गिरीश कुबेर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अर्थव्यवस्थेच्या आकाराच्या मुद्दय़ावर आपण ग्रेट ब्रिटनला मागे टाकलं हे आनंद मानून घेण्यासाठी चांगलंच आहे. पण इतर अनेक निकषांवर आपण टिकलीएवढय़ा देशांच्याही मागे आहोत, त्याचं काय करायचं?
तीन आठवडय़ांपूर्वी इंग्लंडच्या राणी एलिझाबेथ यांचं निधन झालं आणि या आठवडय़ात अंत्यसंस्कार, त्यांच्या जागी प्रिन्स चार्ल्स यांची राजेपदी नियुक्ती इत्यादी सोपस्कार पार पडले. त्या काळात आधी राणीचं निधन आणि नंतर किंग चार्ल्स यांच्या राज्यारोहणाची दखल संपादकीयांतून घेतली गेली. जगातील सर्व महत्त्वाची वर्तमानपत्रं, दूरचित्रवाणी वाहिन्या २४ तास या साऱ्या घडामोडींचं प्रक्षेपण करत होत्या. यातले काही देश तर ब्रिटिश साम्राज्याचा कधी भागही नव्हते. हे नमूद केलं कारण ‘अजूनही अनेकांच्या मनांत असलेली गुलामी मानसिकता या ब्रिटिशप्रेमामागे आहे,’ असं काहींचं मत. पण ब्रिटिश साम्राज्याचा भाग नसलेल्या देशांतील माध्यमांनाही राणीच्या निधनाचं आणि संबंधित साऱ्या घडामोडींचं अप्रूप होतं. ज्यांना शक्य होतं ते तिकडे गेलेही. पण माध्यमांनी राणीच्या निधनाचं ‘इतकं कौतुक’ करावं का वगैरे चर्चा इथं करण्याचा उद्देश नाही. त्याची गरजही नाही. काही चर्चा आणि ती घडवून आणणारे यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यातच शहाणपणा असतो. मुद्दा तो नाही.
तर झालं काय की याच दरम्यान कधी तरी भारतानं अर्थव्यवस्थेच्या आकाराच्या मुद्दय़ावर ग्रेट ब्रिटनला मागे टाकलं. जगातल्या पहिल्या पाच अर्थव्यवस्थांत भारताचा समावेश झाला. आता ही चांगलीच गोष्ट की. देशाची अर्थव्यवस्था सुधारल्याचं कोणाला आवडणार नाही? पण राणीचं निधन आणि ही ब्रिटनला मागे टाकल्याची बातमी याची अनेकांनी गल्लत केली. यातल्या काहींनी बोलून दाखवलं. ‘‘बघा.. मागे टाकलं आपण त्या तुमच्या ब्रिटनला! तरी बसा तुम्ही कौतुक करत त्यांचं..’’ असा साधारण सूर. जसं काही ब्रिटन आपल्यापेक्षा श्रीमंत, म्हणून राणीच्या निधनाचं इतकं कौतुक असा या मंडळींचा समज झाला असणार. या अशा मंडळींचं काही होऊ शकत नाही, हे आता अनुभवानं कळू लागलंय. कशात काय पाहायचं असतं हेसुद्धा कळावं लागतं! नाही तर लुव्रच्या अतिभव्य प्रदर्शनात एकापेक्षा एक अजरामर, रोमांचकारी कलाकृती पाहून बाहेर भव्य नेपोलियन प्रांगणात आल्यावर किंवा फ्लोरेन्सला मायकेल अँजेलोची अ-मानवी कलाकृती वाहून नेता यावी यासाठी रस्त्यावरच्या इमारती पाडल्या गेल्या हे समजून घेतल्यावर गदगदीत वा अवाक् वा नि:शब्द होण्याऐवजी सहल आयोजकांनी बेसनाचे लाडू कसे दिले यात आनंद मानणारे काय कमी असतात का? तेव्हा या अशा प्रतिक्रियांकडे लक्ष देण्याची गरज नाही. पण आपण अर्थव्यवस्थेच्या आकारात ब्रिटनला मागे टाकलं याचा खरा अर्थ यानिमित्तानं समजून घ्यायला हवा. राथिन रॉय यांच्यासारख्या अर्थाभ्यासकानं अलीकडेच ‘बिझनेस स्टँडर्ड’मधल्या एका लेखात तो दाखवून दिला. ‘लोकसत्ता’नेही वेळोवेळी देशाची, नागरिकाची श्रीमंती मोजताना सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाची सांगड दरडोई उत्पन्नाशी घालणं किती आवश्यक आहे यावर भाष्य केलेलं आहेच. रॉय आपल्या लेखात त्याची वेगळी बाजू दाखवतात.
