गिरीश कुबेर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
एखाद्या देशातली माध्यमं पाहून त्यावरून त्या देशातल्या लोकशाहीचा दर्जा कळू शकतो.. पण हे तर वर्तमानपत्रं वाचतानाही दिसून येतंय..
एखाद्याच्या सहवासावरून त्याचा दर्जा कळू शकतो, अशा अर्थाची एक इंग्रजी म्हण आहे. आधुनिक काळात तिचं रूपांतर असं करता येईल: ‘‘एखाद्या देशातली माध्यमं पाहून त्यावरून त्या देशातल्या लोकशाहीचा दर्जा कळू शकतो.’’
हे असं वाटलं कारण सध्या ब्रिटिश वर्तमानपत्रं वाचताना मिळणारा आनंद. त्या देशाच्या पंतप्रधानपदी लिझ ट्रस आल्या आणि माध्यमांचा जणू नवरात्र उत्सवच सुरू झाला. ट्रसबाईंच्या अर्थमंत्र्यांनी धनवंतांना करमाफी जाहीर करून भलतीच धमाल उडवून दिली. त्यानंतर पंतप्रधान आणि त्यांचे अर्थमंत्री क्वासी क्वार्टेग यांनी जी काही उलटसुलट स्पष्टीकरणं केली त्यामुळे माध्यमं या दोघांच्या मागे हात धुऊन लागली आहेत.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : आज की उद्या?
सत्ताधारी हुजूर पक्षासाठी परिस्थिती इतकी नाजूक की सत्ताधाऱ्यांवर हातचं राखूनच टीका करण्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या ‘टाइम्स’लाही पंतप्रधानांवर टीका करणं टाळता आलेलं नाही. गार्डियन, टेलिग्राफ, घनगंभीर फायनान्शियल टाइम्स वगैरे तर पिसं काढतायत पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांची. क्वार्टेग यांना लॅटिन भाषेत वाचता-लिहिता येतं म्हणे. त्या भाषेत त्यांचं काव्यज्ञानही चांगलं आहे म्हणतात. आपल्या अर्थमंत्र्याला कविता कळत असतील, पण अर्थशास्त्रात ते जरा ‘ढ’च दिसतात इतकी थेट टीका त्यांच्यावर होतीये. त्यात गेले तीन दिवस सत्ताधारी हुजूर पक्षाचं वार्षिक अधिवेशन होतं. बर्मिगहॅममध्ये. पक्षाचं वार्षिक अधिवेशन म्हणजे काय मोठी संधी असते पंतप्रधानांना स्वत:च्या प्रसिद्धीची. ट्रस यांनाही ती होतीच. पण त्याआधीच झालेल्या या करगोंधळाची या अधिवेशनावर छाया होती. त्या देशात पक्षांतर्गत लोकशाही आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना आपल्या नेत्यालाच ‘तू चुकलास’ असं म्हणायची सोय असते. आणि मुख्य म्हणजे ते म्हणतातही. आपला नेता म्हणजे परमेश्वराचा अवतार वगैरे बावळटपणा सापडत नाही तिकडे. अशा अधिवेशनाच्या निमित्ताने पंतप्रधान विविध स्थानिक नभोवाणी केंद्रांना मुलाखती देतात. त्या मुलाखतींचा हा गोषवारा.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : ट्रस ‘ट्रसल्या’!
प्रश्न : महोदया.. मला अनेक श्रोत्यांकडून प्रश्न आलेत. त्यातले काही विचारतायत हा (करमाफी) निर्णय घेताना पंतप्रधान नक्की विचार कसला करत होत्या? दुसऱ्या एकानं विचारलंय, सत्ताधारी पक्षाच्या अर्थधोरणांवर विश्वास तरी कसा ठेवायचा? तिसरी एक श्रोता विचारतीये.. तुम्ही जे काही केलंत त्याची लाज तरी आहे का तुम्हाला?
