या शतकाच्या प्रारंभापासून जगातील इतर देशांच्या तुलनेत सर्वात जास्त संख्येने युवक असलेला देश म्हणून भारताकडे पाहिले जाऊ लागले. वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रगतीमुळे वृद्धांची वाढत असलेली संख्या हा अनेक देशांपुढील गहन प्रश्न असताना, भारतात मात्र युवकांची लोकसंख्या अधिक प्रमाणात असणे, ही बाब जेवढी आनंदाची, तेवढीच काळजीचीही असेल, हे लक्षात येण्यास वेळ लागला. या शतकाच्या दुसऱ्या दशकानंतर रोजगारक्षम तरुणांची संख्या अधिक असेल, हे लक्षात घेऊन जी पावले उचलली गेली, त्याला काही प्रमाणात यश आलेही. मात्र, हा वेग हळूहळू कमी होत गेला आणि त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. नव्या उद्योगांची उभारणी, त्यातून निर्माण होणाऱ्या नव्या रोजगाराच्या मोठय़ा संधी, त्यासाठी युवकांना रोजगारक्षम करणारी शिक्षणव्यवस्था, आवश्यक अशा भविष्यकालीन कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्याची आणि जगात नव्याने निर्माण होत असलेल्या उद्योगांमध्ये आवश्यक असणारे मनुष्यबळ पुरेशा प्रमाणात पुरवण्यासाठीची व्यवस्था हे भारतासारख्या विकसनशील देशापुढील सर्वात मोठे आव्हान.
जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था, येत्या पाच वर्षांत तिसऱ्या क्रमांकावर जाण्याची जिद्द हे रोजगार निर्मितीचे आव्हान पेलू शकणार आहे काय? हा आता कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. याचे कारण गेल्या काही वर्षांत भारतातील रोजगार क्षेत्रातील सहभागाचा दर कमी होत असून, या काळात एकीकडे नव्याने रोजगाराच्या संधी कमी प्रमाणात निर्माण होत आहेत. त्यामुळे, असलेल्या संधीही युवकांऐवजी ४५ व त्यापुढील वयोगटांत वाढत असल्याचे चित्र आहे. ‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयई) या संस्थेने केलेल्या पाहणीचे अहवाल या पार्श्वभूमीवर काळजी अधिकच वाढवणारे आहेत. २०२२ मध्ये सहभागाचा हा दर ४०.१ टक्के होता, तो २०२३ मध्ये ३९.५ टक्के एवढा कमी झाला आहे. या अहवालातील तपशिलानुसार भारतातील रोजगार क्षेत्रातील सहभागाचा हा दर जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत (६० टक्के) सर्वात कमी आहे. सहभागाचा हा दर इंडोनेशियामध्ये ६७ टक्के, तर दक्षिण कोरिया आणि ब्राझीलमध्ये ६३-६४ टक्के एवढा आहे. या तुलनेत भारताची या क्षेत्रात पीछेहाट होत असल्याचे स्पष्ट होते. रोजगारक्षम असलेल्या एकूण महिलांपैकी ९० टक्के जणी रोजगारापासून वंचित असल्याचेही हा अहवाल सांगतो. १५ ते ३० या वयोगटातील युवकांची रोजगारक्षेत्रातील संधी आता ४५ व त्यापुढील वयोगटाकडे वळत असल्याचे या अहवालातील निरीक्षण अधिक महत्त्वाचे आणि काळजीचे आहे. तरुणांच्या रोजगाराच्या संधी त्यांच्या मानाने वरच्या वयोगटाकडे सरकत राहणे, हे केवळ धोकादायकच नव्हे, तर येत्या काही वर्षांतील सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे.
‘सीएमआयई’ने २०१८ ते २०२३ या काळातील आकडेवारीचा तक्ता जाहीर केला आहे. त्यानुसार २०१६-१७ मध्ये १५ ते ३० या वयोगटातील तरुणांची लोकसंख्या ३५ कोटी ४९ लाख एवढी होती. त्यापैकी १० कोटी ३४ लाखांना म्हणजेच २९ टक्के तरुणांना रोजगार क्षेत्रात सामावून घेण्यात आले. आजमितीस म्हणजे २२-२३ मध्ये याच वयोगटातील लोकसंख्या वाढून ३८ कोटी १३ लाख एवढी झाली. मात्र, रोजगाराच्या क्षेत्रात त्यापैकी केवळ ७ कोटी १० लाख, म्हणजे १९ टक्केच सामावले गेले. सात वर्षांच्या कालावधीत रोजगाराच्या दरातील १० टक्क्यांची घसरण आणि रोजगारातील ३ कोटींची घट चिंतेचे कारण ठरले आहे. दुसऱ्या बाजूला २०१६-१७ मध्ये, ४५ व त्यापुढील वयोगटातील ३२ कोटी २० लाख लोकसंख्येपैकी १५ कोटी २३ लाख जण (४७ टक्के) रोजगार क्षेत्रात कार्यरत होते. २०२२-२३ मध्ये या वयोगटातील लोकसंख्येत सुमारे १२ कोटींची भर पडून ती ४५ कोटी १० लाखापर्यंत वाढली. २०२२-२३ या वर्षी या वयोगटातील १९ कोटी ९५ लाख (४४ टक्के) लोक रोजगार मिळवीत आहेत. या काळात लोकसंख्या वाढली आणि टक्केवारी कमी झाली, तरीही रोजगारांच्या संख्येत मात्र सुमारे चार कोटींनी वाढ झाली. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे याच कालावधीत ५५ ते ५९ या वयोगटातील रोजगारदर ५० टक्क्यांवरून (२०१६-१७) ५४ टक्के (२२-२३) एवढा वाढला.
देशप्रेमाने भारलेल्या भारतात बेरोजगारी हा प्रश्न ऐरणीवर येत असतानाही, त्याकडे कानाडोळा करत राहण्याने या देशप्रेमाचे पर्यवसान निराशेत होण्याची शक्यता अधिक. गेल्या आठ वर्षांत भारतातील १५ ते ३० या वयोगटातील युवक रोजगाराच्या क्षेत्रातून मोठय़ा प्रमाणात बाहेर फेकला जात आहे, ही परिस्थिती येत्या काही काळात अधिक तीव्र होणार असेल, तर या युवावर्गाची ‘देशाचा लोकसंख्या लाभांश’ ठरण्याची उमेद कोळपून त्यांना ‘लाभार्थी’ बनण्याखेरीज मार्ग उरणार नाही.