उदाहरणार्थ असं की ज्या वेळी भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आकारानं ग्रेट ब्रिटनला मागे टाकलं त्याच वेळी बांगलादेशानं यातील दुसऱ्या घटकावर भारताला मागे टाकलं. हा दुसरा घटक म्हणजे वर ज्याचा उल्लेख केला ते दरडोई उत्पन्न. याचा साधा अर्थ असा की बांगलादेशातील सामान्य नागरिकाचं सरासरी उत्पन्न हे सामान्य भारतीय नागरिकाच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा अधिक आहे. म्हणजे देश म्हणून बांगलादेश आपल्यापेक्षा गरीब असेल, आपण त्या देशातील नागरिकांची संभावना ‘वाळवी’ अशीही केली असेल.. पण तरीही त्या ‘गरीब’ देशातील नागरिक ‘श्रीमंत’ भारतातील नागरिकांपेक्षा बऱ्या परिस्थितीत आहेत. देश म्हणून बांगलादेशाचं सकल राष्ट्रीय उत्पन्न निश्चितच भारतापेक्षा कमी आहे. पण त्या देशातल्या नागरिकांचं दरडोई उत्पन्न मात्र भारतीयांपेक्षा अधिक आहे. दुसरा आपल्यापेक्षा ‘गरीब’ देश म्हणजे इंडोनेशिया. त्या देशाची अर्थव्यवस्था भारताच्या एकतृतीयांशदेखील नाही; इतका तो आपल्या तुलनेत आकाराने लहान आहे. पण तरी सामान्य इंडोनेशियनांचं दरडोई उत्पन्न मात्र सामान्य भारतीयांच्या दीडपट आहे.
आता मुद्दा ब्रिटनला अर्थव्यवस्थेच्या आकाराच्या मुद्दय़ावर मागे टाकण्याचा. एके काळी ज्यांनी आपल्यावर राज्य केलं त्यांना मागे टाकण्याचा आनंद खचितच आपल्याला असायलाच हवा. पण त्या आनंदभारीत अवस्थेतही सकल राष्ट्रीय विचारशक्तीला तिलांजली देण्याचं काही कारण नाही. आपण ब्रिटनच्या बरोबरीनं ‘जी २०’ गटात असणंही महत्त्वाचंच तसं. जगातल्या अत्यंत बलाढय़, श्रीमंत देशांचा हा गट, हे आपल्याला माहीत असतं. अगदी अर्जेटिना, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, सौदी अरेबिया, टर्की, स्पेन, इंडोनेशिया, इटली असे आकाराने तसे लहान देशही या गटात बडय़ा देशांच्या बरोबरीनं आहेत. तेव्हा आपणही त्यात असायला हवंच. पण यातला महत्त्वाचा तपशील असा की या ‘जी २०’ गटात भारत देश हा दरडोई उत्पन्नाच्या मुद्दय़ावर तळाला आहे. म्हणजे या अन्य देशांचे नागरिक हे भारतीय नागरिकांपेक्षा परिस्थितीनं बरे आहेत. यात अर्थातच ब्रिटन आहे. त्याला मागे टाकण्याचा आनंद आपल्याकडे साजरा झाला असला तरी या आनंदावर हे आकडे पाणी टाकू शकतात. सामान्य भारतीयाचं दरडोई उत्पन्न आहे साधारण १८५० डॉलर्स. चर्चेसाठी ते दोन हजार डॉलर्सच्या आसपास आहे असं मानायला हरकत नाही. पण ज्या देशाला आपण मागे टाकलं त्या देशातल्या सामान्य नागरिकाचं.. म्हणजे सामान्य ब्रिटिशाचं.. दरडोई उत्पन्न आहे ४३ हजार डॉलर्स इतकं. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आकडेवारीनुसार दरडोई उत्पन्नाच्या मुद्दय़ावर भारताचा क्रमांक १४२ वा तत्सम आहे. हा विरोधाभास शांतचित्तानं समजून घ्यायला हवा. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या मुद्दय़ावर पहिल्या पाचात आणि दरडोई उत्पन्न विचारात घेतलं तर आपण एकदम १४२ व्या क्रमांकावर!
