गिरीश कुबेर
अनेक क्षेत्रांतनं मराठी माणूस हळूहळू कसा नामशेष होतोय हे वास्तव मांडणारं ‘.. बजाव पुंगी’ हे संपादकीय (२८ ऑगस्ट) प्रकाशित झालं आणि अनेकांच्या मराठी संयमाचा बांध फुटला. अंतराळ संशोधनातली ‘इस्रो’ ते बुद्धिबळ स्पर्धा ते जागतिक कंपन्यांत आता मराठी नावं औषधालासुद्धा कशी नाहीत, हे त्यात होतं. त्याला ताजा संदर्भ होता चंद्रयान मोहिमेचा आणि प्रज्ञानंदच्या बुद्धिबळ झेपेचा.
‘‘अगदी खरं आहे हे.. आमच्यातसुद्धा आता मराठी टक्का आटायला लागलाय..’’, अशी त्यावर मंत्रालयातल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची प्रतिक्रिया. मराठी नेते, मराठी विद्यार्थी आणि एकूणच मराठी माणसं आता कोणत्याही स्पर्धात नसतात, असं त्याचं निरीक्षण. ते ऐकल्यावर प्रश्न पडला : अधिकाराची वाळू मराठी माणसाच्या हातून कधीपासून सुटायला लागली असेल..? अलीकडच्या वर्तमानात या गळतीचा शुभारंभ १९९९ साली सापडतो.
माहिती तंत्रज्ञानाच्या नवनवलाईचा काळ तो! संगणकप्रेमी, संगणक-साक्षर चंद्राबाबू नायडू म्हणजे आधुनिक भारताचा तारणहारच मानले जात होते त्या वेळी. ते आंध्रचे. काय दबदबा होता त्यांचा त्या वेळी. महाराष्ट्राच्याच काय पण कोणत्याही केंद्रीय मंत्र्यापेक्षाही मोठा तोरा असायचा चंद्राबाबूंचा. वास्तविक राज्य म्हणून आंध्र प्रदेश केवढं, महाराष्ट्र केवढा, मुंबईच्या समोर हैदराबाद ते केवढं!
आणि तरीही चंद्राबाबू नायडू विमा क्षेत्राच्या नियामकाचं मुख्यालय मुंबईत होऊ न देता आपल्या हैदराबादेत घेऊन गेले. सार्वजनिक क्षेत्रांतल्या असोत वा खासगी, जवळपास सगळय़ा विमा कंपन्यांची मुख्यालयं मुंबईत. आधुनिक विमा क्षेत्राचे जनक अण्णासाहेब चिरमुले महाराष्ट्रातले. अनेक वित्त कंपन्यांची, उद्योगांची मुख्यालयंही मुंबईत. आणि विमा क्षेत्रासाठीचं ‘इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अॅथोरिटी ऑफ इंडिया’ (IRDA) हे मुख्यालय मात्र हैदराबादेत. मराठी राजकारण्यांच्या डोळय़ादेखत चंद्राबाबू नायडू हे मुख्यालय आपल्या राज्यात घेऊन गेले.
आपल्या मराठी सिंहांनी साधं म्यावसुद्धा केलं नाही तेव्हा!
‘बजाव पुंगी’ संपादकीयावर प्रतिक्रिया देताना एक ज्येष्ठ बँकर म्हणाले ते धक्कादायक आहे. ‘‘संपूर्ण स्टेट बँकेत डीजीएम (डेप्युटी जनरल मॅनेजर) या पदाच्या वर आज एकही मराठी माणूस नाही’’ असं अगदी निराश होऊन ते सांगत होते. एके काळी पी. जी. काकोडकर, वैद्य, मनोहर भिडे अशी एकापेक्षा एक आदरणीय मराठी व्यक्तिमत्त्वं स्टेट बँकेचं नेतृत्व करून गेली. आता परिस्थिती अशी की चीफ जनरल मॅनेजर तर सोडाच पण डेप्युटी जनरल मॅनेजरसारख्या पदावरही संपूर्ण स्टेट बँकेत एक मराठी माणूस नाही!
