Anyatha author girish kuber Departure Govt level intellectuals Intellectual discussion ysh 95

गिरीश कुबेर

आपल्याकडे सरकारी पातळीवर फक्त बुद्धीचं, बुद्धिवंतांचं, बौद्धिक चर्चा विश्वाचंच नाही तर बौद्धिक संपदा हक्काचंही वावडं आहे. अमेरिका आणि चीनशी या संदर्भात तुलना केली की आपलं करंटेपण ठसठशीतपणे उघडं पडतं. विशेष म्हणजे ही तुलना पंतप्रधानांच्या अर्थसल्लागार परिषदेनेच केली आहे.

आणखी वाचा

veteran actor amol palekar remark in jaipur literature festival 2025

जयपूर साहित्य महोत्सव :सध्या सरकारविरोधात जो बोलतो तो देशद्रोही; अमोल पालेकर यांचे परखड मत

mh370 search operation malaysian airlines

Malasian Airlines: बेपत्ता MH370 चा शोध; पुण्यातील प्रल्हाद…

प्रवास : असाध्यतेकडून साध्यतेकडे

Tarkatirtha Laxman Shastri Joshi Marxs Hindi Ancestor

तर्कतीर्थ विचार: मार्क्सचे हिंदी पूर्वज

Transformational Shastri and Original Eccentricity LaxmanShastri Joshi

तर्कतीर्थ विचार: परिवर्तनवादी शास्त्री आणि मौलिक विलक्षणता

New Guardian Minister Ajit Pawar is visiting Beed tomorrow

उपमुख्यमंत्री अजित पवार उद्या बीडमध्ये

महाकुंभमध्ये भरलेली धर्म संसद म्हणजे नक्की काय? याचे आयोजन नेहमी चर्चेचा विषय का ठरते?

maharashtra navnirman sena demand to use marathi language in bank of maharashtra

महाबँकेत मराठी भाषेचा वापर करा, का केली मनसेने ही मागणी ?

गेल्या आठवडय़ात आपल्या पंतप्रधानांच्या अर्थसल्लागार परिषदेचा अहवाल आला आणि एकदम डॉ. शंकर आबाजी भिसे यांची आठवण झाली. खरं तर ते गेले त्याला २०३५ साली शंभर वर्ष होतील. त्यांच्याविषयी दुर्दैवानं फार काही माहितीही नाही आपल्याला. ‘रेनेसान्स स्टेट’ पुस्तक लिहिताना हे त्यांच्याविषयीचं अज्ञान फार टोचत होतं. पण इच्छा असूनही जास्त काही करता नाही आलं त्याविषयी.

काय हरहुन्नरी गृहस्थ असेल हा! डॉ. भिसे यांनी इतकं काम त्या पारतंत्र्याच्या काळात करून ठेवलंय की त्यावर नुसती नजर जरी टाकली तरी छाती दडपून जाते. लहानपणी त्यांनी एक पुतळा पाहिला. त्याच्या डोक्यावर घडय़ाळ होतं. तर त्या घडय़ाळातल्या टिकटिकीप्रमाणे त्या पुतळय़ाच्या डोळय़ांची हालचाल होत होती. लहानग्या शंकरचा उत्साह इतका की त्यानं तो तसा पुतळा मिळवला, त्यातली यंत्रसामग्री सोडवली आणि त्यातलं विज्ञान समजून घेतलं. एका अर्थी हे शंकर फारच दूरदृष्टीचे म्हणायचे. कारण विज्ञान, तंत्रज्ञान शिकायचं असेल तर या देशात न राहता अमेरिका, इंग्लंड वगैरे ठिकाणी जायला हवं हे जसं आता अनेकांना वाटतं तसं ते त्यांना शंभर वर्षांपूर्वी वाटलं.

आणि ते तसे गेलेही. १८९० ते १८९५ अशी पाच वर्ष होते ते इंग्लंडात. तिथं बरंच काही शिकले ते. अनेक क्षेत्रांची मूळची आवड तिथं चांगलीच पुरवली गेली. टंकलेखनापासून ते पाव बनवण्यापर्यंत अनेक कामं करणारी यंत्रं त्यांनी त्या वेळी बनवली. असे वेगवेगळय़ा क्षेत्रांचे किती शोध या डॉ. भिसे यांच्या नावावर असावेत? तब्बल २००. पण महत्त्वाचं म्हणजे डॉ. भिसे केवळ शोध लावून थांबले नाहीत. तर त्यातल्या अनेक शोधांसाठी त्यांनी स्वत: त्यांची पेटंट्स मिळवली. अशी एक नाही दोन नाही तर सणसणीत ४० पेटंट त्यांच्या एकटय़ाच्या नावावर आहेत. ‘भारतीय एडिसन’ असं कौतुक इंग्लंडातल्या माध्यमांनी ज्यांचं केलं त्या डॉ. शंकर आबाजी भिसे यांचा लौकिक इतका दूरवर पसरला की जमशेदजी टाटा यांचा धाकटा मुलगा सर रतन टाटा यांनी भिसे यांच्या संशोधनांना पुढे नेण्यासाठी संस्था स्थापन केली.

