संविधानाच्या एकविसाव्या अनुच्छेदाने अनेक अधिकार मान्य केले आणि जगण्याच्या व्याख्येला अधिक समृद्ध केले. वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अवकाश त्यातून निर्धारित झाला. तसेच जगण्याच्या वेगवेगळ्या आयामांचा गंभीरपणे विचार झाला. बाविसाव्या अनुच्छेदाने विशिष्ट परिस्थितीत अटक आणि स्थानबद्धता याबाबतचे संरक्षण दिले आहे. एखाद्या व्यक्तीला अटक करायची असल्यास किंवा तिच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करायची असल्यास व्यक्तीचे अधिकार काय आहेत आणि राज्यसंस्थेचे अधिकार काय आहेत, हे या अनुच्छेदाने स्पष्ट केले आहे. त्यासाठीच्या अटी सांगितल्या आहेत. कोणत्याही व्यक्तीला अटक होत असताना किंवा प्रतिबंधात्मक कारवाई होत असताना त्यामागचे कारण सांगायला हवे. हे कारण जाणून घेण्याचा अधिकार व्यक्तीला आहे. त्यामुळे अटक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित व्यक्तीला कारण सांगणे जरुरीचे आहे. ज्या व्यक्तीला अटक होते आहे तिला कायदेशीर मदत घेण्याचा हक्क आहे. ती व्यक्ती वकिलाची मदत घेऊ शकते. स्वत:चा बचाव करू शकते. हा हक्कदेखील संबंधित व्यक्तीला आहे. तसेच अटक केल्यापासून २४ तासांच्या आत त्या व्यक्तीला न्यायाधीशासमोर सादर करणे आवश्यक आहे. जर न्यायाधीशाने अटक वैध मानली तरच व्यक्तीला अधिक काळासाठी अटकेत ठेवता येऊ शकते. अर्थातच हे अधिकार मान्य करत असताना ती व्यक्ती शत्रू देशाची असेल किंवा परकीय असेल तर तिच्यासाठी या अटी लागू नाहीत. त्याचप्रमाणे प्रतिबंधात्मक कारवाईच्या कायद्याखाली जर अटक झालेली असेल तरीही या अटी लागू नाहीत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
