मूलभूत हक्कांचे रक्षण व्हावे याकरता याचिका करण्याच्या तरतुदी आहेत तर त्यानुसार न्याय मिळावा याकरता न्यायालयास अधिकार आहेत..
टी. जे. ज्ञानवेल दिग्दर्शित ‘जय भीम’ (२०२१) हा सिनेमा अतिशय प्रभावी आहे. या सिनेमातून संवैधानिक मार्गाने न्याय कसा मिळू शकतो, याची कथाच सांगितली आहे. या सिनेमातील राजकन्नू या आदिवासी पुरुषाला अटक केली जाते. पोलीस ठाण्यातून तो गायब झाल्याची खबर येते. या राजकन्नूची पत्नी सेंगिनी एका वकिलामार्फत न्यायालयात धाव घेते आणि राजकन्नूला आमच्यासमोर सादर करा, अशी याचिका करते. ही याचिका आहे ‘हेबियस कॉर्पस’ अर्थात ‘देहोपस्थिती’ची. देहोपस्थिती म्हणजे शब्दश: देहाची उपस्थिती. बत्तिसाव्या अनुच्छेदामधील हा पहिला आदेश आहे. संबंधित माणसाला सादर करा, असा आदेश न्यायालय देऊ शकते. याचा अर्थ एखाद्याला अवैधरीत्या अटक केली असेल, ताब्यात घेतले गेले असेल तर त्यासाठी याचिका करता येते आणि न्यायालय या अनुषंगाने २४ तासांच्या आत त्या व्यक्तीला सादर करण्याचे आदेश देऊ शकते.
बत्तिसाव्या अनुच्छेदामध्ये दुसरा आदेश आहे ‘मॅन्डॅमस’ अर्थात महादेश. सार्वजनिक कार्यालये, स्वायत्त संस्था, महामंडळे त्यांना नेमून दिलेले काम करत नसतील तर त्यांना कर्तव्य बजावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आदेश देऊ शकते. उदाहरणार्थ, निवडणूक रोख्यांच्या तपशिलाबाबतची माहिती जाहीर करण्यास स्टेट बँक ऑफ इंडिया टाळाटाळ करत होती. नियमाप्रमाणे त्यांनी हे तपशील जाहीर करणे गरजेचे होते; मात्र बँक कर्तव्य पार पाडत नव्हती त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ दोन दिवसांत ही माहिती जाहीर करण्याचा महादेश जारी केला. महादेश कर्तव्य बजावण्यास सांगतो तर ‘प्रतिबंध’ (‘प्रोहिबिशन’) हा तिसरा आदेश एखादा निर्णय घेण्यापासून रोखतो. उदाहरणार्थ, एका मुलावर जिल्हा न्यायालयात खटला चालू आहे; मात्र त्या मुलाचे वय १८ हून कमी आहे. अशा अवस्थेत जर सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिबंधासाठीची याचिका केली गेली तर न्यायालय सांगू शकते की संबंधित खटला जिल्हा न्यायालयात चालवण्याऐवजी बाल न्यायालयात (जुवेनाइल कोर्ट) चालवला जावा. थोडक्यात, जिल्हा न्यायालयाला सर्वोच्च न्यायालय प्रतिबंधाचा आदेश देऊ शकते.
हेही वाचा >>> पहिली बाजू : लोकशाही चिरायू राहील याची खात्री!
