डॉ. श्रीरंजन आवटे
संविधानाने सर्व उपाध्या रद्द करून सर्वांना समान पातळीवर आणले, पण नावाच्या आधी उपाधी लावणारे राजे महाराजे आजही आहेत..
भारतीय समाजात एका वर्गाला जशी अस्पृश्यतेची, हीनतेची वागणूक दिली जात होती तशीच काहीजणांना अतिशय सन्मानाची वागणूक दिली जात होती. संस्थानिकांच्या मुलांना, राजघराण्यातील व्यक्तींना विशेष सन्मान दिला जात होता. तसेच ब्रिटिशांनी काही किताब बहाल केले होते. उदाहरणार्थ, रवींद्रनाथ टागोरांना ‘नाइटहूड’ हा किताब ब्रिटिशांनी दिला होता. जालियनवाला बाग हत्याकांडात ब्रिटिश सरकारची असंवेदनशीलता पाहून टागोरांनी पुरस्कारवापसी केली होती. सरकारची असंवेदनशीलता पाहून काही वेळा असे किताब परत करण्याची आवश्यकता भासते.
त्यामुळे भारतातल्या वंशपरंपरेतून आलेल्या उपाध्या आणि ब्रिटिशांनी दिलेले किताब त्यामुळे काही लोकांना विशेष सन्मानाची वागणूक दिली जात होती. हे किताबही नष्ट केले पाहिजेत, अशी चर्चा संविधानसभेत सुरू झाली तेव्हा एक सदस्य म्हणाले, ‘‘राजकुमारी अमृत कौर, तुमचा उल्लेख करताना ‘राजकुमारी’ असे संबोधन वापरायचे की नाही?’’ अमृत कौर क्षणाचाही विचार न करता म्हणाल्या की आजपासून मला केवळ नावाने हाक मारावी, मला ‘राजकुमारी’ म्हणू नये. अमृत कौर यांचे वडील राजा हरनाम सिंग. कपूरथाला घराण्याचे राजे. त्यांनी आपल्या प्रेमासाठी गादी सोडून चक्क ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला, असे सांगितले जाते. त्यांच्या मुलीने संविधानाच्या प्रेमासाठी आणि समतेच्या तत्त्वासाठी ‘राजकुमारी’ या संबोधनाचा त्याग केला.
हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : नईमा खातून
ही चर्चा सुरू असताना बी. एन. राव उपस्थित होते. ते म्हणाले लोक मला ‘सर’ संबोधतात कारण ब्रिटिश सरकारने हा किताब दिला होता. स्वतंत्र भारतात या किताबाला काही अर्थ नाही, असे म्हणत बी. एन. राव यांनी ‘सर’ किताब वापरणे सोडून दिले. राव यांची संविधानाच्या मसुदानिर्मिती प्रक्रियेतील भूमिका निर्णायक होती. राजकुमारी अमृत कौर असोत की सर बेनेगल नरसिंग राव या दोघांनीही तात्काळ आपापले किताब नाकारले. यातून समतेच्या तत्त्वाशी बांधिलकी दिसून येते.
अशा संविधानसभेतल्या सदस्यांमुळेच तर अनुच्छेद १८ आकाराला आला. या अनुच्छेदाने किताब नष्ट केले. राजे, महाराजे, सर, नाइटहूड वगैरे सारे किताब रद्द झाले. राज्य विद्याविषयक किंवा सेनाविषयक बाबी सोडून कोणताही किताब देणार नाही, असे या अनुच्छेदाने जाहीर केले. याचाच अर्थ राज्यसंस्था काही मोजक्या लोकांना किताब बहाल करून विशेष दर्जा देणार नाही. एवढेच नव्हे तर कोणताही भारतीय नागरिक परकीय देशाकाडून किताब स्वीकारणार नाही. हा मुद्दा जसा समतेचा तसाच देशाच्या सार्वभौमत्वाचा. त्यामुळे सार्वभौमत्वाचा मुद्दा ध्यानात घेत इतर देशांकडून किताब (टायटल) स्वीकारता येत नाही.
संविधानासमोर सारेजण समान आहेत. कोणी रंक नाही किंवा कोणी राव नाही. कोणी अस्पृश्य नाही किंवा कोणी राजा- महाराजा नाही. अस्पृश्यता नष्ट करून कनिष्ठ जातींना सन्मान देण्याचा प्रयत्न संविधानाने केला तर किताब रद्द करून वंशपरंपरेने मिळालेले विशेषाधिकार नाकारत तथाकथित प्रतिष्ठित व्यक्तींना सामान्य नागरिक बनवण्याचा प्रयत्न केला. अखेरीस दोन्ही अनुच्छेद समता निर्माण करण्याचा प्रयत्न दोन दिशांनी करतात, हे सहज लक्षात येईल.
संविधानाने हे बदल केले खरे; पण नावाच्या आधी उपाधी लावणारे राजे महाराजे सर्वत्र आहेत. ते अजूनही सामंती मानसिकतेतून बाहेर आलेले नाहीत. अगदी किताबच नव्हे तर दोन-दोन आडनावे लावत वर्चस्वशाली जात अधोरेखित करावी, असे वाटणे समतेच्या तत्त्वास अनुसरून नाही. काही जातींमधील लोकांना आडनाव लपवावेसे वाटते, बदलावेसे वाटते तर काहींना आवर्जून अधोरेखित करावे वाटते. यातून विषमतावादी वास्तव लक्षात येते. जात, धर्म, वंश, लिंग या साऱ्यासोबत आपल्या मनातील अहंभाव फेकून दिला की सर्वच किताब नष्ट होऊ शकतात; मग तळाशी उरेल तो केवळ माणूस!
poetshriranjan@gmail.com