हे वाचून काहींना यातलं खरं काय.. असा प्रश्न पडू शकतो. त्याचं उत्तर दोन्हीही खरं.. आणि तितकेच खरं.. असं(च) असू शकतं. हे समजून घेण्यासाठी आणखीही काही मुद्दय़ांचा विचार करायला हरकत नाही. म्हणजे असं की जगातली पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून आपण पुढे आलो असलो तरी जागतिक बाजारात भारताचा वाटा आहे जेमतेम ३.५ टक्के इतका. पण ग्राहक म्हणून मात्र आपण पाचव्या क्रमांकावर आहोत. ही आपली ग्राहकशक्ती दोन लाख कोटी डॉलर्स इतकी प्रचंड आहे. हा इतका आकार जर्मनीच्या अंतर्गत बाजाराइतका. भारताची लोकसंख्या आहे साधारण १४० कोटी इतकी. जर्मनीची आहे ८.३० कोटींच्या आसपास. म्हणजे महाराष्ट्रापेक्षाही कमी. पण तरी बाजारपेठेचा आकार मात्र भारताइतका. सामान्य भारतीयाचा या बाजारातला दरडोई खर्च जेमतेम १५०० डॉलर्स. आणि त्याच वेळी सामान्य जर्मन नागरिक मात्र दरडोई खर्च करतो २४ हजार डॉलर्स इतका. यातली दुर्दैवी बाब अशी की भारताच्या १४० कोटी नागरिकांत बाजारात उडवण्यासाठी अतिरिक्त खर्च करू शकणाऱ्या नागरिकांची संख्या १० टक्के इतकीही नाही. ही विषमताच. देशातल्या १० टक्के नागरिकांकडे उरलेल्या ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक मालमत्ता असेल तर ही भीषण विषमता लक्षात घ्यायला हवी.
तेव्हा यापुढे आपल्याला विचार करायला हवा. जगातली सर्वात मोठी लोकशाही, जगातली पहिल्या पाचातली अर्थव्यवस्था, ग्रेट ब्रिटनला मागे टाकणं वगैरे ठीक. त्याचं कौतुक आहेच. पण ते किती करायचं आणि त्यात किती रममाण व्हायचं हा खरा प्रश्न. अर्थव्यवस्थेच्या यशमापनासाठी ‘सकल’ की ‘दरडोई’ यात ‘हे’ किंवा ‘ते’ असा पर्याय नसतो. बाकिबाब बोरकर म्हणून गेलेत तसं ‘‘फ्रॉइडचा मज काम हवा अन् गांधींचा मज राम हवा’’. ‘हे’ही हवं आणि ‘ते’ही हवं.. आणि मुख्य म्हणजे काय पाहायचं ते कळायला हवं!
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
अर्थव्यवस्थेच्या आकाराच्या मुद्दय़ावर आपण ग्रेट ब्रिटनला मागे टाकलं हे आनंद मानून घेण्यासाठी चांगलंच आहे. पण इतर अनेक निकषांवर आपण टिकलीएवढय़ा देशांच्याही मागे आहोत, त्याचं काय करायचं?
तीन आठवडय़ांपूर्वी इंग्लंडच्या राणी एलिझाबेथ यांचं निधन झालं आणि या आठवडय़ात अंत्यसंस्कार, त्यांच्या जागी प्रिन्स चार्ल्स यांची राजेपदी नियुक्ती इत्यादी सोपस्कार पार पडले. त्या काळात आधी राणीचं निधन आणि नंतर किंग चार्ल्स यांच्या राज्यारोहणाची दखल संपादकीयांतून घेतली गेली. जगातील सर्व महत्त्वाची वर्तमानपत्रं, दूरचित्रवाणी वाहिन्या २४ तास या साऱ्या घडामोडींचं प्रक्षेपण करत होत्या. यातले काही देश तर ब्रिटिश साम्राज्याचा कधी भागही नव्हते. हे नमूद केलं कारण ‘अजूनही अनेकांच्या मनांत असलेली गुलामी मानसिकता या ब्रिटिशप्रेमामागे आहे,’ असं काहींचं मत. पण ब्रिटिश साम्राज्याचा भाग नसलेल्या देशांतील माध्यमांनाही राणीच्या निधनाचं आणि संबंधित साऱ्या घडामोडींचं अप्रूप होतं. ज्यांना शक्य होतं ते तिकडे गेलेही. पण माध्यमांनी राणीच्या निधनाचं ‘इतकं कौतुक’ करावं का वगैरे चर्चा इथं करण्याचा उद्देश नाही. त्याची गरजही नाही. काही चर्चा आणि ती घडवून आणणारे यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यातच शहाणपणा असतो. मुद्दा तो नाही.
