भारताने संघराज्यवादाचे तत्त्व स्वीकारले. केंद्र आणि राज्य यामधील सत्तेची, अधिकारांची उभी विभागणी म्हणजे संघराज्यवाद होय. संविधानाच्या पायाभूत रचनेत या तत्त्वाचा समावेश केलेला आहे. या अधिकारांच्या विभागणीसाठी केंद्र आणि राज्य यांच्या अधिकारकक्षा आणि त्यांच्यातील संबंध निर्धारित होणे आवश्यक होते. प्रांतांच्या निर्मितीनंतरचे हे सर्वांत मोठे आव्हान होते. या अनुषंगाने संविधानातील अकरावा भाग (अनुच्छेद २४५ ते २६३) आहे. या भागात केंद्र आणि राज्य यांचे कायदेविषयक आणि प्रशासकीय संदर्भात कसे संबंध असतील, याबाबत सांगितले आहे. स्वाभाविकच केंद्र सरकार संपूर्ण देशासाठी किंवा काही भागांसाठी कायदे करू शकते तर राज्य सरकारे आपापल्या राज्यांच्या अखत्यारीत कायदे करू शकतात. घटकराज्यांनी केलेल्या कायद्याचा अंमल राज्याच्या क्षेत्रापुरताच असतो.
कायद्याच्या अनुषंगाने केंद्र आणि राज्य कोणकोणत्या बाबींविषयी निर्णय घेऊ शकतात, यासाठी तीन विषयसूची केलेल्या आहेत:
(१) केंद्र सूची: या सूचीतील विषयांबाबत केवळ केंद्र सरकार कायदे करू शकते. या सूचीमध्ये १०० विषय आहेत. सुरुवातीला त्यामध्ये ९७ विषय होते. परराष्ट्र संबंध, संरक्षण, चलन, आण्विक ऊर्जा असे महत्त्वाचे विषय केंद्राच्या अखत्यारीत आहेत. त्याबाबत संसद निर्णय घेऊ शकते. राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाचे असणाऱ्या साऱ्या बाबींचा समावेश या सूचीमध्ये केलेला आहे. (२) राज्य सूची: या सूचीतील विषयांबाबत कायदे करण्याचा अधिकार घटकराज्यांना असतो. या सूचीमध्ये ६१ विषय होते. सुरुवातीला ६६ विषय होते. स्थानिक प्रशासन, कृषी, मासेमारी, सार्वजनिक आरोग्य, पोलीस, कायदा व सुव्यवस्था आदी विषय हे या राज्य सूचीमध्ये आहेत. तुलनेने राज्यांना कमी महत्त्वाचे आणि स्थानिक विषयांबाबत अधिकार दिलेले आहेत.
हेही वाचा : लालकिल्ला: संजय जोशींची चर्चा आत्ताच कशाला?
(३) समवर्ती सूची: या सूचीतील विषयांबाबत केंद्र आणि राज्य दोन्हीही कायदे करू शकतात. या सूचीमध्ये ५२ विषय आहेत. सुरुवातीला ४७ विषय या सूचीमध्ये होते. नियोजन, श्रम कल्याण, लोकसंख्या नियंत्रण, विवाह व घटस्फोट, दिवाणी आणि फौजदारी प्रक्रिया अशा विषयांचा यामध्ये समावेश होतो. संविधानातील ४२ व्या घटनादुरुस्तीने (१९७६), खालील पाच विषय हे राज्य सूचीमधून समवर्ती सूचीमध्ये समाविष्ट केले गेले: १. शिक्षण २. वन ३. वजने व मोजमाप (४) वन्य प्राण्यांचे आणि पक्ष्यांचे संरक्षण (५) न्यायिक प्रशासन (उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय वगळून).
राष्ट्रपती राजवट लागू होते तेव्हा राज्य सूचीमधील विषयांच्या अनुषंगाने संसदेला कायदे करता येतात. तसेच राज्यपाल काही विधेयके राष्ट्रपतींच्या अनुमतीसाठी राखीव ठेवू शकतात. याबाबत राष्ट्रपतींसमोर विधेयकास अनुमती देणे किंवा ते विधेयक नाकारणे असे दोन्ही पर्याय उपलब्ध असतात. त्यामुळे या संदर्भानेही केंद्राचा राज्याच्या कायदेनिर्मितीमध्ये हस्तक्षेप होऊ शकतो. आर्थिक आणीबाणी लागू असताना राज्याच्या विधिमंडळांनी संमत केलेली धनविधेयके किंवा वित्तीय विधेयके रोखून धरण्याचा अधिकारही राष्ट्रपतींना आहे.
हेही वाचा : चिप-चरित्र: ‘एनव्हिडिया’ : ‘एआय’ चिपचं युग!
