संविधानाच्या २५६ ते २६३ क्रमांकाच्या अनुच्छेदांमध्ये केंद्र आणि राज्य संबंधांच्या प्रशासकीय आयामांची मांडणी आहे…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
केंद्र आणि राज्य संबंधांचे कायदेशीर आयाम जसे महत्त्वपूर्ण आहेत तसेच प्रशासकीय आयाम निर्णायक आहेत. संविधानाच्या अकराव्या भागातील २५६ ते २६३ क्रमांकाच्या अनुच्छेदांमध्ये याबाबत मांडणी केलेली आहे. कायदेशीर आयामांहूनही प्रशासकीय आयाम अधिक निर्णायक ठरू शकतात कारण केंद्र आणि राज्याचे अधिक घर्षण येथे होते. त्यामुळेच कारभार सुरळीतपणे व्हावा, यासाठीचे प्रयत्न संविधानात केलेले आहेत. राज्यातील कार्यकारी अधिकार हे संसदेने पारित केलेल्या कायद्यानुसार आणि त्या त्या राज्यात लागू झालेल्या कायद्यांनुसार वापरले जावेत, अशी संविधानाने अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे. आवश्यक वाटेल तेव्हा केंद्र सरकार राज्य सरकारांना आदेश देऊ शकते. विशेषत: राष्ट्रीय वा लष्करीदृष्ट्या महत्त्वाच्या दळणवळण साधनांची उभारणी करणे, त्याची देखभाल करणे आदीबाबतीत केंद्र राज्यांना आदेश देऊ शकते. याशिवाय इतरही बाबतींत केंद्र सरकार राज्यांना निर्देश देऊन काम करण्यास सांगू शकते. उदाहरणार्थ, रेल्वे हा विषय आहे केंद्राच्या सूचीमध्ये; मात्र रेल्वे पोलीस हा विषय आहे राज्यसूचीमध्ये. त्यामुळे रेल्वेची देखभाल किंवा त्यावरील नियंत्रणाकरिता राज्यांनी काय केले पाहिजे, याबाबत केंद्र राज्य सरकारांना सूचना देऊ शकते.
हेही वाचा : संविधानभान: केंद्रराज्य संबंधांचे कायदेशीर आयाम
याशिवाय २६२ वा अनुच्छेद स्वतंत्रपणे आहे पाण्याच्या संदर्भातील संघर्षांच्या अनुषंगाने. या बाबतीतले संघर्ष ध्यानात घेऊन त्यावर संसद निर्णय घेऊ शकेल, असे या अनुच्छेदात म्हटले आहे. संविधानसभेत यावर चर्चा झाली तेव्हा हे अधिकार राष्ट्रपतींकडे असावेत, असेही सुचवले गेले मात्र अखेरीस हे अधिकार संसदेला देण्यात आले. ही बाब फारच महत्त्वाची आहे. आता पाणी हा विषय आहे राज्यांच्या सूचीत; मात्र आंतरराज्यीय नद्या आणि त्यातील पाण्यांचा मुद्दा मात्र केंद्राच्या अखत्यारीत येतो. कावेरी नदीच्या पाणीवाटपाच्या संदर्भातला संघर्ष हे एक याबाबतचे ज्वलंत उदाहरण. कर्नाटक, तमिळनाडू, पुदुच्चेरी, केरळ या भागातून कावेरी नदी वाहते. तिच्या पाण्यावर कोणाचा किती हक्क असेल, यावरून कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये तीव्र संघर्ष होता. अखेरीस १९९० साली कावेरी प्रश्नाबाबत न्यायाधिकरण (ट्रिब्युनल) स्थापन झाले. या न्यायाधिकरणाने २००७ साली तीन राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात किती पाणी दिले जाईल, याबाबतचा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ साली कावेरी नदी हा ‘राष्ट्रीय स्त्रोत’ म्हणून जाहीर करुन पाण्याचे पुनर्वाटप केले. अशा प्रकारचे अनेक तंटे राज्याराज्यांमध्ये आहेत.