चौथा आदेश आहे तो ‘प्राकर्षणा’चा (‘सर्शिओराराय’). उदाहरणार्थ, मागील खटल्यात बालकाला जिल्हा न्यायालयाने शिक्षा सुनावली. निर्णय जाहीर झाला. आता निकालपत्र जाहीर झाल्यानंतर प्रतिबंधाचा आदेश दिला जाऊ शकत नाही. अशा वेळी बालकाच्या वतीने प्राकर्षणाच्या अंतर्गत याचिका केली जाऊ शकते आणि त्यानुसार कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द होऊ शकतो. प्राकर्षणाचा अर्थ होतो ‘प्रमाणित करण्यात येते की’ त्यामुळे प्राकर्षणाचा आदेश देऊन सर्वोच्च न्यायालय कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवू शकते. शेवटचा आदेश आहे तो ‘क्वाधिकारा’चा (‘को वॉरंटो’). समजा, एखाद्या सरकारी कार्यालयात नोकरीकरता जाहिरात न करता एखाद्या व्यक्तीची नेमणूक झाली तर अनुच्छेद १६ अंतर्गत असलेला सार्वजनिक सेवांमधील नोकरीबाबतच्या समान संधीचा मूलभूत हक्क डावलला गेला, अशी तक्रार व्यक्ती करू शकते. या याचिकेच्या आधारे न्यायालय क्वाधिकाराचा आदेश जारी करून संबंधित व्यक्तीची नेमणूक कशी काय झाली, याबाबतची विचारणा करणारा आदेश देऊन निर्णय घेऊ शकते.
व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण व्हावे याकरता याचिका करण्याच्या तरतुदी आहेत तर त्यानुसार न्याय मिळावा याकरता न्यायालयास अधिकार आहेत. तसेच सर्व सार्वजनिक संस्थांचा कारभार संविधानाशी सुसंगत असावा, त्यांनी त्यांच्या कार्यकक्षेनुसार निर्णय घ्यावा, यासाठी या तरतुदी महत्त्वाच्या आहेत. अशा अनेक तरतुदींच्या परिणामकारक अंमलबजावणीमुळे मूलभूत हक्क शाबूत राहण्यात मदत झाली आहे. बत्तिसाव्या अनुच्छेदाच्या संदर्भात अनेक निर्णायक खटले झाले आहेत. या तरतुदींचा विवेकाने वापर करत न्यायाधीश जेव्हा ‘ऑर्डर, ऑर्डर.’ म्हणून हातोडा मारतात तेव्हा न्याय मिळण्याची शक्यता वाढत जाते.
poetshriranjan@gmail.com
टी. जे. ज्ञानवेल दिग्दर्शित ‘जय भीम’ (२०२१) हा सिनेमा अतिशय प्रभावी आहे. या सिनेमातून संवैधानिक मार्गाने न्याय कसा मिळू शकतो, याची कथाच सांगितली आहे. या सिनेमातील राजकन्नू या आदिवासी पुरुषाला अटक केली जाते. पोलीस ठाण्यातून तो गायब झाल्याची खबर येते. या राजकन्नूची पत्नी सेंगिनी एका वकिलामार्फत न्यायालयात धाव घेते आणि राजकन्नूला आमच्यासमोर सादर करा, अशी याचिका करते. ही याचिका आहे ‘हेबियस कॉर्पस’ अर्थात ‘देहोपस्थिती’ची. देहोपस्थिती म्हणजे शब्दश: देहाची उपस्थिती. बत्तिसाव्या अनुच्छेदामधील हा पहिला आदेश आहे. संबंधित माणसाला सादर करा, असा आदेश न्यायालय देऊ शकते. याचा अर्थ एखाद्याला अवैधरीत्या अटक केली असेल, ताब्यात घेतले गेले असेल तर त्यासाठी याचिका करता येते आणि न्यायालय या अनुषंगाने २४ तासांच्या आत त्या व्यक्तीला सादर करण्याचे आदेश देऊ शकते.
