पी. चिदम्बरम
सरकारने २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात आणलेल्या नवीन कर प्रणालीकडे वळण्याचे करदात्यांना आवाहन केले. अर्थमंत्री म्हणाल्या की त्यांनी जाहीर केलेल्या घोषणांचा आपल्या मध्यमवर्गाला फायदा होईल. अर्थमंत्र्यांनी मध्यमवर्गाची व्याख्या केलेली नाही. पण, त्यांच्या सरकारने ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न मिळवणाऱ्या कुटुंबांचा आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकात समावेश केला आहे. अजय भूषण पांडे समितीच्या अहवालावर आधारित हा निष्कर्ष आहे. त्यामुळे आपण आता आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विभागातील लोक गरीब आहेत असे गृहीत धरू शकतो.
मध्यमवर्गीय नेमके कोण?
प्राइस अर्थात पीपल रीसर्च ऑन इंडियाज कन्झ्युमर इकॉनॉमी या संस्थेच्या आणखी एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे की ३१ टक्के कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ५ लाख ते ३० लाख रुपयांदरम्यान आहे आणि त्यांना मध्यमवर्गीय म्हटले जाऊ शकते. म्हणजे आपल्या लोकसंख्येतील सुमारे २८ कोटी कुटुंबे. आयकर विभागाने स्पष्ट केले की २०१७-१८ मध्ये, ५ ते १० लाख रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या १,४७,५४,२४५ व्यक्तींनी आपल्या उत्पन्नावर परतावा भरला. तर १० ते २५ लाख रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या ४५,०८,७२२ व्यक्तींनी आपल्या उत्पन्नावर परतावा भरला. या व्यक्तींची एकूण संख्या २ कोटींच्या आसपास आहे. अर्थात ही आकडेवारी आहे २०१७-१८ मधली. नंतरच्या चार-पाच वर्षांमध्ये ही संख्या आणखी वाढलेली असण्याची शक्यता आहे. विविध स्रोतांमधून मला जी माहिती मिळते, त्यातून मी केलेल्या अंदाजानुसार या करदात्यांची संख्या जास्तीत जास्त तीन ते चार कोटी आहे. कर प्रणालीत बदल करून आपण त्यांना दिलासा दिला आहे, असे अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे आहे.
गणित मांडताना..
अनेक वृत्तपत्रांनी २ फेब्रुवारी रोजी कोणती कर प्रणाली जास्त फायदेशीर असू शकते याबद्दलचे तक्ते प्रसिद्ध केले आहेत. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या मते, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १५ लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांच्यासाठी जुनी करप्रणालीच अधिक फायदेशीर आहे. ‘द हिंदू’च्या मते ३५ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी जुनी करप्रणाली फायदेशीर आहे. तर ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’ने हा आकडा ६० लाखांपर्यंत नेला आहे. सरकारने यापैकी कोणत्याही अहवालाला किंवा तक्त्याला विरोध केलेला नाही.
माझ्यासमोर अहमदाबाद येथील चार्टर्ड अकाऊंटंटने तयार केलेला तक्ता आहे. त्यात पगाराचे उत्पन्न, प्रमाणित वजावट, व्यावसायिक कर, ८० सी आणि ८० डी अंतर्गत केलेली वजावट आणि गृहकर्जावरील व्याजाची वजावट (रु. दोन लाख प्रति वर्ष) दाखवली आहे. ३० लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नाच्या प्रत्येक स्तरावर, जुनी करप्रणाली अधिक फायदेशीर आहे. करदात्याचा व्यवसाय आणि इतर उत्पन्न असल्यास, १० लाख रुपयांच्या उत्पन्न पातळीपर्यंत जुनी करप्रणाली अधिक फायदेशीर ठरते. १५ लाख ते ३० लाख रुपये उत्पन्नाच्या पातळीवर करदायित्व समान होते. त्यामुळे मध्यमवर्गासाठी जुनी करप्रणाली अधिक फायदेशीर आहे, यावर एकमत दिसून येते.
बचतीला रामराम?
