एखादा धर्म त्यागण्याची, नास्तिक होण्याची किंवा दुसऱ्या धर्माची दीक्षा घेण्याची निवड व्यक्ती करू शकते…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मध्य प्रदेश आणि ओदिशा या दोन राज्यांमध्ये १९६७ -६८ मध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याविषयी कायदे संमत झाले. हे कायदे धार्मिक स्वातंत्र्याविषयी असले तरी मुळात धर्मांतरावर नियंत्रण आणण्यासाठी ते केले गेले होते. ‘बळजबरी’, ‘आमिष’ किंवा ‘फसवणूक’ करून धर्मांतर करता येणार नाही, असे या कायद्यांमध्ये म्हटले होते. या अनुषंगाने स्टॅनीस्लॉस विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य (१९७७) असा खटला चालला. या खटल्याच्या निकालपत्रात न्यायालयाने सांगितले की, प्रत्येकाला आपापल्या धर्माच्या प्रसाराचा अधिकार आहे. हा हक्क मूलभूत स्वरूपाचा आहे; मात्र या मूलभूत हक्कामध्ये इतरांना धर्मांतर करण्यास भाग पाडण्याचा समावेश होत नाही. अनुच्छेद २५ मध्ये धार्मिक प्रसाराचा उल्लेख आहे. हा प्रसार करताना दुसऱ्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक अवकाशाचे भान ठेवले पाहिजे. न्यायालयाच्या निर्णयातून धर्मांतरावर बंदी नसून केवळ जबरदस्तीने इतरांचे धर्मांतर करता येणार नाही, हे अधोरेखित झाले.
हेही वाचा >>> संविधानभान : धर्मनिरपेक्षतेची पूर्वअट
धर्मांतराचा निर्णय जबरदस्तीनेच घेतला जातो, असे नाही. हा निर्णय स्वेच्छेनेही घेतला जाऊ शकतो. उदाहरण दस्तुरखुद्द बाबासाहेब आंबेडकरांचे आहे. बाबासाहेबांनी ‘हिंदू म्हणून जन्माला आलो, हिंदू म्हणून मरणार नाही’ अशी घोषणा केली. केवळ घोषणा करून ते थांबले नाहीत तर त्यांनी १९५६ मध्ये धर्मांतर केले. त्यांच्यासह हजारो लोकांनी धर्मांतर केले. प्रत्येकाला आपापल्या आवडीनुसार, इच्छेनुसार हवा तो धर्म निवडण्याचा अधिकार आहे. धर्मांतर हा संवेदनशील मुद्दा आहे. अनेकांना आपला धर्म धोक्यात आहे, असे वाटते. इतर धर्मीय लोक आपल्या धर्मातील लोकांचे धर्मांतर घडवून आणतील याची भीती वाटत असते. ‘लव्ह जिहाद’ ही अशीच धारणा आहे. मुस्लीम धर्मीय युवक हिंदू मुलींना फसवून लग्न करतात आणि त्यांचे धर्मांतर घडवून आणतात. असे क्वचित दुर्मीळ उदाहरण असू शकते मात्र जणू हिंदू धर्मावर आक्रमण केले जात आहे, असा अपप्रचार सुरू असतो. यामध्ये मुळात हिंदू स्त्रियांना स्वत:चा विवेक नाही, स्वतंत्र बुद्धी नाही, असे एक गृहीतक आहे. त्यामुळे लव्ह जिहाद हा पितृसत्ताक आणि धर्मांध तर्कावर आधारलेला युक्तिवाद आहे. मुळात आंतरधर्मीय विवाह करण्यासाठी धर्मांतर करण्याची आवश्यकता नसते. लग्नानंतर दुसरा धर्म स्वीकारायचा की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार व्यक्तीला आहे. या अनुषंगाने १९५४ चा विशेष विवाह कायदा महत्त्वाचा आहे. धार्मिक प्रथांचा अवलंब न करता या कायद्याच्या अंतर्गत विवाह करता येतो. नोंदणीकृत पद्धतीने विवाह होऊ शकतो. त्यासाठी कुणीच धर्म बदलण्याची किंवा धार्मिक प्रथा अवलंबण्याची आवश्यकता नाही.
अलीकडेच उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात अशा काही राज्यांमध्ये धर्मांतरविरोधी कायदे संमत झाले. या कायद्यांमध्ये इतर अनेक बाबींच्या उल्लेखासह विवाह करून धर्मांतर करण्यास बंदी असल्याचे म्हटले आहे. उत्तर प्रदेश सरकार तर एक पाऊल पुढे जात आंतरधर्मीय विवाहांच्या चौकशीसाठी तरतूद करू लागले आहे. यातून निवडीचा अधिकार आणि धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार या दोहोंचे म्हणजेच पर्यायाने अनुच्छेद २१ आणि अनुच्छेद २५ चे उल्लंघन होत आहे, असे सिटिझन फॉर जस्टिस अॅण्ड पीस या गैरसरकारी संस्थेचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच हे कायदे संविधानाशी विसंगत असल्याचा युक्तिवाद करत त्यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायालयाने अजून अंतिम निकालपत्र जाहीर केलेले नाही. मात्र याआधी इतर अनेक खटल्यांमध्ये न्यायालयाने खासगीपणा जपण्याचा अधिकार, निवडीचा अधिकार आणि धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार यांच्या रक्षणार्थ निकाल दिले आहेत. एकुणात एखादा धर्म त्यागण्याची, नास्तिक होण्याची किंवा दुसऱ्या धर्माची दीक्षा घेण्याची निवड व्यक्ती करू शकते. तिच्यावर कशाचीच सक्ती केली जाऊ शकत नाही, हाच संवैधानिक मथितार्थ.