बत्तिसाव्या अनुच्छेदामध्ये दुसरा आदेश आहे ‘मॅन्डॅमस’ अर्थात महादेश. सार्वजनिक कार्यालये, स्वायत्त संस्था, महामंडळे त्यांना नेमून दिलेले काम करत नसतील तर त्यांना कर्तव्य बजावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आदेश देऊ शकते. उदाहरणार्थ, निवडणूक रोख्यांच्या तपशिलाबाबतची माहिती जाहीर करण्यास स्टेट बँक ऑफ इंडिया टाळाटाळ करत होती. नियमाप्रमाणे त्यांनी हे तपशील जाहीर करणे गरजेचे होते; मात्र बँक कर्तव्य पार पाडत नव्हती त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ दोन दिवसांत ही माहिती जाहीर करण्याचा महादेश जारी केला. महादेश कर्तव्य बजावण्यास सांगतो तर ‘प्रतिबंध’ (‘प्रोहिबिशन’) हा तिसरा आदेश एखादा निर्णय घेण्यापासून रोखतो. उदाहरणार्थ, एका मुलावर जिल्हा न्यायालयात खटला चालू आहे; मात्र त्या मुलाचे वय १८ हून कमी आहे. अशा अवस्थेत जर सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिबंधासाठीची याचिका केली गेली तर न्यायालय सांगू शकते की संबंधित खटला जिल्हा न्यायालयात चालवण्याऐवजी बाल न्यायालयात (जुवेनाइल कोर्ट) चालवला जावा. थोडक्यात, जिल्हा न्यायालयाला सर्वोच्च न्यायालय प्रतिबंधाचा आदेश देऊ शकते.
हेही वाचा >>> पहिली बाजू : लोकशाही चिरायू राहील याची खात्री!
चौथा आदेश आहे तो ‘प्राकर्षणा’चा (‘सर्शिओराराय’). उदाहरणार्थ, मागील खटल्यात बालकाला जिल्हा न्यायालयाने शिक्षा सुनावली. निर्णय जाहीर झाला. आता निकालपत्र जाहीर झाल्यानंतर प्रतिबंधाचा आदेश दिला जाऊ शकत नाही. अशा वेळी बालकाच्या वतीने प्राकर्षणाच्या अंतर्गत याचिका केली जाऊ शकते आणि त्यानुसार कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द होऊ शकतो. प्राकर्षणाचा अर्थ होतो ‘प्रमाणित करण्यात येते की’ त्यामुळे प्राकर्षणाचा आदेश देऊन सर्वोच्च न्यायालय कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवू शकते. शेवटचा आदेश आहे तो ‘क्वाधिकारा’चा (‘को वॉरंटो’). समजा, एखाद्या सरकारी कार्यालयात नोकरीकरता जाहिरात न करता एखाद्या व्यक्तीची नेमणूक झाली तर अनुच्छेद १६ अंतर्गत असलेला सार्वजनिक सेवांमधील नोकरीबाबतच्या समान संधीचा मूलभूत हक्क डावलला गेला, अशी तक्रार व्यक्ती करू शकते. या याचिकेच्या आधारे न्यायालय क्वाधिकाराचा आदेश जारी करून संबंधित व्यक्तीची नेमणूक कशी काय झाली, याबाबतची विचारणा करणारा आदेश देऊन निर्णय घेऊ शकते.
व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण व्हावे याकरता याचिका करण्याच्या तरतुदी आहेत तर त्यानुसार न्याय मिळावा याकरता न्यायालयास अधिकार आहेत. तसेच सर्व सार्वजनिक संस्थांचा कारभार संविधानाशी सुसंगत असावा, त्यांनी त्यांच्या कार्यकक्षेनुसार निर्णय घ्यावा, यासाठी या तरतुदी महत्त्वाच्या आहेत. अशा अनेक तरतुदींच्या परिणामकारक अंमलबजावणीमुळे मूलभूत हक्क शाबूत राहण्यात मदत झाली आहे. बत्तिसाव्या अनुच्छेदाच्या संदर्भात अनेक निर्णायक खटले झाले आहेत. या तरतुदींचा विवेकाने वापर करत न्यायाधीश जेव्हा ‘ऑर्डर, ऑर्डर.’ म्हणून हातोडा मारतात तेव्हा न्याय मिळण्याची शक्यता वाढत जाते.
poetshriranjan@gmail.com