एकुणात भारताच्या संघराज्यवादाच्या रचनेत केंद्र अधिक प्रबळ आहे. राज्यांना मर्यादित अधिकार असले तरी राज्ये अगदीच दुर्बळ नाहीत. देशाच्या एकात्मतेसाठी आणि अखंडतेसाठी अशी रचना आवश्यक आहे, असे संविधानकर्त्यांना वाटले. केंद्र राज्य संबंधाच्या बाबत नेमलेल्या सरकारिया आयोगानेही (१९८३-१९८७) केंद्राचे वर्चस्व असलेला संघराज्यवाद देशात अराजक निर्माण होऊ नये, म्हणून आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केले होते. अर्थातच केंद्राच्या वर्चस्वामुळे राज्यांची पूर्ण स्वायत्तता धोक्यात येऊ नये, याची दक्षता घेणे जरुरीचे असते. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य यांच्यात ‘सहकार्यशील संघराज्यवाद’ निर्माण होणे महत्त्वाचे. ‘डबल इंजिन सरकार’ असे प्रचारकी शब्दप्रयोग करण्याऐवजी पक्षीय भूमिकेच्या पलीकडे जात असा संघराज्यवाद स्थापित करण्याची जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक आहे.
poetshriranjan@gmail. com
कायद्याच्या अनुषंगाने केंद्र आणि राज्य कोणकोणत्या बाबींविषयी निर्णय घेऊ शकतात, यासाठी तीन विषयसूची केलेल्या आहेत:
(१) केंद्र सूची: या सूचीतील विषयांबाबत केवळ केंद्र सरकार कायदे करू शकते. या सूचीमध्ये १०० विषय आहेत. सुरुवातीला त्यामध्ये ९७ विषय होते. परराष्ट्र संबंध, संरक्षण, चलन, आण्विक ऊर्जा असे महत्त्वाचे विषय केंद्राच्या अखत्यारीत आहेत. त्याबाबत संसद निर्णय घेऊ शकते. राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाचे असणाऱ्या साऱ्या बाबींचा समावेश या सूचीमध्ये केलेला आहे. (२) राज्य सूची: या सूचीतील विषयांबाबत कायदे करण्याचा अधिकार घटकराज्यांना असतो. या सूचीमध्ये ६१ विषय होते. सुरुवातीला ६६ विषय होते. स्थानिक प्रशासन, कृषी, मासेमारी, सार्वजनिक आरोग्य, पोलीस, कायदा व सुव्यवस्था आदी विषय हे या राज्य सूचीमध्ये आहेत. तुलनेने राज्यांना कमी महत्त्वाचे आणि स्थानिक विषयांबाबत अधिकार दिलेले आहेत.
हेही वाचा : लालकिल्ला: संजय जोशींची चर्चा आत्ताच कशाला?
(३) समवर्ती सूची: या सूचीतील विषयांबाबत केंद्र आणि राज्य दोन्हीही कायदे करू शकतात. या सूचीमध्ये ५२ विषय आहेत. सुरुवातीला ४७ विषय या सूचीमध्ये होते. नियोजन, श्रम कल्याण, लोकसंख्या नियंत्रण, विवाह व घटस्फोट, दिवाणी आणि फौजदारी प्रक्रिया अशा विषयांचा यामध्ये समावेश होतो. संविधानातील ४२ व्या घटनादुरुस्तीने (१९७६), खालील पाच विषय हे राज्य सूचीमधून समवर्ती सूचीमध्ये समाविष्ट केले गेले: १. शिक्षण २. वन ३. वजने व मोजमाप (४) वन्य प्राण्यांचे आणि पक्ष्यांचे संरक्षण (५) न्यायिक प्रशासन (उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय वगळून).
राष्ट्रपती राजवट लागू होते तेव्हा राज्य सूचीमधील विषयांच्या अनुषंगाने संसदेला कायदे करता येतात. तसेच राज्यपाल काही विधेयके राष्ट्रपतींच्या अनुमतीसाठी राखीव ठेवू शकतात. याबाबत राष्ट्रपतींसमोर विधेयकास अनुमती देणे किंवा ते विधेयक नाकारणे असे दोन्ही पर्याय उपलब्ध असतात. त्यामुळे या संदर्भानेही केंद्राचा राज्याच्या कायदेनिर्मितीमध्ये हस्तक्षेप होऊ शकतो. आर्थिक आणीबाणी लागू असताना राज्याच्या विधिमंडळांनी संमत केलेली धनविधेयके किंवा वित्तीय विधेयके रोखून धरण्याचा अधिकारही राष्ट्रपतींना आहे.
हेही वाचा : चिप-चरित्र: ‘एनव्हिडिया’ : ‘एआय’ चिपचं युग!
एकुणात भारताच्या संघराज्यवादाच्या रचनेत केंद्र अधिक प्रबळ आहे. राज्यांना मर्यादित अधिकार असले तरी राज्ये अगदीच दुर्बळ नाहीत. देशाच्या एकात्मतेसाठी आणि अखंडतेसाठी अशी रचना आवश्यक आहे, असे संविधानकर्त्यांना वाटले. केंद्र राज्य संबंधाच्या बाबत नेमलेल्या सरकारिया आयोगानेही (१९८३-१९८७) केंद्राचे वर्चस्व असलेला संघराज्यवाद देशात अराजक निर्माण होऊ नये, म्हणून आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केले होते. अर्थातच केंद्राच्या वर्चस्वामुळे राज्यांची पूर्ण स्वायत्तता धोक्यात येऊ नये, याची दक्षता घेणे जरुरीचे असते. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य यांच्यात ‘सहकार्यशील संघराज्यवाद’ निर्माण होणे महत्त्वाचे. ‘डबल इंजिन सरकार’ असे प्रचारकी शब्दप्रयोग करण्याऐवजी पक्षीय भूमिकेच्या पलीकडे जात असा संघराज्यवाद स्थापित करण्याची जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक आहे.
poetshriranjan@gmail. com
