पोलीस महासंचालकांच्या नियुक्तीचे अधिकार स्वत:कडे घेणे आणि राज्यपालांऐवजी मुख्यमंत्र्यांची विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून नियुक्ती करणे ही दोन महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून पंजाबमधील आप सरकारने केंद्राला एक प्रकारे आव्हानच दिले आहे. पंजाबी जनतेचे हित डोळय़ांसमोर ठेवूनच हा बदल केल्याचा युक्तिवाद मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी केला. विधानसभेने विधेयक मंजूर केले तरीही राज्यपालांची संमती मिळत नाही तोपर्यंत त्याचे कायद्यात रूपांतर होत नाही. बिगर भाजपशासित राज्यांमधील राज्यपाल विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना वेळेत संमती देत नाहीत वा त्यांवर निर्णयच घेत नाहीत, असा आरोप केला जातो. यामुळेच विधानसभेने मंजूर केलेली विधेयके संमत करण्यासाठी राज्यपालांना कालमर्यादा घालून द्यावी, अशी मागणी तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी राष्ट्रपतींकडे केली आहे. प्रकाश सिंग विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने पोलीस महासंचालकाच्या निवडीत राज्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा आल्या. कारण या निवडीसाठी ३० वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची यादी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे पाठवायची असते. आयोगाचे अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिवांचा समावेश असलेल्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावांची राज्याला शिफारस करतात. यापैकी एका अधिकाऱ्याची राज्य सरकारला पोलीस महासंचालक म्हणून नियुक्ती करावी लागते. सर्वोच्च न्यायालयाने ही प्रक्रिया निश्चित केली असून, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरयाणा, बिहार आणि केरळ या राज्यांनी या प्रक्रियेत बदल करावा म्हणून केलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये फेटाळल्या होत्या. तसेच या प्रक्रियेला बगल देणारा कायदा किंवा नियम राज्यांनी केला तरी तो अस्तित्वात येणार नाही, असेही स्पष्ट केले होते. विशेष म्हणजे या निवड प्रक्रियेसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची प्रक्रिया लागू करू नये ही पंजाब सरकारचीच विनंती २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. तरीही तेथील ‘आप’ सरकारने पोलीस महासंचालक निवडीचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचे विधेयक मंजूर केले. या निवडीसाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यात केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल. पोलीस हा विषय घटनेच्या सातव्या परिशिष्टानुसार राज्यांच्या अखत्यारीत मोडतो. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी कायदा करण्याचा राज्याचा अधिकार अबाधित असल्याचा युक्तिवाद मुख्यमंत्री मान यांनी केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पोलीस महासंचालकांच्या या निवड प्रक्रियेवर राज्यांचाही आक्षेप आहे. लोकसेवा आयोगाकडून पारदर्शक पद्धतीने शिफारस होत नाही, असा निवृत्त पोलीस अधिकारी प्रकाश सिंग यांचा मुख्य आक्षेप आहे. नागालॅण्ड सरकारने लोकसेवा आयोगाच्या शिफारसीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. भाजपची सत्ता असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्येही गेल्या वर्षी या पदाच्या निवडीवरून केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि राज्य सरकारमध्ये संघर्ष झाला होता. लोकसेवा आयोगाच्या शिफारशीमुळे नियुक्ती करण्यात आलेल्या मुकुल गोयल यांना दहा महिन्यांतच योगी सरकारने कामात कसूर केल्यावरून हटविले होते. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून यादी तयार करताना ज्येष्ठता डावलण्यात येत असल्याचा आणखी एक आरोप केला जातो. यावर ज्येष्ठतेबरोबरच आम्ही योग्यतेलाही (मेरिट) प्राधान्य देतो, असा युक्तिवाद लोकसेवा आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. हा वाद ‘एनआयए’चे विद्यमान महासंचालक दिनकर गुप्ता यांच्या पंजाब पोलीस महासंचालकपदी निवडीच्या वेळी झाला होता. महाराष्ट्रातही अनामी रॉय यांची पोलीस महासंचालकपदी करण्यात आलेली नियुक्ती ज्येष्ठतेच्या मुद्दय़ावर उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविली गेली होती. अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीत मनमानी होऊ नये या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयाने महासंचालकपदासाठी नावांची यादी तयार करण्याची जबाबदारी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे सोपविली असली तरी तेथेही विशिष्ट अधिकाऱ्यांना संधी मिळाल्याची उदाहरणे पुढे आली आहेत.

आणखी वाचा

दुसरा मुद्दा विद्यापीठांच्या कुलपतींचा. बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये सध्या कुलगुरूंचा नियुक्तीचा विषय वादग्रस्त ठरला आहे. संघ परिवाराशी संबंधित व्यक्तींचीच कुलगुरूपदी नियुक्ती होते, असा आक्षेप बिगर भाजपशासित राज्यांनी घेतला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने कुलगुरू निवडीचे राज्यपालांचे अधिकार काढून घेण्याचे विधेयक मंजूर केले होते. पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळसह अन्य काही राज्यांनीही तशी विधेयके मंजूर केली आहेत. आता पंजाबने असेच विधेयक मंजूर केले आहे. या विधेयकांना राज्यपालांकडून संमती मिळत नाही. उलट गुजरातमध्ये मात्र कुलगुरू निवडीचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्याच्या विधेयकाला राज्यपालांनी संमती दिली. म्हणजे गुजरातला एक न्याय तर अन्य राज्यांना वेगळा असेच चित्र बघायला मिळते. पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस महासंचालक निवड आणि विद्यापीठांच्या कुलपतींवरून एक प्रकारे केंद्राला आव्हान दिले आहे. अर्थात, विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपालांची संमती लागते आणि राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित अन्य बिगर भाजपशासित राज्यांप्रमाणे वेगळे काही करण्याची शक्यता नाही. यामुळे पंजाबमध्ये राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री हा संघर्ष अटळ आहे.