अ‍ॅड. प्रतीक राजुरकर – अधिवक्ता
अनुच्छेद ३२९ नुसार, ‘निवडणूक काळा’त आयोगाने घेतलेल्या निर्णयांमध्ये उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप न करण्याचा पायंडा आजवर पाळला गेला; पण बदलत्या परिस्थितीत तो बदलू शकेल का?
घटनात्मक आणि स्वायत्त असलेल्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांत हस्तक्षेप न करण्याची कायदेशीर परंपरा आजतागायत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांतून वेळोवेळी ते अधोरेखित केले आहे. संविधानातील पंधराव्या भागात अनुच्छेद ३२४ ते ३२९ निवडणूक आयोगाचे अधिकार विशद करणारे आहेत. अनुच्छेद ३२९ अंतर्गत मतदारसंघ आखणीला आव्हान देता येत नाही, तसेच विधानसभा वा लोकसभा निवडणूकअंतर्गत तंट्याची दाद आधी आयोगाकडेच मागावी लागते. याहूनही गंभीर प्रकरणांची संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने न्यायालयांनी दखल घेतल्याचा इतिहास आहे. निवडणूक आयोगाला सर्वाधिक स्वातंत्र्य दिले गेल्याचे आजवरचे न्यायालयीन निकाल स्पष्ट करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद ३२ अथवा उच्च न्यायालयांनी अनुच्छेद २२६ अंतर्गत निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नेहमीच नकार दिला आहे. निवडणूक निकालांना न्यायालयात आव्हान देण्याचा म्हणजे निवडणूक याचिकेचाच एकमेव कायदेशीर पर्याय लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार उपलब्ध आहे.
चंडीगड महापौर पदाच्या निवडणुकीतील गैरकारभाराची न्यायालयाने अनुच्छेद ३२ अंतर्गत दखल घेतल्याने तात्काळ न्याय होऊ शकला. पण दुसरीकडे २०१९ साली अरुणाचल प्रदेशातील करिखो क्री यांच्या निवडणूक निकालाच्या वैधतेवरील याचिकेचा अंतिम निकाल येण्यास पाच वर्षे लागली. या याचिकेने इंदिरा गांधींचे आसन डळमळीत केल्याचा इतिहास असला तरी, एकंदरीत निवडणूक याचिकेची प्रक्रिया बहुतांशी संथ आणि दीर्घकाळ चालणारी असते. मग ती १९५२ सालची पोन्नुस्वामी याचिका असो अथवा २०२४ सालचे रश्मी बर्वे प्रकरण!
हेही वाचा >>> … आणि आइनस्टाइनचा सापेक्षतावाद पुराव्यासह सिद्ध झाला!
नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन न्यायपीठाने फॉर्म १७ सी बाबत हस्तक्षेप न करण्याचीच भूमिका कायम ठेवली. मग निवडणुकीच्या पश्चात आकडेवारीत तफावत आढळली, तर सर्वोच्च न्यायालय त्याची दखल घेईल? अथवा लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यास सांगेल? निवडणूक याचिकांचा पर्याय निवडण्यास सांगितल्यास ती प्रकरणे व्यापक सांविधानिक कक्षेतून बाहेर होत मर्यादित कायदेशीर कक्षेत समाविष्ट होतील. अर्थात या जरतरच्या प्रश्नांची उत्तरे वेळ आल्यावर स्पष्ट होतीलच. पण न्यायालयाच्या संयमाची आधीची उदाहरणे पाहू.
