प्रारूप विकास योजनांसाठी राज्यातील प्राधिकरणांना एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या संदर्भातील अध्यादेश जारी केला जाणार आहे. पुणे प्राधिकरणाकडून पुणे महानगर प्रदेश विकास योजना सुरू असून, तिला सहा महिने कमी पडतील म्हणून वर्षभराची मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे. शहरांच्या विकासाकरिता प्राधिकरणे कितपत उपयुक्त ठरतात हाच खरा प्रश्न आहे.
मुंबई, पुणे, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड, औरंगाबाद, नाशिक, कोल्हापूर आदी शहरांमध्ये प्राधिकरणे स्थापन करण्यात आली. सिडकोने नवी मुंबई आणि पिंपरी-चिंचवड नवनगर प्राधिकरणाने पिंपरी चिंचवड ही शहरे वसविली, त्यांना आकार दिला. नाशिक व औरंगाबादमध्ये ‘सिडको’ने नियोजबद्धरीत्या विभाग विकसित केले, मात्र शहरे वाढल्यावर त्यांच्या विकासाकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या प्राधिकरणांचा प्रयोग यशस्वी झालेला दिसत नाही. मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा (एमएमआरडीए) उल्लेख तर ‘सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी’ असाच केला जातो. मुंबई महापालिकेत तेव्हा सत्तेत असलेल्या शिवसेनेला शह देण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकाळात या प्राधिकरणाला नियोजनाबरोबरच शहरांमधील विकास प्रकल्प राबविण्याचे अधिकार दिले गेले. तेव्हापासून मुंबईत महानगरपालिका आणि एमएमआरडीएमध्ये शीतयुद्ध सुरू झाले. कोणती यंत्रणा कोणते काम करते, हेच समजेनासे झाले.
मुंबईतील नियोजन व अंमलबजावणीचे सर्व अधिकार मुंबई महापालिकेकडे असावेत, असा प्रस्ताव महापालिकेने वारंवार राज्य शासनाकडे पाठविला, मात्र त्याला केराची टोपलीच दाखविण्यात आली. कारण लाखो कोटींची कामे करणारे एमएमआरडीए राज्य शासनाच्या अखत्यारीत आहे व नगरविकासमंत्री त्याचे अध्यक्ष असतात. सरकारमधील कोणीही सहजासहजी आपले अधिकार गमाविण्यास तयार नसतात. नागपूर सुधार प्रन्यासचेही तसेच. शहरातील मोक्याच्या जागा या प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत येत असल्याने राजकारण्यांसाठी हे सोयीचे ठरते. नागपूरमधील प्रन्यासच्या भूखंडवाटपावरून गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा निर्णय असाच वादग्रस्त ठरला होता. शेवटी भूखंडवाटप रद्द करावे लागले.
शहरांच्या प्रारूप विकास योजना तयार करण्याकरिता पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नाशिक आदी प्राधिकरणांना मुदतवाढ देण्यात आली. पण यापैकी कोल्हापूर, औरंगाबाद आणि नाशिकमधील प्राधिकरणे म्हणजे केवळ पाटय़ांपुरती कार्यालये म्हणावीत अशी परिस्थिती आहे. कोल्हापूरमधील शहराच्या हद्दवाढीस विरोध झाल्याने ग्रामीण भागाचे नियोजन करण्याची जबाबदारी या प्राधिकरणावर होती. पण प्राधिकरणाला शासनाकडून सहकार्यच मिळाले नाही. फडणवीस, ठाकरे आणि शिंदे या तीन मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यकाळात हेच चित्र होते. औरंगाबाद किंवा नाशिकच्या प्राधिकरणांचाही अनुभव फारसा वेगळा नाही. या प्राधिकरणांकडून प्रारूप विकास आराखडा तयार झाला का, विकासासाठी किती प्रयत्न केले गेले हा संशोधनाचा विषय ठरावा. काशीच्या धर्तीवर पंढरपूरचा विकास करण्याकरिता स्वतंत्र विकास प्राधिकरणाचा घाट घालण्यात आला आहे. पण या प्राधिकरणाला पंढरपूरकरांनीच विरोध दर्शविला आहे.
शहरांची अस्ताव्यस्त वाढ रोखण्याकरिता प्राधिकरणांमार्फत नियोजनबद्ध आराखडा तयार व्हावा, अशी मूळ कल्पना होती. शहारांच्या बाहेरील ग्रामीण भागांचे नियोजन या प्राधिकरणांकडून करण्यात यावे, असाही हेतू होता. मात्र प्राधिकरणांवर सत्ताधारी पक्षाकडून आपल्या नेत्यांची ‘सोय’ केली जाऊ लागली. प्राधिकरणाचे अध्यक्ष व सदस्य यांचा रुबाब वाढला. प्रारूप विकास आराखडा तयार करताना कोणते भूखंड आरक्षणातून वगळावेत किंवा समाविष्ट करावेत यावर प्रभाव टाकण्याचे उद्योग सुरू झाले. पुणे, नाशिक किंवा कोणत्याही मोठय़ा शहरांच्या आसपास एवढी झपाटय़ाने वाढ होत आहे की त्याला आळा घालणे आता कठीण झाले आहे. अनेक ठिकाणी राजकारण्यांचे ‘हितसंबंध’ आड येत आहेत. त्यांना लगाम कसा घालावा, असा प्रश्न सरकारी यंत्रणांना भेडसावत आहे. सरकारला शहरांचा नियोजनबद्धरीत्या विकास करायचा असल्यास कठोर धोरण स्वीकारावे लागेल. सद्य:स्थितीत ही धमक कोणाकडेही दिसत नाही. एकीकडे शहरांचा नियोजनबद्ध विकास हवा, असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे मते डोळय़ांसमोर ठेवून अनधिकृत बांधकामे नियमित करायची, असे उद्योग सुरू आहेत. यातून शहरांचा पार विचका झाला आहे. शहरांच्या विकासाकरिता नुसती प्राधिकरणे स्थापन करून उपयोगी नाही, तर या यंत्रणांनी केलेल्या नियोजनाची अंमलबजावणी केली तरच शहरांत सुधारणा होतील. प्रारूप विकास योजना थंडबस्त्यात टाकण्याची वेळ येऊ नये एवढीच अपेक्षा!
