अनुच्छेद ३२ हा व्यक्तीला शासनयंत्रणेविरुद्ध दाद मागण्याचा हक्क देणारा, म्हणून ‘मूलभूत अधिकारां’ची खरी हमी देणारा घटक आहे…
‘‘मला जर कुणी विचारले की संविधानामधील सर्वांत महत्त्वाचा अनुच्छेद कोणता किंवा एखादा अनुच्छेद नसेल तर संविधानाला काही अर्थच राहणार नाही, असा कोणता अनुच्छेद आहे काय, तर त्याचे उत्तर हा अनुच्छेद आहे. हा संविधानातील सर्वांत महत्त्वाचा अनुच्छेद आहे. संविधानाचा हा आत्मा आहे आणि यामध्येच संविधानाचे हृदय आहे’’, हे विधान आहे संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे. बाबासाहेबांच्या या विधानाला संदर्भ आहे अनुच्छेद ३२ चा. या अनुच्छेदालाच ‘संविधानाचा आत्मा’ असे बाबासाहेब म्हणाले. त्यांना हा अनुच्छेद इतका महत्त्वाचा का वाटत होता?
हा अनुच्छेद समजावून घेतला की त्याचे उत्तर मिळते. संविधानाच्या तिसऱ्या भागात असलेल्या सर्व मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी करण्यासाठीच्या उपाययोजना अनुच्छेद ३२ मध्ये आहेत. या भागात स्वातंत्र्य, समता, धर्मविषयक बाबी, सांस्कृतिक, शैक्षणिक बाबी या सगळ्याच्या अनुषंगाने मूलभूत हक्क आहेत; मात्र हक्क केवळ कागदावर असून उपयोग नसतो. त्याला अर्थ प्राप्त होतो तो अंमलबजावणीमुळे. अनुच्छेद ३२ या अंमलबजावणीची हमी देतो. व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास ती सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊ शकते. हा इतर सर्व मूलभूत हक्कांची ग्वाही देणारा स्वतंत्र मूलभूत हक्कच आहे. मूलभूत हक्कांना अर्थपूर्ण बनवणारा हा अनुच्छेद आहे. अनुच्छेद ३२ प्रमाणेच अनुच्छेद २२६ अनुच्छेद मूलभूत हक्कांचे संरक्षण देतो. २२६ व्या अनुच्छेदानुसार, व्यक्ती तिच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास उच्च न्यायालयात न्याय मागू शकते. बत्तिसाव्या अनुच्छेदानुसार सर्वोच्च न्यायालयात मूलभूत हक्कांबाबत दाद मागता येते तर २२६व्या अनुच्छेदानुसार मूलभूत आणि इतरही हक्कांबाबत उच्च न्यायालयात दाद मागता येते. थोडक्यात, या दोन्ही अनुच्छेदांनी न्यायाचे प्रवेशद्वार सर्वांसाठी खुले केले आहे.
हेही वाचा >>> समोरच्या बाकावरुन : आता सगळी मदार विरोधकांवर!
या अनुच्छेदाने व्यक्तीला जसे अधिकार दिले आहेत तसेच न्यायालयालाही अधिकार दिले आहेत. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्याकडे विशेष अधिकार आहेत ते या अनुच्छेदामुळे. या अनुच्छेदाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालय आदेश पारित करू शकतात. हे आदेश पाच प्रकारचे असू शकतात. थोडेसे तांत्रिक स्वरूपाचे हे आदेश आहेत. देहोपस्थिती (हेबियस कॉर्पस), महादेश (मॅण्डॅमस), प्रतिबंध (प्रोहिबिशन), क्वाधिकार (को वॉरंटो?) आणि प्राकर्षण (सर्शिओराराय) असे हे आदेश आहेत. हे पाचही आदेश विशेष परिस्थितीमध्ये आणि ठरावीक संदर्भात दिले जाऊ शकतात.
या आदेशांसह आणखी एक बाब महत्त्वाची आहे. केवळ व्यक्तींच्या हक्कांचेच उल्लंघन झाले तर न्यायालयात जाता येते असे नाही, तर सार्वजनिक हितासाठीही याचिका करता येऊ शकते. या अनुच्छेदाच्या आधारे जनहित याचिका (पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन) दाखल करता येते. अशा अनेक जनहित याचिका दाखल केल्यामुळेच मूलभूत हक्क शाबूत ठेवण्यात यश आलेले आहे. अगदी साध्या पोस्टकार्डवर किंवा पत्र लिहून केलेल्या याचिकेवरही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेले आहेत. न्यायालयात जाण्याइतपत प्रत्येक व्यक्ती सक्षम नसते तेव्हा जनहित याचिका हा एक चांगला मार्ग ठरतो. त्याचा उपयोग केवळ अन्याय झालेल्या व्यक्तीसाठीच नव्हे तर इतर अन्यायग्रस्त सर्वांसाठीच होऊ शकतो. जनहित याचिकेसह आणखी महत्त्वाची बाब म्हणजे या अनुच्छेदाने हमी दिलेले हक्क निलंबित केले जाणार नाहीत, असेही म्हटले गेले आहे. थोडक्यात, या अनुच्छेदाने -(१) व्यक्तीसाठी न्यायालयाचे प्रवेशद्वार खुले केले.(२) न्यायपालिकेला मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्याची मोठी जबाबदारी दिली.
(३) कायदेमंडळाच्या मूलभूत हक्कविषयक कृतींना उत्तरदायी केले. या तीनही बाबी संविधानासाठी गाभाभूत आहेत. न्यायाचे हे प्रवेशद्वार संविधानाचा आत्मा टिकवणारे आहे. त्यामुळेच हा अनुच्छेद ‘संविधानाचा तारणहार’ आहे.
poetshriranjan@gmail.com
