डॉ. श्रीरंजन आवटे

अनुच्छेद २० (२) मधली ही तरतूद पुराव्याअभावी निर्दोष सुटलेल्या व्यक्तीसाठी मात्र लागू नाही…

Eleven people including two lawyers arrested for granting bail to criminals in jail by presenting fake guarantors Pune news
बनावट जामीनदार हजर करुन कारागृहातील गुन्हेगारांना जामीन; दोन वकिलांसाह ११ जणांना अटक
mh370 search operation malaysian airlines
Malasian Airlines: बेपत्ता MH370 चा शोध; पुण्यातील प्रल्हाद…
congress leader vijay wadettiwar reacts on criminal in santosh deshmukh murder case
“संतोष देशमुख प्रकरणात आरोपींना पाठीशी घालणारे नालायक…”, वडेट्टीवार यांची टीका
palghar social worker Ashok Dhodi kidnapped murdered
अशोक धोडी यांचे अपहरण करून हत्या ; वाहनासह मृतदेह बंद दगड खदानीत
anticipatory bail application of illegal school principal rejected by pune court
बेकायदा शाळेच्या मुख्याध्यापिकेचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला
case filed against man who help to escape accused in kalyan district court
कल्याण जिल्हा न्यायालयात आरोपीला पळण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या इसमावर गुन्हा
IT girl murder, rape case, Mumbai,
विश्लेषण : मुंबईत आयटी तरुणी हत्या, बलात्कार प्रकरणात तपासातील त्रुटींमुळे आरोपी निर्दोष… नेमके प्रकरण काय होते?
High Court gives unique punishment to drunk driver
सिग्नलवर ‘दारू पिऊन वाहन चालवू नका’चा फलक घेऊन उभा राहा; मद्यधुंद अवस्थेत गाडी चालविणाऱ्याला उच्च न्यायालयाची आगळी शिक्षा

मकबूल हुसैन हा भारतीय नागरिक परदेशातून परतला. त्याने स्वत:सोबत सोनं आणलं होतं; मात्र आपल्याकडे सोनं आहे, हे त्यानं घोषित केलं नव्हतं. तपासणी अधिकाऱ्यांना हुसैनकडे मोठ्या प्रमाणात सोनं सापडलं. १०० तोळ्यांहून अधिक सोनं जप्त करून त्याच्यावर कारवाई झाली. ‘सी कस्टम्स अॅक्ट’ लागू करून त्याच्याकडचं सर्व सोनं ताब्यात घेण्यात आलं. त्यानंतर ‘फॉरीन एक्सचेंज रेग्युलेशन अॅक्ट’च्या अंतर्गत त्याच्यावर कारवाई सुरू झाली. यावेळी हुसैनने असा युक्तिवाद केला की, त्यांच्यावर आधीच (सोने जप्तीची) कारवाई झालेली आहे आणि एकाच गुन्ह्याकरिता त्यांना दोनदा शिक्षा (डबल जिओपार्डी) होऊ शकत नाही. संविधानाच्या विसाव्या अनुच्छेदातल्या दुसऱ्या उपकलमात हे संरक्षण दिलं आहे. हा खटला सुरू झाला. ‘मकबूल हुसैन विरुद्ध बॉम्बे राज्य (१९५३)’ या खटल्यात न्यायालय म्हणालं की, या संदर्भात विसाव्या अनुच्छेदातील हे उपकलम लागू होत नाही कारण ‘सी कस्ट्म्स’ हे काही न्यायिक प्राधिकरण नाही. त्यामुळे दोन्ही कायद्यांचा अंमल होऊन हुसैन यांच्यावर कारवाई झाली आणि त्यांना शिक्षा ठोठावण्यात आली.

विसाव्या अनुच्छेदामध्ये असं म्हटलं आहे की, एकाच गुन्ह्याकरिता दोनदा खटला चालवला जाऊ शकत नाही आणि त्याबद्दल दोनदा शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही. न्यायालयाच्या मते, हा हक्क मान्य होण्यासाठी तीन प्रमुख बाबींची पूर्तता होणं आवश्यक आहे. एक म्हणजे संबंधित व्यक्तीवर गुन्हा दाखल होऊन खटला सुरू असला पाहिजे. दुसरी बाब म्हणजे हा खटला न्यायिक संस्थेसमोर सुरू असायला हवा आणि तिसरा मुद्दा हा की, त्यानुसार व्यक्तीस दोषी असं घोषित केलेलं असेल तर त्या व्यक्तीसाठी अनुच्छेद २० (२) लागू होईल. गुन्ह्याचं स्वरूप बदललं तर त्यानुसार नवा खटला उभा राहू शकतो नि त्यानुसार शिक्षाही; मात्र एकाच गुन्ह्याकरिता दोनदा खटले किंवा शिक्षा होऊ शकत नाही.

हेही वाचा >>> संविधानभान: न्याय्य वागणूक मिळण्याचा हक्क

‘डबल जिओपार्डी’ (१९९९) हा हॉलीवूड सिनेमाही याच तरतुदीवर आधारित आहे. नवऱ्याचा खून केला म्हणून बायकोला शिक्षा होते. ती तुरुंगात असताना प्रत्यक्षात तिचा नवरा जिवंत असतो, हे तिच्या लक्षात येतं. शिक्षा भोगून झाल्यावर आता नवऱ्याचा खून केला तर या तरतुदीमुळे शिक्षा होणार नाही, हे लक्षात घेऊन ती नवऱ्याचा शोध घेऊ लागते, असा या रहस्यमय सिनेमाचा कथाभाग आहे.

या तरतुदीचं मूळ आहे ‘ब्रिटिश कॉमन लॉ’मध्ये आणि अमेरिकन संविधानात. याचं मूळ काहीजण बायबलमध्ये शोधतात. येशू ख्रिास्ताने आपल्या सर्वांच्या पापाकरिता आधीच माफ केलेलं आहे. आता या भूतलावर आपल्याला शिक्षा दिली जात असेल तर आपण काहीतरी चूक केली आहे, असं समजावं कारण जन्मापासून चिकटलेल्या पापांकरिता येशू ख्रिास्ताने स्वत: दंड भरला आहे आणि आपल्या एकाच पापाकरिता ‘गॉड’ दोनदा शिक्षा देत नाही, असे ख्रिाश्चन मानतात. त्यामुळे सतत सदाचरण केलं पाहिजे. कालांतरानं आधुनिक राज्यव्यवस्थेत ही तरतूद कायदेशीर परिभाषेत मांडली गेली असावी. पण ही कूळकथा दुर्लक्षित केली तरी, विवेकी न्यायतत्त्वानुसार ही तरतूद योग्य ठरतेच.

हे न्यायतत्त्व असं की, राज्यसंस्था गुन्हेगाराकडे शत्रू म्हणून पाहात नाही. त्या व्यक्तीतही अंतिमत: बदल व्हावा, अशी आशा बाळगलेली असते. दुसरं म्हणजे, या तरतुदीमुळे न्यायिक प्रक्रिया अकारण प्रलंबित राहात नाही. गुन्हेगारालाही एकाच गुन्ह्यासाठी पुन्हा शिक्षेपासून संरक्षण मिळतं. मात्र पुराव्याअभावी निर्दोष सुटलेल्या व्यक्तीसाठी ही तरतूद लागू नाही, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. थोडक्यात, ‘एक गुन्हा, एक खटला आणि एक शिक्षा’ असं सूत्र या विसाव्या अनुच्छेदातल्या दुसऱ्या उपकलमानं तयार केलं आहे.

poetshriranjan@gmail.com

Story img Loader