एन. पी. पोन्नुस्वामी वि. निवडणूक अधिकारी (१९५२)
एन. पी. पोन्नुस्वामी विरुद्ध निवडणूक अधिकारी प्रकरणात याचिकाकर्ते पोन्नुस्वामी यांचा उमेदवारी अर्ज फेटाळण्याच्या निर्णयास मद्रास उच्च न्यायालयात अनुच्छेद २२६ अंतर्गत आव्हान दिले. त्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार देताना उच्च न्यायालयाने संविधानाच्या अनुच्छेद ३२९ तरतुदीनुसार आयोगाकडेच दाद मागा, असे सुनावून याचिका फेटाळली. त्याविरोधात पोन्नुस्वामी यांनी अनुच्छेद १३२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सरन्यायाधीश पतंजली शास्त्री, न्या. फझल अली, न्या. मेहेरचंद महाजन, न्या. बी. के. मुखर्जी आणि न्या. एन. चंद्रशेखर अय्यर यांच्या पाच सदस्यीय पीठाने २१ जानेवारी १९५२ रोजी उच्च न्यायालयाचा निकाल योग्य असल्याचे सांगत पोन्नुस्वामींचे आव्हान फेटाळले. अनुच्छेद ३२९ नुसार लोकसभा अथवा विधानसभेच्या निवडणुकीस कुठल्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. त्यासाठी १९५१ सालच्या लोकप्रतिनिधी कायद्यात नियुक्त लवादासमक्ष निवडणूक याचिका हाच एकमेव पर्याय असेल याकडे न्यायालयांनी लक्ष वेधले. याच खटल्यात ‘निवडणूक’ शब्दाचे विश्लेषण करताना न्यायालयाने संपूर्ण प्रक्रिया आणि त्याअंतर्गत विविध टप्पे हे निवडणुकीचाच भाग असल्याचे स्पष्ट केल्याने पोन्नुस्वामींची याचिका ‘निवडणूक काळ’ हा पायंडा पाडणारी ठरली.
रश्मी बर्वे प्रकरण (२०२४ सार्वत्रिक निवडणूक)
अनुच्छेद ३२९ अंतर्गत निवडणूक प्रक्रियेत न्यायालयांनी हस्तक्षेप करू नये या तरतुदीचा राजकीय गैरफायदा घेतल्याचे उदाहरण म्हणजे रश्मी बर्वे प्रकरण. माहिती आयुक्त, जातपडताळणी समिती व समाजकल्याण विभाग या संस्थांनी आपल्या कायदेशीर कक्षेबाहेर जाऊन निर्णय घेतले. निवडणूक लढवण्यास इच्छुक उमेदवाराला त्याचा फटका बसून रश्मी बर्वे यांचा अर्ज बाद झाला. आचारसंहिता असूनही जातपडताळणी समितीची तत्परता दखल घेण्याजोगी होती. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करून जातपडताळणी समितीने बर्वे यांना २४ तासांत उत्तर देण्यास फर्मावले. माहिती आयुक्तांनी पोलीस अधीक्षकांना दिलेले बर्वेंच्या जातीबाबत चौकशी करण्याचे आदेश बेकायदा होते. त्याला बर्वेंनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर आयुक्तांनी आपले आदेश मागे घेतले. परंतु ऐन निवडणूक उमेदवारी अर्ज प्रक्रियेदरम्यान पोलीस अधीक्षकांनी दिलेल्या आदेशाचा संदर्भ देऊन, माहिती आयुक्तांच्या मागे घेतलेल्या निर्णयाची दखल घेत रश्मी बर्वे मागासवर्गीय नाहीत असा निकाल दिल्याने उमेदवारी अवैध ठरवण्यात आली. त्या मागासवर्गीय नाहीत असा आदेश ‘निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना’ देऊन जातपडताळणी समितीने एक प्रकारे, प्रतिपक्षाचा राजकीय हेतू साध्य करण्यास हातभार लावला. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयास अनुच्छेद ३२९ अंतर्गत तरतुदीच्या कारणास्तव बर्वेंचा उमेदवारी अर्ज रद्द केल्याच्या आदेशात हस्तक्षेप करता आला नाही. उच्च न्यायालयाने जातपडताळणी समितीच्या निर्णयावर स्थगिती दिली; परंतु तोवर अर्ज छाननी आणि अंतिम उमेदवार यादी निश्चित केल्याने वेळ निघून गेली आणि रश्मी बर्वेंनी निवडणूक लढवू नये हा विरोधकांचा राजकीय हेतू साध्य झाला. या प्रकरणात माहिती आयुक्त आणि जातपडताळणी समितीची कार्यतत्परता स्वच्छ मतदान प्रक्रियेला छेद देणारी ठरली. एकीकडे अनुच्छेद ३२९ अंतर्गत न्यायालयीन हस्तक्षेपास वाव नाही तर दुसरीकडे वेळोवेळी न्यायालयांनी अनुच्छेद ३२४ नुसार निष्पक्ष, निर्भय आणि मुक्त वातावरणात निवडणुका व्हाव्यात असे अनेक निकालांत निरीक्षण नोंदवले आहे. या प्रकरणाने निवडणूक प्रक्रियेत विश्वासार्हतेच्या अभावाचे उदाहरण घालून दिले आहे.
