एप्रिल २००३ मध्ये ‘द हिंदू’ वृत्तपत्राने ‘रायिझग इनटॉलरन्स’ या शीर्षकाचा अग्रलेख लिहिला. मुख्यमंत्री जयललिता यांचे वर्तन एकाधिकारशाही वृत्तीचे आहे, अशी टीका होती. या लेखात विधानसभेत झालेल्या घडामोडींचा, कार्यपद्धतीचा उल्लेख होता. त्यावर ताशेरे ओढलेले होते. विधानसभेचे अध्यक्ष के. कालीमुथु यांनी या अग्रलेखाची दखल घेतली. त्यांनी ७ नोव्हेंबर २००३ रोजी एक ठराव मांडला. या ठरावात म्हटले होते की, या अग्रलेखाने विधानसभेतल्या कामकाजाची योग्य मांडणी केलेली नाही. त्यातून तामिळनाडू विधानसभेचे चुकीचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यांच्या हेतूंवर शंका घेत या ठरावात म्हटले होते की, या अग्रलेखाने विधानसभेच्या विशेषाधिकाराचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. अवघ्या अर्ध्या तासात ठराव झाला आणि पोलीस ‘द हिंदू’च्या कार्यालयात पोहोचले. त्यांनी संपादकीय विभागातील अनेकांना अटक केली. खटला सर्वोच्च न्यायालयात गेला. त्यावर न्यायालय म्हणाले की, विधानसभेने त्यांना असलेल्या विशेषाधिकाराचा चुकीचा अर्थ लावला आहे. द हिंदूच्या पत्रकारांच्या अटकेला स्थगिती देण्यात आली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुळात हा विशेषाधिकार असतो काय? विधानसभेला असलेल्या या विशेषाधिकाराची तरतूद संविधानाच्या १९४ व्या अनुच्छेदामध्ये आहे. विशेषाधिकार हा अर्थातच इतर सामान्य अधिकारांहून वेगळा आहे. संविधानाच्या १०५ व्या अनुच्छेदामध्ये जसे खासदारांना विशेष अधिकार आहेत तसेच आमदारांचे, विधिमंडळाचे विशेषाधिकार १९४ व्या अनुच्छेदामध्ये आहेत. त्यानुसार विधिमंडळाच्या सभागृहामध्ये भाषणस्वातंत्र्य आहे. सभागृहामध्ये केलेल्या विधानाच्या आधारे आमदारांवर कारवाई होऊ शकत नाही. अर्थात आमदारांनी सभागृहाच्या कामकाजाच्या नियमांच्या, अटींच्या अधीन राहून विधान केले पाहिजे. तसेच विधानमंडळाचे सत्र सुरू असताना, त्यापूर्वी ४० दिवस आणि सत्रानंतर ४० दिवस आमदारांना दिवाणी (सिविल) खटल्यांत अटक केली जाऊ शकत नाही. फौजदारी (क्रिमिनल) खटल्यांमध्ये हा विशेषाधिकार नाही. विधिमंडळाच्या कामकाजामध्ये सहभागी होणाऱ्या सर्व आमदारांना आणि महाधिवक्त्यास हा विशेषाधिकार असतो. हा विशेषाधिकार राज्यपालांना नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा : उलटा चष्मा : अध्यक्ष नेमणे आहे

हे जसे वैयक्तिक विशेषाधिकार आहेत तसेच सभागृहासही विशेषाधिकार आहेत. त्यानुसार विधिमंडळ काही विशेषाधिकारांच्या संदर्भात अहवाल प्रकाशित करू शकते. तसेच विधिमंडळाचे कामकाज कसे चालावे, या अनुषंगाने नियम, अटी हे सभागृहच ठरवू शकते. गुप्त बैठक घेण्याचा विशेषाधिकारही सभागृहास आहे. सभागृहातील सदस्यांना किंवा सभागृहाबाहेरच्या लोकांना विशेषाधिकाराचा भंग झाला म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. विधिमंडळाच्या आवारात सदस्यांना आणि अगदी इतरांनाही अटक करता येत नाही. मुख्य म्हणजे २१२ व्या अनुच्छेदानुसार, विधिमंडळाच्या कामकाजाची न्यायालयीन चौकशी होऊ शकत नाही. विधिमंडळाला स्वतंत्रपणे काम करता यावे या उद्देशाने ही तरतूद केलेली आहे. हे काम अधिक प्रभावी, परिणामकारक व्हावे, हे प्रयोजन या विशेषाधिकारांमागे आहे.