पंतप्रधान : आपला देश कोणत्या परिस्थितीतनं जातोय याचा आधी विचार करायला हवा. लवकरच शिशिर ऋतू लागेल. हिवाळा सुरू होईल. त्या वेळी अनेकांना परवडणारही नाही अशी गॅस, वीज बिलं आलेली असतील.. चलनवाढ मोठी आहे. अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावतोय. येत्या आठवडय़ापासून त्यांची गॅस बिलं कमी होतील असा आमचा प्रयत्न आहे.. (त्यांना मध्येच अडवत..)
प्रश्न : या सगळय़ावर तुम्ही जो उपाय सुचवला आहे त्यामुळे उलट नागरिक अधिक चिंतेत पडलेत. अनेकांना कळत नाहीये आपले कर्जाचे हप्ते किती वाढणार..
पंतप्रधान : आमच्या उपायांमुळे किमान पाच टक्क्यांनी तरी चलनवाढ कमी होईल.
प्रश्न : सगळय़ांना चिंता आहे त्यांच्या कर्जाची. त्यावरच्या हप्तय़ांची. आणि त्यासाठी तुम्ही जे काही सुचवताय ती पूर्ण देशांतर्गत घटना आहे. हे तुमचं मिनी बजेट आहे (म्हणजे जागतिक घडामोडींकडे तुम्हाला बोट दाखवता येणार नाही).
हेही वाचा >>> अग्रलेख : ‘ट्रसट्रसती’ जखम!
पंतप्रधान : बँक ऑफ इंग्लंडसाठी व्याजदर फार महत्त्वाचे आहेत. ते वाढताहेत त्यामागे जागतिक कारणं आहेत. अमेरिकेत ते वाढले. अन्य देशांतही वाढले.
प्रश्न : पण तुम्ही घेतलेल्या निर्णयांतून जी काही परिस्थिती निर्माण झाली तीत तुम्हाला वाचवण्यासाठी बँक ऑफ इंग्लंडलाच पुढे यावं लागलं. तुम्ही जे काही केलं ते काही योग्य नाही, असं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचंही मत आहे. तुमच्या निर्णयामुळे आपल्या पौंड या चलनाचं झालेलं नुकसानही तुम्ही पाहात असाल.. तुमचे निर्णय मागे घ्यायला हवेत असं नाही वाटत?
पंतप्रधान : नाही मला तसं वाटत नाही. आम्ही जी काही योजना जाहीर केली तिचा बराच मोठा भाग अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यासाठी वापरला जाईल. गॅसची बिलं कमी होतील. कर वाचेल..
पंतप्रधान तेच तेच सांगू लागतात. प्रश्नकर्ता त्यांना अडवतो. सरळ म्हणतो, ‘‘ते आम्ही ऐकलं.’’
प्रश्न : पण तुम्ही जी काही घाण (मेस) करून ठेवलीय ती निस्तरण्यासाठी बँक ऑफ इंग्लंडला मध्ये पडावं लागलं त्याचं काय? असं कधी झालेलं नाही.. त्याचा आधी विचार करा..
पंतप्रधान : आपल्या सर्वानाच भयानक जागतिक आर्थिक परिस्थितीस सामोरं जावं लागतंय. पुतिन यांनी युक्रेनवर हल्ला केल्यानं परिस्थिती चिघळलीये.. हे युद्ध..
हा प्रश्नकर्ता पुन्हा पंतप्रधानांना थांबवतो. म्हणतो, ‘‘पण तुम्ही जे काही केलंय त्याच्याशी जागतिक घडमोडींचा काय संबंध? हे काय पुतिन यांनी केलंय का? तुमचा अर्थमंत्री एक दिवस सकाळी उठतो, तबेल्याचे दरवाजे सताड उघडतो आणि मग घोडे उधळणारच ना? त्यांच्यामागे अर्थव्यवस्थेची फरफट आलीच. त्यात पुतिन, ‘युक्रेन यांचा संबंध काय?’
पंतप्रधान : तसं नाहीये.. आमचा प्रयत्न आहे अर्थव्यवस्था शांत आणि स्थिर करण्याचा. सरकार दृढनिश्चयी आहे. जनतेच्या हालअपेष्टा कमी व्हाव्यात असा आमचा प्रयत्न आहे. आम्ही गॅसचे दर आहेत तिथेच राखणार आहोत..