हेही वाचा : अन्वयार्थ: मातृपरंपरेच्या अभ्यासाचा (जरा उशिराच) गौरव
त्यामुळेच २६३ व्या अनुच्छेदान्वये, आंतरराज्यीय परिषदेची योजना आखलेली आहे. या आंतरराज्यीय परिषदेने राज्या- राज्यांमध्ये समन्वय राहावा यासाठी तीन कामे पार पाडली पाहिजेत: १. राज्या- राज्यांमध्ये उद्भवलेल्या वादांबाबत चौकशी करणे आणि त्याबाबत सल्ला देणे. २. एकाहून अधिक राज्यांचा आणि केंद्राचा संबंध असेल अशा समान विषयांचे अन्वेषण करणे, त्याबाबत साधकबाधक चर्चा करणे. ३. तसेच अशा बाबतीत धोरण आणि निर्णय काय असावेत, याबाबत शिफारशी करणे. राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे अशी परिषद स्थापन करता येते. आजवर आरोग्य, पंचायत राज, विक्री कर अशा अनेक मुद्द्यांबाबत आंतरराज्यीय परिषद राष्ट्रपतींनी स्थापन केलेली आहे. सरकारिया आयोगाने अशी परिषद कायमस्वरूपी स्थापन केली जावी, अशी शिफारस केलेली होती. त्यानुसार व्ही.पी.सिंग पंतप्रधान असताना १९९० साली आंतरराज्यीय परिषदेची स्थापना झाली. त्या समितीतले सदस्य, कार्यपद्धती आदी बाबी निर्धारित झाल्या. एकुणात केंद्र- राज्य आणि राज्य-राज्य किंवा अनेक राज्ये यांच्यातील संघर्षांचे मुद्दे सामंजस्याने आणि सहकार्याने सोडवले जावेत, अशी संविधानकर्त्यांची अपेक्षा होती, हे सहज ध्यानात येते.
poetshriranjan@gmail. com
केंद्र आणि राज्य संबंधांचे कायदेशीर आयाम जसे महत्त्वपूर्ण आहेत तसेच प्रशासकीय आयाम निर्णायक आहेत. संविधानाच्या अकराव्या भागातील २५६ ते २६३ क्रमांकाच्या अनुच्छेदांमध्ये याबाबत मांडणी केलेली आहे. कायदेशीर आयामांहूनही प्रशासकीय आयाम अधिक निर्णायक ठरू शकतात कारण केंद्र आणि राज्याचे अधिक घर्षण येथे होते. त्यामुळेच कारभार सुरळीतपणे व्हावा, यासाठीचे प्रयत्न संविधानात केलेले आहेत. राज्यातील कार्यकारी अधिकार हे संसदेने पारित केलेल्या कायद्यानुसार आणि त्या त्या राज्यात लागू झालेल्या कायद्यांनुसार वापरले जावेत, अशी संविधानाने अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे. आवश्यक वाटेल तेव्हा केंद्र सरकार राज्य सरकारांना आदेश देऊ शकते. विशेषत: राष्ट्रीय वा लष्करीदृष्ट्या महत्त्वाच्या दळणवळण साधनांची उभारणी करणे, त्याची देखभाल करणे आदीबाबतीत केंद्र राज्यांना आदेश देऊ शकते. याशिवाय इतरही बाबतींत केंद्र सरकार राज्यांना निर्देश देऊन काम करण्यास सांगू शकते. उदाहरणार्थ, रेल्वे हा विषय आहे केंद्राच्या सूचीमध्ये; मात्र रेल्वे पोलीस हा विषय आहे राज्यसूचीमध्ये. त्यामुळे रेल्वेची देखभाल किंवा त्यावरील नियंत्रणाकरिता राज्यांनी काय केले पाहिजे, याबाबत केंद्र राज्य सरकारांना सूचना देऊ शकते.