पण ही शोकांतिका इथंच संपत नाही. आपल्या देशात सरकारी मालकीच्या डझनभर आणि खासगी साधारण २१ अशा बँका आहेत. बँक ऑफ बडोदा, महाराष्ट्र बँक, बँक ऑफ इंडिया वगैरे सरकारी. तर एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, अॅक्सिस इत्यादी खासगी. यातल्या एकाही बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक वा अध्यक्षपदी मराठी नाव नाही. मनोहर भिडे हे अशा पदावरचं शेवटचं मराठी नाव. ते बँक ऑफ इंडियाच्या प्रमुखपदी होते. त्यांच्यानंतर एक मराठी माणूस या पदावर पोहोचलेला नाही. योगायोग असा की ते निवृत्त झाले तेही १९९९ साली.
केंद्र सरकारच्या मालकीच्या जवळपास पावणेतीनशे कंपन्या आहेत आपल्याकडे. या सार्वजनिक मालकीच्या (पीएसयू) कंपन्यांत एके काळी मराठी टक्का चांगला असायचा. अनेक मराठी माणसं या केंद्र सरकारच्या कंपन्यांत विविध पदांवर राहून गेली. आजची परिस्थिती काय?
‘इंडियन ऑइल’ या बलाढय़ तेल कंपनीच्या प्रमुखपदी तेवढं श्रीकांत महादेव वैद्य असं एकमेव घसघशीत मराठी नाव दिसतं. बाकी सगळीकडे मराठी माणसाच्या नावे ठणठण गोपाळ! ही वगळता एकाही सरकारी कंपनीचं नेतृत्व मराठी माणसाकडे नाही. एके काळी टाटा समूहात सुमंत मुळगावकर, द. रा. पेंडसे, अजित केरकर अशी नावं दणदणीत महत्त्वाच्या पदांवर होती. सर्व उद्योगांत टाटांइतका मराठी उद्योग नाही. टाटांची सुरुवातच ‘एम्प्रेस मिल’नं नागपुरात झाली. पण उगमभूमी मराठी असूनही टाटा समूहात उच्चपदावर आज एक मराठी माणूस नाही. टाटांच्या ‘एअर इंडिया’चं पहिलं विमान मुंबईतनं उडालं. आता ही विमान कंपनी पुन्हा टाटांकडे आली आणि तिचं मुंबईतलं मुख्यालयही दिल्लीला उडालं. नरिमन पॉइंट परिसरातली ‘एअर इंडिया’ची टोलेजंग इमारत ही एके काळी या परिसराची ओळख होती. ती इतक्या सहजपणे आता पुसली गेली आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे मराठी राजकारण्यांनी ती पुसू दिली की ते पाहून त्या कंपनीला तरी का दोष द्यावा असा प्रश्न पडतो.
आणि आता या खोल मराठी जखमांवर मीठ चोळणार आहे ती गुजरातची ‘गिफ्ट सिटी’ आणि मुंबईतनं गुजरातेत डोळय़ांदेखत नेलेली हिऱ्यांची बाजारपेठ. एक तर मराठी राजकारण्यांच्या बौद्धिक, राजकीय आणि शारीरिक आळसामुळे मुंबईत होऊ घातलेलं ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र’ गुजरातेत नेलं. ‘गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स-टेक सिटी’चं लघुरूप ‘गिफ्ट सिटी’. या नावानं हे आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र तिकडे गुजरातेत सुरू केलं गेलं. सरकारी, परदेशी वित्त कंपन्यांतली अनेक मित्रमंडळी खाजगीत सांगतातङ्घ भूत बंगल्यासारखी आहे ती गिफ्ट सिटी. आसपास काही नाही, खायची/‘प्यायची’ काही सोय नाही आणि आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र म्हणून जो एक मुक्त भारदस्तपणा लागतो तो त्या परिसराला नाही. पण ही तक्रार खासगीत.
जाहीरपणे एक जण कोणी या ‘गिफ्ट’विषयी एक चकार शब्द काढणार नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्पात या ‘गिफ्ट सिटी’ला चांगल्या सढळ हस्ते गिफ्ट्स असतात. आता तर वित्त कंपन्यांना अप्रत्यक्षपणे दम दिला जातो.. ‘गिफ्ट सिटी’त कार्यालय काढा असा आदेश येतो ‘वरून’. पण नाराजीचा एक शब्द निघत नाही.. ना त्यांच्याकडून ना मराठी राजकारण्यांकडून. वास्तविक देशातलं सगळय़ात मोठं स्टॉक एक्स्चेंज आहे ते मुंबईत. ‘बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज’ (बीएसई), हर्षद मेहता, केतन पारेख वगैरे सगळे या मायानगरीतले एके काळचे नायक. नवं ‘नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज’ (एनएसई) हेसुद्धा आहे मुंबईत.