एक प्रश्नकर्ती पुन्हा पंतप्रधानांना अडवते. विचारते : तुम्ही दृढनिश्चयी आहात म्हणजे काय? तुमच्या एका निर्णयाने निवृत्तांच्या मासिक उत्पन्नात ४० टक्क्यांची कात्री लागलीये. नागरिकांचं कंबरडं मोडतं की काय अशी परिस्थिती.. हा दृढनिश्चय..?
पंतप्रधान : केवळ आपला देशच नव्हे तर सगळं जगच सध्या गंभीर आर्थिक संकटात सापडलंय. पुतिन यांनी युक्रेनविरोधात युद्ध पुकारून परिस्थिती अधिकच बिकट केलीये. मला कळतंय परिस्थिती किती बिकट आहे. पण आमच्या निर्णयामुळे गॅसचे दर कायम राहतील.. अमुक होईल.. तमुक घडेल. पंतप्रधान ट्रसबाई तीच टेप पुन्हा वाजवतात. त्यांच्या मदतीला अर्थसचिव येतात. प्रश्नकर्ती त्यांना थांबवते. म्हणते : मला तुम्हाला थांबवावं लागेल. कारण आम्ही जे काही विचारतोय त्याचं उत्तर देण्याऐवजी तुम्ही तेच तेच बोलताय. लोकांमध्ये मोठी भयानक भीती निर्माण झालीये आपल्या अर्थव्यवस्थेविषयी. पौंड कोसळतोय. व्याजदर वाढतायत. तुमचं सरकार आणखी वाईट तर काही करणार नाही.. ही भीती आहे.
अर्थसचिव : मला पूर्ण उत्तर देऊ द्या. आपल्याच देशात ही परिस्थिती उद्भवलेली आहे असं नाही. अनेक देशांत हेच सुरू आहे. बँक ऑफ जपानला आपल्या चलनाच्या तुलनेत डॉलरच्या दरात बदल करावा लागलाय. त्यांनाही व्याजदर वाढवावा लागलाय. तेव्हा.. (त्यांना पुन्हा अडवत प्रश्नकर्ती म्हणते : ही तुलनाच चुकीची आहे. बँक ऑफ इंग्लंडला व्याजदराचा निर्णय घ्यावा लागला, सरकारी रोखे खरेदी करण्यासाठी पौंड ओतावे लागले, कारण तुमच्या सरकारनं घेतलेला निर्णय.. जपानी बँकेशी आपली तुलना नाही होऊ शकत.).
प्रश्न : महोदया, तुम्हाला पंतप्रधानपदी येऊन जेमतेम वीसेक दिवस झालेत. या काळातल्या तुमच्या निर्णयांमुळे पौंड गडगडला, बाजार कोसळला, जनता हवालदिल झाली, अर्थव्यवस्था खिळखिळी होते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली. तुमच्यामुळे विरोधी मजूर पक्षाची लोकप्रियता अचानक वाढली. कोणत्याही पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीची सुरुवात यापेक्षा वाईट असू शकत नाही.
पंतप्रधान : आपण लक्षात घ्यायला हवं देश कोणत्या परिस्थितीला सामोरा जातोय. जगात काय चाललंय. पुतिन यांनी युक्रेनवर हल्ला केलाय..
त्यांना अडवत प्रश्न : तुमची सुरुवात काही चांगली झालेली नाही, हे मान्य कराल काय?
पंतप्रधान : मी जे काही केलंय त्यामुळे गॅस दर स्थिरावतील. चलनवाढ कमी होईल.. पुन्हा तीच टेप.
या मुलाखती इथे का दिल्या? कारण खरं वाटणार नाही, पण त्या सरकारी मालकीच्या, सरकारी पैशावर चालणाऱ्या ‘बीबीसी’ रेडिओनं घेतलेल्या आहेत.
कल्पना करा.. पण नकोच.