तर झालं काय की याच दरम्यान कधी तरी भारतानं अर्थव्यवस्थेच्या आकाराच्या मुद्दय़ावर ग्रेट ब्रिटनला मागे टाकलं. जगातल्या पहिल्या पाच अर्थव्यवस्थांत भारताचा समावेश झाला. आता ही चांगलीच गोष्ट की. देशाची अर्थव्यवस्था सुधारल्याचं कोणाला आवडणार नाही? पण राणीचं निधन आणि ही ब्रिटनला मागे टाकल्याची बातमी याची अनेकांनी गल्लत केली. यातल्या काहींनी बोलून दाखवलं. ‘‘बघा.. मागे टाकलं आपण त्या तुमच्या ब्रिटनला! तरी बसा तुम्ही कौतुक करत त्यांचं..’’ असा साधारण सूर. जसं काही ब्रिटन आपल्यापेक्षा श्रीमंत, म्हणून राणीच्या निधनाचं इतकं कौतुक असा या मंडळींचा समज झाला असणार. या अशा मंडळींचं काही होऊ शकत नाही, हे आता अनुभवानं कळू लागलंय. कशात काय पाहायचं असतं हेसुद्धा कळावं लागतं! नाही तर लुव्रच्या अतिभव्य प्रदर्शनात एकापेक्षा एक अजरामर, रोमांचकारी कलाकृती पाहून बाहेर भव्य नेपोलियन प्रांगणात आल्यावर किंवा फ्लोरेन्सला मायकेल अँजेलोची अ-मानवी कलाकृती वाहून नेता यावी यासाठी रस्त्यावरच्या इमारती पाडल्या गेल्या हे समजून घेतल्यावर गदगदीत वा अवाक् वा नि:शब्द होण्याऐवजी सहल आयोजकांनी बेसनाचे लाडू कसे दिले यात आनंद मानणारे काय कमी असतात का? तेव्हा या अशा प्रतिक्रियांकडे लक्ष देण्याची गरज नाही. पण आपण अर्थव्यवस्थेच्या आकारात ब्रिटनला मागे टाकलं याचा खरा अर्थ यानिमित्तानं समजून घ्यायला हवा. राथिन रॉय यांच्यासारख्या अर्थाभ्यासकानं अलीकडेच ‘बिझनेस स्टँडर्ड’मधल्या एका लेखात तो दाखवून दिला. ‘लोकसत्ता’नेही वेळोवेळी देशाची, नागरिकाची श्रीमंती मोजताना सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाची सांगड दरडोई उत्पन्नाशी घालणं किती आवश्यक आहे यावर भाष्य केलेलं आहेच. रॉय आपल्या लेखात त्याची वेगळी बाजू दाखवतात.
उदाहरणार्थ असं की ज्या वेळी भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आकारानं ग्रेट ब्रिटनला मागे टाकलं त्याच वेळी बांगलादेशानं यातील दुसऱ्या घटकावर भारताला मागे टाकलं. हा दुसरा घटक म्हणजे वर ज्याचा उल्लेख केला ते दरडोई उत्पन्न. याचा साधा अर्थ असा की बांगलादेशातील सामान्य नागरिकाचं सरासरी उत्पन्न हे सामान्य भारतीय नागरिकाच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा अधिक आहे. म्हणजे देश म्हणून बांगलादेश आपल्यापेक्षा गरीब असेल, आपण त्या देशातील नागरिकांची संभावना ‘वाळवी’ अशीही केली असेल.. पण तरीही त्या ‘गरीब’ देशातील नागरिक ‘श्रीमंत’ भारतातील नागरिकांपेक्षा बऱ्या परिस्थितीत आहेत. देश म्हणून बांगलादेशाचं सकल राष्ट्रीय उत्पन्न निश्चितच भारतापेक्षा कमी आहे. पण त्या देशातल्या नागरिकांचं दरडोई उत्पन्न मात्र भारतीयांपेक्षा अधिक आहे. दुसरा आपल्यापेक्षा ‘गरीब’ देश म्हणजे इंडोनेशिया. त्या देशाची अर्थव्यवस्था भारताच्या एकतृतीयांशदेखील नाही; इतका तो आपल्या तुलनेत आकाराने लहान आहे. पण तरी सामान्य इंडोनेशियनांचं दरडोई उत्पन्न मात्र सामान्य भारतीयांच्या दीडपट आहे.