तथापि, करदात्याच्या दृष्टिकोनातून अधिक महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, त्याने आधी बचत करायची आणि मग खर्च करायचा हे शहाणपणाचे आणि फायद्याचे की ‘फक्त खर्च’ करणेच शहाणपणाचे आणि फायद्याचे? विकसनशील देशांमध्ये बचतीचे महत्त्व सर्वमान्य आहे. भारतातील बहुसंख्य जनतेला सरकारकडून पुरवली जाणारी सामाजिक सुरक्षा नगण्य आहे. त्यामुळे गेली ७५ वर्षे सरकारने देशांतर्गत बचतीवर म्हणजेच लोकांनी बचत करण्यावर भर दिला. लोक स्वत:हून बचत करतातच असे नाही. त्यामुळे त्यांना बचत करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे लागते. म्हणून, सरकार, कर सवलतींद्वारे, लोकांना (आणि कॉर्पोरेट्सना) विशिष्ट गोष्टींमध्ये बचत करण्यास प्रोत्साहन देते.भाजप सरकारने बचतीचे हेतत्त्वज्ञान बाजूला ठेवले आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी लोकांनी बचतीपेक्षा खर्च करणे ही चांगली गोष्ट आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. लोकांनी खर्च करण्याची खरंच गरज आहे का याबद्दल मी काहीच बोलणार नाही. पण खर्च हा बचतीशी समतोल साधणारा असला पाहिजे. ‘उद्याचा दिवस उगवणारच नाही, तेव्हा आजच खर्च करा’ असा विचार करण्यापेक्षा ‘बचत करा आणि खर्च करा’ हा अधिक चांगला सल्ला आहे.
बचत, भरलेला कर आणि करपश्चात् उत्पन्न या तीन पातळय़ांवर गणित मांडण्यासाठी मी अहमदाबादच्या त्या चार्टर्ड अकाऊंटच्या तक्त्याचा उदाहरणादाखल उपयोग केला आहे. तो खाली दिला आहे. जुन्या करप्रणालीअंतर्गत, करदाता कमी कर भरेल आणि बचत आणि करपश्चात् उत्पन्न यांत समतोल राखेल. नव्या करप्रणालीअंतर्गत, करदात्याचे करपश्चात् उत्पन्न जास्त असेल, पण फारशी बचत होणार नाही.
कर सवलत नसलेल्या आर्थिक व्यवस्थेकडे जायचा हेतू सरकारने कधी लपवूनही ठेवलेला नाही. पण मला ‘कमी कर आणि काही सवलती’ ही पद्धत जास्त योग्य वाटते. त्यामुळे बचतीला प्रोत्साहन मिळेल आणि खर्च करण्यासाठी पुरेशी करपश्चात् रक्कम उपलब्ध असेल. त्याऐवजी अजिबात सवलत नसलेली कठोर करप्रणाली राबवायची असेल, तर करही कमी असायला हवेत. २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात जुन्या करप्रणालीअंतर्गत कराचा जास्तीत जास्त दर ४२.७ टक्के आहे आणि नव्या करप्रणालीअंतर्गत तो ३९ टक्के आहे. कमी करप्रणालीचे मिथक हे दर उघडे पाडतात.
जुनी करप्रणाली स्वीकारायची की नवीन हे सरकारने करदात्यांवर सोडलं आहे, पण असेही ते किती दिवस करदात्यांच्या हातात असणार?
उत्पन्न रुपये
१०,००,०००
नवी करप्रणाली जुनी करप्रणाली
बचत
३७५,००० –
कर आणि उपकर
२८,००० ५४,६००
करपश्चात् उत्पन्न
५४४,५०० ८९५,४००
उत्पन्न रुपये
२०,००,०००
नवी करप्रणाली जुनी करप्रणाली
बचत
३७५,००० –
कर आणि उपकर
२९५,६५१ २९६,४००
करपश्चात् उत्पन्न
१,२७६,९४९ १,६५३,६००
उत्पन्न रुपये
३०,००,०००
नवी करप्रणाली जुनी करप्रणाली
बचत
३७५,००० –
कर आणि उपकर
६०७,६५१ ६०८,४००
करपश्चात् उत्पन्न
१,९६४,९४९ २,३४१,६००
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
