‘घातक’, ‘दामिनी’ यांसारख्या चित्रपटांमधून अन्यायाविरुद्ध लढणारा, व्यवस्थेला प्रश्न विचारणारा नायक सादर करणाऱ्या, तर गदर १ आणि २ सारख्या चित्रपटांमधून देशप्रेमाचे डोस पाजणाऱ्या ‘सनी पाजीं’चे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत, हे लोकांपुढे आले ते बरेच झाले. पण त्याहीपेक्षा ज्याच्या त्याच्या देशप्रेमाची परीक्षा घेण्याचा आपल्यालाच अधिकार आहे, असे मानणाऱ्या पक्षास या ५६ कोटींचे कर्ज बुडवू पाहणाऱ्या आपल्या खासदाराला पाठीशी घालावेसे वाटते, हेही सर्वसामान्यांना दिसले हे अधिक चांगले झाले. कारण सामान्य माणसाचा एखादा कर्ज हप्ता चुकला तरी सळो की पळो करून सोडणाऱ्या आपल्या बँका कर्ज बुडवू पाहणाऱ्या बडय़ांना मात्र जप्ती-लिलावाच्या नोटिशीनंतरही फेरविचाराची सवलत देतात, तेव्हा त्यामागचा बोलविता धनी कोण असतो, ते वेगळे सांगायची गरज नाही.
सनी देओल हे अभिनेते आहेतच, पण भाजपचे गुरदासपूर येथील खासदारही आहेत. मुंबईत त्यांच्या जुहूमधील बंगल्यापायी ५५ कोटी ९९ लाख ८० हजार ७६६ रुपयांचे बँक ऑफ बडोदाचे कर्जाचे हप्ते थकले म्हणून या बंगल्याचा लिलाव २५ सप्टेंबर रोजी होऊ घातला होता. त्यासाठी बँकेने रीतसर नोटीस बजावली. पण आतून कोणती चक्रे कशी फिरली कोणास ठाऊक, पण २४ तासांच्या आत ही कारवाई मागे घेण्यात आली. ही नोटीस तांत्रिक कारणामुळे देण्यात आली आणि आता सनी देओल हप्ते भरण्यास तयार आहेत, म्हणून कारवाई मागे घेतली असे आता बँक म्हणते. पण महत्त्वाची बाब म्हणजे कर्जबुडीच्या प्रकरणात जप्तीची कारवाई हे सगळय़ात शेवटचे पाऊल असते. म्हणजे कर्जवसुलीसाठीचे सगळे आधीचे प्रयत्न बँकेने याआधी केले असणार. आणि देओल यांनी अर्थात याकडे दुर्लक्ष केले असणार. वसुली होत नाही, हे बघितल्यावर जप्तीची आणि लिलावाची कारवाई सुरू झाली असणार. मग ती मागे घेण्याचे ‘तांत्रिक कारण’ काय असू शकते? आता बँक ते कर्ज भरायला तयार झाले असे म्हणते ते कशाच्या आधारावर? आणि दहा-पंधरा लाखांसाठी सामान्य माणसाच्या घरावर जप्ती येते तेव्हा हे ‘तांत्रिक कारण’ त्याच्या मदतीला का बरे येत नाही?
कारण तो ५०० स्क्वेअर फुटांचे घर घेणारा आणि पोटाला चिमटा काढून त्याचे हप्ते भरणारा सामान्य माणूस असतो. कुणाचा एक पैसा न बुडवणे, सगळी हयात राबून मुलांना नीट शिक्षण देणे आणि हे सगळे करतानाच गाठीला चार पैसे जोडून त्यातच वृद्धापकाळ नीट घालवणे ही जणू त्याची मूल्ये असतात. कर्जदार दारात येणे, जप्तीची वा लिलावाची नोटीस येणे, या त्याच्यासाठी भयंकर अपमानाच्या, मानहानीच्या गोष्टी असतात. मुख्य म्हणजे त्याला माहीत असते की आपल्या हातात सत्ता नाही, आपण सत्तेच्या परिघात नाही, आपण ‘सेलेब्रिटी’ नाही.. आपली लढाई आपल्यालाच लढायची आहे. सनी देओलसारख्यांचे मात्र तसे नसते. मुळात हे सेलेब्रिटी. पन्नास-साठ कोटी रुपये फेडण्याची ऐपत सहजच असताना कर्ज थकवणारे सनी देओल एकटेच नाहीत. देशभर शोध घेतला तर अशांची रांग बरीच मोठी आहे. मग असे हे अतिश्रीमंत लोक त्यांच्या दृष्टीने किरकोळ असणाऱ्या रकमेचे कर्ज का बुडवतात? बँकाही अशांनाच ‘सवलत’ देऊन कमी रकमेची परतफेड का स्वीकारतात?