पण बडय़ा परदेशी कंपन्यांत भारतीयांना गुंतवणुकीची संधी देणारं एक्स्चेंज मात्र या ‘गिफ्ट’ सिटीत. गुजरातेत. यथावकाश आपली ‘बीएसई’, ‘एनएसई’सुद्धा ‘गिफ्ट सिटी’त गेली तर आश्चर्य वाटायला नको. मुंबईतला हिरा बाजार असाही गेलेलाच आहे गुजरातेत. त्यासाठी कुठे कोण रडलं? ‘बीएसई’’, ‘एनएसई’ गेली तरी फारसं काही होणार नाही.
एकेक करून आपले कपडे काढले जातायत हे कळण्याइतकं भान त्या व्यक्तीलाच नसेल तर ते काढून घेणाऱ्याचा काय दोष? आपले राजकारणी इतके निर्गुण, निराकार, निरिच्छ वगैरे ‘नि’ असतील तर इतरांना का बोल लावायचे? आपला ऱ्हास समजून घेण्याची कुवत आपल्या मराठी राजकारण्यांना आहे का?
पण त्यांना एकटय़ाला तरी दोष का द्यावा? ते मग्न आहेत दहीहंडी मंडळांच्या भेटी, भव्य पोस्टर्स, पैशाला पासरीभर मिळणारे नाचरे कलाकार, गच्च गर्दी, जल्लोष आणि मिळणारी सलामी स्वीकारण्यात. आणि आपली उद्याची पिढी? दादा-भाई वगैरे साहेबांच्या फोटोचे टीशर्ट घालून नाचतीये ती ढोल, ताशांच्या गजरात.. नऊ-दहा थरांचा विक्रम करण्यात!
त्यानंतर साहेबांनीच पाठवलेला वडा-पाव खाऊन दमलेले सगळे दहीहंडीवीर आता आराम करत असतील! गणपतीसाठी नाचायचंय ना!
(आपण बसलो आहोत दहीहंडय़ांचे थर मोजत. लोणी खाणारे वेगळेच आहेत..)
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
अनेक क्षेत्रांतनं मराठी माणूस हळूहळू कसा नामशेष होतोय हे वास्तव मांडणारं ‘.. बजाव पुंगी’ हे संपादकीय (२८ ऑगस्ट) प्रकाशित झालं आणि अनेकांच्या मराठी संयमाचा बांध फुटला. अंतराळ संशोधनातली ‘इस्रो’ ते बुद्धिबळ स्पर्धा ते जागतिक कंपन्यांत आता मराठी नावं औषधालासुद्धा कशी नाहीत, हे त्यात होतं. त्याला ताजा संदर्भ होता चंद्रयान मोहिमेचा आणि प्रज्ञानंदच्या बुद्धिबळ झेपेचा.
‘‘अगदी खरं आहे हे.. आमच्यातसुद्धा आता मराठी टक्का आटायला लागलाय..’’, अशी त्यावर मंत्रालयातल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची प्रतिक्रिया. मराठी नेते, मराठी विद्यार्थी आणि एकूणच मराठी माणसं आता कोणत्याही स्पर्धात नसतात, असं त्याचं निरीक्षण. ते ऐकल्यावर प्रश्न पडला : अधिकाराची वाळू मराठी माणसाच्या हातून कधीपासून सुटायला लागली असेल..? अलीकडच्या वर्तमानात या गळतीचा शुभारंभ १९९९ साली सापडतो.
माहिती तंत्रज्ञानाच्या नवनवलाईचा काळ तो! संगणकप्रेमी, संगणक-साक्षर चंद्राबाबू नायडू म्हणजे आधुनिक भारताचा तारणहारच मानले जात होते त्या वेळी. ते आंध्रचे. काय दबदबा होता त्यांचा त्या वेळी. महाराष्ट्राच्याच काय पण कोणत्याही केंद्रीय मंत्र्यापेक्षाही मोठा तोरा असायचा चंद्राबाबूंचा. वास्तविक राज्य म्हणून आंध्र प्रदेश केवढं, महाराष्ट्र केवढा, मुंबईच्या समोर हैदराबाद ते केवढं!
