संविधानाच्या एकविसाव्या अनुच्छेदाने अनेक अधिकार मान्य केले आणि जगण्याच्या व्याख्येला अधिक समृद्ध केले. वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अवकाश त्यातून निर्धारित झाला. तसेच जगण्याच्या वेगवेगळ्या आयामांचा गंभीरपणे विचार झाला. बाविसाव्या अनुच्छेदाने विशिष्ट परिस्थितीत अटक आणि स्थानबद्धता याबाबतचे संरक्षण दिले आहे. एखाद्या व्यक्तीला अटक करायची असल्यास किंवा तिच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करायची असल्यास व्यक्तीचे अधिकार काय आहेत आणि राज्यसंस्थेचे अधिकार काय आहेत, हे या अनुच्छेदाने स्पष्ट केले आहे. त्यासाठीच्या अटी सांगितल्या आहेत. कोणत्याही व्यक्तीला अटक होत असताना किंवा प्रतिबंधात्मक कारवाई होत असताना त्यामागचे कारण सांगायला हवे. हे कारण जाणून घेण्याचा अधिकार व्यक्तीला आहे. त्यामुळे अटक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित व्यक्तीला कारण सांगणे जरुरीचे आहे. ज्या व्यक्तीला अटक होते आहे तिला कायदेशीर मदत घेण्याचा हक्क आहे. ती व्यक्ती वकिलाची मदत घेऊ शकते. स्वत:चा बचाव करू शकते. हा हक्कदेखील संबंधित व्यक्तीला आहे. तसेच अटक केल्यापासून २४ तासांच्या आत त्या व्यक्तीला न्यायाधीशासमोर सादर करणे आवश्यक आहे. जर न्यायाधीशाने अटक वैध मानली तरच व्यक्तीला अधिक काळासाठी अटकेत ठेवता येऊ शकते. अर्थातच हे अधिकार मान्य करत असताना ती व्यक्ती शत्रू देशाची असेल किंवा परकीय असेल तर तिच्यासाठी या अटी लागू नाहीत. त्याचप्रमाणे प्रतिबंधात्मक कारवाईच्या कायद्याखाली जर अटक झालेली असेल तरीही या अटी लागू नाहीत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : विश्वगुरूंची खंत रास्तच!

आणखी वाचा

मुळात प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणजे काय ? विशिष्ट परिस्थितीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडेल या कारणास्तव व्यक्तीला अटक केली जाते किंवा ताब्यात घेतले जाते. कोणत्याही खटल्याशिवाय व्यक्तीला अटक करण्याची किंवा ताब्यात घेण्याची तरतूद प्रतिबंधात्मक कारवाईमध्ये अभिप्रेत आहे. येथे व्यक्तीला गुन्ह्यासाठीची शिक्षा नसते तर व्यक्तीने पुन्हा गुन्हा करू नये, यासाठी ताब्यात घेण्याची कारवाई केली जाते. दंडात्मक कारवाईमध्ये मात्र केलेल्या गुन्ह्यासाठीची शिक्षा असते. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक कारवाई ही विपरीत काही घडू नये यासाठीची दक्षता असते. अर्थात अशा प्रकारे व्यक्तीला ताब्यात घेतले तरी तीन महिन्यांहून अधिक काळ तिला अटक किंवा स्थानबद्ध करता येत नाही, असे या अनुच्छेदामध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे जास्तीतजास्त तीन महिन्यांच्या आत या संदर्भातील खटला न्यायालयासमोर उभा राहिला पाहिजे तसेच अटक झालेल्या व्यक्तीला कायदेशीर मदत घेऊन स्वत:चा बचाव करण्याचा अधिकार आहे.

