राज्यसंस्थेने धर्माच्या क्षेत्रापासून अंतर राखले पाहिजे आणि एकाच धर्माचा प्रचार करता कामा नये, असा धर्मनिरपेक्षतेचा अन्वयार्थ आहे…
पूर्वी हज यात्रेकरिता सरकारमार्फत अनुदान दिले जात असे. यासाठी ‘हज समिती कायदा’ केला गेला होता. या कायद्याला आव्हान दिले गेले. २०११ साली सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की सार्वजनिक निधीमधील छोटी रक्कम याकरिता दिली जात असेल तर त्यातून धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्यांचे उल्लंघन होत नाही. धार्मिक सहिष्णुतेकरिता सरकारने अशी मदत करणे गैर नाही, असे या निकालपत्रात म्हटले होते. विशेषत: अनुच्छेद २७ मध्ये कोणत्याही धर्मास प्रोत्साहन न देण्याचे तत्त्व महत्त्वाचे मानले आहे. धर्म प्रसाराकरिता कर संकलित केला जात नाही; मात्र काही सुविधांसाठी सरकार शुल्क आकारू शकते. धार्मिक उत्सवांसाठी किंवा तीर्थयात्रांसाठी अनुदान देणे हा तर नेहमीच वादग्रस्त राहिलेला मुद्दा आहे. २०१२ साली मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हज यात्रेकरिताचे अनुदान टप्प्याटप्प्याने कमी करत १० वर्षात बंद करावे, असे सांगितले. त्यानुसार २०२२ मध्ये हज यात्रेचे अनुदान रद्द झाले. मुस्लिमांचे लांगूलचालन केले जाते, असे आरोप सातत्याने केले जातात. या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाचे स्वागत केले गेले.
हेही वाचा >>> संविधानभान: हिजाब और किताब
हज यात्रेकरिताचे अनुदान बंद केले गेले असले तरी इतर धार्मिक उत्सवांकरिता आणि तीर्थयात्रांकरिता सरकार निधी देते, त्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले. उदाहरणार्थ, २०१९ साली अलाहाबाद येथे झालेल्या कुंभमेळ्याकरिता सुमारे ४ हजार कोटी रुपये खर्च केले गेले. २०१६ साली मध्य प्रदेश सरकारने सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी सुमारे साडेतीन हजार कोटी खर्च केले. अमरनाथ यात्रा असो किंवा आता अयोध्या यात्रा याकरिता सरकार मोठ्या प्रमाणावर अनुदान देते. अशी असंख्य उदाहरणे आहेत. सरकारने कोणत्याही एकाच धर्माला प्रोत्साहन देता कामा नये, असे संविधानास अभिप्रेत आहे. अनेकदा अनुच्छेद २७ चा अन्वयार्थ लावताना धार्मिक कार्यक्रम (रिलिजियस ॲक्टिविटीज) आणि धर्मनिरपेक्ष कार्यक्रम (सेक्युलर अॅक्टिविटीज) असा फरक केलेला आहे. याचा अर्थ एखाद्या धार्मिक कार्यक्रमाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी धार्मिक सश्रद्ध लोकांना नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी सरकार मदत करू शकते. या दोन्हींमधील सीमारेषा धूसर आहे. त्यातून विशिष्ट धर्माला प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता वाढते.
हेही वाचा >>> लालकिल्ला: आता कोण कुणाला पुरून उरेल?
याबाबतची दोन ठळक उदाहरणे लक्षात घेतली पाहिजेत. पहिले उदाहरण सोमनाथ मंदिराचे. १९५१ साली सोमनाथ मंदिराचा जीर्णोद्धार झाला. या जीर्णोद्धार प्रकल्पाचे उद्धाटन तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांच्या हस्ते होणार होते. राष्ट्रपतींनी धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होऊ नये, हे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाशी विसंगत आहे, असे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी पत्र लिहून कळवले होते. नेहरूंचा सल्ला झुगारत राजेंद्र प्रसाद या कार्यक्रमास गेले. दुसरे उदाहरण राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठेचे. २२ जानेवारी २०२४ रोजी दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांनीच राम मंदिरात प्राणप्रतिष्ठा केली. केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे प्रायोजित असा सोहळा पार पडला. धार्मिक प्रतिष्ठानांनी आपापल्या धर्माचा प्रसार, प्रचार करण्यास काहीच हरकत नाही, मात्र संवैधानिक पदावर कार्यरत असलेल्या पंतप्रधानांनी उद्घाटन करणे ही बाब धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वास अनुसरून नाही, अशी टीका संविधानाच्या अभ्यासकांनी केली. राज्यसंस्थेने धर्माच्या क्षेत्रापासून अंतर राखले पाहिजे आणि विशिष्ट एकाच धर्माचा प्रचार करता कामा नये, असा धर्मनिरपेक्षतेबाबतच्या तरतुदींचा अन्वयार्थ आहे. जगातल्या अनेक देशांमध्ये ज्या धर्माचे लोक बहुसंख्य असतात त्या धर्माकडे सरकार झुकण्याची शक्यता अधिक असते. त्यातून बहुसंख्याकवादी वृत्ती वाढीस लागतात. अल्पसंख्याकांवर अन्याय होतो. धार्मिक उन्माद वाढण्याची शक्यता बळावते. त्यातून तणाव निर्माण होऊ शकतो आणि हिंसक प्रकार घडू शकतात. अशा वेळी नागरिकांनी आपल्या श्रद्धा, आस्था डोळस असाव्यात, यासाठी प्रयत्नशील असले पाहिजे आणि राज्यसंस्थेने धार्मिक प्रचारापासून चार हात दूर राहिले पाहिजे. धर्मनिरपेक्षतेची ही पूर्वअट आहे. poetshriranjan@gmail.com
पूर्वी हज यात्रेकरिता सरकारमार्फत अनुदान दिले जात असे. यासाठी ‘हज समिती कायदा’ केला गेला होता. या कायद्याला आव्हान दिले गेले. २०११ साली सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की सार्वजनिक निधीमधील छोटी रक्कम याकरिता दिली जात असेल तर त्यातून धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्यांचे उल्लंघन होत नाही. धार्मिक सहिष्णुतेकरिता सरकारने अशी मदत करणे गैर नाही, असे या निकालपत्रात म्हटले होते. विशेषत: अनुच्छेद २७ मध्ये कोणत्याही धर्मास प्रोत्साहन न देण्याचे तत्त्व महत्त्वाचे मानले आहे. धर्म प्रसाराकरिता कर संकलित केला जात नाही; मात्र काही सुविधांसाठी सरकार शुल्क आकारू शकते. धार्मिक उत्सवांसाठी किंवा तीर्थयात्रांसाठी अनुदान देणे हा तर नेहमीच वादग्रस्त राहिलेला मुद्दा आहे. २०१२ साली मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हज यात्रेकरिताचे अनुदान टप्प्याटप्प्याने कमी करत १० वर्षात बंद करावे, असे सांगितले. त्यानुसार २०२२ मध्ये हज यात्रेचे अनुदान रद्द झाले. मुस्लिमांचे लांगूलचालन केले जाते, असे आरोप सातत्याने केले जातात. या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाचे स्वागत केले गेले.