हेही वाचा : संविधानभान : विधानमंडळाचे अधिकारी

मुळात ब्रिटिशांच्या ‘हाउस ऑफ कॉमन्स’साठी विशेषाधिकार आहेत; मात्र ते नेमके तपशीलवार आणि लिखित स्वरूपात नाहीत. भारताच्या संविधानसभेत हे विशेषाधिकार स्पष्ट करणारी वेगळी अनुसूची असण्याबाबत विचार झाला होता; मात्र अखेरीस ही सूचना नाकारली गेली. विविध न्यायालयीन निकालांमधून विशेषाधिकारांचे स्वरूप स्पष्ट झाले आहे. त्याचा विचार गांभीर्याने केला पाहिजे. विधिमंडळाला आणि आमदारांना दिले गेलेले विशेषाधिकार हे राज्य पातळीवर संसदीय लोकशाही रुजावी यासाठी दिलेले आहेत. तसेच वाद-प्रतिवाद-संवाद ही कायदेनिर्मितीमधील प्रक्रिया पार पडावी आणि विमर्शात्मक लोकशाही निर्माण व्हावी, असा हा व्यापक उद्देश आहे, हे राज्य पातळीवरील विधिमंडळाच्या सदस्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे आणि त्यानुसार विशेषाधिकारांचा विवेकाने वापर केला पाहिजे.
poetshriranjan@gmail.com

मुळात हा विशेषाधिकार असतो काय? विधानसभेला असलेल्या या विशेषाधिकाराची तरतूद संविधानाच्या १९४ व्या अनुच्छेदामध्ये आहे. विशेषाधिकार हा अर्थातच इतर सामान्य अधिकारांहून वेगळा आहे. संविधानाच्या १०५ व्या अनुच्छेदामध्ये जसे खासदारांना विशेष अधिकार आहेत तसेच आमदारांचे, विधिमंडळाचे विशेषाधिकार १९४ व्या अनुच्छेदामध्ये आहेत. त्यानुसार विधिमंडळाच्या सभागृहामध्ये भाषणस्वातंत्र्य आहे. सभागृहामध्ये केलेल्या विधानाच्या आधारे आमदारांवर कारवाई होऊ शकत नाही. अर्थात आमदारांनी सभागृहाच्या कामकाजाच्या नियमांच्या, अटींच्या अधीन राहून विधान केले पाहिजे. तसेच विधानमंडळाचे सत्र सुरू असताना, त्यापूर्वी ४० दिवस आणि सत्रानंतर ४० दिवस आमदारांना दिवाणी (सिविल) खटल्यांत अटक केली जाऊ शकत नाही. फौजदारी (क्रिमिनल) खटल्यांमध्ये हा विशेषाधिकार नाही. विधिमंडळाच्या कामकाजामध्ये सहभागी होणाऱ्या सर्व आमदारांना आणि महाधिवक्त्यास हा विशेषाधिकार असतो. हा विशेषाधिकार राज्यपालांना नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा : उलटा चष्मा : अध्यक्ष नेमणे आहे

हे जसे वैयक्तिक विशेषाधिकार आहेत तसेच सभागृहासही विशेषाधिकार आहेत. त्यानुसार विधिमंडळ काही विशेषाधिकारांच्या संदर्भात अहवाल प्रकाशित करू शकते. तसेच विधिमंडळाचे कामकाज कसे चालावे, या अनुषंगाने नियम, अटी हे सभागृहच ठरवू शकते. गुप्त बैठक घेण्याचा विशेषाधिकारही सभागृहास आहे. सभागृहातील सदस्यांना किंवा सभागृहाबाहेरच्या लोकांना विशेषाधिकाराचा भंग झाला म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. विधिमंडळाच्या आवारात सदस्यांना आणि अगदी इतरांनाही अटक करता येत नाही. मुख्य म्हणजे २१२ व्या अनुच्छेदानुसार, विधिमंडळाच्या कामकाजाची न्यायालयीन चौकशी होऊ शकत नाही. विधिमंडळाला स्वतंत्रपणे काम करता यावे या उद्देशाने ही तरतूद केलेली आहे. हे काम अधिक प्रभावी, परिणामकारक व्हावे, हे प्रयोजन या विशेषाधिकारांमागे आहे.

हेही वाचा : संविधानभान : विधानमंडळाचे अधिकारी

मुळात ब्रिटिशांच्या ‘हाउस ऑफ कॉमन्स’साठी विशेषाधिकार आहेत; मात्र ते नेमके तपशीलवार आणि लिखित स्वरूपात नाहीत. भारताच्या संविधानसभेत हे विशेषाधिकार स्पष्ट करणारी वेगळी अनुसूची असण्याबाबत विचार झाला होता; मात्र अखेरीस ही सूचना नाकारली गेली. विविध न्यायालयीन निकालांमधून विशेषाधिकारांचे स्वरूप स्पष्ट झाले आहे. त्याचा विचार गांभीर्याने केला पाहिजे. विधिमंडळाला आणि आमदारांना दिले गेलेले विशेषाधिकार हे राज्य पातळीवर संसदीय लोकशाही रुजावी यासाठी दिलेले आहेत. तसेच वाद-प्रतिवाद-संवाद ही कायदेनिर्मितीमधील प्रक्रिया पार पडावी आणि विमर्शात्मक लोकशाही निर्माण व्हावी, असा हा व्यापक उद्देश आहे, हे राज्य पातळीवरील विधिमंडळाच्या सदस्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे आणि त्यानुसार विशेषाधिकारांचा विवेकाने वापर केला पाहिजे.
poetshriranjan@gmail.com