गिरीश कुबेर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
स्वपक्षीय कार्यकर्ते काय काय प्रश्न विचारतात आपल्या नेत्याला, याचा हा दूरस्थ अनुभवसुद्धा अंगावर काटा आणणारा आहे..
‘‘आपल्या देशातली राजेशाही मोडून काढायला हवी, असं तुमचं मत होतं.. आता ते का बदललं?’’
‘‘सरकारात होतात तेव्हा तुम्ही कर कमी केला नाहीत.. आता ते आश्वासन देताय. हे कसं?’’
‘‘वेगवेगळय़ा पाच मुद्दय़ांवर तुम्ही पाच वेळा वेगवेगळं बोललायत. यातल्या कोणत्या तुम्ही ‘खऱ्या’?’’
अशी एकापेक्षा एक टोचऱ्या प्रश्नांची सरबत्ती. ती झेलणारे दोघे. एक सुटाबुटातला. तरुण. ऋषी सुनक. ‘कॅमेऱ्यास कसे सामोरे जावे’ छापाच्या शिकवणुकीतून ताजा ताजा बाहेर आलेला. दुसऱ्या लीझ ट्रस. युरोपातच शोभून दिसेल अशा लाल रंगाच्या फ्रॉकमधे. टोकेरी टाचेचे शूज घालून. बऱ्याच मुद्दय़ांची रंगीत तालीम करून आल्यासारख्या. आणि समोर जेमतेम पाचपन्नास सहभागी. वेगवेगळय़ा त्वचारंगाचे. वेगवेगळय़ा पेहरावातले. त्या पेहरावाच्या रंगरूपातनं त्यांची पार्श्वभूमी समजत होती.
प्रसंग ‘स्काय टीव्ही’नं आयोजित केलेल्या चर्चेचा. इंग्लंडचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि त्यामुळे त्यांच्या हुजूर पक्षावर त्यांचा उत्तराधिकारी नेमण्याची वेळ आली. सुरुवातीला पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत अनेक होते. (त्यावर ‘घरातल्या घरातलं’ या ‘अन्यथा’त (२२ जुलै) सविस्तर लिहिलं आहेच.) आता फक्त दोन राहिलेत. ऋषी सुनक आणि लीझ ट्रस. आतापर्यंत ‘द गार्डियन’, ‘बीबीसी’ वगैरे माध्यमांनी या दोघांच्या अशा चर्चा आयोजित केल्यात. आणखी काही होतील. मनोरंजनकारी वृत्तसवयीतनं बाहेर पडलेल्या अनेकांनी त्या चर्चा पाहिल्याही असतील. या चर्चातल्या प्रेक्षकांचा मुद्दाही चर्चाइतकाच महत्त्वाचा. विविध वृत्तवाहिन्यांद्वारे या चर्चाचं थेट प्रक्षेपण होतंच. अनेक ते बघतातही. पण त्यातल्या फारच कमी जणांना या चर्चा कोणासमोर आणि का होतात.. याचा अंदाज असेल.
तर या चर्चासमोरच्या श्रोतृवृंदात असतात फक्त संबंधित पक्षाचे.. या ठिकाणी सत्ताधारी हुजूर पक्षाचे.. साधे वर्गणीदार सदस्य. म्हणजे मतदार. हे मतदान नेहमीच्या निवडणुकीसारखं सर्वसाधारण नाही. तर त्या पक्षाच्या सदस्यांपुरतंच मर्यादित असे. त्यातही नियम असा की ज्यांनी ज्यांनी यंदाच्या ३ जूनपर्यंत, वर्गणी वगैरे भरून हुजूर पक्षाचं सदस्यत्व स्वीकारलं असेल त्यांना सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात देशभर होणाऱ्या मतदानात आपल्या पक्षाचा नेता कोण यावर मत देता येईल. या मतदानास पात्र ठरण्यासाठी काही अटी आहेत. त्यातली मुख्य म्हणजे आपण शंभर टक्के मतदान करू अशी खात्री त्या मतदारास द्यावी लागते. ती एकदा दिली की मग तो कसंही मतदान करू शकतो. टपालानं किंवा ऑनलाइनसुद्धा. किंवा दोन्हीही. पण त्यातलं मोजलं जातं एकच मत. संपूर्ण देशभर त्या पक्षाचे जवळपास पावणेदोन लाख मतदार आहेत. म्हणजे त्या पक्षाचे हे मतदार ठरवणार, आपल्या पक्षाचं नेतृत्व कोणी करायचं ते! वास्तविक ६५० सदस्यांच्या ब्रिटिश प्रतिनिधी सभेत (हाऊस ऑफ कॉमन्स) सत्ताधारी हुजूर पक्षाकडे ३५७ सदस्य आहेत. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या मजूर पक्षाचे सदस्य आहेत २००. याचा अर्थ असा की सत्ताधारी पक्षाचं बहुमत निर्विवाद, खणखणीत असं आहे.
