उत्तर प्रदेशमधील निठारी या गावातील एका कोठीलगतच्या नाल्यात सांगाडे सापडल्यानंतर गेली १७ वर्षे सगळा देश या भयावह आणि निर्घृण हत्याकांडाच्या कहाण्या ऐकत आला आणि अखेर या नृशंस हत्याकांडातील आरोपींना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. गुन्हा शाबीत करण्यासाठी पुरेसे पुरावे गोळा करण्यात आले नाहीत; अतिशय घाईघाईने, अपुऱ्या माहितीवर आणि निष्काळजीपणे या प्रकरणाचा तपास करण्यात आला, हे न्यायालयाचे मत अधिकच गंभीर स्वरूपाचे आहे. इतक्या महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील प्रकरणात तपास यंत्रणांच्या निष्काळजीपणामागे काही विशिष्ट हेतू तर दडलेला नसेल ना, असा संशय प्रत्येकाच्या मनात उभा राहील, अशाच या सगळय़ा घडामोडी आहेत. महत्त्वाच्या प्रकरणातील आरोपी पुराव्याअभावी सुटणे अशी उदाहरणे त्याआधी आणि नंतरही घडलेली आहेत. पण ज्या पद्धतीने हे सारे प्रकरण हाताळले गेले ते पाहता, या यंत्रणांवरच कडक कारवाईचा बडगा उगारायला हवा. तसे होत नाही आणि अशा घटनांमुळे भयचकित झालेल्या समाजाचा तपास यंत्रणांवरील उरलासुरला विश्वासही उडून जातो. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी मोनिंदरसिंग पंढेर याला आरोपमुक्त करताना न्यायालयाने जे ताशेरे नोंदवले आहेत, ते सरकारवरील विश्वासाला तडा जाणारे आहेत. निठारी हत्याकांड घडले २००६ च्या सुमारास. त्याच्याच आसपास दिल्लीतील आरुषी तलवार हिच्या हत्येचे प्रकरणही बाहेर आले. १४ वर्षांच्या आपल्या मुलीची आणि घरातील नोकर हेमराज याची हत्या केल्याचा आरोप तिचे वडील डॉ. राजेश आणि आई नूपुर यांच्यावर होता. हत्येचा आरोप असणाऱ्या या दाम्पत्यास चार वर्षे तुरुंगाची हवा खाल्ल्यानंतर अलीकडेच दोषमुक्त करण्यात आले. दिल्लीतील एका हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या जेसिका लालचा खुनी मनू शर्माची तर जन्मठेप असूनही १७ वर्षांनंतर सुटका करण्यात आली. जेसिका लाल काय, निठारी काय आणि आरुषी काय या सगळय़ाच प्रकरणांमधील हिंसा थिजवून टाकणारी होती.
निठारी घटनेत शाळकरी मुलांना पकडून, त्यांची हत्या करून नंतर लैंगिक अत्याचार करणारे दोन विकृत पुरुष होते, तर आरुषी प्रकरणात पोटच्या मुलीवरच आरोप ठेवून तिची हत्या करणारे आई-वडील. माणसाच्या मनाचा ठाव घेणाऱ्या आणि अंगावर काटा आणणाऱ्या या घटनांच्या तपासातील साम्यस्थळ एकच. ते म्हणजे अतिशय निष्काळजीपणे आणि कदाचित हेतूपूर्वक केलेला तपास. हत्या झाल्याचे सिद्ध करणारे पुरावे गोळा करण्यात (मुद्दामहून) केलेली हयगय आणि न्यायालयातील कामकाज पद्धतीचा पद्धतशीर अभ्यास करून तपासात ठेवलेले कच्चे दुवे, आरोपींना इतक्या गंभीर गुन्ह्यातूनही सुटका मिळवून देऊ शकतात हे नामुष्कीचेच नव्हे, तर कमालीची चीड आणणारे आहे. ज्यांच्या विश्वासावर देशातील जनता विसंबून असते, अशा पोलीस, केंद्रीय अन्वेषण विभाग यांच्यासारख्या यंत्रणा जेव्हा इतक्या कुचकामी ठरतात, तेव्हा सामान्यांच्या मनात हतबलतेची भावना निर्माण होते. ‘कायद्याचे हात दूरवर पोहोचलेले असतात’ यांसारखी फक्त चित्रपटांत शोभून दिसणारी वाक्ये किती तकलादू असतात, हे अशा घटनांमधील आरोपी सहजगत्या निर्दोष ठरतात, तेव्हा लक्षात येते. तरीही आपण सारे, त्यांच्यावरच आशा ठेवून न्यायाची प्रतीक्षा करतो, हे जेवढे क्लेशदायक, तेवढेच संताप आणणारे असते. आरुषीची हत्या तिच्या माता-पित्यांनीच केल्याचा आरोप होता, तर निठारीतील हत्याकांडात पंढेर आणि कोली यांनी संगनमताने १२ पेक्षा जास्त लहान मुलांची हत्या करून, त्यांच्या मृतदेहांचे तुकडे तुकडे करून ते नाल्यामध्ये फेकून दिल्याचा आरोप होता. या दोन्ही प्रकरणांत केवळ तपास यंत्रणांनी दाखवलेला हलगर्जीपणा आरोपींची गुन्ह्यांतून सुटका करण्यास उपयोगी पडला आहे. देशाला हादरवून टाकणाऱ्या अशा घटनांचा तपास इतर कोणत्याही तपासाप्रमाणे अधिक काळजीपूर्वक करण्याची अपेक्षा फोल ठरल्याचे या निकालांवरून स्पष्ट होते. कायद्याचे राज्य आहे, असे सर्वसामान्यांना फक्त वाटणे पुरेसे नसते, तर ते आहे, हे दिसावे लागते. पण कायदा सुव्यवस्था राखण्याचे काम ज्यांच्याकडे आहे, त्या यंत्रणा ही अपेक्षा गांभीर्याने घेतात का? अशा घटनांमध्ये सामाजिक दबाव अधिक असतो. त्यामुळे घाईपेक्षा बारकाईने तपशिलात तपास करून कायद्याच्या पळवाटांमधूनही सुटका होणार नाही, याची दक्षता अधिक महत्त्वाची असते. ती घेतली गेली नाही, असे न्यायालय म्हणते, तेव्हा या यंत्रणाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभ्या राहतात. ज्यांनी या प्रकरणांमध्ये तपास केला, त्यातील अनेक जण एव्हाना निवृत्तीचे जीवन जगत असतील. त्यांना याप्रकरणी जाब विचारणे, हे सरकारचे कर्तव्य असायला हवे. गुन्हेगाराला शासन व्हावे, असा तपास यंत्रणेचाच उद्देश नसेल, तर त्यांचा उपयोग तरी काय?