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
एखाद्या देशातली माध्यमं पाहून त्यावरून त्या देशातल्या लोकशाहीचा दर्जा कळू शकतो.. पण हे तर वर्तमानपत्रं वाचतानाही दिसून येतंय..
एखाद्याच्या सहवासावरून त्याचा दर्जा कळू शकतो, अशा अर्थाची एक इंग्रजी म्हण आहे. आधुनिक काळात तिचं रूपांतर असं करता येईल: ‘‘एखाद्या देशातली माध्यमं पाहून त्यावरून त्या देशातल्या लोकशाहीचा दर्जा कळू शकतो.’’
हे असं वाटलं कारण सध्या ब्रिटिश वर्तमानपत्रं वाचताना मिळणारा आनंद. त्या देशाच्या पंतप्रधानपदी लिझ ट्रस आल्या आणि माध्यमांचा जणू नवरात्र उत्सवच सुरू झाला. ट्रसबाईंच्या अर्थमंत्र्यांनी धनवंतांना करमाफी जाहीर करून भलतीच धमाल उडवून दिली. त्यानंतर पंतप्रधान आणि त्यांचे अर्थमंत्री क्वासी क्वार्टेग यांनी जी काही उलटसुलट स्पष्टीकरणं केली त्यामुळे माध्यमं या दोघांच्या मागे हात धुऊन लागली आहेत.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : आज की उद्या?
सत्ताधारी हुजूर पक्षासाठी परिस्थिती इतकी नाजूक की सत्ताधाऱ्यांवर हातचं राखूनच टीका करण्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या ‘टाइम्स’लाही पंतप्रधानांवर टीका करणं टाळता आलेलं नाही. गार्डियन, टेलिग्राफ, घनगंभीर फायनान्शियल टाइम्स वगैरे तर पिसं काढतायत पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांची. क्वार्टेग यांना लॅटिन भाषेत वाचता-लिहिता येतं म्हणे. त्या भाषेत त्यांचं काव्यज्ञानही चांगलं आहे म्हणतात. आपल्या अर्थमंत्र्याला कविता कळत असतील, पण अर्थशास्त्रात ते जरा ‘ढ’च दिसतात इतकी थेट टीका त्यांच्यावर होतीये. त्यात गेले तीन दिवस सत्ताधारी हुजूर पक्षाचं वार्षिक अधिवेशन होतं. बर्मिगहॅममध्ये. पक्षाचं वार्षिक अधिवेशन म्हणजे काय मोठी संधी असते पंतप्रधानांना स्वत:च्या प्रसिद्धीची. ट्रस यांनाही ती होतीच. पण त्याआधीच झालेल्या या करगोंधळाची या अधिवेशनावर छाया होती. त्या देशात पक्षांतर्गत लोकशाही आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना आपल्या नेत्यालाच ‘तू चुकलास’ असं म्हणायची सोय असते. आणि मुख्य म्हणजे ते म्हणतातही. आपला नेता म्हणजे परमेश्वराचा अवतार वगैरे बावळटपणा सापडत नाही तिकडे. अशा अधिवेशनाच्या निमित्ताने पंतप्रधान विविध स्थानिक नभोवाणी केंद्रांना मुलाखती देतात. त्या मुलाखतींचा हा गोषवारा.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : ट्रस ‘ट्रसल्या’!
प्रश्न : महोदया.. मला अनेक श्रोत्यांकडून प्रश्न आलेत. त्यातले काही विचारतायत हा (करमाफी) निर्णय घेताना पंतप्रधान नक्की विचार कसला करत होत्या? दुसऱ्या एकानं विचारलंय, सत्ताधारी पक्षाच्या अर्थधोरणांवर विश्वास तरी कसा ठेवायचा? तिसरी एक श्रोता विचारतीये.. तुम्ही जे काही केलंत त्याची लाज तरी आहे का तुम्हाला?