स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह
सर्वोच्च न्यायालयाने निष्पक्ष निवडणूक आयोगाच्या दृष्टीने २ मार्च २०२३ रोजी निवडणूक आयुक्त निवड समितीत सरन्यायधीश असतील असा निकाल दिला होता. सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताच्या जोरावर कायद्यात सुधारणा करत सरन्यायाधीशांना समितीतून वगळले! या ‘सुधारणे’मुळे स्वायत्त निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान विरोधी पक्षांनी आयोगाच्या निष्पक्षतेवर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेतच. परंतु आयोगाने कमी होत चाललेला विश्वास पुन्हा मिळवण्याचे प्रयत्न केल्याचे दिसलेले नाही. कधी प्रक्षोभक भाषणे, कधी सत्ताधीशांनी केलेले पैसे वाटप यासारख्या तक्रारी होऊनदेखील ‘१७ सी अंतर्गत मतदारांना माहिती मिळणे गरजेचे नाही’ असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल करून आयोगाने आपली स्वायत्तता जपण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांच्या अहंकाराला प्राधान्य दिले. १७ सी संदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप पूर्णत: फेटाळलेली नाही. अंतरिम आदेशाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने गुणवत्तेपेक्षा काही प्रमाणात तांत्रिकतेला झुकते माप दिले इतकेच म्हणता येईल. न्यायालयातील या घडामोडीनंतरच्या २४ तासांत आयोगाने परस्पर ‘आम्ही आतापर्यंत आकडे जाहीर करतो आहोत’ असाही पवित्रा घेतल्याचे आपण पाहिले आहे.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : काश्मीरमध्ये ‘लोकशाही’?
आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होण्यास अनेक घटना कारणीभूत ठरल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर अनुच्छेद ३२९ चे निर्बंध आता शिथिल होणे गरजेचे आहे का, याबाबत संविधानाच्या पालकत्वाची जबाबदारी असलेल्या न्यायालयांची भूमिका काय असेल या प्रश्नांची उत्तरे येणाऱ्या काळात मिळतीलच. संविधान अस्तित्वात आल्यापासून अनुच्छेद ३२९ मधील तरतुदीचे न्यायालयांनी काटेकोरपणे पालन केले आहे. पण काळानुरूप देशाच्या राजकारणात आमूलाग्र बदल झाले आहेत. निवडणूक आयुक्त निवडीत सत्ताधारी पक्षाचे प्राबल्य, बदललेले राजकारण, मतदानाचा वाढत नसलेला टक्का, ठरावीक वेळेत पोटनिवडणुका न लावणे, वारंवार आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर उपस्थित होणारे प्रश्नचिन्ह हे बघता सामान्य मतदाराला असामान्य सांविधानिक अधिकार असलेल्या न्यायालयाकडूनच अपेक्षा असणारच. सत्तेत कुणीही आले तरी स्वायत्त संस्थांचे सातत्याने होणारे अवमूल्यन कधीच थांबलेले नाही. त्याची तीव्रता प्रमाण कमी अधिक झाली एवढेच. स्वायत्त आणि सांविधानिक संस्थांचा प्रभाव अबाधित ठेवायचा असेल तर स्वायत्त संस्थांवरील सत्ताधीशांची दहशत संपवण्याचे आणि त्यांचे गतवैभव परत मिळवण्याचे सामर्थ्य केवळ न्यायालयाकडेच आहे. त्यासाठी संविधान आणि न्यायालयांचाच धाक गरजेचा आहे.
prateekrajurkar@gmail.com
अनुच्छेद ३२९ नुसार, ‘निवडणूक काळा’त आयोगाने घेतलेल्या निर्णयांमध्ये उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप न करण्याचा पायंडा आजवर पाळला गेला; पण बदलत्या परिस्थितीत तो बदलू शकेल का?
