आठ महिन्यांपूर्वी इंडोनेशियात बाली येथे झालेल्या जी-२० राष्ट्रसमूहाच्या शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्यात ‘चर्चा’ झाली होती अशी माहितीवजा कबुली भारतीय परराष्ट्र खात्याने नुकतीच दिली. कबुली असा शब्द मुद्दाम योजावा लागतो; कारण या भेटीविषयी परराष्ट्र खात्याने त्यावेळी फारच जुजबी माहिती दिली होती. राष्ट्रप्रमुखांच्या सन्मानार्थ दिल्या गेलेल्या भोजनानंतर हे दोन नेते परस्परांना क्षणभर भेटले आणि त्यांच्यात जुजबी विचारपूसवजा हस्तांदोलनापलीकडे काहीही घडले नाही, हे जगभरात प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रसृत झालेले चित्र. आपल्या परराष्ट्र खात्यानेही त्यावेळी या हस्तांदोलनापलीकडे एखादी भेट वा चर्चा झाली, अशी कोणतीही माहिती दिली नाही. ती आता या खात्याला द्यावी लागली. याचे कारण चीनच्या परराष्ट्र खात्याने तशी ती नुकतीच दिली. गत सप्ताहात ‘ब्रिक्स’ समूहातील देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची बैठक दक्षिण आफ्रिकेत झाली. त्यावेळी भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल म्हणाले की, प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील चीनच्या कृतींमुळे परस्पर चर्चेसाठीच्या राजकीय आणि सार्वजनिक अधिष्ठानाला बाधा पोहोचते. हे शब्द थेट आणि नेमके, म्हणून त्यांचे स्वागतच. परंतु चीनचे वरिष्ठ परराष्ट्र व्यवहार व सुरक्षा सल्लागार आणि तेथील पॉलिट ब्यूरोचे सदस्य वँग यी (हे पूर्वी चीनचे दीर्घकाळ परराष्ट्रमंत्री होते आणि अलीकडेच चिन गांग यांच्या हकालपट्टीनंतर पुन्हा त्या जबाबदारीवर नियुक्त झाले) यांनी
प्रसृत केलेल्या निवेदनात चीनचा सूर अधिक व्यवहारवादी आणि तुलनेने कमी संघर्षवादी दिसून आला. ‘सर्वंकष विकासासाठी चीन-भारत संबंधांत सुधारणा होणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष जिनपिंग यांच्यात संबंध सुरळीत करण्याविषयी झालेल्या मतैक्याचा आधार महत्त्वाचा ठरावा..’ हे वँग यी यांचे निवेदन. यातील शेवटच्या वाक्याने घोळ झाला! यासंदर्भात नुकतीच परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांच्याकडे माध्यमांनी पृच्छा केली असता, अशी चर्चा झाल्याची कबुली त्यांनी दिली. चर्चा किती झाली, कशाविषयी झाली याविषयी तपशील त्यांनी दिला नाही. पण मुळात इतकी जुजबी बाबही माध्यमे आणि जनतेपासून दडवून ठेवायची गरज होती का?
बंदिस्त, पोलादी, गुप्तताप्रिय चीनने एखादी बाब उघड केल्यानंतर त्याविषयी कबुली देणे याइतकी नामुष्की आपल्यासारख्या लोकशाही, पारदर्शी, जनताभिमुख व्यवस्थेसाठी दुसरी ठरत नाही. चीनच्या बाबतीत मुळातच या सरकारचे धोरण सुरुवातीपासूनच संदिग्ध दिसून आले आहे. गलवान खोऱ्यात झालेल्या धुमश्चक्रीपासून याची प्रचीती येते आहे. या धुमश्चक्रीपूर्वीचा काही काळ मोदी सरकारने पुढाकार घेऊन जिनपिंग यांचा पाहुणचार केला होता. दोघांदरम्यान झालेल्या भेटींचे स्वरूप औपचारिक आणि अनौपचारिक होते. त्यामुळे जिनपिंग यांनी (पं. नेहरूंच्या काळात चीनने केला होता, तस्साच) विश्वासघात केल्यानंतर खरे तर पुढील काळात चीनशी खमकेपणानेच सामोरे जाण्याची गरज होते. तो खमकेपणा आपले शूर सैनिक आणि त्यांचे सेनानी यांनी सीमेवरील दुर्गम आणि खडतर भूभागांमध्ये दाखवला नि दाखवत आहेत ही अभिमानाची बाब. परंतु राजकीय नेतृत्व आणि परराष्ट्र विभागाने त्याच्या आसपास जाईल इतकाही कणखरपणा दाखवला नाही. शक्य होते त्यावेळी याविषयी पंतप्रधान या मुद्दय़ावर अध्यक्ष जिनपिंग यांना भिडलेच नाही. हे आपल्या नेतृत्वाचे नजरेत भरणारे अपयश.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आर्थिक धोरणात्मक गोंधळाचा. त्यात विसंगतीच अनेक. एकीकडे ३००हून अधिक चिनी उपयोजनांवर बंदी घालून आणि येथील चिनी कंपन्यांच्या कार्यालयांवर तपासयंत्रणांचे छापे घालून या ‘शत्रू’ला अद्दल घडवणारे आपण. दुसरीकडे त्याच ‘शत्रू’शी झालेल्या व्यापारात २०२१पासून ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली असून, तो १३६०० कोटी डॉलरवर (साधारण ११ लाख कोटी रुपये) पोहोचला आहे. माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी अलीकडेच एका ब्रिटिश पत्राला दिलेल्या मुलाखतीत, चिनी गुंतवणूकदारांचे स्वागत आहे असे म्हटले आहे. याचे कारण भारतीय औषधनिर्माण उद्योग आजही चिनी कच्च्या मालावर मोठय़ा प्रमाणावर अवलंबून आहे. पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी आजही आपल्याला चिनी अवजड उपकरणे लागतात. अलीकडच्या काळात आर्थिक विकासदर मंदावलेल्या चीनलाही याची जाणीव आहे आणि दोन वर्षांंपूर्वीचा संघर्षांवेश रेटून फायद्याचा नाही, हे बहुधा तेथील नेतृत्वाच्या लक्षात आले असेल. आपण मात्र चर्चा झाली की नाही, याविषयी माहिती प्रसृत करण्यासही कचरतो. हे अनाकलनीय आहे. अमेरिका आणि युरोपसमोर फुरफुरणारा आपला आत्मविश्वास चीनसमोर का लुप्त होतो, याचा शोध घेण्याची गरज आहे. हे गोंधळलेपण चीनच्या पथ्यावरच पडेल, याची तरी जाणीव असलेली बरी.