कारण कर्ज बुडवू देणारे असतात म्हणून. कोणत्याही आर्थिक अनियमितता राजकीय आश्रयाशिवाय सुरू राहूच शकत नाहीत, हे उघड गुपित आहे. बँकांवरचे राजकीय वरचष्मे, त्यांच्या हस्तक्षेपामुळे निर्लेखित होणारी बडय़ा धेंडांची कर्जे हा विषय तर नेहमीच वादग्रस्त राहिला आहे. ही सगळी कामे मागच्या दाराने कशी होतात, याच्या सुरस आणि चमत्कारिक कथा लोकमानसात नेहमीच चर्चिल्याही जातात. सामान्य माणूस जिथे पोहोचू शकत नाही, अशा ठिकाणी असलेल्या सगळय़ांच्या हितसंबंधांचा, राजीखुशीचा हा मामला असल्यामुळे तेरी भी चुप, मेरी भी चुप. सिनेमातल्या गोष्टीत पाकिस्तानात जाऊन हातपंप उखडणे तसे सोपे असते, पण प्रत्यक्षात या सगळय़ा हितसंबंधीयांमागचा ‘ढाई किलो का हाथ’ निराळाच असतो!
या पार्श्वभूमीवर अभिनेते, खासदार सनी देओल यांच्या या प्रकरणाबाबत काय म्हणावे? समजा, ते धर्मेद्रपुत्र नसते, स्वत: यशस्वी अभिनेते नसते, आणि हे सगळे नसल्यामुळे भाजपचे (खरे तर कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाचे) खासदार नसते, तर काय झाले असते? पण ते आहेत ‘लाडके’.. देशाचे हे अंगण त्यांना खेळायला मिळाले आहे. कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून या देशातल्या लोकांना देशप्रेम शिकवणे ही ते आपली लोकोत्तर जबाबदारी समजतात. पण ‘कर्ज वेळेत फेडणे’ हे त्यांच्या देशप्रेमाच्या व्याख्येत नसावे बहुधा!
सनी देओल हे अभिनेते आहेतच, पण भाजपचे गुरदासपूर येथील खासदारही आहेत. मुंबईत त्यांच्या जुहूमधील बंगल्यापायी ५५ कोटी ९९ लाख ८० हजार ७६६ रुपयांचे बँक ऑफ बडोदाचे कर्जाचे हप्ते थकले म्हणून या बंगल्याचा लिलाव २५ सप्टेंबर रोजी होऊ घातला होता. त्यासाठी बँकेने रीतसर नोटीस बजावली. पण आतून कोणती चक्रे कशी फिरली कोणास ठाऊक, पण २४ तासांच्या आत ही कारवाई मागे घेण्यात आली. ही नोटीस तांत्रिक कारणामुळे देण्यात आली आणि आता सनी देओल हप्ते भरण्यास तयार आहेत, म्हणून कारवाई मागे घेतली असे आता बँक म्हणते. पण महत्त्वाची बाब म्हणजे कर्जबुडीच्या प्रकरणात जप्तीची कारवाई हे सगळय़ात शेवटचे पाऊल असते. म्हणजे कर्जवसुलीसाठीचे सगळे आधीचे प्रयत्न बँकेने याआधी केले असणार. आणि देओल यांनी अर्थात याकडे दुर्लक्ष केले असणार. वसुली होत नाही, हे बघितल्यावर जप्तीची आणि लिलावाची कारवाई सुरू झाली असणार. मग ती मागे घेण्याचे ‘तांत्रिक कारण’ काय असू शकते? आता बँक ते कर्ज भरायला तयार झाले असे म्हणते ते कशाच्या आधारावर? आणि दहा-पंधरा लाखांसाठी सामान्य माणसाच्या घरावर जप्ती येते तेव्हा हे ‘तांत्रिक कारण’ त्याच्या मदतीला का बरे येत नाही?