घटनात्मक आणि स्वायत्त असलेल्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांत हस्तक्षेप न करण्याची कायदेशीर परंपरा आजतागायत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांतून वेळोवेळी ते अधोरेखित केले आहे. संविधानातील पंधराव्या भागात अनुच्छेद ३२४ ते ३२९ निवडणूक आयोगाचे अधिकार विशद करणारे आहेत. अनुच्छेद ३२९ अंतर्गत मतदारसंघ आखणीला आव्हान देता येत नाही, तसेच विधानसभा वा लोकसभा निवडणूकअंतर्गत तंट्याची दाद आधी आयोगाकडेच मागावी लागते. याहूनही गंभीर प्रकरणांची संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने न्यायालयांनी दखल घेतल्याचा इतिहास आहे. निवडणूक आयोगाला सर्वाधिक स्वातंत्र्य दिले गेल्याचे आजवरचे न्यायालयीन निकाल स्पष्ट करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद ३२ अथवा उच्च न्यायालयांनी अनुच्छेद २२६ अंतर्गत निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नेहमीच नकार दिला आहे. निवडणूक निकालांना न्यायालयात आव्हान देण्याचा म्हणजे निवडणूक याचिकेचाच एकमेव कायदेशीर पर्याय लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार उपलब्ध आहे.
चंडीगड महापौर पदाच्या निवडणुकीतील गैरकारभाराची न्यायालयाने अनुच्छेद ३२ अंतर्गत दखल घेतल्याने तात्काळ न्याय होऊ शकला. पण दुसरीकडे २०१९ साली अरुणाचल प्रदेशातील करिखो क्री यांच्या निवडणूक निकालाच्या वैधतेवरील याचिकेचा अंतिम निकाल येण्यास पाच वर्षे लागली. या याचिकेने इंदिरा गांधींचे आसन डळमळीत केल्याचा इतिहास असला तरी, एकंदरीत निवडणूक याचिकेची प्रक्रिया बहुतांशी संथ आणि दीर्घकाळ चालणारी असते. मग ती १९५२ सालची पोन्नुस्वामी याचिका असो अथवा २०२४ सालचे रश्मी बर्वे प्रकरण!
हेही वाचा >>> … आणि आइनस्टाइनचा सापेक्षतावाद पुराव्यासह सिद्ध झाला!
नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन न्यायपीठाने फॉर्म १७ सी बाबत हस्तक्षेप न करण्याचीच भूमिका कायम ठेवली. मग निवडणुकीच्या पश्चात आकडेवारीत तफावत आढळली, तर सर्वोच्च न्यायालय त्याची दखल घेईल? अथवा लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यास सांगेल? निवडणूक याचिकांचा पर्याय निवडण्यास सांगितल्यास ती प्रकरणे व्यापक सांविधानिक कक्षेतून बाहेर होत मर्यादित कायदेशीर कक्षेत समाविष्ट होतील. अर्थात या जरतरच्या प्रश्नांची उत्तरे वेळ आल्यावर स्पष्ट होतीलच. पण न्यायालयाच्या संयमाची आधीची उदाहरणे पाहू.