पण तरीही आमचा नेता आम्ही ठरवू अशी तिथे पद्धत नाही. आपल्या पक्षाच्या देशभरातील मतदारांना, सदस्यांना नेतेपदी कोण हवं हे ठरवण्याचा अधिकार त्या देशात दिला जातो. आणि हा अधिकारसुद्धा पारदर्शी. पक्षाचं नेतृत्व करू पाहणारे – आणि पक्षास बहुमत मिळालं तर पंतप्रधानपद भूषवू पाहणारे – कोण कोण आहेत हे अधिकृतपणे नक्की केलं जातं. हे म्हणजे ‘कोणाकोणाला पंतप्रधान व्हायची इच्छा आहे.. त्यांनी हात वर करा’, असा थेट प्रश्न. हे हात वर करणारे मग आपल्या पक्षाच्या सदस्यांकडे मत मागतात. त्या एकंदर मतदारांची संख्या, आकारमान यावर चर्चेच्या दोन-चार फेऱ्या होतात. त्यातले कोणी मग अंतिम फेरीत जातात. आणि अंतिम फेरीतले दोघे देशभर दौरा करतात, आपल्या पक्षाच्या अधिवेशनात भाषणं करतात, पक्ष सदस्यांसमोर वाद-विवाद करतात, आपल्या पक्ष सदस्यांनी विचारलेल्या प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देतात आणि मग असे सर्वत्र दौरे झाले की हे नोंदणीकृत सदस्य मतदान करतात. सगळं कसं उघड उघड. उगाच ताकाला जाऊन भांडं लपवण्याचा प्रकार नाही. म्हणजे ‘‘माझी तशी काही इच्छा नाही.. कार्यकर्ते म्हणतायत म्हणून आपलं.. त्यांचा आग्रह मोडवत नाही,’’ वगैरे दांभिकपणा नाही.
त्या देशातली आणि आपली लोकशाही पद्धत एकसारखीच. संसदेची तसेच मंत्रिमंडळाची रचना आणि कार्यपद्धती यात त्यांचंच तर आपण अनुकरण करतो. पण या अनुकरणीय यादीत काय नाही, हे काही स्वतंत्रपणे सांगायची गरज नाही. पंतप्रधानपदाचा उमेदवार निवडण्यासाठी मतदान हे तसं पाहू गेलं तर अध्यक्षीय पद्धतीसारखंच. म्हणजे अमेरिकेतल्यासारखं. त्या देशात नागरिक दोन वेळा मतदान करतात. आपापल्या पक्षाचा अध्यक्षीय उमेदवार कोण असावा यासाठी पहिल्यांदा. आणि नंतर दोन पक्षीय उमेदवार एकदा नक्की झाले की सर्वोच्च अध्यक्षपदासाठी यातला कोण असावा यासाठी. लोकशाहीच्या ‘वेस्टमिन्स्टर प्रारूपात’- म्हणजे इंग्लंडमधल्या – हे असं दुहेरी मतदान बसत नाही. पद्धत आपलीच राहू द्या.. पण पक्षाचं नेतृत्व कोणी करावं इतकं तरी पक्षाच्या सदस्यांना ठरवू द्यायला हवं.. असं लक्षात आल्यामुळे या जाहीर चर्चाना सुरुवात झाली.