कारण तो ५०० स्क्वेअर फुटांचे घर घेणारा आणि पोटाला चिमटा काढून त्याचे हप्ते भरणारा सामान्य माणूस असतो. कुणाचा एक पैसा न बुडवणे, सगळी हयात राबून मुलांना नीट शिक्षण देणे आणि हे सगळे करतानाच गाठीला चार पैसे जोडून त्यातच वृद्धापकाळ नीट घालवणे ही जणू त्याची मूल्ये असतात. कर्जदार दारात येणे, जप्तीची वा लिलावाची नोटीस येणे, या त्याच्यासाठी भयंकर अपमानाच्या, मानहानीच्या गोष्टी असतात. मुख्य म्हणजे त्याला माहीत असते की आपल्या हातात सत्ता नाही, आपण सत्तेच्या परिघात नाही, आपण ‘सेलेब्रिटी’ नाही.. आपली लढाई आपल्यालाच लढायची आहे. सनी देओलसारख्यांचे मात्र तसे नसते. मुळात हे सेलेब्रिटी. पन्नास-साठ कोटी रुपये फेडण्याची ऐपत सहजच असताना कर्ज थकवणारे सनी देओल एकटेच नाहीत. देशभर शोध घेतला तर अशांची रांग बरीच मोठी आहे. मग असे हे अतिश्रीमंत लोक त्यांच्या दृष्टीने किरकोळ असणाऱ्या रकमेचे कर्ज का बुडवतात? बँकाही अशांनाच ‘सवलत’ देऊन कमी रकमेची परतफेड का स्वीकारतात?
कारण कर्ज बुडवू देणारे असतात म्हणून. कोणत्याही आर्थिक अनियमितता राजकीय आश्रयाशिवाय सुरू राहूच शकत नाहीत, हे उघड गुपित आहे. बँकांवरचे राजकीय वरचष्मे, त्यांच्या हस्तक्षेपामुळे निर्लेखित होणारी बडय़ा धेंडांची कर्जे हा विषय तर नेहमीच वादग्रस्त राहिला आहे. ही सगळी कामे मागच्या दाराने कशी होतात, याच्या सुरस आणि चमत्कारिक कथा लोकमानसात नेहमीच चर्चिल्याही जातात. सामान्य माणूस जिथे पोहोचू शकत नाही, अशा ठिकाणी असलेल्या सगळय़ांच्या हितसंबंधांचा, राजीखुशीचा हा मामला असल्यामुळे तेरी भी चुप, मेरी भी चुप. सिनेमातल्या गोष्टीत पाकिस्तानात जाऊन हातपंप उखडणे तसे सोपे असते, पण प्रत्यक्षात या सगळय़ा हितसंबंधीयांमागचा ‘ढाई किलो का हाथ’ निराळाच असतो!
या पार्श्वभूमीवर अभिनेते, खासदार सनी देओल यांच्या या प्रकरणाबाबत काय म्हणावे? समजा, ते धर्मेद्रपुत्र नसते, स्वत: यशस्वी अभिनेते नसते, आणि हे सगळे नसल्यामुळे भाजपचे (खरे तर कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाचे) खासदार नसते, तर काय झाले असते? पण ते आहेत ‘लाडके’.. देशाचे हे अंगण त्यांना खेळायला मिळाले आहे. कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून या देशातल्या लोकांना देशप्रेम शिकवणे ही ते आपली लोकोत्तर जबाबदारी समजतात. पण ‘कर्ज वेळेत फेडणे’ हे त्यांच्या देशप्रेमाच्या व्याख्येत नसावे बहुधा!