एन. पी. पोन्नुस्वामी वि. निवडणूक अधिकारी (१९५२)
एन. पी. पोन्नुस्वामी विरुद्ध निवडणूक अधिकारी प्रकरणात याचिकाकर्ते पोन्नुस्वामी यांचा उमेदवारी अर्ज फेटाळण्याच्या निर्णयास मद्रास उच्च न्यायालयात अनुच्छेद २२६ अंतर्गत आव्हान दिले. त्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार देताना उच्च न्यायालयाने संविधानाच्या अनुच्छेद ३२९ तरतुदीनुसार आयोगाकडेच दाद मागा, असे सुनावून याचिका फेटाळली. त्याविरोधात पोन्नुस्वामी यांनी अनुच्छेद १३२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सरन्यायाधीश पतंजली शास्त्री, न्या. फझल अली, न्या. मेहेरचंद महाजन, न्या. बी. के. मुखर्जी आणि न्या. एन. चंद्रशेखर अय्यर यांच्या पाच सदस्यीय पीठाने २१ जानेवारी १९५२ रोजी उच्च न्यायालयाचा निकाल योग्य असल्याचे सांगत पोन्नुस्वामींचे आव्हान फेटाळले. अनुच्छेद ३२९ नुसार लोकसभा अथवा विधानसभेच्या निवडणुकीस कुठल्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. त्यासाठी १९५१ सालच्या लोकप्रतिनिधी कायद्यात नियुक्त लवादासमक्ष निवडणूक याचिका हाच एकमेव पर्याय असेल याकडे न्यायालयांनी लक्ष वेधले. याच खटल्यात ‘निवडणूक’ शब्दाचे विश्लेषण करताना न्यायालयाने संपूर्ण प्रक्रिया आणि त्याअंतर्गत विविध टप्पे हे निवडणुकीचाच भाग असल्याचे स्पष्ट केल्याने पोन्नुस्वामींची याचिका ‘निवडणूक काळ’ हा पायंडा पाडणारी ठरली.
रश्मी बर्वे प्रकरण (२०२४ सार्वत्रिक निवडणूक)
अनुच्छेद ३२९ अंतर्गत निवडणूक प्रक्रियेत न्यायालयांनी हस्तक्षेप करू नये या तरतुदीचा राजकीय गैरफायदा घेतल्याचे उदाहरण म्हणजे रश्मी बर्वे प्रकरण. माहिती आयुक्त, जातपडताळणी समिती व समाजकल्याण विभाग या संस्थांनी आपल्या कायदेशीर कक्षेबाहेर जाऊन निर्णय घेतले. निवडणूक लढवण्यास इच्छुक उमेदवाराला त्याचा फटका बसून रश्मी बर्वे यांचा अर्ज बाद झाला. आचारसंहिता असूनही जातपडताळणी समितीची तत्परता दखल घेण्याजोगी होती. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करून जातपडताळणी समितीने बर्वे यांना २४ तासांत उत्तर देण्यास फर्मावले. माहिती आयुक्तांनी पोलीस अधीक्षकांना दिलेले बर्वेंच्या जातीबाबत चौकशी करण्याचे आदेश बेकायदा होते. त्याला बर्वेंनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर आयुक्तांनी आपले आदेश मागे घेतले. परंतु ऐन निवडणूक उमेदवारी अर्ज प्रक्रियेदरम्यान पोलीस अधीक्षकांनी दिलेल्या आदेशाचा संदर्भ देऊन, माहिती आयुक्तांच्या मागे घेतलेल्या निर्णयाची दखल घेत रश्मी बर्वे मागासवर्गीय नाहीत असा निकाल दिल्याने उमेदवारी अवैध ठरवण्यात आली. त्या मागासवर्गीय नाहीत असा आदेश ‘निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना’ देऊन जातपडताळणी समितीने एक प्रकारे, प्रतिपक्षाचा राजकीय हेतू साध्य करण्यास हातभार लावला. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयास अनुच्छेद ३२९ अंतर्गत तरतुदीच्या कारणास्तव बर्वेंचा उमेदवारी अर्ज रद्द केल्याच्या आदेशात हस्तक्षेप करता आला नाही. उच्च न्यायालयाने जातपडताळणी समितीच्या निर्णयावर स्थगिती दिली; परंतु तोवर अर्ज छाननी आणि अंतिम उमेदवार यादी निश्चित केल्याने वेळ निघून गेली आणि रश्मी बर्वेंनी निवडणूक लढवू नये हा विरोधकांचा राजकीय हेतू साध्य झाला. या प्रकरणात माहिती आयुक्त आणि जातपडताळणी समितीची कार्यतत्परता स्वच्छ मतदान प्रक्रियेला छेद देणारी ठरली. एकीकडे अनुच्छेद ३२९ अंतर्गत न्यायालयीन हस्तक्षेपास वाव नाही तर दुसरीकडे वेळोवेळी न्यायालयांनी अनुच्छेद ३२४ नुसार निष्पक्ष, निर्भय आणि मुक्त वातावरणात निवडणुका व्हाव्यात असे अनेक निकालांत निरीक्षण नोंदवले आहे. या प्रकरणाने निवडणूक प्रक्रियेत विश्वासार्हतेच्या अभावाचे उदाहरण घालून दिले आहे.