पण पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीतल्यांची जाहीर चर्चा व्हायला हवी, ही मागणी त्या देशात पहिल्यांदा केली गेली गेल्या शतकात साठच्या दशकात. तत्कालीन पंतप्रधान अ‍ॅलेक डग्लस-होम यांना हॅरॉल्ड विल्सन यांनी असं जाहीर चर्चेचं आव्हान दिल्याची नोंद आहे. पण होम यांनी ती नाकारली. काय म्हणाले होम त्या वेळी? ‘‘या अशा चर्चात एखादा नाटक्या भाव मारून जाईल, म्हणून काय त्याला पंतप्रधान करायचं की काय’’, अशी रास्त भीती त्यांना वाटली. मुख्य म्हणजे; ‘‘आपल्या देशात निवडणुकांत मतदान पक्षासाठी होत असतं, व्यक्तीसाठी नाही’’, असाही त्यांचा रास्त युक्तिवाद होता. त्यानंतर जवळपास १५ वर्षांनी, १९७९ साली, पंतप्रधानपदावर असूनसुद्धा जिम कॅलाघन यांनी अशा चर्चेची तयारी दाखवली. पण त्या वर्षी त्यांच्या आव्हानवीर मार्गारेट थॅचरबाईंनी अशी जाहीर चर्चा नाकारली. ‘‘अशी अध्यक्षीय पद्धतीची चर्चा करायला आपण काय अमेरिका आहोत काय’’, असा त्यांचा प्रश्न. नंतर टोनी ब्लेअर, जॉन मेजर अशा अनेकांच्या काळात अशा जाहीर चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न झाला. त्यातल्या काही वृत्तवाहिन्यांच्या स्टुडिओत घडल्या.
पण पहिली जाहीर चर्चा झाली ती २०१० सालच्या निवडणुकांत. डेव्हिड कॅमेरून, गॉर्डन ब्राऊन वगैरेंनी त्याला मान्यता दिली. त्याप्रमाणे बीबीसी, स्काय टीव्ही वगैरे वाहिन्यांत त्याप्रमाणे करार झाले, नियमावली ठरवली गेली, प्रत्येकाला समान वेळ कसा असेल, थेट प्रक्षेपणात क्षणभर विश्रांती म्हणत जाहिराती घेता येणार नाहीत, जास्तीत जास्त २०० प्रेक्षकांनाच सामावून घेतलं जाईल, त्यांची निवडही सर्वमान्य निकषांआधारे खासगी यंत्रणेकडून केली जाईल.. इत्यादी इत्यादी नियमांनंतर अशा चर्चाचा प्रघात पडला. या चर्चा पंतप्रधानपदासाठी इच्छुक विविध पक्षीय उमेदवारांतल्या जाहीर चर्चा. सध्या सुरू आहेत त्या चर्चा मात्र एकाच पक्षातल्या दोन उमेदवारांतल्या. सत्ताधारी पक्षातनं पंतप्रधानपदासाठी अधिक योग्य कोण हे ठरवण्यासाठी. त्यावरही मतदान.
आकाराच्या मोठेपणापेक्षा पारदर्शी परिणामकारकतेत खरा मोठेपणा शोधणाऱ्या देशांतल्या राजकारणात ज्यांना रस आहे किंवा पारदर्शीपणा म्हणजे काय हेच मुळात ज्यांना समजावून घ्यायचं आहे त्यांच्यासाठी या चर्चा म्हणजे मेजवानी आहे सध्या. स्वपक्षीय कार्यकर्ते काय काय प्रश्न विचारतात आपल्या नेत्याला याचा दूरस्थ अनुभवसुद्धा अंगावर काटा आणणारा आहे. आणि प्रश्नदेखील कोणकोणत्या विषयातले! सगळय़ाची उत्तरं थेट द्यायची. आकडेवारीसकट. हे कार्यकर्ते आपल्याच नेत्याला तू बोलला होतास काय आणि केलंस काय.. याची आठवण करून देताना, मी या वेळी तुला मत देईन की नाही याची खात्री नाही.. असं त्यांना सांगताना पाहणं म्हणजे आनंदाच्या गहिवरानं अश्रुपाताची हमी.
दुसऱ्याच्या आनंदात सुख मानायला आपण शिकत असतो लहानपणापासून, याचा आधार वाटतो यामुळे. दुहेरी संवादाची ही ‘जन की बात’ इंग्लंडातल्या लोकशाहीत का असेना; पण सुरू आहे यात आनंद न मानण्यासारखं काय?