हेही वाचा >>> संविधानभान: हिजाब और किताब
हज यात्रेकरिताचे अनुदान बंद केले गेले असले तरी इतर धार्मिक उत्सवांकरिता आणि तीर्थयात्रांकरिता सरकार निधी देते, त्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले. उदाहरणार्थ, २०१९ साली अलाहाबाद येथे झालेल्या कुंभमेळ्याकरिता सुमारे ४ हजार कोटी रुपये खर्च केले गेले. २०१६ साली मध्य प्रदेश सरकारने सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी सुमारे साडेतीन हजार कोटी खर्च केले. अमरनाथ यात्रा असो किंवा आता अयोध्या यात्रा याकरिता सरकार मोठ्या प्रमाणावर अनुदान देते. अशी असंख्य उदाहरणे आहेत. सरकारने कोणत्याही एकाच धर्माला प्रोत्साहन देता कामा नये, असे संविधानास अभिप्रेत आहे. अनेकदा अनुच्छेद २७ चा अन्वयार्थ लावताना धार्मिक कार्यक्रम (रिलिजियस ॲक्टिविटीज) आणि धर्मनिरपेक्ष कार्यक्रम (सेक्युलर अॅक्टिविटीज) असा फरक केलेला आहे. याचा अर्थ एखाद्या धार्मिक कार्यक्रमाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी धार्मिक सश्रद्ध लोकांना नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी सरकार मदत करू शकते. या दोन्हींमधील सीमारेषा धूसर आहे. त्यातून विशिष्ट धर्माला प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता वाढते.
हेही वाचा >>> लालकिल्ला: आता कोण कुणाला पुरून उरेल?
याबाबतची दोन ठळक उदाहरणे लक्षात घेतली पाहिजेत. पहिले उदाहरण सोमनाथ मंदिराचे. १९५१ साली सोमनाथ मंदिराचा जीर्णोद्धार झाला. या जीर्णोद्धार प्रकल्पाचे उद्धाटन तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांच्या हस्ते होणार होते. राष्ट्रपतींनी धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होऊ नये, हे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाशी विसंगत आहे, असे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी पत्र लिहून कळवले होते. नेहरूंचा सल्ला झुगारत राजेंद्र प्रसाद या कार्यक्रमास गेले. दुसरे उदाहरण राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठेचे. २२ जानेवारी २०२४ रोजी दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांनीच राम मंदिरात प्राणप्रतिष्ठा केली. केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे प्रायोजित असा सोहळा पार पडला. धार्मिक प्रतिष्ठानांनी आपापल्या धर्माचा प्रसार, प्रचार करण्यास काहीच हरकत नाही, मात्र संवैधानिक पदावर कार्यरत असलेल्या पंतप्रधानांनी उद्घाटन करणे ही बाब धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वास अनुसरून नाही, अशी टीका संविधानाच्या अभ्यासकांनी केली. राज्यसंस्थेने धर्माच्या क्षेत्रापासून अंतर राखले पाहिजे आणि विशिष्ट एकाच धर्माचा प्रचार करता कामा नये, असा धर्मनिरपेक्षतेबाबतच्या तरतुदींचा अन्वयार्थ आहे. जगातल्या अनेक देशांमध्ये ज्या धर्माचे लोक बहुसंख्य असतात त्या धर्माकडे सरकार झुकण्याची शक्यता अधिक असते. त्यातून बहुसंख्याकवादी वृत्ती वाढीस लागतात. अल्पसंख्याकांवर अन्याय होतो. धार्मिक उन्माद वाढण्याची शक्यता बळावते. त्यातून तणाव निर्माण होऊ शकतो आणि हिंसक प्रकार घडू शकतात. अशा वेळी नागरिकांनी आपल्या श्रद्धा, आस्था डोळस असाव्यात, यासाठी प्रयत्नशील असले पाहिजे आणि राज्यसंस्थेने धार्मिक प्रचारापासून चार हात दूर राहिले पाहिजे. धर्मनिरपेक्षतेची ही पूर्वअट आहे. poetshriranjan@gmail.com