हेही वाचा : संविधानभान: केंद्रराज्य संबंधांचे कायदेशीर आयाम
याशिवाय २६२ वा अनुच्छेद स्वतंत्रपणे आहे पाण्याच्या संदर्भातील संघर्षांच्या अनुषंगाने. या बाबतीतले संघर्ष ध्यानात घेऊन त्यावर संसद निर्णय घेऊ शकेल, असे या अनुच्छेदात म्हटले आहे. संविधानसभेत यावर चर्चा झाली तेव्हा हे अधिकार राष्ट्रपतींकडे असावेत, असेही सुचवले गेले मात्र अखेरीस हे अधिकार संसदेला देण्यात आले. ही बाब फारच महत्त्वाची आहे. आता पाणी हा विषय आहे राज्यांच्या सूचीत; मात्र आंतरराज्यीय नद्या आणि त्यातील पाण्यांचा मुद्दा मात्र केंद्राच्या अखत्यारीत येतो. कावेरी नदीच्या पाणीवाटपाच्या संदर्भातला संघर्ष हे एक याबाबतचे ज्वलंत उदाहरण. कर्नाटक, तमिळनाडू, पुदुच्चेरी, केरळ या भागातून कावेरी नदी वाहते. तिच्या पाण्यावर कोणाचा किती हक्क असेल, यावरून कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये तीव्र संघर्ष होता. अखेरीस १९९० साली कावेरी प्रश्नाबाबत न्यायाधिकरण (ट्रिब्युनल) स्थापन झाले. या न्यायाधिकरणाने २००७ साली तीन राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात किती पाणी दिले जाईल, याबाबतचा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ साली कावेरी नदी हा ‘राष्ट्रीय स्त्रोत’ म्हणून जाहीर करुन पाण्याचे पुनर्वाटप केले. अशा प्रकारचे अनेक तंटे राज्याराज्यांमध्ये आहेत.
हेही वाचा : अन्वयार्थ: मातृपरंपरेच्या अभ्यासाचा (जरा उशिराच) गौरव
त्यामुळेच २६३ व्या अनुच्छेदान्वये, आंतरराज्यीय परिषदेची योजना आखलेली आहे. या आंतरराज्यीय परिषदेने राज्या- राज्यांमध्ये समन्वय राहावा यासाठी तीन कामे पार पाडली पाहिजेत: १. राज्या- राज्यांमध्ये उद्भवलेल्या वादांबाबत चौकशी करणे आणि त्याबाबत सल्ला देणे. २. एकाहून अधिक राज्यांचा आणि केंद्राचा संबंध असेल अशा समान विषयांचे अन्वेषण करणे, त्याबाबत साधकबाधक चर्चा करणे. ३. तसेच अशा बाबतीत धोरण आणि निर्णय काय असावेत, याबाबत शिफारशी करणे. राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे अशी परिषद स्थापन करता येते. आजवर आरोग्य, पंचायत राज, विक्री कर अशा अनेक मुद्द्यांबाबत आंतरराज्यीय परिषद राष्ट्रपतींनी स्थापन केलेली आहे. सरकारिया आयोगाने अशी परिषद कायमस्वरूपी स्थापन केली जावी, अशी शिफारस केलेली होती. त्यानुसार व्ही.पी.सिंग पंतप्रधान असताना १९९० साली आंतरराज्यीय परिषदेची स्थापना झाली. त्या समितीतले सदस्य, कार्यपद्धती आदी बाबी निर्धारित झाल्या. एकुणात केंद्र- राज्य आणि राज्य-राज्य किंवा अनेक राज्ये यांच्यातील संघर्षांचे मुद्दे सामंजस्याने आणि सहकार्याने सोडवले जावेत, अशी संविधानकर्त्यांची अपेक्षा होती, हे सहज ध्यानात येते.
poetshriranjan@gmail. com