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
स्वपक्षीय कार्यकर्ते काय काय प्रश्न विचारतात आपल्या नेत्याला, याचा हा दूरस्थ अनुभवसुद्धा अंगावर काटा आणणारा आहे..
‘‘आपल्या देशातली राजेशाही मोडून काढायला हवी, असं तुमचं मत होतं.. आता ते का बदललं?’’
‘‘सरकारात होतात तेव्हा तुम्ही कर कमी केला नाहीत.. आता ते आश्वासन देताय. हे कसं?’’
‘‘वेगवेगळय़ा पाच मुद्दय़ांवर तुम्ही पाच वेळा वेगवेगळं बोललायत. यातल्या कोणत्या तुम्ही ‘खऱ्या’?’’
अशी एकापेक्षा एक टोचऱ्या प्रश्नांची सरबत्ती. ती झेलणारे दोघे. एक सुटाबुटातला. तरुण. ऋषी सुनक. ‘कॅमेऱ्यास कसे सामोरे जावे’ छापाच्या शिकवणुकीतून ताजा ताजा बाहेर आलेला. दुसऱ्या लीझ ट्रस. युरोपातच शोभून दिसेल अशा लाल रंगाच्या फ्रॉकमधे. टोकेरी टाचेचे शूज घालून. बऱ्याच मुद्दय़ांची रंगीत तालीम करून आल्यासारख्या. आणि समोर जेमतेम पाचपन्नास सहभागी. वेगवेगळय़ा त्वचारंगाचे. वेगवेगळय़ा पेहरावातले. त्या पेहरावाच्या रंगरूपातनं त्यांची पार्श्वभूमी समजत होती.
प्रसंग ‘स्काय टीव्ही’नं आयोजित केलेल्या चर्चेचा. इंग्लंडचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि त्यामुळे त्यांच्या हुजूर पक्षावर त्यांचा उत्तराधिकारी नेमण्याची वेळ आली. सुरुवातीला पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत अनेक होते. (त्यावर ‘घरातल्या घरातलं’ या ‘अन्यथा’त (२२ जुलै) सविस्तर लिहिलं आहेच.) आता फक्त दोन राहिलेत. ऋषी सुनक आणि लीझ ट्रस. आतापर्यंत ‘द गार्डियन’, ‘बीबीसी’ वगैरे माध्यमांनी या दोघांच्या अशा चर्चा आयोजित केल्यात. आणखी काही होतील. मनोरंजनकारी वृत्तसवयीतनं बाहेर पडलेल्या अनेकांनी त्या चर्चा पाहिल्याही असतील. या चर्चातल्या प्रेक्षकांचा मुद्दाही चर्चाइतकाच महत्त्वाचा. विविध वृत्तवाहिन्यांद्वारे या चर्चाचं थेट प्रक्षेपण होतंच. अनेक ते बघतातही. पण त्यातल्या फारच कमी जणांना या चर्चा कोणासमोर आणि का होतात.. याचा अंदाज असेल.
तर या चर्चासमोरच्या श्रोतृवृंदात असतात फक्त संबंधित पक्षाचे.. या ठिकाणी सत्ताधारी हुजूर पक्षाचे.. साधे वर्गणीदार सदस्य. म्हणजे मतदार. हे मतदान नेहमीच्या निवडणुकीसारखं सर्वसाधारण नाही. तर त्या पक्षाच्या सदस्यांपुरतंच मर्यादित असे. त्यातही नियम असा की ज्यांनी ज्यांनी यंदाच्या ३ जूनपर्यंत, वर्गणी वगैरे भरून हुजूर पक्षाचं सदस्यत्व स्वीकारलं असेल त्यांना सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात देशभर होणाऱ्या मतदानात आपल्या पक्षाचा नेता कोण यावर मत देता येईल. या मतदानास पात्र ठरण्यासाठी काही अटी आहेत. त्यातली मुख्य म्हणजे आपण शंभर टक्के मतदान करू अशी खात्री त्या मतदारास द्यावी लागते. ती एकदा दिली की मग तो कसंही मतदान करू शकतो. टपालानं किंवा ऑनलाइनसुद्धा. किंवा दोन्हीही. पण त्यातलं मोजलं जातं एकच मत. संपूर्ण देशभर त्या पक्षाचे जवळपास पावणेदोन लाख मतदार आहेत. म्हणजे त्या पक्षाचे हे मतदार ठरवणार, आपल्या पक्षाचं नेतृत्व कोणी करायचं ते! वास्तविक ६५० सदस्यांच्या ब्रिटिश प्रतिनिधी सभेत (हाऊस ऑफ कॉमन्स) सत्ताधारी हुजूर पक्षाकडे ३५७ सदस्य आहेत. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या मजूर पक्षाचे सदस्य आहेत २००. याचा अर्थ असा की सत्ताधारी पक्षाचं बहुमत निर्विवाद, खणखणीत असं आहे.
