विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीने देशातील घेतलेला वेगवेगळय़ा वृत्तवाहिन्यांवरील १४ वृत्तनिवेदकांच्या राजकीय चर्चेच्या कार्यक्रमांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय बेजबाबदारपणाचा आणि बिनडोक दोन्हीही आहे. हा निर्णय पत्रकारांविरोधातील झुंडशाहीचाच द्योतक म्हणावा लागेल. एरवी माध्यमस्वातंत्र्याचे आपण पुरस्कर्ते असल्याचा गळा काढणारे हे विरोधक प्रत्यक्षात ज्यांच्यावर टीका करतात त्यांच्याच सारखे वागताना दिसतात. हे विशिष्ट १४ वृत्तनिवेदक आपल्या कार्यक्रमाद्वारे देशात द्वेषमूलक वातावरणनिर्मिती करतात, असा ‘इंडिया’ आघाडीचा आरोप आहे. वास्तविक वृत्तवाहिन्यांमध्ये काम करणारे निवेदक त्यांचे काम करत असतात. या ‘निरोप्या’ला बडवण्यात काही अर्थ नसतो, हे लक्षात येईल. उच्चारस्वातंत्र्याच्या नावाखाली गळचेपी होते आणि आपण एका द्वेष पसरवणाऱ्या बाजारात जाऊन उभे राहतो, अशी टीका काँग्रेसचे माध्यम विभागप्रमुख पवन खेरा यांनी केली आहे. या ‘बाजारा’त जाऊन आपण वृत्तनिवेदकांच्या हातचे बाहुले बनतो आणि त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या प्रवक्त्यांची अशा कार्यक्रमातील उपस्थिती अनाठायी ठरते, असे त्यांना म्हणायचे असावे. पण माध्यमांना प्रश्न विचारण्याचे जेवढे स्वातंत्र्य आहे, तेच आणि तेवढेच स्वातंत्र्य विरोधी पक्षांनाही आहे आणि त्यांना संबंधित वृत्तनिवेदकांचे मुद्दे खोडून काढण्याचेही अधिकार असतात. काही विशिष्ट निवेदकांमुळेच एखाद्या वृत्तवाहिनीवर चर्चेच्या कार्यक्रमात जायला नकार देणे हे त्या वाहिनीच्या प्रेक्षकांवर अन्याय करणारे ठरते. सध्याच्या वातावरणात राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने माध्यमांचे महत्त्व किती आहे, हे समाजमाध्यमांवरील मजकुरावरून कुणाच्याही लक्षात येऊ शकेल. प्रत्येक पक्षाने या माध्यमांमधील प्रसिद्धीसाठी स्वतंत्र विभाग सुरू केले आहेत. या माध्यमांद्वारे जनतेपर्यंत पोहोचण्याची एकही संधी कोणताही पक्ष सोडताना दिसत नाही. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा पोहोच आणि त्याचे परिणाम अधिक दूरवरचे आहेत, असे राजकीय पक्षांना वाटत असेल, तर बहिष्काराचे अस्त्र उगारण्याचा निर्णय सर्वथा चुकीचा पायंडा निर्माण करणारा ठरतो. सध्याच्या राजकीय वातावरणात अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचणे ही ‘इंडिया’ आघाडीची सर्वात जास्त गरज असताना, आपणहून माध्यमांचे दरवाजे बंद करण्याचा हा निर्णय आत्मघातकी स्वरूपाचाच म्हटला पाहिजे. वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चेच्या कार्यक्रमांमध्ये सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना आमंत्रित केले जाते. त्या प्रतिनिधींनी त्या चर्चेत आपले मुद्दे अधिक ठासून मांडण्यासाठी आपले कसब पणाला लावणे आवश्यक असते. त्यापासून पळ काढणे हे निश्चितच शहाणपणाचे नाही. ‘इंडिया’ आघाडीतील सर्वच विरोधी पक्षांमधील ज्येष्ठ नेत्यांचाही अशा बहिष्काराला पाठिंबा असेल, तर त्यांनाही माध्यमस्वातंत्र्याचा अर्थ समजला नाही असा प्रचार समाजमाध्यमातूनच होण्याची शक्यता अधिक. सत्ताधारी भाजपने मात्र ‘इंडिया’आघाडीने घेतलेल्या या निर्णयाची तुलना आणीबाणीशी करून, नव्या चर्चेला तोंड फोडले आहे. विरोधकांना आणीबाणी हवी आहे, असा एकच सूर भाजपचे सगळे नेते आळवू लागले आहेत. या आरोपांपेक्षा माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा विषय त्यांनाही जास्त महत्त्वाचा वाटू नये, हे आश्चर्यकारक आहे. भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी विरोधकांच्या मनातील आणीबाणीचे भूत अद्याप उतरले नसल्याची टीका केल्याबरोबर, भाजपच्या सर्व नेत्यांनी त्याचीच री ओढली. ही संधी भाजपस या विरोधकांनीच दिली. माध्यमांसमोर जाऊन आपले मत मांडताना, संबंधित वृत्तनिवेदकाचा एखादा मुद्दा खटकणारा वाटला, तर तेथेच त्याचा प्रतिकार करायला हवा. तसे करण्याऐवजी कार्यक्रमावरच बहिष्कार टाकण्याने काहीच साध्य होणार नाही. उलटपक्षी आपल्यावरील टीकेला उत्तर देण्याची संधीही त्यामुळे गमावण्याचीच शक्यता. येत्या वर्षभरात निवडणूक प्रचाराची राळ उडणार असल्याने, प्रत्येकच राजकीय पक्ष मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी, त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करणार. सत्तेचा सोपान चढण्यासाठी सर्व मार्गाचा परिणामकारक उपयोग करून घेणे, हाच मार्ग असल्याने, काही माध्यमांच्या विरोधात शड्डू ठोकून उभे राहण्याने तोटा विरोधकांचाच होईल. हे भान सुटल्याचे या निर्णयामुळे दिसते. त्यामुळे विरोधक स्वत:च्याच हाताने आपल्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेताना दिसतात. त्यांच्यात थोडेजरी शहाणपण शिल्लक असेल तर त्यांनी हा बहिष्कार मागे घ्यायला हवा.