काही वेळा कारवाई होते मात्र कारण सांगितले जात नाही. असे कारण सांगण्यासाठी याच अनुच्छेदामधील एका उपकलमाचा आधार घेतला जातो. व्यक्तीच्या अटकेचे कारण सांगणे हे सार्वजनिक हिताच्या विरोधात आहे, असा युक्तिवाद केला जातो. या तरतुदीमुळे अनेकदा वादंग निर्माण झालेले आहे. अर्थातच या युक्तिवादाला व्यक्ती न्यायालयात आव्हान देऊ शकते. मुळात अशा प्रकारच्या तरतुदी आणल्या ब्रिटिशांनी. भारतीय लोक आपल्या विरोधात काही कारस्थाने रचत आहेत, अशी ब्रिटिशांची धारणा होती. पहिल्या महायुद्धाच्या काळात ‘डिफेन्स ऑफ इंडिया अॅक्ट’ लागू केला गेला आणि त्यानुसार कारवाया केल्या गेल्या. स्वतंत्र भारतातही या अनुषंगाने अनेक कायदे झाले आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, जनतेच्या सुरक्षेबाबतचा कायदा, नार्कोटिक र्ड्ग्जबाबतचा कायदा असे अनेक कायदे पारित झाले. राष्ट्राच्या सुरक्षेला धोका, सार्वजनिक कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका या कारणास्तव अनेकदा कारवाया होतात. धोका असल्याबाबतची धारणा आणि सार्वजनिक हिताची कल्पना या बाबी सापेक्ष आहेत त्यामुळेच या अनुच्छेदाच्या अनुषंगाने आणि या संदर्भातील कायद्यांबाबत वादग्रस्तता निर्माण झालेली आहे. अर्थात सदसद्विवेकाचा योग्य अवलंब हेच यावरचे उत्तर आहे.

poetshriranjan@gmail.com

हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : विश्वगुरूंची खंत रास्तच!

आणखी वाचा

मुळात प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणजे काय ? विशिष्ट परिस्थितीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडेल या कारणास्तव व्यक्तीला अटक केली जाते किंवा ताब्यात घेतले जाते. कोणत्याही खटल्याशिवाय व्यक्तीला अटक करण्याची किंवा ताब्यात घेण्याची तरतूद प्रतिबंधात्मक कारवाईमध्ये अभिप्रेत आहे. येथे व्यक्तीला गुन्ह्यासाठीची शिक्षा नसते तर व्यक्तीने पुन्हा गुन्हा करू नये, यासाठी ताब्यात घेण्याची कारवाई केली जाते. दंडात्मक कारवाईमध्ये मात्र केलेल्या गुन्ह्यासाठीची शिक्षा असते. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक कारवाई ही विपरीत काही घडू नये यासाठीची दक्षता असते. अर्थात अशा प्रकारे व्यक्तीला ताब्यात घेतले तरी तीन महिन्यांहून अधिक काळ तिला अटक किंवा स्थानबद्ध करता येत नाही, असे या अनुच्छेदामध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे जास्तीतजास्त तीन महिन्यांच्या आत या संदर्भातील खटला न्यायालयासमोर उभा राहिला पाहिजे तसेच अटक झालेल्या व्यक्तीला कायदेशीर मदत घेऊन स्वत:चा बचाव करण्याचा अधिकार आहे.

काही वेळा कारवाई होते मात्र कारण सांगितले जात नाही. असे कारण सांगण्यासाठी याच अनुच्छेदामधील एका उपकलमाचा आधार घेतला जातो. व्यक्तीच्या अटकेचे कारण सांगणे हे सार्वजनिक हिताच्या विरोधात आहे, असा युक्तिवाद केला जातो. या तरतुदीमुळे अनेकदा वादंग निर्माण झालेले आहे. अर्थातच या युक्तिवादाला व्यक्ती न्यायालयात आव्हान देऊ शकते. मुळात अशा प्रकारच्या तरतुदी आणल्या ब्रिटिशांनी. भारतीय लोक आपल्या विरोधात काही कारस्थाने रचत आहेत, अशी ब्रिटिशांची धारणा होती. पहिल्या महायुद्धाच्या काळात ‘डिफेन्स ऑफ इंडिया अॅक्ट’ लागू केला गेला आणि त्यानुसार कारवाया केल्या गेल्या. स्वतंत्र भारतातही या अनुषंगाने अनेक कायदे झाले आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, जनतेच्या सुरक्षेबाबतचा कायदा, नार्कोटिक र्ड्ग्जबाबतचा कायदा असे अनेक कायदे पारित झाले. राष्ट्राच्या सुरक्षेला धोका, सार्वजनिक कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका या कारणास्तव अनेकदा कारवाया होतात. धोका असल्याबाबतची धारणा आणि सार्वजनिक हिताची कल्पना या बाबी सापेक्ष आहेत त्यामुळेच या अनुच्छेदाच्या अनुषंगाने आणि या संदर्भातील कायद्यांबाबत वादग्रस्तता निर्माण झालेली आहे. अर्थात सदसद्विवेकाचा योग्य अवलंब हेच यावरचे उत्तर आहे.

poetshriranjan@gmail.com