poetshriranjan@gmail.com
मध्य प्रदेश आणि ओदिशा या दोन राज्यांमध्ये १९६७ -६८ मध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याविषयी कायदे संमत झाले. हे कायदे धार्मिक स्वातंत्र्याविषयी असले तरी मुळात धर्मांतरावर नियंत्रण आणण्यासाठी ते केले गेले होते. ‘बळजबरी’, ‘आमिष’ किंवा ‘फसवणूक’ करून धर्मांतर करता येणार नाही, असे या कायद्यांमध्ये म्हटले होते. या अनुषंगाने स्टॅनीस्लॉस विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य (१९७७) असा खटला चालला. या खटल्याच्या निकालपत्रात न्यायालयाने सांगितले की, प्रत्येकाला आपापल्या धर्माच्या प्रसाराचा अधिकार आहे. हा हक्क मूलभूत स्वरूपाचा आहे; मात्र या मूलभूत हक्कामध्ये इतरांना धर्मांतर करण्यास भाग पाडण्याचा समावेश होत नाही. अनुच्छेद २५ मध्ये धार्मिक प्रसाराचा उल्लेख आहे. हा प्रसार करताना दुसऱ्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक अवकाशाचे भान ठेवले पाहिजे. न्यायालयाच्या निर्णयातून धर्मांतरावर बंदी नसून केवळ जबरदस्तीने इतरांचे धर्मांतर करता येणार नाही, हे अधोरेखित झाले.
हेही वाचा >>> संविधानभान : धर्मनिरपेक्षतेची पूर्वअट
धर्मांतराचा निर्णय जबरदस्तीनेच घेतला जातो, असे नाही. हा निर्णय स्वेच्छेनेही घेतला जाऊ शकतो. उदाहरण दस्तुरखुद्द बाबासाहेब आंबेडकरांचे आहे. बाबासाहेबांनी ‘हिंदू म्हणून जन्माला आलो, हिंदू म्हणून मरणार नाही’ अशी घोषणा केली. केवळ घोषणा करून ते थांबले नाहीत तर त्यांनी १९५६ मध्ये धर्मांतर केले. त्यांच्यासह हजारो लोकांनी धर्मांतर केले. प्रत्येकाला आपापल्या आवडीनुसार, इच्छेनुसार हवा तो धर्म निवडण्याचा अधिकार आहे. धर्मांतर हा संवेदनशील मुद्दा आहे. अनेकांना आपला धर्म धोक्यात आहे, असे वाटते. इतर धर्मीय लोक आपल्या धर्मातील लोकांचे धर्मांतर घडवून आणतील याची भीती वाटत असते. ‘लव्ह जिहाद’ ही अशीच धारणा आहे. मुस्लीम धर्मीय युवक हिंदू मुलींना फसवून लग्न करतात आणि त्यांचे धर्मांतर घडवून आणतात. असे क्वचित दुर्मीळ उदाहरण असू शकते मात्र जणू हिंदू धर्मावर आक्रमण केले जात आहे, असा अपप्रचार सुरू असतो. यामध्ये मुळात हिंदू स्त्रियांना स्वत:चा विवेक नाही, स्वतंत्र बुद्धी नाही, असे एक गृहीतक आहे. त्यामुळे लव्ह जिहाद हा पितृसत्ताक आणि धर्मांध तर्कावर आधारलेला युक्तिवाद आहे. मुळात आंतरधर्मीय विवाह करण्यासाठी धर्मांतर करण्याची आवश्यकता नसते. लग्नानंतर दुसरा धर्म स्वीकारायचा की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार व्यक्तीला आहे. या अनुषंगाने १९५४ चा विशेष विवाह कायदा महत्त्वाचा आहे. धार्मिक प्रथांचा अवलंब न करता या कायद्याच्या अंतर्गत विवाह करता येतो. नोंदणीकृत पद्धतीने विवाह होऊ शकतो. त्यासाठी कुणीच धर्म बदलण्याची किंवा धार्मिक प्रथा अवलंबण्याची आवश्यकता नाही.
अलीकडेच उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात अशा काही राज्यांमध्ये धर्मांतरविरोधी कायदे संमत झाले. या कायद्यांमध्ये इतर अनेक बाबींच्या उल्लेखासह विवाह करून धर्मांतर करण्यास बंदी असल्याचे म्हटले आहे. उत्तर प्रदेश सरकार तर एक पाऊल पुढे जात आंतरधर्मीय विवाहांच्या चौकशीसाठी तरतूद करू लागले आहे. यातून निवडीचा अधिकार आणि धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार या दोहोंचे म्हणजेच पर्यायाने अनुच्छेद २१ आणि अनुच्छेद २५ चे उल्लंघन होत आहे, असे सिटिझन फॉर जस्टिस अॅण्ड पीस या गैरसरकारी संस्थेचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच हे कायदे संविधानाशी विसंगत असल्याचा युक्तिवाद करत त्यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायालयाने अजून अंतिम निकालपत्र जाहीर केलेले नाही. मात्र याआधी इतर अनेक खटल्यांमध्ये न्यायालयाने खासगीपणा जपण्याचा अधिकार, निवडीचा अधिकार आणि धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार यांच्या रक्षणार्थ निकाल दिले आहेत. एकुणात एखादा धर्म त्यागण्याची, नास्तिक होण्याची किंवा दुसऱ्या धर्माची दीक्षा घेण्याची निवड व्यक्ती करू शकते. तिच्यावर कशाचीच सक्ती केली जाऊ शकत नाही, हाच संवैधानिक मथितार्थ.
poetshriranjan@gmail.com
