीय यंत्रणांच्या रडारवर आले. दाऊदच्या बहिणीशी केलेल्या व्यवहारावरून ‘ईडी’ने मलिक यांना अटक केली व गेले सव्वा वर्ष ते कोठडीत आहेत. कुख्यात दाऊदच्या बहिणीशी जमिनीचे व्यवहार करून स्वस्तात जमीन नवाब मलिक यांनी हडप केली असल्यास मलिक हे कारवाईस निश्चितच पात्र ठरतात. पण दाऊदच्या बहिणीचे २०१४ मध्ये निधन झाले. त्यापूर्वीचा जमिनीचा व्यवहार होता. त्यानंतर पाच वर्षे गृह खाते फडणवीस यांच्याकडेच होते. सरकारकडे या व्यवहाराची माहिती होती, परंतु वानखेडे प्रकरण उकरून काढल्यानंतरच मलिक यांना अटक झाल्याने संशयाला वाव मिळतो. वानखेडे यांचे प्रकरण गंभीर असल्यानेच सीबीआयने त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला, तर या विभागाच्या एका अधिकाऱ्याला निलंबित केले.
देशमुख व मलिक यांच्याप्रमाणेच वानखेडे यांना तुरुंगवारी करावी लागते की सत्ताधारी पक्षाचे कवच त्यांना प्राप्त होते हे कालांतराने स्पष्ट होईलच. पण परमबीर सिंह यांना अभय आणि वानखेडे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाल्याने एक वर्तुळ पूर्ण झाले. आरोप झालेल्या दोन माजी मंत्र्यांना रीतसर सुनावणीपूर्वीच महिनोनमहिने कच्ची कैद आणि ज्यांच्यामुळे हे सारे घडले ते अधिकारी मुक्त हे चित्र नक्कीच राज्यासाठी शोभादायक नसेल.
