अन्वयार्थ : परमबीरना अभय, वानखेडेंना काय?

अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागाचे तत्कालीन विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांच्या विरोधात दाखल झालेला लाचखोरीचा गुन्हा तर माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचे निलंबन रद्द, या एकाच दिवशी घडलेल्या दोन घटना भिन्न असल्या तरी या दोन अधिकाऱ्यांमुळे राज्याच्या राजकारणावर विपरीत परिणाम झाले आहेत. वास्तविक परमबीरसिंह वयोमानानुसार सेवेतून निवृत्त झाले पण सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना सोयीची भूमिका घेतल्याने त्यांच्यावरील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील निलंबनाची कारवाई मागे घेण्यात आली. निलंबनाच्या काळातील सर्व देणीही त्यांना चुकती केली जातील. आघाडी सरकारच्या काळातील तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या वसुलीचा आरोप परमबीर सिंह यांनी केला होता. त्यातून देशमुख यांना अटक झाली व वर्षभर कोठडीत काढावे लागले. आरोपांच्या पुष्टय़र्थ परमबीर सिंह चौकशी आयोगासमोर एकही पुरावा सादर करू शकले नाहीत. पदावरील अधिकाऱ्याने मंत्र्यांच्या विरोधात हवेत आरोप करणे हा सरकारी सेवेचा भंगच. याबरोबरच खंडणीवसुलीचे काही गुन्हे परमबीर सिंह यांच्या विरोधात दाखल झाले होते. यातूनच परमबीर यांना निलंबित करण्यात आले होते. मात्र त्याआधीच, परमबीर सिंह यांचे प्यादे पुढे करीत महाविकास आघाडी सरकारमधील एका मंत्र्याची विकेट काढण्याची भाजपची खेळी यशस्वी झाली होती. राज्यात सत्ताबदल होताच शिंदे-फडणवीस सरकारने किरीट सोमय्या, प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, मोहित कंबोज आदी भाजप नेत्यांच्या विरोधात गैरव्यवहार, फसवणूक, पैशांचा अपहार, भ्रष्टाचाराचे दाखल असलेले विविध गुन्हे मागे घेण्याचा सपाटा लावला होता. परमबीर सिंह यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई मागे घेण्यात आल्याने या यादीत आणखी एक भर पडली. ‘कॅट’ने दिलेल्या आदेशानुसार परमबीर सिंह यांच्या विरोधातील निलंबन मागे घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. कदाचित त्यांची सरकारमध्ये सल्लागारपदी वर्णी लागू शकते. पण कोणताही पुरावा नसताना मंत्र्यावर एका अधिकाऱ्याने आरोप करणे हे फडणवीस यांना तरी मान्य आहे का? आधीच्या सरकारने सूडबुद्धीने कारवाई केल्याने आम्ही दुरुस्ती केली, असा दावा सध्याच्या सरकारकडून केला जातो. पण लाड यांनी सरकारी तर दरेकरांनी बँकेच्या पैशांचा गैरव्यवहार केल्याचे चौकशीत सिद्ध झाले तर ती सूडबुद्धी कशी?