आणि तरीही चंद्राबाबू नायडू विमा क्षेत्राच्या नियामकाचं मुख्यालय मुंबईत होऊ न देता आपल्या हैदराबादेत घेऊन गेले. सार्वजनिक क्षेत्रांतल्या असोत वा खासगी, जवळपास सगळय़ा विमा कंपन्यांची मुख्यालयं मुंबईत. आधुनिक विमा क्षेत्राचे जनक अण्णासाहेब चिरमुले महाराष्ट्रातले. अनेक वित्त कंपन्यांची, उद्योगांची मुख्यालयंही मुंबईत. आणि विमा क्षेत्रासाठीचं ‘इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अॅथोरिटी ऑफ इंडिया’ (IRDA) हे मुख्यालय मात्र हैदराबादेत. मराठी राजकारण्यांच्या डोळय़ादेखत चंद्राबाबू नायडू हे मुख्यालय आपल्या राज्यात घेऊन गेले.
आपल्या मराठी सिंहांनी साधं म्यावसुद्धा केलं नाही तेव्हा!
‘बजाव पुंगी’ संपादकीयावर प्रतिक्रिया देताना एक ज्येष्ठ बँकर म्हणाले ते धक्कादायक आहे. ‘‘संपूर्ण स्टेट बँकेत डीजीएम (डेप्युटी जनरल मॅनेजर) या पदाच्या वर आज एकही मराठी माणूस नाही’’ असं अगदी निराश होऊन ते सांगत होते. एके काळी पी. जी. काकोडकर, वैद्य, मनोहर भिडे अशी एकापेक्षा एक आदरणीय मराठी व्यक्तिमत्त्वं स्टेट बँकेचं नेतृत्व करून गेली. आता परिस्थिती अशी की चीफ जनरल मॅनेजर तर सोडाच पण डेप्युटी जनरल मॅनेजरसारख्या पदावरही संपूर्ण स्टेट बँकेत एक मराठी माणूस नाही!
पण ही शोकांतिका इथंच संपत नाही. आपल्या देशात सरकारी मालकीच्या डझनभर आणि खासगी साधारण २१ अशा बँका आहेत. बँक ऑफ बडोदा, महाराष्ट्र बँक, बँक ऑफ इंडिया वगैरे सरकारी. तर एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, अॅक्सिस इत्यादी खासगी. यातल्या एकाही बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक वा अध्यक्षपदी मराठी नाव नाही. मनोहर भिडे हे अशा पदावरचं शेवटचं मराठी नाव. ते बँक ऑफ इंडियाच्या प्रमुखपदी होते. त्यांच्यानंतर एक मराठी माणूस या पदावर पोहोचलेला नाही. योगायोग असा की ते निवृत्त झाले तेही १९९९ साली.
केंद्र सरकारच्या मालकीच्या जवळपास पावणेतीनशे कंपन्या आहेत आपल्याकडे. या सार्वजनिक मालकीच्या (पीएसयू) कंपन्यांत एके काळी मराठी टक्का चांगला असायचा. अनेक मराठी माणसं या केंद्र सरकारच्या कंपन्यांत विविध पदांवर राहून गेली. आजची परिस्थिती काय?
‘इंडियन ऑइल’ या बलाढय़ तेल कंपनीच्या प्रमुखपदी तेवढं श्रीकांत महादेव वैद्य असं एकमेव घसघशीत मराठी नाव दिसतं. बाकी सगळीकडे मराठी माणसाच्या नावे ठणठण गोपाळ! ही वगळता एकाही सरकारी कंपनीचं नेतृत्व मराठी माणसाकडे नाही. एके काळी टाटा समूहात सुमंत मुळगावकर, द. रा. पेंडसे, अजित केरकर अशी नावं दणदणीत महत्त्वाच्या पदांवर होती. सर्व उद्योगांत टाटांइतका मराठी उद्योग नाही. टाटांची सुरुवातच ‘एम्प्रेस मिल’नं नागपुरात झाली. पण उगमभूमी मराठी असूनही टाटा समूहात उच्चपदावर आज एक मराठी माणूस नाही. टाटांच्या ‘एअर इंडिया’चं पहिलं विमान मुंबईतनं उडालं. आता ही विमान कंपनी पुन्हा टाटांकडे आली आणि तिचं मुंबईतलं मुख्यालयही दिल्लीला उडालं. नरिमन पॉइंट परिसरातली ‘एअर इंडिया’ची टोलेजंग इमारत ही एके काळी या परिसराची ओळख होती. ती इतक्या सहजपणे आता पुसली गेली आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे मराठी राजकारण्यांनी ती पुसू दिली की ते पाहून त्या कंपनीला तरी का दोष द्यावा असा प्रश्न पडतो.