स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह
सर्वोच्च न्यायालयाने निष्पक्ष निवडणूक आयोगाच्या दृष्टीने २ मार्च २०२३ रोजी निवडणूक आयुक्त निवड समितीत सरन्यायधीश असतील असा निकाल दिला होता. सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताच्या जोरावर कायद्यात सुधारणा करत सरन्यायाधीशांना समितीतून वगळले! या ‘सुधारणे’मुळे स्वायत्त निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान विरोधी पक्षांनी आयोगाच्या निष्पक्षतेवर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेतच. परंतु आयोगाने कमी होत चाललेला विश्वास पुन्हा मिळवण्याचे प्रयत्न केल्याचे दिसलेले नाही. कधी प्रक्षोभक भाषणे, कधी सत्ताधीशांनी केलेले पैसे वाटप यासारख्या तक्रारी होऊनदेखील ‘१७ सी अंतर्गत मतदारांना माहिती मिळणे गरजेचे नाही’ असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल करून आयोगाने आपली स्वायत्तता जपण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांच्या अहंकाराला प्राधान्य दिले. १७ सी संदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप पूर्णत: फेटाळलेली नाही. अंतरिम आदेशाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने गुणवत्तेपेक्षा काही प्रमाणात तांत्रिकतेला झुकते माप दिले इतकेच म्हणता येईल. न्यायालयातील या घडामोडीनंतरच्या २४ तासांत आयोगाने परस्पर ‘आम्ही आतापर्यंत आकडे जाहीर करतो आहोत’ असाही पवित्रा घेतल्याचे आपण पाहिले आहे.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : काश्मीरमध्ये ‘लोकशाही’?
आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होण्यास अनेक घटना कारणीभूत ठरल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर अनुच्छेद ३२९ चे निर्बंध आता शिथिल होणे गरजेचे आहे का, याबाबत संविधानाच्या पालकत्वाची जबाबदारी असलेल्या न्यायालयांची भूमिका काय असेल या प्रश्नांची उत्तरे येणाऱ्या काळात मिळतीलच. संविधान अस्तित्वात आल्यापासून अनुच्छेद ३२९ मधील तरतुदीचे न्यायालयांनी काटेकोरपणे पालन केले आहे. पण काळानुरूप देशाच्या राजकारणात आमूलाग्र बदल झाले आहेत. निवडणूक आयुक्त निवडीत सत्ताधारी पक्षाचे प्राबल्य, बदललेले राजकारण, मतदानाचा वाढत नसलेला टक्का, ठरावीक वेळेत पोटनिवडणुका न लावणे, वारंवार आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर उपस्थित होणारे प्रश्नचिन्ह हे बघता सामान्य मतदाराला असामान्य सांविधानिक अधिकार असलेल्या न्यायालयाकडूनच अपेक्षा असणारच. सत्तेत कुणीही आले तरी स्वायत्त संस्थांचे सातत्याने होणारे अवमूल्यन कधीच थांबलेले नाही. त्याची तीव्रता प्रमाण कमी अधिक झाली एवढेच. स्वायत्त आणि सांविधानिक संस्थांचा प्रभाव अबाधित ठेवायचा असेल तर स्वायत्त संस्थांवरील सत्ताधीशांची दहशत संपवण्याचे आणि त्यांचे गतवैभव परत मिळवण्याचे सामर्थ्य केवळ न्यायालयाकडेच आहे. त्यासाठी संविधान आणि न्यायालयांचाच धाक गरजेचा आहे.
prateekrajurkar@gmail.com
