अनुच्छेद ३३ नुसार मूलभूत हक्कांत फेरफार करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. संसद कोणाच्या हक्कांत व का फेरबदल करू शकते, याविषयी…
संविधानातील मूलभूत हक्कांवरील मर्यादांचा विभाग सर्वांत निर्णायक आहे. या भागातील अनुच्छेद १४ ते ३२ यांमध्ये प्रमुख मूलभूत हक्कांची मांडणी केली आहे. अनुच्छेद १२ मध्ये राज्याची व्याख्या तर १३ मध्ये मूलभूत हक्कांशी विसंगत असलेल्या कायद्यांबाबतची तरतूद आहे. तसेच अनुच्छेद ३३ ते ३५ यांमध्ये मूलभूत हक्कांची व्याप्ती ठरवताना अपवाद केले आहेत. काही बाबतीत असे अपवाद करण्याची आवश्यकता असते. उदाहरणार्थ, अनुच्छेद ३३ नुसार मूलभूत हक्कांमध्ये फेरबदल करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. कोणाच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये संसद फेरबदल करू शकते? सशस्त्र सेनादलाचे जे सदस्य आहेत त्यांच्या मूलभूत हक्कांवर मर्यादा आणण्याचा किंवा त्यात फेरबदल करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. तसेच ज्यांच्यावर सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आहे, अशा दलाच्या सदस्यांना असणाऱ्या मूलभूत हक्कांवरही निर्बंध आणता येऊ शकतात. यासोबतच कोणत्याही देशात गुप्तवार्ता विभाग फार संवेदनशीलतेने जबाबदारी पार पाडत असतो. त्यामुळे अशा सदस्यांचे मूलभूत हक्क आणि त्यांची व्याप्ती संसद ठरवू शकते. अन्य देशांशी संबंध किंवा देशांतर्गत ताणतणावाची परिस्थिती असते अशा वेळेस गुप्तवार्ता विभागातून मिळालेली माहिती महत्त्वाची असते. समजा, गुप्तवार्ता विभागातील व्यक्ती मुख्यप्रवाही माध्यमांमध्ये अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क बजावू लागल्या तर मोठी अडचण निर्माण होऊ शकते. तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही काही सेवाशर्ती आखून दिलेल्या आहेत. विशेष म्हणजे, या अनुच्छेदामध्ये कोणतीही दुरुस्ती झाली नाही. तो एकमताने मंजूर झाला. या विशिष्ट जबाबदारी असलेल्या दलांमधील सदस्यांच्या मूलभूत हक्कांमध्ये फेरबदल करण्याची आवश्यकता सर्वच सदस्यांना वाटत होती.
हेही वाचा >>> संविधानभान : संविधानाचा कृष्णधवल अध्याय
चौतिसाव्या अनुच्छेदामध्ये लष्करी कायद्याविषयी भाष्य आहे. जेव्हा लष्करी कायदा (मार्शल लॉ/ मिलिटरी रुल) लागू असेल तेव्हा मूलभूत हक्कांवर निर्बंध लादता येऊ शकतात, असे या अनुच्छेदामध्ये म्हटले आहे. लष्करी कायदा हा आणीबाणीहून वेगळा आहे. अपवादात्मक ताणतणावाची परिस्थिती निर्माण झाल्यास लष्करी कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते. सरकार उद्ध्वस्त करण्यासाठी सशस्त्र उठाव होईल, अशी परिस्थिती निर्माण होते किंवा असे होईल, अशी धारणा निर्माण होते तेव्हा लष्करी कायदा लागू होतो. अशा वेळी लष्करी अधिकाऱ्यांकडे विशेष अधिकार असतात. संविधानसभेत या अनुच्छेदाविषयी सर्वांत शेवटी चर्चा झाली. त्यावेळी लष्करी कायदा लागू झाल्यावर कायद्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो, अशी भीती काही सदस्यांनी व्यक्त केली होती; मात्र हा कायदा केवळ अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच लागू होईल, असे सांगून प्रतिवाद केला गेला आणि अखेरीस या अनुच्छेदाला अंतिम रूप प्राप्त झाले.
हेही वाचा >>> संविधानभान : ऑर्डर, ऑर्डर..
त्यासोबतच पस्तिसाव्या अनुच्छेदामध्ये या संदर्भातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचा संदर्भ आहे. या अनुच्छेदामध्ये म्हटले आहे, अनुच्छेद १६ मधील तिसरे उपकलम, अनुच्छेद ३२ मधील तिसरे उपकलम आणि वरील दोन्हीही अनुच्छेद याबाबतचे कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला असेल. अशा प्रकारचे कायदे राज्यातील विधानसभा पारित करू शकणार नाहीत. हा अधिकार भारताच्या संसदेला असेल.
थोडक्यात, या तीनही अनुच्छेदांनी मूलभूत अधिकारांवरील मर्यादा अधोरेखित केल्या. त्यासाठीचे विशेष अपवाद निर्धारित केले. हे अपवाद का आहेत, हे सहज समजू शकते. देशात कायदा आणि सुव्यवस्था राहिली पाहिजे. त्याच वेळी व्यक्तीचे मूलभूत हक्क शाबूत राहिले पाहिजेत. काही अधिकार समूहालाही असले पाहिजेत. या सर्व बाबींमधील संतुलन राखत हे अपवाद केले गेले आहेत. सशस्त्र सेनादलातील सदस्य असोत किंवा लष्करी कायदा अमलात असतानाची परिस्थिती, मूलभूत हक्कांमधील फेरबदलांची, त्यांच्या व्याप्तीबाबत सीमारेषा आखण्याची आवश्यकता असते. या तीन अनुच्छेदांनी नेमके हेच ठरवले आहे.
poetshriranjan@gmail.com