पण डॉ. भिसे यांची कहाणी हा काही आजचा विषय नाही. तो आहे भिसे यांनी मिळवलेली पेटंट्स. ती आता आठवली कारण पंतप्रधानांच्या अर्थसल्लागार परिषदेनंच भारतातल्या पेटंट व्यवस्थेविषयी व्यक्त केलेली चिंता. आता ही चिंता खुद्द पंतप्रधानांच्या अर्थसल्लागार परिषदेनेच व्यक्त केलेली असल्याने खरीच असणार. या परिषदेच्या ताज्या अहवालात जे काही चित्र मांडलं गेलंय ते महासत्ता वगैरे होऊ पाहणाऱ्या देशाला खरं तर विचार करायला लावणारं ठरेल. अर्थात विचार-बिचार करायची प्रथा अलीकडे अनेकांबाबत नष्ट होऊ लागलीये हे जरी खरं असलं तरी कधी तरी बदल म्हणून तसं करून पाहायला हरकत नाही.

तर हा पंतप्रधानांच्या अर्थसल्लागार परिषदेचा अहवाल आपली आणि चीन, अमेरिका इत्यादी देशांची तुलना करतो. ही तुलनाही सरसकट नाही. तर फक्त पेटंट या मुद्दय़ापुरतीच. कोणत्याही देश-प्रदेशाची प्रगती मोजण्याचा अलीकडचा मापदंड म्हणजे हे पेटंट. कोणी, किती पेटंट्स आणि कशासाठी मिळवली आहेत आणि त्याचा किती औद्योगिक वापर सुरू आहे हे पाहणं फार महत्त्वाचं. त्यातून संबंधितांच्या बौद्धिक संपदेचा आवाका लक्षात येत असतो. बौद्धिक संपदा आणि संपत्तीनिर्मिती यांचा थेट संबंध असलेल्या आजच्या काळात हे पेटंट प्रकरण आपण गांभीर्याने घ्यायला हवं. याबाबत आपण इतके इतिहासात आहोत की पेटंट म्हटलं की आपली ती ‘हळदीघाटीची लढाई’ आणि आपण ती कशी जिंकली वगैरे वगैरे. सतत आपलं इतिहासात रमायचं! या इतिहासात रमण्याचं काही पेटंट असेल तर ते या ‘सवासो क्रोर’ जनतेला सहज मिळेल. पंतप्रधानांच्या अर्थसल्लागार परिषदेचा हा अहवाल आपल्याला थेट वर्तमानात आणतो.

उदाहरणार्थ तो सांगतो की आपल्याकडे संपूर्ण देशभर पेटंट कार्यालयातल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे फक्त ८५८. यात अर्ज स्वीकारणारे, कार्यालयीन कारकून, शिपाई इत्यादींपासून पेटंट अर्जाचा अभ्यास, परीक्षण वगैरे करणाऱ्या तज्ज्ञांपर्यंत सर्व आले. त्याच वेळी चीनमध्ये केवळ पेटंटच्या कामासाठी लावण्यात आलेले कर्मचारी आहेत १३ हजार. अमेरिकेत हे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे ८ हजार. गंमत म्हणजे आपल्याकडे पेटंटसाठी येणाऱ्या अर्जाची संख्या वाढलेली आहे. पण त्यावर निर्णय घेणारे कर्मचारी मात्र तितकेच. चार वर्षांपूर्वी २०१६-१७ सालात संपूर्ण देशभरात पेटंटसाठी अर्ज आले ४५ हजार ४४४ इतके. आता ते गेले आहेत ते ६६ हजारांवर. पण या पेटंटच्या अर्जात वाढ झाली यात आनंद मानावा अशीही परिस्थिती नाही. कारण आपले अर्ज ६६ हजारांवर जात असताना याच काळात पेटंट घेऊ पाहणाऱ्या चीनमधल्या अर्जाची संख्या आहे १५ लाख. भारत काय किंवा चीन काय! या दोन्ही देशांच्या लोकसंख्येच्या साधारण एकतृतीयांश नागरिक ज्या अमेरिकेत आहेत त्या महासत्ता भूमीतही पेटंट अर्जाची संख्या सहा लाखांहून अधिक आहे. म्हणजे आपल्यापेक्षा दहापट! पण आपलं करंटेपण इथेच संपत नाही. पेटंट अर्जात वाढ अमेरिका-चीनच्या तुलनेत नगण्य म्हणावी अशी. पण पेटंटवर निर्णय लागण्याचा कालावधी मात्र या दोन्हीही देशांपेक्षा अधिक. तो किती?