आता मुद्दा ब्रिटनला अर्थव्यवस्थेच्या आकाराच्या मुद्दय़ावर मागे टाकण्याचा. एके काळी ज्यांनी आपल्यावर राज्य केलं त्यांना मागे टाकण्याचा आनंद खचितच आपल्याला असायलाच हवा. पण त्या आनंदभारीत अवस्थेतही सकल राष्ट्रीय विचारशक्तीला तिलांजली देण्याचं काही कारण नाही. आपण ब्रिटनच्या बरोबरीनं ‘जी २०’ गटात असणंही महत्त्वाचंच तसं. जगातल्या अत्यंत बलाढय़, श्रीमंत देशांचा हा गट, हे आपल्याला माहीत असतं. अगदी अर्जेटिना, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, सौदी अरेबिया, टर्की, स्पेन, इंडोनेशिया, इटली असे आकाराने तसे लहान देशही या गटात बडय़ा देशांच्या बरोबरीनं आहेत. तेव्हा आपणही त्यात असायला हवंच. पण यातला महत्त्वाचा तपशील असा की या ‘जी २०’ गटात भारत देश हा दरडोई उत्पन्नाच्या मुद्दय़ावर तळाला आहे. म्हणजे या अन्य देशांचे नागरिक हे भारतीय नागरिकांपेक्षा परिस्थितीनं बरे आहेत. यात अर्थातच ब्रिटन आहे. त्याला मागे टाकण्याचा आनंद आपल्याकडे साजरा झाला असला तरी या आनंदावर हे आकडे पाणी टाकू शकतात. सामान्य भारतीयाचं दरडोई उत्पन्न आहे साधारण १८५० डॉलर्स. चर्चेसाठी ते दोन हजार डॉलर्सच्या आसपास आहे असं मानायला हरकत नाही. पण ज्या देशाला आपण मागे टाकलं त्या देशातल्या सामान्य नागरिकाचं.. म्हणजे सामान्य ब्रिटिशाचं.. दरडोई उत्पन्न आहे ४३ हजार डॉलर्स इतकं. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आकडेवारीनुसार दरडोई उत्पन्नाच्या मुद्दय़ावर भारताचा क्रमांक १४२ वा तत्सम आहे. हा विरोधाभास शांतचित्तानं समजून घ्यायला हवा. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या मुद्दय़ावर पहिल्या पाचात आणि दरडोई उत्पन्न विचारात घेतलं तर आपण एकदम १४२ व्या क्रमांकावर!
हे वाचून काहींना यातलं खरं काय.. असा प्रश्न पडू शकतो. त्याचं उत्तर दोन्हीही खरं.. आणि तितकेच खरं.. असं(च) असू शकतं. हे समजून घेण्यासाठी आणखीही काही मुद्दय़ांचा विचार करायला हरकत नाही. म्हणजे असं की जगातली पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून आपण पुढे आलो असलो तरी जागतिक बाजारात भारताचा वाटा आहे जेमतेम ३.५ टक्के इतका. पण ग्राहक म्हणून मात्र आपण पाचव्या क्रमांकावर आहोत. ही आपली ग्राहकशक्ती दोन लाख कोटी डॉलर्स इतकी प्रचंड आहे. हा इतका आकार जर्मनीच्या अंतर्गत बाजाराइतका. भारताची लोकसंख्या आहे साधारण १४० कोटी इतकी. जर्मनीची आहे ८.३० कोटींच्या आसपास. म्हणजे महाराष्ट्रापेक्षाही कमी. पण तरी बाजारपेठेचा आकार मात्र भारताइतका. सामान्य भारतीयाचा या बाजारातला दरडोई खर्च जेमतेम १५०० डॉलर्स. आणि त्याच वेळी सामान्य जर्मन नागरिक मात्र दरडोई खर्च करतो २४ हजार डॉलर्स इतका. यातली दुर्दैवी बाब अशी की भारताच्या १४० कोटी नागरिकांत बाजारात उडवण्यासाठी अतिरिक्त खर्च करू शकणाऱ्या नागरिकांची संख्या १० टक्के इतकीही नाही. ही विषमताच. देशातल्या १० टक्के नागरिकांकडे उरलेल्या ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक मालमत्ता असेल तर ही भीषण विषमता लक्षात घ्यायला हवी.
तेव्हा यापुढे आपल्याला विचार करायला हवा. जगातली सर्वात मोठी लोकशाही, जगातली पहिल्या पाचातली अर्थव्यवस्था, ग्रेट ब्रिटनला मागे टाकणं वगैरे ठीक. त्याचं कौतुक आहेच. पण ते किती करायचं आणि त्यात किती रममाण व्हायचं हा खरा प्रश्न. अर्थव्यवस्थेच्या यशमापनासाठी ‘सकल’ की ‘दरडोई’ यात ‘हे’ किंवा ‘ते’ असा पर्याय नसतो. बाकिबाब बोरकर म्हणून गेलेत तसं ‘‘फ्रॉइडचा मज काम हवा अन् गांधींचा मज राम हवा’’. ‘हे’ही हवं आणि ‘ते’ही हवं.. आणि मुख्य म्हणजे काय पाहायचं ते कळायला हवं!
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