आणि आता या खोल मराठी जखमांवर मीठ चोळणार आहे ती गुजरातची ‘गिफ्ट सिटी’ आणि मुंबईतनं गुजरातेत डोळय़ांदेखत नेलेली हिऱ्यांची बाजारपेठ. एक तर मराठी राजकारण्यांच्या बौद्धिक, राजकीय आणि शारीरिक आळसामुळे मुंबईत होऊ घातलेलं ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र’ गुजरातेत नेलं. ‘गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स-टेक सिटी’चं लघुरूप ‘गिफ्ट सिटी’. या नावानं हे आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र तिकडे गुजरातेत सुरू केलं गेलं. सरकारी, परदेशी वित्त कंपन्यांतली अनेक मित्रमंडळी खाजगीत सांगतातङ्घ भूत बंगल्यासारखी आहे ती गिफ्ट सिटी. आसपास काही नाही, खायची/‘प्यायची’ काही सोय नाही आणि आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र म्हणून जो एक मुक्त भारदस्तपणा लागतो तो त्या परिसराला नाही. पण ही तक्रार खासगीत.
जाहीरपणे एक जण कोणी या ‘गिफ्ट’विषयी एक चकार शब्द काढणार नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्पात या ‘गिफ्ट सिटी’ला चांगल्या सढळ हस्ते गिफ्ट्स असतात. आता तर वित्त कंपन्यांना अप्रत्यक्षपणे दम दिला जातो.. ‘गिफ्ट सिटी’त कार्यालय काढा असा आदेश येतो ‘वरून’. पण नाराजीचा एक शब्द निघत नाही.. ना त्यांच्याकडून ना मराठी राजकारण्यांकडून. वास्तविक देशातलं सगळय़ात मोठं स्टॉक एक्स्चेंज आहे ते मुंबईत. ‘बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज’ (बीएसई), हर्षद मेहता, केतन पारेख वगैरे सगळे या मायानगरीतले एके काळचे नायक. नवं ‘नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज’ (एनएसई) हेसुद्धा आहे मुंबईत.
पण बडय़ा परदेशी कंपन्यांत भारतीयांना गुंतवणुकीची संधी देणारं एक्स्चेंज मात्र या ‘गिफ्ट’ सिटीत. गुजरातेत. यथावकाश आपली ‘बीएसई’, ‘एनएसई’सुद्धा ‘गिफ्ट सिटी’त गेली तर आश्चर्य वाटायला नको. मुंबईतला हिरा बाजार असाही गेलेलाच आहे गुजरातेत. त्यासाठी कुठे कोण रडलं? ‘बीएसई’’, ‘एनएसई’ गेली तरी फारसं काही होणार नाही.
एकेक करून आपले कपडे काढले जातायत हे कळण्याइतकं भान त्या व्यक्तीलाच नसेल तर ते काढून घेणाऱ्याचा काय दोष? आपले राजकारणी इतके निर्गुण, निराकार, निरिच्छ वगैरे ‘नि’ असतील तर इतरांना का बोल लावायचे? आपला ऱ्हास समजून घेण्याची कुवत आपल्या मराठी राजकारण्यांना आहे का?
पण त्यांना एकटय़ाला तरी दोष का द्यावा? ते मग्न आहेत दहीहंडी मंडळांच्या भेटी, भव्य पोस्टर्स, पैशाला पासरीभर मिळणारे नाचरे कलाकार, गच्च गर्दी, जल्लोष आणि मिळणारी सलामी स्वीकारण्यात. आणि आपली उद्याची पिढी? दादा-भाई वगैरे साहेबांच्या फोटोचे टीशर्ट घालून नाचतीये ती ढोल, ताशांच्या गजरात.. नऊ-दहा थरांचा विक्रम करण्यात!
त्यानंतर साहेबांनीच पाठवलेला वडा-पाव खाऊन दमलेले सगळे दहीहंडीवीर आता आराम करत असतील! गणपतीसाठी नाचायचंय ना!
(आपण बसलो आहोत दहीहंडय़ांचे थर मोजत. लोणी खाणारे वेगळेच आहेत..)
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
