विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीने देशातील घेतलेला वेगवेगळय़ा वृत्तवाहिन्यांवरील १४ वृत्तनिवेदकांच्या राजकीय चर्चेच्या कार्यक्रमांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय बेजबाबदारपणाचा आणि बिनडोक दोन्हीही आहे. हा निर्णय पत्रकारांविरोधातील झुंडशाहीचाच द्योतक म्हणावा लागेल. एरवी माध्यमस्वातंत्र्याचे आपण पुरस्कर्ते असल्याचा गळा काढणारे हे विरोधक प्रत्यक्षात ज्यांच्यावर टीका करतात त्यांच्याच सारखे वागताना दिसतात. हे विशिष्ट १४ वृत्तनिवेदक आपल्या कार्यक्रमाद्वारे देशात द्वेषमूलक वातावरणनिर्मिती करतात, असा ‘इंडिया’ आघाडीचा आरोप आहे. वास्तविक वृत्तवाहिन्यांमध्ये काम करणारे निवेदक त्यांचे काम करत असतात. या ‘निरोप्या’ला बडवण्यात काही अर्थ नसतो, हे लक्षात येईल. उच्चारस्वातंत्र्याच्या नावाखाली गळचेपी होते आणि आपण एका द्वेष पसरवणाऱ्या बाजारात जाऊन उभे राहतो, अशी टीका काँग्रेसचे माध्यम विभागप्रमुख पवन खेरा यांनी केली आहे. या ‘बाजारा’त जाऊन आपण वृत्तनिवेदकांच्या हातचे बाहुले बनतो आणि त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या प्रवक्त्यांची अशा कार्यक्रमातील उपस्थिती अनाठायी ठरते, असे त्यांना म्हणायचे असावे. पण माध्यमांना प्रश्न विचारण्याचे जेवढे स्वातंत्र्य आहे, तेच आणि तेवढेच स्वातंत्र्य विरोधी पक्षांनाही आहे आणि त्यांना संबंधित वृत्तनिवेदकांचे मुद्दे खोडून काढण्याचेही अधिकार असतात. काही विशिष्ट निवेदकांमुळेच एखाद्या वृत्तवाहिनीवर चर्चेच्या कार्यक्रमात जायला नकार देणे हे त्या वाहिनीच्या प्रेक्षकांवर अन्याय करणारे ठरते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