पंतप्रधान : आपला देश कोणत्या परिस्थितीतनं जातोय याचा आधी विचार करायला हवा. लवकरच शिशिर ऋतू लागेल. हिवाळा सुरू होईल. त्या वेळी अनेकांना परवडणारही नाही अशी गॅस, वीज बिलं आलेली असतील.. चलनवाढ मोठी आहे. अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावतोय. येत्या आठवडय़ापासून त्यांची गॅस बिलं कमी होतील असा आमचा प्रयत्न आहे.. (त्यांना मध्येच अडवत..)
प्रश्न : या सगळय़ावर तुम्ही जो उपाय सुचवला आहे त्यामुळे उलट नागरिक अधिक चिंतेत पडलेत. अनेकांना कळत नाहीये आपले कर्जाचे हप्ते किती वाढणार..
पंतप्रधान : आमच्या उपायांमुळे किमान पाच टक्क्यांनी तरी चलनवाढ कमी होईल.
प्रश्न : सगळय़ांना चिंता आहे त्यांच्या कर्जाची. त्यावरच्या हप्तय़ांची. आणि त्यासाठी तुम्ही जे काही सुचवताय ती पूर्ण देशांतर्गत घटना आहे. हे तुमचं मिनी बजेट आहे (म्हणजे जागतिक घडामोडींकडे तुम्हाला बोट दाखवता येणार नाही).
हेही वाचा >>> अग्रलेख : ‘ट्रसट्रसती’ जखम!
पंतप्रधान : बँक ऑफ इंग्लंडसाठी व्याजदर फार महत्त्वाचे आहेत. ते वाढताहेत त्यामागे जागतिक कारणं आहेत. अमेरिकेत ते वाढले. अन्य देशांतही वाढले.
प्रश्न : पण तुम्ही घेतलेल्या निर्णयांतून जी काही परिस्थिती निर्माण झाली तीत तुम्हाला वाचवण्यासाठी बँक ऑफ इंग्लंडलाच पुढे यावं लागलं. तुम्ही जे काही केलं ते काही योग्य नाही, असं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचंही मत आहे. तुमच्या निर्णयामुळे आपल्या पौंड या चलनाचं झालेलं नुकसानही तुम्ही पाहात असाल.. तुमचे निर्णय मागे घ्यायला हवेत असं नाही वाटत?
पंतप्रधान : नाही मला तसं वाटत नाही. आम्ही जी काही योजना जाहीर केली तिचा बराच मोठा भाग अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यासाठी वापरला जाईल. गॅसची बिलं कमी होतील. कर वाचेल..
पंतप्रधान तेच तेच सांगू लागतात. प्रश्नकर्ता त्यांना अडवतो. सरळ म्हणतो, ‘‘ते आम्ही ऐकलं.’’
प्रश्न : पण तुम्ही जी काही घाण (मेस) करून ठेवलीय ती निस्तरण्यासाठी बँक ऑफ इंग्लंडला मध्ये पडावं लागलं त्याचं काय? असं कधी झालेलं नाही.. त्याचा आधी विचार करा..
पंतप्रधान : आपल्या सर्वानाच भयानक जागतिक आर्थिक परिस्थितीस सामोरं जावं लागतंय. पुतिन यांनी युक्रेनवर हल्ला केल्यानं परिस्थिती चिघळलीये.. हे युद्ध..
हा प्रश्नकर्ता पुन्हा पंतप्रधानांना थांबवतो. म्हणतो, ‘‘पण तुम्ही जे काही केलंय त्याच्याशी जागतिक घडमोडींचा काय संबंध? हे काय पुतिन यांनी केलंय का? तुमचा अर्थमंत्री एक दिवस सकाळी उठतो, तबेल्याचे दरवाजे सताड उघडतो आणि मग घोडे उधळणारच ना? त्यांच्यामागे अर्थव्यवस्थेची फरफट आलीच. त्यात पुतिन, ‘युक्रेन यांचा संबंध काय?’
पंतप्रधान : तसं नाहीये.. आमचा प्रयत्न आहे अर्थव्यवस्था शांत आणि स्थिर करण्याचा. सरकार दृढनिश्चयी आहे. जनतेच्या हालअपेष्टा कमी व्हाव्यात असा आमचा प्रयत्न आहे. आम्ही गॅसचे दर आहेत तिथेच राखणार आहोत..