पण तरीही आमचा नेता आम्ही ठरवू अशी तिथे पद्धत नाही. आपल्या पक्षाच्या देशभरातील मतदारांना, सदस्यांना नेतेपदी कोण हवं हे ठरवण्याचा अधिकार त्या देशात दिला जातो. आणि हा अधिकारसुद्धा पारदर्शी. पक्षाचं नेतृत्व करू पाहणारे – आणि पक्षास बहुमत मिळालं तर पंतप्रधानपद भूषवू पाहणारे – कोण कोण आहेत हे अधिकृतपणे नक्की केलं जातं. हे म्हणजे ‘कोणाकोणाला पंतप्रधान व्हायची इच्छा आहे.. त्यांनी हात वर करा’, असा थेट प्रश्न. हे हात वर करणारे मग आपल्या पक्षाच्या सदस्यांकडे मत मागतात. त्या एकंदर मतदारांची संख्या, आकारमान यावर चर्चेच्या दोन-चार फेऱ्या होतात. त्यातले कोणी मग अंतिम फेरीत जातात. आणि अंतिम फेरीतले दोघे देशभर दौरा करतात, आपल्या पक्षाच्या अधिवेशनात भाषणं करतात, पक्ष सदस्यांसमोर वाद-विवाद करतात, आपल्या पक्ष सदस्यांनी विचारलेल्या प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देतात आणि मग असे सर्वत्र दौरे झाले की हे नोंदणीकृत सदस्य मतदान करतात. सगळं कसं उघड उघड. उगाच ताकाला जाऊन भांडं लपवण्याचा प्रकार नाही. म्हणजे ‘‘माझी तशी काही इच्छा नाही.. कार्यकर्ते म्हणतायत म्हणून आपलं.. त्यांचा आग्रह मोडवत नाही,’’ वगैरे दांभिकपणा नाही.
त्या देशातली आणि आपली लोकशाही पद्धत एकसारखीच. संसदेची तसेच मंत्रिमंडळाची रचना आणि कार्यपद्धती यात त्यांचंच तर आपण अनुकरण करतो. पण या अनुकरणीय यादीत काय नाही, हे काही स्वतंत्रपणे सांगायची गरज नाही. पंतप्रधानपदाचा उमेदवार निवडण्यासाठी मतदान हे तसं पाहू गेलं तर अध्यक्षीय पद्धतीसारखंच. म्हणजे अमेरिकेतल्यासारखं. त्या देशात नागरिक दोन वेळा मतदान करतात. आपापल्या पक्षाचा अध्यक्षीय उमेदवार कोण असावा यासाठी पहिल्यांदा. आणि नंतर दोन पक्षीय उमेदवार एकदा नक्की झाले की सर्वोच्च अध्यक्षपदासाठी यातला कोण असावा यासाठी. लोकशाहीच्या ‘वेस्टमिन्स्टर प्रारूपात’- म्हणजे इंग्लंडमधल्या – हे असं दुहेरी मतदान बसत नाही. पद्धत आपलीच राहू द्या.. पण पक्षाचं नेतृत्व कोणी करावं इतकं तरी पक्षाच्या सदस्यांना ठरवू द्यायला हवं.. असं लक्षात आल्यामुळे या जाहीर चर्चाना सुरुवात झाली.