तर आपल्या या महासत्ता वगैरे होऊ पाहणाऱ्या देशात पेटंटसाठी अर्ज केला की त्यावर बरा-वाईट जो काही असेल तो निर्णय कळायला सरासरी वेळ लागतो तब्बल ५८ महिने इतका. म्हणजे साधारण पाच वर्ष. या काळात पेटंट अर्जधारकानं हरी हरी करत बसायचं. पण चीनमध्ये पेटंटसाठी अर्ज केला की अवघ्या २० महिन्यांत त्यावर निर्णय होतो. जपानमध्ये तर यासाठी अवघे १५ महिने लागतात आणि अमेरिकेत चीनपेक्षा एक अधिक. म्हणजे २१. याचा अर्थ या देशात जास्तीत जास्त दीडेक वर्षांत पेटंट अर्जावर निर्णय लागतो. आपल्याकडे मात्र थेट पंचवार्षिक योजनाच! याचा परिणाम? पेटंट कार्यालयांत मुक्तीच्या प्रतीक्षेत सरकारी फाइलींच्या थडग्यात पडून असलेल्या अर्जाची संख्या! किती अर्ज आपल्याकडे निर्णयाविना पडून असावेत? १ लाख ६४ हजार इतकी ही संख्या आहे. तीदेखील यंदाच्या ३१ मार्चपर्यंतची. आतापर्यंत त्यात आणखीही वाढ झाली असेल. म्हणजे इतक्या साऱ्या बुद्धिवानांचे अर्ज आपल्याकडे पडून आहेत आणि हे बुद्धिवान, त्यांची संभाव्य उत्पादनं बाजारात येऊ शकत नाहीयेत. अशा कुंठितावस्थेत हे बुद्धिवान काय करतात?

देश सोडतात! हे यातूनच मिळालेलं उत्तर. म्हणजे सत्यासत्यतेचा प्रश्नच नाही. पेटंटसंदर्भातल्या जागतिक संघटनेच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार २०१० ते २०१९ या नऊ वर्षांत भारतात स्थानिकांनी दाखल केलेल्या पेटंट अर्जाची संख्या आहे साधारण एक लाख २० हजार इतकी. पण त्याच वेळी भारतीयांनी विकसित देशांतून पेटंटसाठी केलेले अर्ज आहेत एक लाख सात हजार. म्हणजे भारतीयांनी भारतातून आणि भारतीयांनी परदेशांतून पेटंटसाठी केलेल्या अर्जाची संख्या साधारण एकसारखीच म्हणायची. पण यातला फरक असा की भारतात अर्ज केलेल्यांच्या पेटंटवर निर्णय होऊन किती जणांना ते मिळाले? त्याचं उत्तर आहे १३,६७० हे. इतकी पेटंट भारतातल्या अर्जावर भारतात दिली गेली. पण त्याच वेळी भारतीयांनी परदेशात केलेल्या अर्जावर दिली गेलेली पेटंट्स आहेत ४४ हजार. याचा अर्थ आणखी समजून सांगण्याची गरज नसावी.

दोनच दिवसांपूर्वी ‘हॅकेथलॉन’चं उद्घाटन करताना पंतप्रधानांनी भारतीयांना विज्ञानाची कास धरण्याचं आवाहन केलं. ‘जय अणुसंधान’ ही त्यांची ताजी घोषणा. ‘अमृतकाला’त विज्ञान-संशोधनाला गती देण्यासाठी केलेली. लालबहादूर शास्त्रींची जय जवान, जय किसान! त्यात अटलबिहारी वाजपेयींनी घातलेली ‘जय विज्ञान’ची भर आणि आता जय अणुसंधान! छान आहे घोषणा. तिच्या सुरात सूर मिसळताना प्रज्ञावंतांचा तुंबलेला प्रज्ञाप्रवाह पुन्हा वाहू लागण्यासाठी काही प्रयत्न झाले तर अमृतकाल जरा अधिक सार्थकी लागेल इतकंच. एरवी सुरू आहेच आपल्या प्रज्ञावंतांचं प्रस्थान..

girish.kuber@expressindia.com

@girishkuber

अन्यथा : प्रज्ञावंतांचं प्रस्थान!