एक प्रश्नकर्ती पुन्हा पंतप्रधानांना अडवते. विचारते : तुम्ही दृढनिश्चयी आहात म्हणजे काय? तुमच्या एका निर्णयाने निवृत्तांच्या मासिक उत्पन्नात ४० टक्क्यांची कात्री लागलीये. नागरिकांचं कंबरडं मोडतं की काय अशी परिस्थिती.. हा दृढनिश्चय..?
पंतप्रधान : केवळ आपला देशच नव्हे तर सगळं जगच सध्या गंभीर आर्थिक संकटात सापडलंय. पुतिन यांनी युक्रेनविरोधात युद्ध पुकारून परिस्थिती अधिकच बिकट केलीये. मला कळतंय परिस्थिती किती बिकट आहे. पण आमच्या निर्णयामुळे गॅसचे दर कायम राहतील.. अमुक होईल.. तमुक घडेल. पंतप्रधान ट्रसबाई तीच टेप पुन्हा वाजवतात. त्यांच्या मदतीला अर्थसचिव येतात. प्रश्नकर्ती त्यांना थांबवते. म्हणते : मला तुम्हाला थांबवावं लागेल. कारण आम्ही जे काही विचारतोय त्याचं उत्तर देण्याऐवजी तुम्ही तेच तेच बोलताय. लोकांमध्ये मोठी भयानक भीती निर्माण झालीये आपल्या अर्थव्यवस्थेविषयी. पौंड कोसळतोय. व्याजदर वाढतायत. तुमचं सरकार आणखी वाईट तर काही करणार नाही.. ही भीती आहे.
अर्थसचिव : मला पूर्ण उत्तर देऊ द्या. आपल्याच देशात ही परिस्थिती उद्भवलेली आहे असं नाही. अनेक देशांत हेच सुरू आहे. बँक ऑफ जपानला आपल्या चलनाच्या तुलनेत डॉलरच्या दरात बदल करावा लागलाय. त्यांनाही व्याजदर वाढवावा लागलाय. तेव्हा.. (त्यांना पुन्हा अडवत प्रश्नकर्ती म्हणते : ही तुलनाच चुकीची आहे. बँक ऑफ इंग्लंडला व्याजदराचा निर्णय घ्यावा लागला, सरकारी रोखे खरेदी करण्यासाठी पौंड ओतावे लागले, कारण तुमच्या सरकारनं घेतलेला निर्णय.. जपानी बँकेशी आपली तुलना नाही होऊ शकत.).
प्रश्न : महोदया, तुम्हाला पंतप्रधानपदी येऊन जेमतेम वीसेक दिवस झालेत. या काळातल्या तुमच्या निर्णयांमुळे पौंड गडगडला, बाजार कोसळला, जनता हवालदिल झाली, अर्थव्यवस्था खिळखिळी होते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली. तुमच्यामुळे विरोधी मजूर पक्षाची लोकप्रियता अचानक वाढली. कोणत्याही पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीची सुरुवात यापेक्षा वाईट असू शकत नाही.
पंतप्रधान : आपण लक्षात घ्यायला हवं देश कोणत्या परिस्थितीला सामोरा जातोय. जगात काय चाललंय. पुतिन यांनी युक्रेनवर हल्ला केलाय..
त्यांना अडवत प्रश्न : तुमची सुरुवात काही चांगली झालेली नाही, हे मान्य कराल काय?
पंतप्रधान : मी जे काही केलंय त्यामुळे गॅस दर स्थिरावतील. चलनवाढ कमी होईल.. पुन्हा तीच टेप.
या मुलाखती इथे का दिल्या? कारण खरं वाटणार नाही, पण त्या सरकारी मालकीच्या, सरकारी पैशावर चालणाऱ्या ‘बीबीसी’ रेडिओनं घेतलेल्या आहेत.
कल्पना करा.. पण नकोच.
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