पण पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीतल्यांची जाहीर चर्चा व्हायला हवी, ही मागणी त्या देशात पहिल्यांदा केली गेली गेल्या शतकात साठच्या दशकात. तत्कालीन पंतप्रधान अ‍ॅलेक डग्लस-होम यांना हॅरॉल्ड विल्सन यांनी असं जाहीर चर्चेचं आव्हान दिल्याची नोंद आहे. पण होम यांनी ती नाकारली. काय म्हणाले होम त्या वेळी? ‘‘या अशा चर्चात एखादा नाटक्या भाव मारून जाईल, म्हणून काय त्याला पंतप्रधान करायचं की काय’’, अशी रास्त भीती त्यांना वाटली. मुख्य म्हणजे; ‘‘आपल्या देशात निवडणुकांत मतदान पक्षासाठी होत असतं, व्यक्तीसाठी नाही’’, असाही त्यांचा रास्त युक्तिवाद होता. त्यानंतर जवळपास १५ वर्षांनी, १९७९ साली, पंतप्रधानपदावर असूनसुद्धा जिम कॅलाघन यांनी अशा चर्चेची तयारी दाखवली. पण त्या वर्षी त्यांच्या आव्हानवीर मार्गारेट थॅचरबाईंनी अशी जाहीर चर्चा नाकारली. ‘‘अशी अध्यक्षीय पद्धतीची चर्चा करायला आपण काय अमेरिका आहोत काय’’, असा त्यांचा प्रश्न. नंतर टोनी ब्लेअर, जॉन मेजर अशा अनेकांच्या काळात अशा जाहीर चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न झाला. त्यातल्या काही वृत्तवाहिन्यांच्या स्टुडिओत घडल्या.
पण पहिली जाहीर चर्चा झाली ती २०१० सालच्या निवडणुकांत. डेव्हिड कॅमेरून, गॉर्डन ब्राऊन वगैरेंनी त्याला मान्यता दिली. त्याप्रमाणे बीबीसी, स्काय टीव्ही वगैरे वाहिन्यांत त्याप्रमाणे करार झाले, नियमावली ठरवली गेली, प्रत्येकाला समान वेळ कसा असेल, थेट प्रक्षेपणात क्षणभर विश्रांती म्हणत जाहिराती घेता येणार नाहीत, जास्तीत जास्त २०० प्रेक्षकांनाच सामावून घेतलं जाईल, त्यांची निवडही सर्वमान्य निकषांआधारे खासगी यंत्रणेकडून केली जाईल.. इत्यादी इत्यादी नियमांनंतर अशा चर्चाचा प्रघात पडला. या चर्चा पंतप्रधानपदासाठी इच्छुक विविध पक्षीय उमेदवारांतल्या जाहीर चर्चा. सध्या सुरू आहेत त्या चर्चा मात्र एकाच पक्षातल्या दोन उमेदवारांतल्या. सत्ताधारी पक्षातनं पंतप्रधानपदासाठी अधिक योग्य कोण हे ठरवण्यासाठी. त्यावरही मतदान.
आकाराच्या मोठेपणापेक्षा पारदर्शी परिणामकारकतेत खरा मोठेपणा शोधणाऱ्या देशांतल्या राजकारणात ज्यांना रस आहे किंवा पारदर्शीपणा म्हणजे काय हेच मुळात ज्यांना समजावून घ्यायचं आहे त्यांच्यासाठी या चर्चा म्हणजे मेजवानी आहे सध्या. स्वपक्षीय कार्यकर्ते काय काय प्रश्न विचारतात आपल्या नेत्याला याचा दूरस्थ अनुभवसुद्धा अंगावर काटा आणणारा आहे. आणि प्रश्नदेखील कोणकोणत्या विषयातले! सगळय़ाची उत्तरं थेट द्यायची. आकडेवारीसकट. हे कार्यकर्ते आपल्याच नेत्याला तू बोलला होतास काय आणि केलंस काय.. याची आठवण करून देताना, मी या वेळी तुला मत देईन की नाही याची खात्री नाही.. असं त्यांना सांगताना पाहणं म्हणजे आनंदाच्या गहिवरानं अश्रुपाताची हमी.
दुसऱ्याच्या आनंदात सुख मानायला आपण शिकत असतो लहानपणापासून, याचा आधार वाटतो यामुळे. दुहेरी संवादाची ही ‘जन की बात’ इंग्लंडातल्या लोकशाहीत का असेना; पण सुरू आहे यात आनंद न मानण्यासारखं काय?
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
