संविधानभान : निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य धोक्यात?

संविधानसभेने सखोल चर्चा करून निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त आणि संवैधानिक संस्था असेल, असे निर्धारित केले. संविधानातील पंधराव्या भागातील ३२४ ते ३२९ या क्रमांकाच्या अनुच्छेदांमध्ये निवडणुकांबाबतच्या तरतुदी आहेत. निवडणूक आयोगाची स्थापना केली तेव्हा केवळ एकच आयुक्त या संस्थेत होते. या निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक राष्ट्रपतींमार्फत होते.

आयुक्तांची संख्या निर्धारित करण्याचा अधिकारही राष्ट्रपतींना आहे. निवडणूक आयोगाची स्थापना झाल्यापासून १९८९ पर्यंत केवळ एकच आयुक्त या आयोगामध्ये होते. निवडणुकींचा कार्यभार लक्षात घेऊन राष्ट्रपतींनी आणखी दोन आयुक्तांची नेमणूक केली. पुढील वर्षी दोन आयुक्तांची तरतूद रद्द झाली आणि पुन्हा १९९३ साली दोन आयुक्तांसाठीची तरतूद केली गेली. तेव्हापासून निवडणूक आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त आणि इतर दोन आयुक्त अशी संस्थेची रचना आहे. तीन आयुक्तांमध्ये जर काही मतभेद झाले तर बहुमताने निर्णय घेतला जातो. निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाळ ६ वर्षांचा असतो किंवा वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत ते आपल्या पदावर राहू शकतात.

हेही वाचा >>> चतु:सत्र : नागरिकत्व कायद्याविषयीचा ‘आसाम’ निवाडा

निवडणूक आयोगाला स्वातंत्र्य असावे, यासाठी आयुक्तांना विशेष अधिकार दिलेले आहेत. त्यांना सहजासहजी पदावरून हटवता येत नाही. आयुक्तांनी गैरवर्तन केले आहे, हे सिद्ध झाल्यास किंवा ते अकार्यक्षम आहेत, असे वाटल्यास त्यांना पदावरून हटवता येते; मात्र त्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विशेष बहुमतासह ठराव पारित व्हावा लागतो. त्यामुळे निवडणूक आयुक्त हे निव्वळ राष्ट्रपतींच्या मर्जीवर अवलंबून नसतात. निवडणूक आयुक्त पदावर नियुक्ती होण्यासाठी संविधानात पात्रता निश्चित केली गेलेली नाही. तसेच निवडणूक आयुक्त सेवानिवृत्तीनंतर इतर शासकीय पदांवर नियुक्त केले जाऊ शकतात.

निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक राष्ट्रपती करत असले तरी त्यासाठीची शिफारस एका समितीमार्फत केली जात असे. या समितीमध्ये तीन सदस्य असत- १. पंतप्रधान २. सरन्यायाधीश ३. विरोधी पक्षनेता. केंद्र सरकारने २०२३ साली मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर आयुक्त यांच्यासंदर्भात विधेयक पारित करून आधीच्या प्रक्रियेत बदल केला. त्यांनी सरन्यायाधीशांच्या ऐवजी केंद्रीय मंत्री या निवड समितीमध्ये असतील, अशी तरतूद केली. त्यामुळे स्वाभाविकच या निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांना निवडणाऱ्या समितीमध्ये सत्तारूढ सरकारचे वर्चस्व असेल, अशी रचना केली गेली. एवढेच नव्हे तर, निवडणूक आयुक्त हे कॅबिनेट सचिव दर्जाचे असतील, असे या विधेयकात म्हटले होते.

आयुक्तांचे पूर्वीचे स्थान सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांप्रमाणे होते. त्यांचे वेतन संसदेच्या कायद्याच्या माध्यमातून निर्धारित होत होते. आयुक्तांना कॅबिनेट सचिवांच्या समकक्ष केल्याने त्यांचे वेतन आता सरकारच्या मार्फत ठरवले जात आहे. यामुळे निवडणूक आयुक्त हे अधिकृतरीत्या सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाची स्वायत्तताच धोक्यात आली आहे.

संविधानसभेमध्ये झालेल्या चर्चेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पं. जवाहरलाल नेहरू आणि शिब्बन लाल सक्सेना यांनी निवडणूक आयोगातील नियुक्तीमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप असू नये, अशी आग्रही मांडणी केली होती. त्यातून निवडणुका निष्पक्ष पद्धतीने होणार नाहीत, अशी भीती त्यांना वाटत होती. केंद्र सरकारने २०२३ साली केलेल्या बदलांमधून ही भीती सार्थ असल्याची खात्री पटते. अनुप बरनलवाल खटल्यात (२०१५) दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्राच्या विपरीत असा हा कायदा असल्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केली गेली आहे, मात्र ती अजूनही प्रलंबित आहे. या दुरुस्त्यांबाबतचा कोणताही निर्णय न होताच २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका पार पडल्या, हे येथे आवर्जून लक्षात घेतले पाहिजे. निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याने भारतीय लोकशाही कमकुवत झाल्याची टीका केली जात आहे.

poetshriranjan@gmail.com